काठमाडौं : गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रियागत अन्योल र वन मन्त्रालयको ढिलासुस्तीका कारण १० महिनादेखि ठप्प बनेको छ। अझ रोचक के छ भने, आयोजना रोकिएको झण्डै १० महिनापछि मात्रै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक मानिएको ‘प्रतिबद्धता पत्र’ मागेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीले प्रवर्द्धन गरिरहेको उक्त आयोजना बिगु गाउँपालिका-१ र गौरीशंकर गाउँपालिका-९ अन्तर्गत पर्ने गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणाधीन छ।

संरक्षण क्षेत्रले २० असार २०८२ मा जग्गा भोगाधिकार लिएर आउन भन्दै पत्र पठाएपछि आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य रोकिएको थियो। त्यसयता आयोजना स्थलमा निर्माण गतिविधि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

तर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा जलाधार महाशाखाका उपसचिव राजु सापकोटाका अनुसार ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ को दफा ८ बमोजिम आवश्यक ‘प्रतिबद्धता पत्र’ भने मन्त्रालयले गत जेठ २२ गते मात्रै मागेको हो।

“प्रतिबद्धता पत्र आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा फाइल लैजान सकिन्छ,” सापकोटाले भने, “त्यसपछि मात्रै जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी निर्णय हुन्छ।”

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— यदि जग्गा भोगाधिकारको निर्णयका लागि उक्त प्रतिबद्धता पत्र अनिवार्य थियो भने संरक्षण क्षेत्रले आयोजना रोकेको दिनदेखि नै मन्त्रालयले प्रक्रिया किन अघि बढाएन ? किन १० महिनासम्म आवश्यक कागजात नै मागिएन ? र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका मात्रै प्रभावित भएको छैन, सार्वजनिक लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको लागत, उत्पादन र वित्तीय प्रतिफलसमेत जोखिममा परेको छ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीका कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख पूर्णगोपाल रञ्जितले भने जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनका अनुसार वन मन्त्रालयबाट पूरक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भइसकेको छ भने आवश्यक फाइलहरू सम्बन्धित निकायमा बुझाइसकिएको छ।

“ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभाग हुँदै प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढे केही साताभित्र मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय हुन सक्छ,” उनले भने।

२०७९ सालमा सुरु भएको आयोजनालाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर जग्गा भोगाधिकारमा भएको ढिलाइले निर्माण तालिका नै ध्वस्त पारेको छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आयोजना अब २०८५/०८६ मा मात्रै सम्पन्न हुने गरी समय थपिएको छ।

आयोजनाको कुल अनुमानित लागत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ छ। निर्धारित समयसम्म करिब ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल हुनुपर्नेमा हालसम्म जम्मा २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको कम्पनीले जनाएको छ।

माथिल्लो तामाकोसी प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी एसएससीई र नेपाली निर्माण कम्पनी हाई हिमालयन हाइड्रोले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छन्।

सुरुमा ६.२ किलोमिटर सुरुङमार्फत रोल्वालिङ खोलाको पानी डाइभर्सन गरी माथिल्लो तामाकोसीको बाँधमा मिसाउने योजना थियो। पछि परियोजनाको स्वरूप परिवर्तन गर्दै रोल्वालिङबाट थप २२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी पानी माथिल्लो तामाकोसीमा पठाउने गरी पुनः डिजाइन गरिएको हो।

हाल सुख्खायाममा माथिल्लो तामाकोसीले दैनिक करिब चार घण्टा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ। रोल्वालिङ खोलाको पानी थपिएपछि दैनिक छ घण्टासम्म ४५६ मेगावाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनका आधारमा आयोजना अघि बढाइएको थियो।

तर निर्माणमा भएको ढिलाइले माथिल्लो तामाकोसीले पिकिङ आवरमा उत्पादन गर्न सक्ने अतिरिक्त विद्युत् गुमाएको मात्रै छैन, रोल्वालिङबाट उत्पादन हुने २२ मेगावाट विद्युत्‌समेत कम्तीमा तीन वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर कम्पनीको आम्दानी, ऋण व्यवस्थापन र लगानी प्रतिफलमा पर्ने देखिएको छ।

निर्माण कम्पनीले सडक पहुँच नभएको दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत उपकरण तथा सामग्री गौरीशंकर-९ को रिकु क्षेत्रसम्म पुर्‍याइसकेको छ। तर प्रशासनिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण निर्माण रोकिँदा ती उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन्। आयोजना पक्षका अनुसार लामो समयसम्म प्रयोग हुन नसक्दा केही सामग्रीमा खिया लाग्न थालेको छ।

सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र निर्णय प्रक्रियाको सुस्त गतिले एउटा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजना १० महिनादेखि रोकिएको यो घटनाले पूर्वाधार विकासमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक उठाएको छ।