पानीको मुहान थुनेर जलाशय निर्माण गर्ने र यसरी थुनिएको पानी निश्चित काममा प्रयोगमा ल्याउने प्रविधि पुरानै हो। यो प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा छ। खास गरेर सिँचाइ तथा खानेपानीमा प्रयोगका लागि पानी बढी हुने समयमा सञ्चित गरी बढी आवश्यकता हुने समयमा प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि पुरानै भए पनि यो सुन्न जति सजिलो छ, काम गर्दा त्यति सजिलो छैन।

नेपालमा पानी थुनेर तालतलैया बनाउने प्रचलन खासै नपाइए पनि पोखरी वा तालतलैयामा सञ्चित रहेको पानी कृषि, मत्स्यपालन, पर्यापर्यटन आदि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। तर खोला फर्काएर सिँचाइ गर्ने स्थानसम्म कुलो निर्माण गरी सिँचाइ गर्ने कार्य नेपालका प्रायः सबै भौगोलिक क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ।

नेपालमा पोखरी, तालतलैया वा जलाशयको कुरा गर्दा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत्‌ उत्पादनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्ने गरेको पाइन्छ। तर त्यस्ता जलाशय वा जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण ७० को दशकमा कुलेखानी आयोजनाका रूपमा सन् १९८२ मा सम्पन्न गरियो भने दोस्रो आयोजनाका रूपमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण भइरहेको छ। तर ती आयोजनाहरूको परिकल्पना विद्युत्‌ उत्पादनपछि जलाशयको पानीलाई पुनःप्रयोग नगर्ने गरी गरिएकाले जलाशयबाट हुन सक्ने थप फाइदाबाट नेपाल र नेपालीलाई वञ्चित गरियो।

यस्तो कार्यलाई मैले "देशद्रोह" का रूपमा लिने गरेको छु। किनभने मेरो हिसाबमा जलाशयबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्दा जति आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यसको तुलनामा विद्युत्‌ उत्पादनपछि गर्न सकिने सोही पानीको पुनःप्रयोगबाट विद्युत्‌ उत्पादनभन्दा बढी, कुनै–कुनै आयोजनामा त धेरै गुणा बढी लाभ लिन सकिन्छ। त्यसैले साधारणतया सबै जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना हुन्। त्यसैले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना तथा डिजाइन गर्दा नियमन गरिएको पानीको प्रयोग र पुनःप्रयोगलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नु सर्वोत्तम हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ।

तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, एकातिर नेपालको अपरिपक्व योजना तर्जुमाका कारण जलाशययुक्त योजनाहरूको निर्माणमा सरकारी उदासीनता देख्न सकिन्छ। यसबाट नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्र अत्यधिक आयातमुखी भएको छ भने नेपाली विद्युत्‌ उपभोक्ता महँगो विद्युत्‌को मारमा छन्। वास्तवमा जलाशयमा सञ्चित गरी नियमन गरिएको पानीको मुख्य उपयोग गर्ने क्षेत्रमा खाद्य उत्पादन रहेको भए पनि ट्रान्सबाउन्ड्री भूगोलको कारण देखाएर नेपाली सरकारी निकायहरू पन्छिने गरेका छन्। कोशी, कर्णालीजस्ता बृहत् आयोजनाका हकमा ट्रान्सबाउन्ड्री भूगोल निर्णायक हुन्छ भने नेपालका पहाडी क्षेत्रका जलाशययुक्त आयोजनामा ट्रान्सबाउन्ड्री कम्पोनेन्ट मुख्य कारण हुँदै होइन।

नेपालमा नियमन गरिएको पानीको पुनःप्रयोग गर्ने कुरामा नेपाल सरकार पहिलेदेखि नै उदासीन देखिएको छ। त्यसैले नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिचान भएका सबैजसो जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई जलविद्युत्‌ आयोजना भनी नामाकरण गरिएको छ।

वास्तवमै भन्ने हो भने ७० को दशकको मध्यतिर निर्माण प्रारम्भ भई सन् १९८२ देखि सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी जलाशयको सञ्चालन सुरु भएदेखि नै उच्च बाँधद्वारा नियमन गरिएको पानीलाई क्यास्केडका रूपमा विकास गरिएका दुईवटा जलविद्युत्‌ आयोजनामा प्रयोग गरिएबाहेक मकवानपुर र चितवन जिल्लाका कृषियोग्य जमिनमा प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्न सकिने सम्भावनालाई नेपाल सरकारले लत्याउँदै आएको छ। वार्षिक करिब १० करोड घनमिटर नियमन गरिएको उक्त पानी भारतलाई विगत ४१ वर्षदेखि निःशुल्क (?) उपहारस्वरूप दिने कार्यलाई सराहनीय मान्न सकिन्न। उक्त निःशुल्क उपहारस्वरूप दिइएको पानी साँच्चिकै उपहारस्वरूप नै दिँदै आइएको हो भन्ने कुरा यकिन गर्नसमेत गाह्रो छ। यस ४१ वर्षको अवधिमा नेपालमा सबै प्रकारका सरकार बने, सरकार ढले, तर यसरी नियमन गरिएको पानी नेपालको हितविपरीत दिने कार्यले आजपर्यन्त निरन्तरता पाइरहेको छ। यो कार्यले नेपालका सरकारहरूको राष्ट्रवादको स्वरूप उदाङ्ग पारेको छ।

सन् १९८४ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको ६०० मेगावाट विद्युत्‌ जडित क्षमता तथा करिब ३ अर्ब घनमिटर पानी वार्षिक रूपमा नियमन गर्न सक्ने क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि सो आयोजनाको उच्च बाँधद्वारा नियमन गर्न सकिने बहुमूल्य पानी नेपालमा बिजुली उत्पादनपश्चात् पुनःप्रयोग गर्ने कुनै पनि योजना नेपाल सरकारको नभएको देखिन्छ।

नेपाली राजनीतिक दल, तिनीहरूका सरकार तथा राजनीतिकीकृत कर्मचारीतन्त्रलाई झन्डै आयोजना पहिचान गरिएको समयदेखि नै नागरिक समाजद्वारा चितवनका कृषियोग्य उब्जाउ जमिनमा उक्त नियमन गरिएको पानी कृषिमा पुनःप्रयोग गरी थप उब्जाउ बढाउन अनवरत रूपमा घचघच्याउँदा पनि त्यसैबेलादेखिका नेपालका सरकारहरूले बेवास्ता गरिरहेको देख्दा बुढीगण्डकी जलाशयमार्फत नियमन गर्न सकिने बहुमूल्य पानीमा पनि कुलेखानीको पानीको छाया परेको राम्रैसँग देखिन थालेको छ। त्यसैले त उक्त आयोजनालाई जलाशययुक्त आयोजना समेत नभनी जलविद्युत्‌ आयोजना भनी एकतर्फी सरकारी रटान कायम गरिएको छ। यस्तै स्थिति नेपालका पहाडी क्षेत्रमा पहिचान भएका अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पनि भएको बुझ्न सकिन्छ।

मैले बुझ्न नसकेको कुरा के भने किन सरकार यसरी नियमन गरिएको पानीलाई पुनःप्रयोग गरी एकातर्फ खाद्य उत्पादन बढाउन तथा विद्युत्‌ आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने खर्चको केही अंश खाद्य उत्पादनमा बुक गरी जलविद्युत्‌लाई सस्तो बनाउन नेपालको कुनै पनि सरकार चाहँदैन? बुझ्न गाह्रो भए पनि शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ। वास्तवमा यसरी नियमन गरिएको पानीलाई नेपालको तराई क्षेत्र वा चितवन वा नवलपरासीजस्ता उपत्यकामा कृषिमा पुनःप्रयोग गर्ने हो भने कृषिबाट मात्र पनि कम्तीमा जलविद्युत्‌बाट हुने जति नै फाइदा त सजिलै हुन सक्छ।

वास्तवमा नियमन गरिएको पानीलाई खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गर्दा कुनै–कुनै आयोजनामा कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने मूल्य सोही पानीको प्रयोगबाट हुन सक्ने विद्युत्‌ उत्पादनको मूल्यभन्दा झण्डै दस गुणा बढी भएको मैले पाएको छु। वास्तवमा नियमन गरिएको पानीलाई विद्युत्‌ उत्पादनपश्चात् पुनःप्रयोग गरी सोहीबमोजिमको आयोजना तर्जुमा गर्दा मात्र जनताको जलविद्युत्‌ले आशय गरेको जस्तो सस्तो बिजुली नेपालमा उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्न सम्भव हुन्छ। त्यसैले नियमन गरिएको पानीलाई नेपालभित्रै आन्तरिक रूपमा पुनःप्रयोग गर्ने हिसाबले खाद्य उत्पादन तथा जलविद्युत्‌ उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी पानीको नियमन गर्ने गरी जलाशययुक्त आयोजनाको अनुकूलन गर्ने हो भने भरपर्दो र सस्तो जलविद्युत्‌का साथसाथै खाद्य उत्पादनमा समेत उल्लेख्य रूपमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।

यो त भयो सम्भावनाका कुरा। तर नेपाल सरकार जलाशययुक्त आयोजनाहरू भारतीयहरूलाई निर्माण–सञ्चालन गर्न दिन उद्यत देखिन्छ। यसको उदाहरणका रूपमा नेपालद्वारा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिएको ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रलाई लिन सकिन्छ।

भारतीय सरकारी वा निजी कम्पनीहरूलाई साधारण नदीप्रवाहमा आधारित तथा नदीप्रवाहमा आधारित पिकिङ (यसलाई अर्धजलाशययुक्त भनी नामाकरण गरिएको नितान्त गलत छ) जलविद्युत्‌ आयोजना नेपाली निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण गर्न दिने नेपाल सरकारको शर्तमा नबढ्ने गरी आयोजना निर्माण–सञ्चालन गर्न दिने कुरा सकारात्मक नै भए पनि नेपाली निजी क्षेत्रलाई दिइनेभन्दा बढी सहुलियत भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा नितान्त गलत छ। यस्तो कार्य नेपाल र नेपालीको हितविपरीत रहेको मेरो बुझाइ छ।

जलाशययुक्त आयोजना भारतीयहरूलाई निर्माण–सञ्चालन गर्न दिने कुरा गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको हितविपरीत रहेको मेरो ठम्याइ छ। त्यसैले नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माण–सञ्चालन गर्न दिएको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण भारतीय कम्पनीको सट्टा नेपाली निजी क्षेत्रका जलविद्युत्‌ व्यवसायीहरूलाई दिइनुपर्ने मेरो ठम्याइ छ।

तर हिउँद महिनामा उत्पादन हुने विद्युत्‌ नेपालमै खपत गर्ने तथा उक्त आयोजनामार्फत नियमन गरिएको पानी पनि नेपालभित्रै खपत हुने गरी आयोजना निर्माण–सञ्चालन गर्ने शर्तमा नेपाली प्रवर्द्धकहरूलाई नेपाल सरकारले दिँदै आएका शर्त तथा सुविधाभन्दा नबढ्ने गरी भारतीय कम्पनीहरूलाई आयोजना प्रवर्द्धन गर्ने अनुमति दिनु सकारात्मक नै हुनेछ।

खास गरेर आयोजनामार्फत नियमन गर्न सकिने पानीका बारेमा पारदर्शी निर्णय नहुँदासम्म नेपाली जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण–सञ्चालन नियमन गरिने पानी नेपालभित्रै खर्च हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने मेरो राय छ।

त्यसैले हाल निर्माणोन्मुख जलाशययुक्त आयोजनाहरू, जस्तै दुधकोशी र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको वास्तविक निर्माण थालनी उक्त आयोजनामार्फत नियमन हुने पानीको नेपालभित्रै पुनःप्रयोग गर्ने कार्यलाई आयोजनामै समावेश गरी प्रारम्भ गर्नु उचित देख्छु।

माथि उल्लेखित दुधकोशी र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाहरूको प्रस्तावित कुल जडित क्षमता करिब १,९०० मेगावाट रहेकोमा उक्त परिमाणलाई नेपालको विद्युत्‌ प्रणालीको करिब १० वर्षपछिको वास्तविक विद्युत्‌ मागका आधारमा अन्य निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित विभिन्न प्रकारका आयोजनासमेत समावेश गरी पुनःअनुकूलन गर्नु आवश्यक देख्छु।

तर विडम्बना के भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र, खास गरेर नेपाल सरकारको ऊर्जासम्बन्धी बुझाइ, एकदमै अविश्वसनीय तथा दन्त्यकथाजस्तो देखिने हालको ‘आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत्‌ जडित क्षमता पुर्‍याउने’ किसिमको रणभुल्लपूर्ण परिस्थितिमा सम्भाव्य कुराहरू नै अवास्तविक देखिने अवस्थामा रहेकाले नेपाल सरकारको वर्तमान बुझाइलाई राम्रोसँग माझेर त्यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने मेरो ठम्याइ छ।

तर जसको बुझाइ जे भए पनि नेपालको विद्युत्‌ प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन केही जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ गरी न्यूनतम समयमा सम्पन्न गर्न जे-जस्ता उचित प्रयास आवश्यक छन्, ती सबै गर्न आवश्यक देख्छु।

अन्त्यमा, नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाबारेको विश्लेषणमा नेपालका बृहत् जलाशययुक्त आयोजना, जस्तै कोशी, कर्णाली र पञ्चेश्वरको विकास गर्न छिमेकी राष्ट्रको अग्रसरता हुनुपर्ने नेपालको बाध्यता र नेपाल–भारतको भूगोलसमेतको उचित मूल्याङ्कन गर्न, खास गरेर नेपालमा निर्माण गरिने भनी पहिचान गरिएका बृहत् जलाशययुक्त आयोजनाबाट भारतमा हुने आर्थिक फाइदाका साथै बाढी नियन्त्रण, विशेषतः उत्तर भारतमा बाढीका कारण हुने मानवीय क्षतिको पनि समुचित समीक्षा गर्न नेपाल सरकार चनाखो हुनुपर्ने देख्छु।

मेरो हिसाबमा नेपालमा निर्माण गर्न सकिने ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको कार्यान्वयनमा ठूलो धनराशि खर्च हुने भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्दा सो खर्च छोटो समयमै उठाउन सकिने हुन्छ। तर यसका लागि नेपाल पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा हुनुपर्ने मेरो ठम्याइ छ।

अस्तु।