काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको राजस्व परिचालन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार साउन १ देखि माघ २९ गतेसम्म नेपाल सरकारले कुल ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। माघ मसान्तसम्म सरकारको लक्ष्य भने ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। यस आधारमा लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले राजस्व संकलन कम भएको देखिन्छ। 

राजस्व संरचनामा कर राजस्व नै सरकारको प्रमुख आधार बनेको छ। माघ २९ सम्म कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब ९९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। कर शीर्षकगत रूपमा हेर्दा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलबाट ठूलो हिस्सा आएको देखिन्छ। आयकरबाट १ खर्ब ५८ अर्बभन्दा बढी संकलन भएको छ भने VAT मार्फत १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ। अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ५ अर्ब र भन्सार महसुलबाट १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

विश्लेषकहरूका अनुसार भ्याट र भन्सार महसुल आयात तथा उपभोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यी शीर्षक तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएका छन्। तर आयकर संकलन अपेक्षाअनुसार वृद्धि हुन नसक्नुले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै पूर्ण गतिमा नआएको संकेत गर्छ। निजी क्षेत्रको कारोबार विस्तार कमजोर रहँदा आयकरको योगदानमा दबाब परेको बुझाइ छ।

गैरकर राजस्वतर्फ भने अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अन्य राजस्व शीर्षकअन्तर्गत माघ २९ सम्म ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ४२ प्रतिशत हाराहारी हो र गत वर्षको तुलनामा गिरावट देखिएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। सेवा शुल्क, दस्तुर तथा अन्य सरकारी आम्दानी कमजोर बनेकाले गैरकर राजस्वमा अपेक्षित योगदान आउन नसकेको देखिन्छ। 

विभागगत रूपमा हेर्दा राजस्व संकलनमा आन्तरिक राजस्व विभाग अग्रस्थानमा रहेको छ। उक्त विभागबाट ३ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ भने भन्सार विभागबाट २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठेको छ। यसले सरकारको आम्दानी संरचना अझै पनि कर प्रशासन र आयात–आधारित स्रोतमा निर्भर रहेको स्पष्ट पार्छ। 

माघ महिनामात्रको लक्ष्य करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा माघ २९ सम्म ८७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ। यसले मासिक लक्ष्यसमेत पूर्ण रूपमा हासिल हुन नसकेको संकेत गर्छ। 

समग्रमा राजस्व संकलनमा देखिएको लक्ष्य र वास्तविक आम्दानीबीचको अन्तरले सरकारलाई बाँकी महिनामा संकलन तीव्र बनाउन दबाब सिर्जना गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, आयातमा उतारचढाव तथा कर प्रशासन सुधारको आवश्यकता जस्ता कारणले राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। यदि यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने विकास खर्च व्यवस्थापन, पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।