काठमाडौं : सिंचाई विभागले गठन गरेको ‘करार व्यवस्थापन विशेषज्ञ टोली’ ले राष्ट्रिय गौरवको रुपान्तरणकारी सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेकेदार पटेल रमण जेभीसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडी नयाँ ठेक्का व्यवस्थानमा जान सिफारिस गरेको छ ।  
ठेक्काको ५१ प्रतिशत समयावधि बितिसकेको अवस्थामा करिब ९ प्रतिशतको न्यून भौतिक प्रगति (अस्थायी निर्माणसमेत) हासिल भएको, १४ प्रतिशत भुक्तानी लगेको तर परामर्शदाता (इन्जिनियर) ले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र निज ठेकेदारबाट उक्त आयोजना पार नलाग्ने निष्कर्षमा पुगी टोलीले नयाँ ठेक्का गर्न सुझाएको हो । 
जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशकको गत असार ४ गते विभागीय निर्णय अनुसार आयाेजनाले पूर्व सचिव सुरेश प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । 
डा. बलबहादुर पराजुली र नारायण कोइराला सदस्य रहेको उक्त टोलीलाई आयोजना, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीबीच भएको विवादसम्बन्धी अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । गत भदौ १६ गतेसम्म अध्ययनको कार्यावधि पाएको उक्त टोलीले सिंचाई विभागका महानिर्देशक मित्र बराललाई हालै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
प्रतिवेदनमा ठेक्काको आधी समय व्यतीत हुने भए तापनि दस प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको अवस्थामा आयोजनालगाायत तालुक निकायहरुको बारम्बारको प्रयासका बाबजुद निज निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभीले निरन्तर वेवस्ता गरेको उल्लेख छ । न्यून कार्य प्रगति गरेको अवस्थामा पनि निज निर्माण व्यवसायीद्वारा ठेक्काको प्रावधानअनुसार हालसम्म कुनै पनि दाबी (क्लेम) नदिएको अवस्थामा कार्य प्रगति सन्तोषजनक नहुनुमा निज ठेकेदार सम्पूर्ण रुपमा दोषी रहेको टोलीको ठहर छ ।
‘नेपाल सरकारको समृद्ध बन्ने लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने यस आयोजनाको निर्माणमा लापर्वाहीका साथ ढिलासुस्ती गर्ने सो निर्माण व्यवसायीद्वारा कुठाराघात भइरहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनको ठहर तथा सिफारिस खण्ड (पृष्ठ ६९) मा छ । 
प्रतिवेदनले सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि ‘कार्य प्रगति नगर्ने निज ठेकेदारलाई किन कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्ने कार्य नगरेको ?’ भनी छानबिन गरिरहेको अवस्था पनि रहेकाले हाल सो निर्माण व्यवसायी पटेल-रमण जेभीसँग भएको आयोजनाको बाँध, पावरहाउस तथा सर्ज साफ्ट लगायतका संरचना निर्माण गर्ने ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा सोही ठेक्काका प्रावधानहरुअनुसार तोडी नयाँ ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा जानेबाहेक अन्य विकल्प नहरेको ठहर गरेको छ । 
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विशेष महत्व दिइएको मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा गरी पाँच जिल्लाको जम्मा १ लाख २२ हजार हेक्टर (१ लाख ८३ हजार विघा) खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई (ईयर राउण्ड इरिगेशन) उपलब्ध गराउन निज ठेकेदारसँग २०७९ पुस १७ गते सम्झौता भएको थियो ।
आगामी २०८४ असार १८ गतेभित्र उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य (बाँध, पावरहाउस तथा सर्जसाफ्ट लगायतका संरचनाहरु) सम्पन्न गर्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ (कर तथा पीएस रकमसमेत) मा निज ठेकेदार रमणसँग सम्झौता भएको थियो । 
टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा निज ठेकेदार रमणले आयोजनाको परामर्शदाता, आयोजना, सिंचाई विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट समेत कार्य प्रगतिमा सुधार गर्न दिइएका निर्देशनहरुको बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । 
मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजनालगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुबाट कार्य प्रगतिमा सुधार ल्याउनका लागि थुप्रै प्रयासहरु भएपछि अन्तमा धेरै पटक उच्चस्तरमा निर्माण व्यवसायीका संलग्न दुबै पटेल इन्जिनियरिङ र रमण कन्स्ट्रक्सनसमेतको व्यवस्थापन बैठकहरु पनि सञ्चालन गरी ठेक्का प्रावधानअनुसार अन्तिम पटक सच्चिनका लागि सो निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्काको प्रावधान (१५.१ नोटिस टु करेक्ट) जारी गरी आवश्यक समयावधि उपलब्ध गराउँदासमेत बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ । 
यसरी ठेकेदारलाई अन्तिम पटक सच्चिने मौका दिंदा पनि त्यसको बेवास्ता गरी तथा अनुचित बहानाहरु गरेर अन्यन्त सुस्त गतिमा काम गरी कार्य प्रगतिमा सुधार नगरी अटेर गरिरहेकोले उक्त आयोजनाका अन्य इलेक्ट्रोमेकानिकल जस्ता संरचनामा समेत असर पर्न गई समग्र आयोजना सम्पन्न हुने समयमा नै ढिला हुने टोलीको निष्कर्ष छ । 

‘एकातिर यस आयोजना सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने प्रतिफलहरुमा ढिलाई हुने देखिन्छ भने अर्काेतिर ढिलाईको कारणले निर्माण लागत वृद्धि भई नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक हानि नोक्सानी हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । 
सरकारले यो आयोजना सम्पन्न भएपछि एक लाख २२ हजार खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाई उपलब्ध गराई वार्षिक करिब १० अर्ब  ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिफल प्राप्त हुने तथा ३१.०७ मेगावाट (२४८ गिगावाट घण्टा) बिजुली उत्पादनबाट वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड राजस्व प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको थियो । 
आयोजनाले ठेक्का रद्द गर्नुअघिको ठेक्काको प्रावधान १५.१ अनुसार सच्चिने मौका दिंदा निज ठेकेदारले वेवास्ता गरेपछि १५.२ अनुसार करार भंग गर्ने प्रावधान छ । यस क्रममा आयोजनाको परामर्शदाता (स्मेक जेभी) ले ठेकेदारलाई दिइएको ‘मोबिलाइजेसन एडभान्स’ रकम पहिलोचरणमा ६० करोड रुपैयाँ जफत (इनक्यासमेन्ट) गर्न प्राइम, प्रभु र कुमारी बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
अग्रिम रकम जफत गर्ने आयोजनाको निर्णय विरुद्ध निज ठेकेदार रमण काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेको थियो । जिल्ला अदालतले निज ठेकेदारलाई हराइदिएपछि उच्च अदालत पाटन गएको थियो । उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी नगरी निवेदनै खारेज गरिदिएको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत उक्त जफत गरिएको रकम आयोजनाको खातामा सारिदिन निर्देशन दिंदासमेत यी बैंकहरुले पालना गरेका छैनन् ।  निज ठेकेदार रमण कन्स्ट्रक्सनलाई ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काको साथ र सहयोग रहँदै आएका कारण रकम जम्मा हुन नसकेको सिंचाई विभाग स्रोतको भनाइ छ । मन्त्री खड्काकै दबामा आयोजनाले कामै नगरे पनि निज ठेकेदारलाई पटक पटक भुक्तानी भएको देखिन्छ । 
ठेकेदारले हालसम्म मोबिलाइजेसन पेश्की बापत १ अर्ब २० करोड १४ लाख र रनिङ बिल भुक्तानी (मूल्य अभिवृद्धि करसमेत) ९३ करोड ३९ लाख गरी २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ (कुल ठेक रकमको १५ प्रतिशत) लगिसकेको छ ।