काठमाडौं : प्रसारण लाइन निर्माण वा जलविद्युत् विकासमा नेपालमा विद्यमान समस्याहरुबारे धेरै कुराहरु समेटिएको पाएँ । तैपनि मेरो धारणा राख्ने क्रममा निम्न बमोजिम कुराबाट सुरु गर्न उचित लागेको छ ।

क.   नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा एकाधिकार पाएको भन्ने विषय साँचो होइन । किनभने प्राधिकरणबाहेक आजका मितिमा बुटवल पावर कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीलाई नेपाल सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र संचालन गर्ने अनुमति दिएको देखिन्छ । साथै प्रत्येक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट कानुन बमोजिम अनुमतिपत्र लिएर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था भए उक्त एकाधिकार त नेपाल सरकारलाई मात्र प्राप्त छ, अरु कसैलाई छैन । जहाँसम्म ‘अर्जेन्सी’ बुझेको/नुझेको कुरा छ, मेरो विचारमा यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि बिग्रिएको सवारी साधनभित्रको एउटा यात्री मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई र बिग्रिएको सवारी साधनचांहि नेपाल सरकारको अदुरदर्शी नीति हो । मेरो भनाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यसमा केही दोष छैन भन्ने, तर प्रमुख दोषी नेपाल सरकारको गलत नीति नै हो ।

ख. आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी कथाको कुरा । यसबारेमा मैलै २ वटा लेखमार्फत आफ्नो धारणा राखिसकें । धेरै समय खेर नफाली के मात्र भन्न चाहन्छु भने सरकारी कथामा उल्लेख गरिएको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतामा सरकारको आफ्नो लगानी केही पनि छैन :  यो कुरा यस आ. व. को वार्षिक बजेटले नै प्रष्ट पारेको छ । साधारण खर्च समेत धान्न नपुग्ने राजश्व संकलन गर्ने सरकारले गरिबी निवारणमा होइन विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा लगानी गर्ला भन्ने कुरा पत्याउन सकिदैन । १५ हजार मेगावाट बिजुली आगामी १० वर्षमा भारत निकासी गर्ने भन्ने कुरा हालको विद्युत् आयात-निर्यातको अवस्था हेर्दा भारतले १० वर्षमा निर्माण गर्ने भनेको १० हजार मेगावाटमध्ये सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख भएका ३ हजार ७ सय मेगावाटका आयोजनाबाहेक थप हुने कुरा मलाई विश्वास लागेको छैन ।
१३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने भन्ने कुरा : 
१३ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये करिव ३ हजार ५ सय मेगावाटबाट हाल संचालनमा रहेका आयोजना घटाउँदा बाँकी रहने करिव १० हजार मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरुबाट करिब ६ हजार मेगावाट वास्तविक रुपमा नै निर्माण हुने कुरामा म विश्वस्त छु । बाँकी रहेको ४ हजार मेगावाटमध्ये पनि केही आयोजनाहरु निर्माण भई सम्पन्न हुँदैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । 
यसरी १० वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने आन्तरिक खपतका करिव ९ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुन सक्ने करिव ५० हजार  गिगावाट घण्टा (अर्ब युनिट) विद्युत् ऊर्जामध्ये करिक २५ प्रतिशत चुहावटलाई घटाउँदा बाँकी रहने ४० हजार गिगावाट घण्टा बिजुली घटाउँदा नेपालभित्र खपत हुन सक्छ भन्ने कुरा हालको कुल वार्षिक खपतको परिमाण हेर्दा विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । अझ नेपालको विद्यमान औद्योगिक नीति हेर्दा त झनै गाह्रो हुन्छ । फेरि यो ४० हजार गिगावाट घण्टा बिजुली चाहिएको बेलामा मात्र उपलब्ध हुने कुरा होइन; योमध्ये करिव ३० प्रतिशत बिजुली मात्र हिउँदको ८ महिनामा उपलब्ध हुन सछ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी वर्षातका ४ महिनामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा आगामी सन २०३५ सालमा पनि वर्षातको समयमा उत्पादन हुने बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्छ  भने हिउँदका ८ महिनामा नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली परनिर्भर नै रहने छ ।

ग. त्यसैले, सरकारले आगामी सन् २०३५ मा उद्घोषण गरेको नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको करिब ३२० युनिटबाट १,५०० युनिट   पुर्‍याउने कुरा अर्को दन्त्यकथा हो— स्यालको कथाजस्तै । त्यसमाथि सरकारी दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएका अंकहरु गलत छन् । 
एकातर्फ प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् उत्पादन गर्न नेपाली व्यवसायीहरु असमर्थ छन भने विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्रसारण लाइनहरुको निर्माण सम्पन्न मिति यकिन गर्न प्राधिकरण त होइन ठूलै ज्योतिषले सक्छन कि ! एकातर्फ यो सरकारले प्रसारण लाइन क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको परिणाम हो भने अर्कोतर्फ नेपालमा सरकारमाथि अन्य विभिन्न सरकारहरुको उपस्थिति खास गरेर काम चाँडो सकाउन सघाउने कुरामा होइन अपितु काम ढिला गराउने कार्यमा भएको विद्यमान वन र संरक्षित क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन-कानुनको व्यवस्थाले प्रष्ट पार्छन् । पुराना नियम-कानुनलाई विस्थापित गर्न तर्जुमा गरिएका नयाँ नियम-कानुनहरु पुरानाभन्दा अप्ठेरा भएको कुरासमेत यस आलेखमा समावेश गरिएको छ ।
यसको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जति गाली गरे पनि सो गालीको ठूलो अंश कानुन निर्माण गर्ने सरकारी निकायहरु र व्यवस्थापिकाको भागमा पर्नेछ । सरकारको सम्बन्धित क्षेत्रले के राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ भने ‘कनिका छरे जसरी बजेट छरेर’ प्रसारण लाइनको समस्याको समाधान हुँदैन— यो समस्या झन बढ्छ । किनभने निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने उत्पादन आयोजनाहरु सालाखाला ६ वर्षमा वा सोभन्दा चाँडो सम्पन्न हुन्छन् भने प्रसारण लाइन आयोजनाहरु १० वर्षमा सोभन्दा ढिला सम्पन्न हुँदैछन् ।
प्रमुख समस्या प्रसारण लाइनको लागि जग्गा अधिग्रहण हो भन्ने सन्दर्भमा शत प्रतिशत सहमत हुँदाहुँदै पनि केही कुरा थप्न मन लाग्यो । कुरा के भने प्रसारण लाइनको निर्माणका कारण उक्त लाइनका छरछिमेकमा बस्ने वासिन्दाहरुलाई सम्भावित हानीदेखि बाहेक केही प्रत्यक्ष फाइदा हुँदैन । त्यसैले विकासका अन्य आयोजनाकै हाराहारीमा प्रसारण लाइन आयोजनाहरुको ‘राइट अफ वे’ (मार्गाधिकार) को जग्गाको क्षतिपूर्ती निर्धारण गर्ने परिपाटी नितान्त गलत छ, त्यसैका कारण अधिकांश प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्तिमा सरकारी निकायबाट जग्गा अधिग्रहण गरिंदा स्थानियवासीलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने भएकाले प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा विभिन्न किसिमका विवादका साथै झमेलाहरु आइपर्नाले सरकारी निकायबाट निर्माण गरिने प्रसारण लाइनहरुको निर्माण अवधि अनन्तकालसम्म लम्बिने गरेको हो भने निजी क्षेत्रबाट सोही काम गरिंदा यस्तो ढिलासुस्ती भएको नपाइएको हो । यो कुरा सरकारी निकायले जति चाँडो आत्मसात् गर्न सके यस क्षेत्रलाई त्यति नै चाँडो उपलब्धि प्राप्त हुने कुरामा म विश्वस्त छु । तर, सरकारी निकायसँग भाषणबाहेक केही पनि छैन ।
विद्युत् प्राधिकरण र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्था भएका कारणले यो विद्युत्‌सम्बन्धी विषयको एक प्रमुख सल्लाहकार संस्था हो, त्यसैले सरकारले गरेका माथि उल्लिखित गल्तीहरुमा विद्युत् प्राधिकरणको समेत दोष देखिन्छ । साथै प्रसारण लाइन निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन र दोष जति ठेकेदारमाथि  सवै थोपरेर पानी माथिको ओभानो हुन प्राधिकरणलाई शोभा दिदैन । किनभने, उत्कृष्ट प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीलाई छान्ने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणलाई नै हुन्छ र त्यसमाथि उक्त कार्यको अवलोकन अनुगमन गर्ने कामसमेत प्राधिकरणको नै हो । तर प्राधिकरणबाहेक नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीसमेतको स्थापना भई संचालनमा भएकाले सरकारको आधिकारिक सल्लाहकार कुन संस्था हो यकिन साथ भन्न गाह्रो छ । 
विद्युत् प्राधिकारण अन्तर्गत १३२ केभी का २६, २२० केभी का १० र ४०० केभी का ३ प्रसारण लाइन आयोजनाहरु निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । तर ती आयोजनाहरुमा के कसरी र कति कनिका छरिएको छ विवरण उपलब्ध छैन । यसका साथै प्रसारण लाइनका प्रत्येक सुरुवात र अन्तिम स्थानमा सब-स्टेशनहरु राखिएका हुन्छन् ।  प्रसारण लाइनको निर्माण प्रगति विवरण प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्दछ भन्नेबारे विद्युत् प्राधिकरणको नै सम्बन्धित निकायले त्यसबारे केही कुरा सामाजिक संजालमा पठाउन सके आभारी हुने थिएँ ।
प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने सबालमा यो एकाधिकार पहिले नै तोडिएको थियो जब वुटबल पावर कम्पनीलाई ३३ केभी (सो बेलाको प्रसारण) लाइन तथा विद्युत् वितरणको काम गर्न अनुमति दिइएको थियो । यसैगरी सामुदायिक विद्युतीकरणअन्तर्गत वितरणको कार्य गर्न विभिन्न ग्रामीण समूहहरुलाई अख्तियारी दिइएको थियो । प्रसारण लाइनको एकाधिकारको कुरा गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडलाई उक्त अधिकार धेरै अगाडि नै दिइसकिएको हो सरकारबाट । यहाँ थप के कुरा उल्लेख गर्न चाँहे भने सरकारको विद्यमान नीतिमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र दिने कुरा उल्लेख भएको भए पनि नियमावली नबनाइएकाले उक्त नीति बमोजिमको कार्य गर्न गराउन सकिएको थिएन । 
यस्तै कुरा नेपाल विद्यु्त् प्राधिकरण ऐन. २०४१ बमोजिम प्राधिकरणमा समेत निजी लगानीकर्ताहरु समावेश गरी निजीकरण गर्न सकिने प्रावधान भएको भए तापनि सरकार ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरी त्यसको खिलाफ गई प्राधिकरणलाई विखण्डन गर्न उद्यत  देखिन्छ । किन होला??
जलाशययुक्त आयोजनाबारे र पानीको पुनर्प्रयोगबाट  नेपालको जलविद्युत्‌लाई सस्तो र भरपर्दो बनाउने कुरा पर्दछ । यसले, नेपालमा जलविद्युत्‌को उत्पादन र मागबीचको सामञ्जस्यता मिलाउने मात्र नभई बिजुली सस्तो बनाउने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेपाल हिउँदका महिनामा समेत विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर हुनेछ ।