कोरला नाकाबाट चार महिनामै सात हजार विद्युतीय सवारी आयात, राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब बढी
जलसरोकार
मुस्ताङ : नेपाल–चीन सीमा कोरला नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै सात हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) नेपाल भित्रिएका छन्। पछिल्लो समय चीनबाट नेपाल आउने विद्युतीय सवारीसाधनको आयात उल्लेख्य रूपमा बढेपछि कोरला नाका छोटो अवधिमै ठूलो सङ्ख्यामा इभी भित्र्याउने प्रमुख नाकाका रूपमा देखिएको हो।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्ममा कोरला नाकाबाट सात हजार विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा भने यही नाकाबाट तीन हजार २२३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका थिए। कार्यालयका अनुसार छोटो अवधिमा यति ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको यो पहिलो घटना हो।
भन्सार कार्यालयका अधिकृत अमिन्द्र सिंहका अनुसार गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि चीनबाट नेपाल आउने विद्युतीय सवारीसहितका अन्य मालसामान कोरला नाकातर्फ मोडिएको हुन सक्ने देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा कोरला नाकाबाट एक सय विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए। भदौमा यो सङ्ख्या बढेर एक हजार २५३ पुगेको थियो। त्यसपछि असोज र कात्तिकमा मात्रै थप पाँच हजार ६४७ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यसरी चार महिनाको अवधिमा इभी आयातको सङ्ख्या सात हजार पुगेको हो।
तर, कोरला नाकाबाट ठूलो सङ्ख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिए पनि ती सवारीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने क्रममा भने विभिन्न समस्या देखिएका छन्। मुस्ताङको जोखिमपूर्ण सडक, लामो दूरीको यातायात तथा दक्ष चालकको अभावका कारण भन्सार जाँचपास भइसकेका सवारीसाधनलाई गन्तव्यसम्म लैजान चुनौती भइरहेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
भन्सार प्रमुखका अनुसार यही समस्याका कारण मुस्ताङ भन्सारबाट जाँचपास भएर गन्तव्यतर्फ लागेका दर्जनौँ विद्युतीय सवारीसाधन अझै पनि विभिन्न स्थानमा सडकमा रोकिएका छन्। ठूलो सङ्ख्यामा इभी आयात भइरहेका बेला ती सवारीसाधनलाई सुरक्षित रूपमा देशका विभिन्न बजारसम्म पुर्याउने विषयसमेत चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
चार महिनामै १२ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी राजस्व
विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो आयातसँगै मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै कार्यालयले १२ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना पूरा नहुँदै कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यभन्दा तीन अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी राजस्व सङ्कलन गरिसकेको भन्सार अधिकृत सिंहले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कोरला नाका हुँदै चीनबाट ३० अर्ब नौ करोड नौ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरका मालवस्तु नेपाल आयात भएका छन्। तीमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा उल्लेख्य रहेको छ।
चीनबाट कोरला नाका हुँदै विद्युतीय सवारीसाधनका साथै लत्ताकपडा, कस्मेटिक सामग्री, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण, निर्माण सामग्री, फलफूल र खाद्यान्नलगायतका वस्तु नेपाल भित्रिएका छन्।
आयातसँगै कोरला नाका हुँदै नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात पनि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा यही नाका हुँदै नेपालबाट २९ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मालवस्तु चीनतर्फ निर्यात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
नेपालबाट चीनतर्फ मुख्य रूपमा हस्तकलाका सामग्री तथा नेपाली उत्पादनका वस्तु निर्यात भएका छन्। पछिल्लो समय कोरला नाकाबाट हुने व्यापारिक गतिविधि बढ्दै जाँदा आयातसँगै नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारसम्म पुर्याउने सम्भावना पनि बढेको देखिएको छ।
एकातर्फ रसुवागढी नाका अवरुद्ध भएपछि कोरला नाकाबाट विद्युतीय सवारीसहितका वस्तुको आयात बढेको छ भने अर्कोतर्फ चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा तीन अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। तर, आयात भएका सवारीसाधनलाई जोखिमपूर्ण हिमाली सडक हुँदै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभाव भने कोरला नाकाको बढ्दो व्यापारिक चापसँगै थप चुनौती बनेको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विद्युत् प्राधिकरण टुक्र्याएर होइन, सुधारेर बलियो बनाऊ
-
प्राधिकरणमा कर्मचारी सरुवा, १० वर्षभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा रहेका कर्मचारी फिर्ता बोलाइने
-
कोरला नाकाबाट चार महिनामै सात हजार विद्युतीय सवारी आयात, राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब बढी
-
९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु, तर एमसीसी कम्प्याक्टको समयसीमा र ठेक्का अवधिबीच चुनौती
-
४७.१ मेगावाटको गुरास हाइड्रो ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न, ४२२ परिवारलाई संस्थापक शेयर
-
आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य हेरेर मात्र बिजुली किन्ने प्राधिकरणको तयारी, निजी क्षेत्रको लगानी थप अनिश्चित बनाउने 'पीपीए फ्रेमवर्क'