काठमाडौं : संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा क्रममा ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, वातावरणीय स्वीकृति, अन्तरनिकाय समन्वय र ठेक्का व्यवस्थापनजस्ता प्रक्रियागत जटिलता विकासका प्रमुख अवरोध भएको स्वीकार गरेपछि त्यसप्रति विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आउन थालेको छ।

जनकपुर नागरिक समाज, जनकपुरधाम–४, धनुषा  मुरली मनोहर मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विस्तृत टिप्पणीमा मन्त्रीको आत्मस्वीकारोक्तिलाई सकारात्मक भनेका छन्। तर दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका यिनै समस्याको समाधान अझै हुन नसक्नु सरकारको कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ६२ प्रतिशत वित्तीय तथा ७१.३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ। मिश्रका अनुसार कागजमा यी तथ्याङ्क सन्तोषजनक देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित रूपमा महसुस हुन सकेको छैन।

ऊर्जा निर्यात भइरहँदा पनि मधेशमा विद्युत्को गुणस्तर प्रश्नमै

मिश्रले नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको, भारतसँग विद्युत् व्यापार विस्तार भइरहेको तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि मधेश प्रदेशको वास्तविक अवस्था फरक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार मधेशका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा अझै कमजोर प्रसारण प्रणाली, बारम्बार विद्युत् अवरोध, कम भोल्टेज, ट्रान्सफर्मर पटक-पटक बिग्रने तथा कृषि क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नपुग्ने समस्या यथावत् छ।

उनले धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्र जनकपुरधाममा समेत गुणस्तरीय विद्युत् सेवा सुनिश्चित गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन्। विवाहपञ्चमी, रामनवमी, जानकी नवमी र छठ पर्वजस्ता अवसरमा विद्युत् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको उनको भनाइ छ।

मिश्रका अनुसार नेपाल विद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा अघि बढिरहँदा जनकपुरधामजस्ता राष्ट्रिय महत्वका धार्मिक तथा पर्यटन केन्द्रमा निर्बाध र आधुनिक विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो।

सिँचाइमा अझै वर्षामै निर्भर किसान

मिश्रले मन्त्रालयले रानी-जमरा-कुलरिया, बबई तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगतिलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि मधेशका किसानले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अझै नपाएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र सर्लाहीका हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझै वर्षामा निर्भर छ। बाढी र खडेरीको दोहोरो जोखिम झेलिरहेका किसानका लागि बहुउद्देश्यीय जल व्यवस्थापन, भूमिगत जल पुनर्भरण, पोखरी संरक्षण तथा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली विस्तारमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उनले जनकपुरधामका ऐतिहासिक पोखरी तथा कुवाको संरक्षणलाई समेत जलस्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

राष्ट्रिय आयोजना धेरै, मधेशमा प्रत्यक्ष लाभ कम

मिश्रले बुढीगण्डकी, अपर अरुण, सुनकोशी-मरिनलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको चर्चा भइरहे पनि मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठूला ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोजनाको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट भविष्यमा मधेश लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिए पनि जग्गा अधिग्रहण, ठेक्का विवाद र प्रशासनिक ढिलाइका कारण आयोजना वर्षौँदेखि लम्बिएको उनले बताएका छन्। मन्त्री स्वयंले पनि जग्गा अधिग्रहणलाई विकासको प्रमुख बाधाका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उनले स्मरण गराएका छन्।

जनकपुरलाई हरित ऊर्जाको नमुना बनाउन सुझाव

मिश्रले जनकपुरधामलाई हरित ऊर्जामा आधारित धार्मिक तथा पर्यटकीय सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार सौर्य ऊर्जामा आधारित स्मार्ट सिटी अवधारणा, विद्युत्चालित सार्वजनिक यातायात, धार्मिक क्षेत्रमा हरित ऊर्जाको प्रयोग, स्थानीय पोखरी तथा जलाशय संरक्षण र ऊर्जा दक्ष पर्यटन पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

उनले अधिकांश राष्ट्रिय योजना अझै काठमाडौं केन्द्रित सोचबाट निर्माण हुने गरेको र त्यसमा मधेश प्रदेशका विशिष्ट आवश्यकता पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

समस्या बजेटको मात्रै होइन, कार्यसम्पादन संस्कृतिको पनि

मिश्रले ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा देखिएका समस्या केवल बजेट अभावका कारण नभई सुशासन, पारदर्शिता, ठेक्का व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा कमजोर अनुगमनसँग पनि जोडिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार बजेट खर्चको प्रतिशतलाई मात्रै उपलब्धिको आधार मान्नु पर्याप्त हुँदैन। आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र कार्यसम्पादनको प्रभाव नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भए मात्रै विकासले अर्थ राख्नेछ।

स्थानीय नागरिकको जीवनमा परिवर्तन देखिनुपर्छ

मिश्रले नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्र बन्ने दिशामा अघि बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको वास्तविक सफलता स्थानीय तहका नागरिकको जीवनमा देखिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार आगामी वर्षको मूल्याङ्कन बुढीगण्डकी वा अपर अरुणजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण प्रगतिले मात्रै होइन, जनकपुरधामका किसान, व्यापारी, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले गुणस्तरीय विद्युत्, भरपर्दो सिँचाइ र आधुनिक पूर्वाधारको सुविधा कति पाए भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्नेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइलाई केवल मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रका रूपमा नभई कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी र सन्तुलित क्षेत्रीय विकासको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।