काठमाडौं : सरकारले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित ‘प्रसारण सेवाका लागि दर–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टिबिसिबी) कार्यढाँचा’  जारी गरेको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिर २०८२ मा जारी गरेको उक्त फ्रेमवर्कले प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेशन निर्माणमा प्रतिस्पर्धात्मक दरमा निजी क्षेत्र छनोट गर्ने स्पष्ट कानुनी र प्रक्रियागत आधार तय गरेको छ।

सरकारले स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउने र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपाललाई भरपर्दो निर्यातकर्ता बनाउने लक्ष्यअनुरूप प्रसारण प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै यो फ्रेमवर्क ल्याएको हो। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ ले परिकल्पना गरेको प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजार र खुला पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न TBCB महत्वपूर्ण उपकरण हुने मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको भनाइ छ।

BOOT मोडेलमा निजी लगानी

फ्रेमवर्कअनुसार अब निश्चित प्रसारण आयोजना Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) मोडेलमा निजी क्षेत्रमार्फत विकास गरिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डरमार्फत छनोट हुने कम्पनीलाई Transmission Service Provider (TSP) का रूपमा जिम्मेवारी दिइनेछ, जसले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र मर्मत–सम्भार गरी तोकिएको अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

प्रसारण योजना र संस्थागत भूमिका

प्रसारण प्रणालीको योजना तथा समन्वय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (RPGCL) वा सरकारले तोकेको निकायले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १३२ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन समेटिएको Transmission Plan प्रत्येक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिनेछ।

प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डर र न्यूनतम शुल्क

TBCB प्रक्रियाअन्तर्गत एक चरणको दुई खाम प्रणाली अपनाइनेछ, जहाँ प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका कम्पनीबीच सबैभन्दा कम levelized Transmission Service Charge (TSC) प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छनोट हुनेछ। TSC नेपाली रुपैयाँमै निर्धारण हुने र विदेशी विनिमय जोखिम निजी कम्पनीले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बोलपत्र प्रक्रियाअघि रुचि अभिव्यक्ति (EOI) आह्वान गरिने, त्यसपछि Request for Proposal (RFP) जारी गरिने र अन्ततः Transmission Service Agreement (TSA) मार्फत सम्झौता गरिनेछ। बोलपत्र मूल्यांकनपछि सात दिनभित्र आशयपत्र (LOI) जारी गरिने व्यवस्था पनि फ्रेमवर्कमा छ।

नियमन आयोगको भूमिका

बोलपत्र प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि र अन्तिम परिणामपछि विद्युत् नियमन आयोग (ERC) लाई जानकारी गराउने तथा benchmark लागत स्वीकृत गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रसारण शुल्क उपभोक्ता–मैत्री र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रसारण विस्तारमा नयाँ युग

हाल नेपालमा उत्पादन क्षमता तीव्र रूपमा बढिरहेको भए पनि प्रसारण संरचना कमजोर हुँदा विद्युत् खेर जाने समस्या देखिँदै आएको छ। सरकारले TBCB फ्रेमवर्कमार्फत निजी लगानी, दक्षता र प्रतिस्पर्धा भित्र्याएर प्रसारण विस्तारलाई तीव्रता दिने र ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको छ।