काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भए पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाएका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्दै त्यस्ता आयोजनाको अनुमति खारेज गर्नुपर्ने राय मन्त्रालयलाई बुझाएको हो।

समितिले उत्पादन अनुमति पाएपछि लामो समयसम्म कुनै उल्लेखनीय प्रगति नगरेका आयोजनाको पहिचान गर्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पनि पीपीए भइसकेका तर निर्माण कार्य सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले अब त्यस्ता आयोजनामाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ।

समितिले पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा गर्दै चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजना प्राथमिकताका सूचीमा परेका छन्।

त्यस्तै, ५० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। काम भइरहे पनि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई सहजीकरण गरेर शीघ्र सम्पन्न गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। तर, अत्यन्त कमजोर प्रगति भएका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

११ पुराना आयोजनामाथि पनि खारेजी प्रक्रिया

प्रतिवेदनले २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका तर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरेको छ।

ती आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाका शर्त पूरा नगरेको तथा विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम २१ अनुसार कार्य नगरेकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, लगानी बोर्ड नेपाल तथा उद्योग मन्त्रालयबीच रहेका कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाएर स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ।

कानुनी सुधार आवश्यक

प्रतिवेदनले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५० तथा जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ मा रहेका बाझिने तथा द्विविधापूर्ण प्रावधान पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन, अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षे अवधिमा प्रवर्द्धक कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र शेयर संरचना परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरिए वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिल्ने समितिको निष्कर्ष छ।

पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना बनाउन सुझाव

ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

योजनाअनुसार विद्युत् उत्पादन, खपत, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने समितिको भनाइ छ। उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट कानुनी आधार दिनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

१० मेगावाटमुनिका १७६ आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्न सुझाव

समितिले बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार १६४ 

ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्य को संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमार्फत अध्ययन गराएको थियो। समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए।

उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएमा लामो समयदेखि रोकिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, लगानी वातावरण सुधार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत सुधारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।