सुनको मूल्य सेयर बजार कुलमान घिसिङ विराजभक्त श्रेष्ठ नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपक खड्का पूर्वाधार इप्पान ग्लोबल आइएमई बैंक नीति तथा कार्यक्रम
जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

विद्युत् प्राधिकरण टुक्र्याएर होइन, सुधारेर बलियो बनाऊ

अभिषेक चौहान
आइतबार, मंसिर ०६, २०८३ | १६:२६:२२ बजे

 

१. पृष्ठभूमि : विद्युत् क्षेत्रको सुधारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?

नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका आधारमध्ये विद्युत् क्षेत्र एक हो। जलविद्युत्को अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी र अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा रूपान्तरण गर्न उत्पादन क्षमता बढाएर मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि उत्पादन, प्रसारण, वितरण, प्रणाली सञ्चालन, विद्युत् व्यापार, वित्तीय व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको समानान्तर विकास आवश्यक हुन्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) ले दशकौँदेखि देशको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा प्रणाली सञ्चालनमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विद्युत् क्षेत्रका यी प्रमुख कार्य एउटै संस्थागत संरचनाभित्र सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा Vertically Integrated Utility भनिन्छ।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने अर्थात् Unbundling गर्ने विषयले नीतिगत बहसको रूप लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् क्षेत्रमा यस प्रकारको संरचनात्मक परिवर्तन अपनाइएका उदाहरणहरू छन्। यसको उद्देश्य संस्थागत जवाफदेहिता, वित्तीय पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र लगानीको वातावरण सुधार गर्नु हो।

तर एउटा देशमा सफल भएको संरचना अर्को देशमा पनि उत्तिकै सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन। विद्युत् प्रणालीको आकार, बजारको अवस्था, नियामकीय क्षमता, भूगोल, उत्पादनको प्रकृति, वित्तीय अवस्था र जनशक्ति व्यवस्थापनको तयारीले यसको सफलता निर्धारण गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले विचार गर्नुपर्ने विषय केवल NEA लाई तीनवटा कम्पनीमा विभाजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न हो— नेपालको वर्तमान विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता, आर्थिक अवस्था र भविष्यको ऊर्जा सम्भावनालाई हेर्दा कुन संस्थागत संरचनाले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा बढी लाभ दिन सक्छ?

मेरो विचारमा नेपालको वर्तमान अवस्थामा तत्काल पूर्ण कानुनी Unbundling गर्नु उपयुक्त देखिँदैन। बरु एउटै बलियो, एकीकृत, व्यावसायिक र वित्तीय रूपमा सक्षम सार्वजनिक विद्युत् संस्थाको विकास गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ।

यसको अर्थ विद्यमान संरचनालाई जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटै संस्थाभित्र उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, छुट्टाछुट्टै लेखा प्रणाली, लागत केन्द्र, व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचकसहित सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

अर्थात्, संस्थागत एकता कायम राख्दै व्यावसायिक जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन विकास गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

२. Unbundling को अवधारणा र यसको वास्तविक उद्देश्य

विद्युत् क्षेत्रको Unbundling भन्नाले उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत् व्यापारका कार्यलाई एउटै संस्थाबाट अलग-अलग व्यावसायिक वा कानुनी संस्थामा विभाजन गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ।

यसको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यवसायको लागत र आम्दानी स्पष्ट बनाउनु, लगानीको निर्णयलाई पारदर्शी बनाउनु, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकासका लागि आवश्यक संस्थागत आधार तयार गर्नु हो।

सैद्धान्तिक रूपमा विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सम्भव हुन्छ। तर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा प्राकृतिक एकाधिकारको विशेषता हुन्छ। उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण सञ्जाल निर्माण गर्न ठूलो पुँजी, जग्गा, प्राविधिक जनशक्ति र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्छ। एउटै क्षेत्रमा धेरै समानान्तर प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण गर्नु सामान्यतः आर्थिक रूपमा उचित हुँदैन।

त्यसैले कम्पनी छुट्याउँदैमा स्वतः प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुँदैन।

वास्तविक सुधारका लागि स्वतन्त्र तथा सक्षम नियमन, निष्पक्ष ग्रिड पहुँच, पारदर्शी प्रसारण शुल्क, लागतमा आधारित विद्युत् कारोबार, प्रभावकारी Grid Code, स्पष्ट प्रणाली सञ्चालन प्रक्रिया र वित्तीय अनुशासन आवश्यक हुन्छ।

यी आधार कमजोर रहेको अवस्थामा कानुनी रूपमा कम्पनी विभाजन गरे पनि अपेक्षित आर्थिक तथा प्राविधिक उपलब्धि हासिल नहुन सक्छ।

यसैले Unbundling आफैँमा सुधारको अन्तिम लक्ष्य होइन। यो विद्युत् क्षेत्रको कार्यक्षमता र प्रतिस्पर्धा बढाउन प्रयोग गर्न सकिने एउटा संस्थागत विकल्प मात्र हो।

नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको नक्कलका रूपमा नभई आफ्नै आवश्यकताअनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

३. नेपालको वर्तमान विद्युत् प्रणाली : तत्काल पूर्ण विभाजन किन उपयुक्त देखिँदैन?

नेपालको विद्युत् प्रणाली मुख्यतः जलविद्युत्मा आधारित छ। यहाँ विद्युत् उत्पादन नदीको बहाव, वर्षा, जलाशयको उपलब्धता र मौसमी अवस्थाबाट प्रभावित हुन्छ।

वर्षायाममा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने तर हिउँद तथा सुख्खायाममा उत्पादन घट्ने अवस्थाले ऊर्जा सन्तुलन व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउँछ। अर्कोतर्फ, उत्पादन केन्द्रहरू र प्रमुख उपभोग क्षेत्रबीच भौगोलिक दूरी रहेकाले प्रसारण पूर्वाधारको समयमै विस्तार अत्यन्त आवश्यक छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उपलब्ध विद्युत् ऊर्जाको मात्रा करिब १५,६४१ GWh पुगेको थियो। यस अवधिमा निजी क्षेत्रको उत्पादन योगदान, विद्युत् आयात–निर्यात कारोबार र आन्तरिक मागको विस्तारले नेपालको विद्युत् प्रणाली थप जटिल तथा अन्तरसम्बन्धित बन्दै गएको देखिन्छ।

तर उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै प्रसारण पूर्वाधार, वितरण प्रणालीको गुणस्तर, जलाशययुक्त आयोजना, ऊर्जा भण्डारण र प्रणाली सञ्चालन क्षमतामा पनि समानान्तर सुधार आवश्यक छ।

नेपालको वास्तविक चुनौती अहिले कम्पनीको संख्या बढाउनु मात्र होइन, उपलब्ध उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु, प्रसारण अवरोध हटाउनु, प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनु र सुख्खायामको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्नु हो।

उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत् आयोजनाले २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर त्यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय ग्रिडसम्म विद्युत् पुर्‍याउने प्रसारण लाइनको क्षमता पर्याप्त छैन भने आयोजनाले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैन। उत्पादन कम्पनीले आयोजना सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रसारण संरचना तयार नभएमा विद्युत् कटौती अर्थात् Generation Curtailment हुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा उत्पादन कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन भने प्रसारण कम्पनीमाथि आफ्नो पूर्वाधार समयमै निर्माण नगरेको जिम्मेवारी आउँछ। दुवै कम्पनीबीच लगानी योजना, निर्माण तालिका, लागत र सम्झौतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

यस्ता समस्या छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर मात्र समाधान हुँदैनन्। त्यसका लागि बाध्यकारी समन्वय, एकीकृत ऊर्जा योजना, लगानी प्राथमिकता र स्पष्ट प्राविधिक जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ।

नेपालको वर्तमान विकास चरणमा एउटै संस्थाभित्र उत्पादन, प्रसारण र वितरणका इकाइले साझा राष्ट्रिय ऊर्जा योजनाअन्तर्गत काम गर्नु तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ।

४. प्राविधिक दृष्टिकोण : उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकीकृत योजना अपरिहार्य

विद्युत् प्रणाली केवल विद्युत् उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने सामान्य प्रक्रिया होइन। यो उत्पादन, प्रसारण, वितरण, माग व्यवस्थापन र प्रणाली सन्तुलनबीचको निरन्तर प्राविधिक समन्वय हो।

नेपालको सन्दर्भमा यसलाई अझ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।

विद्युत् उत्पादन र उपभोगबीच वास्तविक समयमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। उत्पादन मागभन्दा बढी भएमा प्रणालीको फ्रिक्वेन्सी बढ्न सक्छ भने उत्पादन मागभन्दा कम भएमा फ्रिक्वेन्सी घट्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले Load Dispatch, Frequency Control, Voltage Regulation, Reactive Power Management र Grid Stability अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

त्यस्तै, प्रसारण प्रणालीको Load Flow Analysis, Short Circuit Study, Protection Coordination, N-1 Contingency Analysis र SCADA/EMS मार्फत राष्ट्रिय ग्रिडको सुरक्षित सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यी सबै विषय उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

उदाहरणका लागि, कुलेखानीजस्तो जलाशययुक्त आयोजनाको सञ्चालनलाई लिऔँ। यसको उत्पादन व्यवस्थापन केवल आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायको व्यावसायिक निर्णयमा सीमित हुन सक्दैन। वर्षायाममा जलाशयको पानीको व्यवस्थापन, हिउँदमा उच्च मागको समयमा उत्पादनको आवश्यकता, भारतीय विद्युत् बजारबाट हुने आयात, आन्तरिक जलविद्युत् उत्पादन र राष्ट्रिय Load Dispatch को अवस्था सबैलाई एकसाथ हेर्नुपर्छ। यदि जलाशयको पानीको उपयोग, प्रसारण क्षमताको उपलब्धता र विद्युत् मागको पूर्वानुमानबीच समन्वय भएन भने देशले आवश्यक समयमा उपलब्ध ऊर्जा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले उत्पादन, प्रसारण, प्रणाली सञ्चालन र विद्युत् व्यापारलाई एउटै राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत राख्नु आवश्यक छ।

यसका लागि Integrated Resource Planning अपनाउनुपर्छ। यस अवधारणाले उत्पादन आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण पूर्वाधार, ऊर्जा भण्डारण, मौसमी माग र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई एउटै योजनाभित्र समेट्छ।

कम्पनी छुट्याउनेभन्दा पनि यी सबै पक्षबीच प्रभावकारी प्राविधिक समन्वय कायम गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : नेपालले के सिक्न सक्छ?

विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचनामा विभिन्न देशले फरक–फरक मोडेल अपनाएका छन्। भुटानमा Druk Green Power Corporation ले जलविद्युत् उत्पादन र Bhutan Power Corporation ले प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। श्रीलङ्काले Ceylon Electricity Board को पुनर्संरचनामार्फत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यस्तै, भारतमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि विभिन्न कम्पनी तथा संस्थागत मोडेलहरू सञ्चालनमा छन्। यी अनुभवले संस्थागत पृथकीकरण सम्भव रहेको देखाउँछन्। तर प्रत्येक देशको बजारको आकार, नियमन, लगानीको स्रोत र विद्युत् प्रणालीको अवस्था फरक भएकाले तिनको संरचना नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विशेषगरी नेपालजस्तो जलविद्युत्मा आधारित, मौसमी उत्पादनको प्रभाव बढी भएको र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारकै चरणमा रहेको मुलुकले आफ्नो भौगोलिक तथा प्राविधिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।

नेपालकै सन्दर्भमा Rabindra Nepal र Tooraj Jamasb को Reforming Small Electricity Systems under Political Instability: The Case of Nepal शीर्षकको अध्ययन पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले साना विद्युत् प्रणालीमा स्वतन्त्र नियमन, लागतमा आधारित महसुल र Accounting Separation जस्ता सुधारको आवश्यकतालाई औँल्याउँछ।

यसबाट बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने कम्पनी छुट्याउनुअघि एउटै संस्थाभित्र पनि व्यावसायिक तथा लेखागत पृथकीकरण प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यसले भविष्यमा आवश्यक परे कानुनी विभाजन गर्नका लागि तथ्याङ्क, वित्तीय आधार र व्यवस्थापकीय क्षमता तयार गर्छ।

६. प्रस्तावित संरचना : एउटै NEA भित्र चारवटा स्वायत्त व्यावसायिक इकाइ

नेपालले तत्काल तीनवटा अलग कानुनी कम्पनी स्थापना गर्नुको सट्टा एउटै NEA भित्र चारवटा स्पष्ट जिम्मेवारी भएका व्यावसायिक इकाइ विकास गर्न सक्छ।

क. उत्पादन इकाइ (Generation Business Unit)

यस इकाइले जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालन, मर्मतसम्भार, उत्पादन उपलब्धता, ऊर्जा उत्पादन अनुकूलन, आयोजनाको कार्यक्षमता र नयाँ आयोजना विकासको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

यसको कार्यसम्पादन उत्पादन उपलब्धता, Plant Load Factor, उत्पादन लागत, मर्मत खर्च, ऊर्जा खेर जाने अवस्था र आयोजनाको वित्तीय प्रतिफलका आधारमा मापन गर्न सकिन्छ।

ख. प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन इकाइ (Transmission and System Operation)

यस इकाइले उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, Grid Stability, Load Flow, Protection and Control, SCADA/EMS र राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

प्रसारण क्षमता विस्तार, प्रणालीगत अवरोध न्यूनीकरण, N-1 सुरक्षा मापदण्ड, ट्रान्सफर्मर तथा लाइनको उपलब्धता र प्रणाली सञ्चालनको गुणस्तर यसको प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक हुनुपर्छ।

प्रणाली सञ्चालनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न स्पष्ट Dispatch Protocol, Grid Code तथा नियामकीय निगरानी आवश्यक हुन्छ।

ग. वितरण इकाइ (Distribution Business Unit)

यस इकाइले वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर, स्मार्ट मिटरिङ, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, ग्राहक सेवा, बिलिङ तथा महसुल सङ्कलनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

यसको कार्यसम्पादन SAIDI, SAIFI, System Loss, ग्राहक सेवा गुणस्तर, विद्युत् अवरोधको अवधि र महसुल सङ्कलन दक्षताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

घ. विद्युत् व्यापार इकाइ (Electricity Trading Business Unit)

यस इकाइले विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), विद्युत् आयात तथा निर्यात, ऊर्जा मूल्य विश्लेषण, मौसमी ऊर्जा सन्तुलन, भारतीय ऊर्जा बजारसँगको कारोबार, व्यापार जोखिम र दीर्घकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौताको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

यसबाट विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको निर्णय तथ्याङ्क, बजारको अवस्था र दीर्घकालीन आर्थिक लाभका आधारमा गर्न सकिन्छ।

यी चारवटै इकाइ एउटै संस्थाको स्वामित्व र राष्ट्रिय रणनीतिक नियन्त्रणमा रहन सक्छन्। तर प्रत्येक इकाइको छुट्टै बजेट, लागत केन्द्र, आम्दानी विवरण, कर्मचारी योजना र वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता हुनुपर्छ।

यसरी संस्थागत एकता कायम राख्दै व्यावसायिक स्वायत्तता विकास गर्न सकिन्छ।

७. आर्थिक जटिलता : कम्पनी छुट्याउँदा सम्पत्ति र दायित्व बाँडफाँट मात्र होइन, वित्तीय प्रणाली नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ

NEA को पुनर्संरचनामा सबैभन्दा गम्भीर पक्षमध्ये एक आर्थिक व्यवस्थापन हो। तीनवटा छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नु भनेको एउटै संस्थाको नाम र व्यवस्थापन मात्र विभाजन गर्नु होइन। यससँगै दशकौँदेखि निर्माण भएका सम्पत्ति, ऋण, लगानी, करार, नगद प्रवाह र वित्तीय दायित्वको पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

NEA सँग जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण सञ्जाल, जग्गा, उपकरण, कार्यालय तथा अन्य पूर्वाधारको ठूलो सम्पत्ति आधार छ। यी सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन, स्वामित्व निर्धारण र कम्पनीगत हस्तान्तरण जटिल प्रक्रिया हो।

उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने २२० केभी प्रसारण लाइनको स्वामित्व प्रसारण कम्पनीमा रह्यो भने त्यसको निर्माणमा भएको ऋण र ब्याजको दायित्व कसले लिने? आयोजना निर्माणका लागि लिइएको ऋण उत्पादन कम्पनीको नाममा छ, तर विद्युत् प्रसारण संरचना अर्को कम्पनीमा हस्तान्तरण भयो भने ऋणको अनुपात र सम्पत्तिको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने? यस्ता विषय स्पष्ट नहुँदा कम्पनीहरूको प्रारम्भिक वित्तीय अवस्था नै असन्तुलित हुन सक्छ।

त्यस्तै, NEA ले विभिन्न समयमा लिएका सहुलियतपूर्ण ऋण, सरकारबाट प्राप्त लगानी, वैदेशिक सहयोग, निजी क्षेत्रसँगका विद्युत् खरिद सम्झौता र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। उत्पादन कम्पनीले निजी उत्पादकसँग गरेको PPA, व्यापार इकाइले गर्ने विद्युत् बिक्री सम्झौता र प्रसारण कम्पनीले उपलब्ध गराउने Grid Service बीच स्पष्ट वित्तीय सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ।

कुनै कम्पनीको नगद प्रवाह कमजोर भयो भने त्यसले अर्को कम्पनीलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। उत्पादन कम्पनीले निजी उत्पादकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व, व्यापार कम्पनीले विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकम र वितरण कम्पनीले उपभोक्ताबाट सङ्कलन गर्ने महसुलबीच समयगत असन्तुलन उत्पन्न हुन सक्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर निजी उत्पादकको भुक्तानी, नयाँ आयोजनाको लगानी र समग्र विद्युत् प्रणालीको वित्तीय विश्वसनीयतामा पर्न सक्छ।

त्यसैगरी, तीनवटा कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, वित्तीय प्रशासन, लेखापरीक्षण, कानुनी सेवा, मानव संसाधन, सूचना प्रविधि, खरिद तथा प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्न सक्छन्। साझा सेवा प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कायम राखिएन भने अहिले एउटै संस्थाले व्यवस्थापन गरिरहेको कामका लागि थप प्रशासनिक खर्च सिर्जना हुन सक्छ।

यसको अर्थ कम्पनी विभाजनले कुनै आर्थिक लाभ दिँदैन भन्ने होइन। कम्पनीगत लागत पहिचान, वित्तीय पारदर्शिता र लगानीको जवाफदेहितामा सुधार आउन सक्छ। तर ती लाभ प्राप्त गर्न लाग्ने प्रारम्भिक तथा दीर्घकालीन खर्चसमेत गणना गर्नुपर्छ।

त्यसैले कुनै पनि निर्णयअघि कम्तीमा १० देखि १५ वर्षको वित्तीय प्रक्षेपणसहित तीनवटा विकल्पको तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक छ।

१. हालको एकीकृत NEA लाई संस्थागत सुधारसहित निरन्तरता दिने।

२. एउटै संस्थाभित्र व्यावसायिक तथा लेखागत पृथकीकरण गर्ने।

३. उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापारलाई अलग कानुनी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने।

यी विकल्पको मूल्याङ्कन गर्दा Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), लागत–लाभ विश्लेषण, ऋणको ब्याज, पुँजीगत लगानी, प्रशासनिक खर्च, नगद प्रवाह, प्रणालीगत हानि र उपभोक्तामा पर्ने असरसमेत समेटिनुपर्छ।

यदि पूर्ण Unbundling बाट प्राप्त हुने जोखिम समायोजित शुद्ध आर्थिक लाभ एउटै संस्थाभित्रको व्यावसायिक पृथकीकरणबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा पर्याप्त रूपमा बढी छैन भने तत्काल कानुनी विभाजनको औचित्य कमजोर हुन्छ।

८. कर्मचारी व्यवस्थापन : पुनर्संरचनाको सबैभन्दा संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने पक्ष

NEA को पुनर्संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो संस्थाको प्राविधिक क्षमता, संस्थागत स्मृति, सेवा निरन्तरता र भविष्यको कार्यक्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा उत्पादन, प्रसारण, वितरण, प्रणाली सञ्चालन, योजना, डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार, वित्त, प्रशासन र ग्राहक सेवामा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको अनुभव र विशेषज्ञता संस्थाको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो।

एउटा प्रसारण सबस्टेसनमा वर्षौँदेखि काम गरिरहेको प्राविधिक कर्मचारीलाई त्यहाँको Protection Scheme, Transformer Loading, Breaker Operation, Relay Coordination, Switching Procedure र आपत्कालीन व्यवस्थापनको व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ। त्यस्तै, वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय Load Pattern, Feeder Fault, Distribution Transformer Loading, Technical and Non-Technical Loss र ग्राहकसँग सम्बन्धित समस्याको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ।

यस्तो ज्ञान केवल पद वा दरबन्दीको विवरणमा सीमित हुँदैन। यो वर्षौँको कार्यअनुभवबाट विकसित हुने संस्थागत क्षमता हो।

कम्पनी विभाजन गर्दा कर्मचारीलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनीमा बाँड्ने निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुन कर्मचारी कुन कम्पनीमा जाने, कुन आधारमा पद निर्धारण गर्ने, सेवा अवधि कसरी गणना गर्ने, तलब तथा ग्रेड कसरी कायम गर्ने र भविष्यको बढुवा तथा अवकाश सुविधाको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयको स्पष्ट उत्तर आवश्यक हुन्छ।

विशेषगरी निम्न विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।

सेवा सुरक्षा र पदस्थापन : कर्मचारीको हालको स्थायी नियुक्ति, सेवा अवधि, पद, तह र जिम्मेवारीलाई नयाँ कम्पनीमा कसरी निरन्तरता दिने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। कम्पनीगत दरबन्दी मिलाउने नाममा कर्मचारीको पद, तह वा सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्नु हुँदैन।

बढुवा र वृत्ति विकास : तीनवटा कम्पनीमा पद संरचना फरक हुँदा बढुवाको अवसर पनि फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, प्रसारण कम्पनीमा निश्चित तहका प्राविधिक पद सीमित भएमा वर्षौँदेखि सेवा गरिरहेको कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, वितरण कम्पनीमा पदको संख्या धेरै भएमा बढुवाको अवसर तुलनात्मक रूपमा बढी हुन सक्छ। एउटै संस्थाभित्र समान सेवा प्रणाली र स्पष्ट Career Path कायम राख्न सकिने अवस्थामा यस्तो असमानताको जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

अवकाश सुविधा र वित्तीय दायित्व : सञ्चय कोष, उपदान, पेन्सन, बीमा, औषधोपचार सुविधा, बिदा सञ्चिति तथा अन्य सेवा सुविधाको दायित्व कुन कम्पनीले कसरी व्यहोर्ने भन्ने विषय जटिल हुन्छ। उदाहरणका लागि, २५ वर्ष सेवा पूरा गरेको कर्मचारी उत्पादन कम्पनीमा पदस्थापन भयो, तर उसको अवकाश दायित्व विगतमा NEA को एकीकृत कोषबाट सञ्चालित थियो भने त्यसको हिसाब र दायित्व हस्तान्तरण कसरी गर्ने? यसमा स्पष्ट व्यवस्था नभए भविष्यमा कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

विशेषज्ञ जनशक्तिको सन्तुलन : उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता फरक हुन्छ। तर एउटै कर्मचारीले आफ्नो सेवाकालमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हासिल गरेको हुन सक्छ। कम्पनी छुट्याउँदा यस्तो जनशक्तिको स्थानान्तरण, तालिम र विशेषज्ञताको उपयोगमा लचकता घट्न सक्छ।

सरुवा तथा कार्यअनुभव आदानप्रदान : राष्ट्रिय स्तरको विद्युत् संस्थामा विभिन्न आयोजना, सबस्टेसन, वितरण केन्द्र र कार्यालयमा कर्मचारीको अनुभव आदानप्रदान हुनु संस्थागत सिकाइका लागि उपयोगी हुन्छ। अलग कम्पनी बनेपछि यस्तो अन्तरकम्पनी सरुवा तथा पदस्थापनका लागि थप सम्झौता र प्रशासनिक प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ।

यसको अर्थ एउटै संस्थाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या छैनन् भन्ने होइन। बरु अहिले पनि दरबन्दी, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, विशेषज्ञता विकास र तालिम प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।

तर यी समस्या समाधान गर्न संस्था विभाजन नै एक मात्र विकल्प होइन।

NEA भित्रै उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै विशेषज्ञतामा आधारित Career Track विकास गर्न सकिन्छ। प्राविधिक कर्मचारीले व्यवस्थापकीय पदमा नगई पनि वरिष्ठ प्राविधिक विशेषज्ञका रूपमा वृत्ति विकास गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

उदाहरणका लागि, प्रसारण क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीलाई १३२ केभी, २२० केभी तथा ४०० केभी प्रणाली, Substation Automation, Protection System, SCADA र Grid Stability सम्बन्धी विशेषज्ञता विकास गर्ने अवसर दिन सकिन्छ। वितरण क्षेत्रमा Smart Metering, Distribution Automation, Feeder Management र Loss Reduction मा विशेषज्ञता विकास गर्न सकिन्छ। उत्पादन क्षेत्रमा Turbine, Generator, Hydro-Mechanical System र Plant Efficiency मा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ।

यसका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा, नियमित प्राविधिक तालिम, प्रमाणपत्र, अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान र विशेषज्ञ पद संरचना विकास गर्नुपर्छ।

कर्मचारीलाई संस्थाको दायित्व मात्र होइन, संस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव पुँजीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुरक्षा र विशेषज्ञता कमजोर बनाएर कुनै पनि पुनर्संरचनाले दीर्घकालीन सफलता हासिल गर्न सक्दैन।

९. उपभोक्ता हित र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ

विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दा संस्थागत संरचना र व्यवस्थापनको विषय मात्र हेरेर पुग्दैन। अन्ततः यसको प्रभाव उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने विद्युत् सेवामा देखिनुपर्छ।

कम्पनी विभाजनपछि प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक आम्दानी र लागतलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा दुर्गम तथा कम उपभोक्ता भएका क्षेत्रमा वितरण सेवा विस्तार गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत् पुर्‍याउने र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सहरी क्षेत्रमा धेरै उपभोक्ता र बढी महसुल सङ्कलन हुने वितरण प्रणाली आर्थिक रूपमा आकर्षक हुन सक्छ। तर दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा थोरै उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा पुर्‍याउन लामो वितरण लाइन, थप ट्रान्सफर्मर र उच्च मर्मत खर्च आवश्यक पर्न सक्छ। वितरण कम्पनीले केवल नाफाको आधारमा निर्णय गर्न पाउने हो भने दुर्गम क्षेत्रको सेवा विस्तार प्रभावित हुन सक्छ।

त्यसैले पुनर्संरचनामा सामाजिक दायित्व, ग्रामीण विद्युतीकरण, सेवा गुणस्तर र उपभोक्ता संरक्षणलाई कानुनी तथा नियामकीय रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् आयात, निर्यात, मौसमी उत्पादन र आन्तरिक मागको व्यवस्थापनलाई पनि राष्ट्रिय रणनीतिक विषयका रूपमा लिनुपर्छ। विद्युत् व्यापारको व्यावसायिक निर्णयले राष्ट्रिय प्रणाली सञ्चालन तथा ऊर्जा सुरक्षासँग द्वन्द्व सिर्जना गर्नु हुँदैन।

१०. भविष्यको बाटो : अहिले एकीकृत संस्था, आवश्यकताअनुसार भविष्यमा वैज्ञानिक Unbundling

अहिले पूर्ण Unbundling उपयुक्त देखिँदैन भन्दैमा भविष्यमा पनि नेपालले कम्पनीगत विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा, प्रसारण सञ्जाल विस्तार हुँदै जाँदा, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको आकार बढ्दै जाँदा र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकास हुँदै जाँदा संस्थागत संरचनामा थप परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको निर्णय भविष्यको सम्भावनालाई बन्द गर्ने होइन, भविष्यमा विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार तयार गर्ने हुनुपर्छ।

पहिलो चरण : संस्थागत सुदृढीकरण (आगामी ३–५ वर्ष)

यस अवधिमा एउटै NEA भित्र उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका व्यावसायिक इकाइलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्छ। छुट्टाछुट्टै लेखा प्रणाली, लागत केन्द्र, सम्पत्ति विवरण, कार्यसम्पादन सम्झौता र वित्तीय पारदर्शिता लागू गर्नुपर्छ।

साथै, कर्मचारीको सीप नक्साङ्कन, विशेषज्ञता विकास, सम्पत्ति तथा ऋणको अभिलेख र दीर्घकालीन ऊर्जा योजनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

दोस्रो चरण : Holding Company वा Subsidiary Model को सम्भाव्यता

नेपालको विद्युत् प्रणालीको आकार र व्यावसायिक गतिविधि बढेपछि एउटै मूल संस्थाअन्तर्गत सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने विकल्प अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यस मोडेलमा मूल संस्थाले राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति, दीर्घकालीन लगानी योजना र समग्र संस्थागत नियन्त्रण कायम राख्न सक्छ भने सहायक कम्पनीहरूले आ–आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सक्छन्।

यसले तत्काल पूर्ण कानुनी विभाजन नगरी पनि कम्पनीगत वित्तीय विवरण, व्यवस्थापकीय जवाफदेहिता र व्यावसायिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

तेस्रो चरण : आवश्यकताअनुसार पूर्ण Unbundling

नेपाल क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको महत्त्वपूर्ण सहभागी बनेको, विद्युत् बजार परिपक्व भएको, पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास भएको र नियामकीय संस्थाहरू सक्षम बनेको अवस्थामा पूर्ण Unbundling को औचित्य पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

त्यतिबेला स्वतन्त्र प्रणाली सञ्चालन, खुला ग्रिड पहुँच, प्रतिस्पर्धात्मक थोक विद्युत् बजार, स्पष्ट प्रसारण शुल्क र प्रभावकारी नियमनसहित छुट्टाछुट्टै कम्पनी सञ्चालन गर्नु बढी उपयुक्त हुन सक्छ।

यसरी आज संस्थागत एकता कायम राख्दै भविष्यमा आवश्यक परे वैज्ञानिक विभाजन गर्न सकिने आधार तयार गर्नु नै दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो।

११. पूर्ण Unbundling अघि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम पूर्वसर्त

भविष्यमा पूर्ण कानुनी विभाजन गर्ने निर्णय गर्नुअघि निम्न विषयमा स्पष्ट तयारी आवश्यक छ।

  • प्रत्येक कम्पनीको स्वतन्त्र वित्तीय व्यवहार्यता र दीर्घकालीन नगद प्रवाहको सुनिश्चितता।
  • सम्पत्ति, ऋण, लगानी र अन्य वित्तीय दायित्वको निष्पक्ष मूल्याङ्कन तथा बाँडफाँट।
  • कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, पदस्थापन, बढुवा र अवकाश सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता।
  • स्वतन्त्र तथा सक्षम नियामकीय संस्थाको विकास।
  • प्रणाली सञ्चालन, Load Dispatch र Grid Stability सम्बन्धी स्पष्ट जिम्मेवारी।
  • खुला तथा निष्पक्ष Grid Access र पारदर्शी Transmission Wheeling Charge।
  • उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनीबीच बाध्यकारी समन्वय संयन्त्र।
  • विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण सेवा शुल्क र भुक्तानी प्रक्रियाको स्पष्ट व्यवस्था।
  • उपभोक्ता हित, ग्रामीण विद्युतीकरण र राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको संरक्षण।
  • पूर्ण विभाजनबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक लाभको स्वतन्त्र अध्ययन।

यी पूर्वसर्त पूरा नभई कम्पनी विभाजन गरिएमा सुधारको नाममा नयाँ प्रशासनिक संरचना, वित्तीय दायित्व र समन्वय समस्या थपिन सक्छन्।

१२. निष्कर्ष : संस्थालाई टुक्र्याएर होइन, सक्षम बनाएर सुधार गरौँ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भविष्य निर्धारण गर्दा कम्पनीको संख्या, नाम वा संगठनात्मक संरचनालाई मात्र सुधारको मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। वास्तविक सुधारको मापन विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता, उत्पादन क्षमताको उपयोग, प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार, वितरण सेवाको गुणस्तर, आर्थिक अनुशासन, कर्मचारीको दक्षता र उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाबाट हुनुपर्छ।

नेपालको विद्युत् प्रणाली अझै विकास र विस्तारको चरणमा छ। जलविद्युत्को मौसमी उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधारको आवश्यकता, सुख्खायामको ऊर्जा व्यवस्थापन, सीमापार विद्युत् व्यापार र ठूलो पुँजी लगानीको आवश्यकताले उत्पादन, प्रसारण र वितरणबीच बलियो समन्वय माग गर्छ।

यस्तो अवस्थामा तत्काल पूर्ण कानुनी Unbundling गर्नुको सट्टा एउटै बलियो र एकीकृत संस्थाभित्र स्पष्ट व्यावसायिक स्वायत्तता, वित्तीय पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन विकास गर्नु बढी व्यावहारिक देखिन्छ।

यसको अर्थ संस्थागत सुधारको आवश्यकता छैन भन्ने होइन। बरु NEA भित्रको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता उपयोग गर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने सुधार तत्काल आवश्यक छन्।

कर्मचारीको अनुभव र विशेषज्ञतालाई संस्थाको सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्दै उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न सकिन्छ। यसबाट संस्थागत एकता पनि कायम रहन्छ र प्रत्येक इकाइको कार्यक्षमता मापन गर्ने आधार पनि तयार हुन्छ।

भविष्यमा नेपालको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार र नियामकीय क्षमता परिपक्व हुँदै जाँदा आवश्यकता र प्रमाणित आर्थिक लाभका आधारमा कम्पनीगत विभाजन गर्न सकिन्छ। तर त्यो निर्णय अध्ययन, तथ्याङ्क, प्राविधिक आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका आधारमा हुनुपर्छ; कुनै निश्चित संरचनालाई सुधारको पर्याय बनाएर होइन।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य केवल कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। उत्पादित विद्युत् कति भरपर्दो रूपमा प्रसारण भयो, कति प्रभावकारी रूपमा वितरण भयो, कति आर्थिक लाभ हासिल भयो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

अन्ततः सुधारको उद्देश्य संस्थालाई सानो वा ठूलो बनाउनु होइन, सक्षम, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनु हो। कम्पनीको संख्या बढाउनु मात्र संस्थागत सुधार होइन। संस्थाको कार्यक्षमता, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय अनुशासन र राष्ट्रिय योगदान बढाउनु वास्तविक सुधार हो।

नेपालका लागि अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—पहिले एकीकृत NEA लाई सक्षम, पारदर्शी, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने; त्यसपछि विद्युत् प्रणालीको आवश्यकता र प्रमाणित आर्थिक तथा प्राविधिक लाभका आधारमा भविष्यको Unbundling सम्बन्धी निर्णय गर्ने।

खण्डीकरण होइन— सुदृढ पुनर्संरचना गरौँ।

जय नेविप्रा!

प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्।

 

प्रकाशित मिति : आइतबार, मंसिर ०६, २०८३ | १६:२६:२२ बजे

लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया