कानुनले प्रक्रिया खोज्छ । प्रक्रिया पूरा गरेपछि कानुनले तोकेको काम हुनैपर्छ । यो कानुनको सर्वव्यापक सिद्धान्त हो । तर नेपालमा कानुन भन्ने कुरा तजबिजी अधिकारमा समर्पित छ । अर्थात् अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रक्रिया पुगेका विषयमा निर्णय गरिदिएन भने त्यो निरंकुशता र कुशासन (सुशासन होइन) हुन आउँछ । उदाहरणका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेका विभिन्न कम्पनीहरुको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) धितोपत्र बोर्डले रोक्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा केपी ओलीको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व विवादित सञ्चालक समितिका सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेपछि प्रक्रिया पूरा भएका कम्पनीहरुले आइपीओ र हकप्रद (राइट) शेयर निष्काशन गर्न पाएका छैनन् । जसले जसले ‘नजराना’ बुझाउँछन्, तिनीहरुको मात्र आईपीओ वा राइट शेयर निष्काशनको अनुमति पाउँदै आएका छन् । यसमा अध्यक्ष श्रेष्ठले घूस नमागेको हो भने ‘तेरो यो कारणले प्रक्रिया पुगेन, प्रक्रिया पूरा गर्’ भन्नु पथ्र्याे । त्यसो नभन्ने, तर रोकिरहने गर्नाले घूस वा कमीसन खानकै लागि रोकेको हो भनेर लाटाले पनि बुझ्छ । यदि अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘मैले घूस मागेको कहाँ हो र प्रमाण देखा’ भन्छन् भने त्यसको ‘के कारणले रोकिएको हो त ?’ भन्ने प्रश्नको उनले नैतिक जवाफ दिनैपर्छ । यहाँ न उनले यस्तो जवाफ (लिखित पत्रचार वा विज्ञप्ति) दिएका छन्, न सबैको रोकेका छन् । कानुनी रुपमा आइपीओ रोक्ने अधिकार श्रेष्ठलाई छैन । उसो भए, बीच बीचमा उनले चाहेको, उनलाई ‘मन परेका’ कम्पनीहरुले छुस्स छुस्स आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति किन पाइरहेका छन् त ? श्रेष्ठको भ्रष्ट मनसाय यहीं देखिन्छ । यसर्थ आइपीओ निष्काशन अनुमति खुलेआम भ्रष्टाचारको नांगो नाचका रुपमा देखिएको छ । तर अचम्म के छ भने विधिको शासन नभएको यो देशमा नियामक निकायहरु, सरकार सबै यो प्रकरणमा मौन छन् । जनतालाई दुःख दिने हाकिमलाई सरकारले हटायो भने अदालतले तत्काल पुनःनियुक्त गरिदिन्छ, जसरी लोडसेडिङ बढाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा घटाउने (घाटामा पुर्‍याउने), दलालहरुको इशारामा काम गर्ने (प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई दिन खोज्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोलार इनर्जीका नाममा भारतीय जासुसको कम्युनिकेशन डिभाइस राख्न अनुमति दिने, मुस्ताङमा चिनियाँ गतिविधि नियाल्न भारतलाई पवन ऊर्जा र माइक्रो हाइड्रो बनाउन दिने नाममा अनुमति दिने) गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उनकै इच्छाअनुसार जल तथा शक्ति आयोगमा सरुवा गर्दा सर्वाेच्च अदालतले निकै छोटो अवधिमै पुनः नियुक्त गर्ने आदेश थियो । जबकि केपी ओलीको सरकारले कुलमान घिसिङलाई अवधि सकिन चार महिना बाँकी रहेका बेला हटाउँदा त्यही सर्वाेच्च अदालतले ओली/हितेन्ददेवको पक्षमा फैसला गरिदियो । त्यही भएर सुशासनका संवाहक मानिएका अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्तो भ्रष्ट मनसाय प्रस्तुत गरेर प्रमाणित नै गरिसकेका धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउन नसकेका होलान् । 
यो सन्दर्भ यहाँ किन उल्लेख गरियो भने जसरी धितोपत्र बोर्डले विभिन्न कम्पनीहरुलाई अहिले अप्रत्यक्ष रुपमा घूस मागेर दुःख दिइरहेको छ, त्यही शैलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरुलाई आरसीओडी (अनिवार्य विद्युत् उत्पादन मिति) थप नगरेर ‘घूसको डिल’ गरिरहेको गुनासो बाहिर आउन थालेको छ । यसमा पनि ‘घूस मागेको प्रमाण देखा ?’ भनेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक वा प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशकले भन्न सक्छन् । यसको प्रमाण हो— ‘विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बमोजिम काबुबाहिरको परिस्थितिमा आरसीओडी थप कसैको हुनु, कसैको नहु्नु ।’ जबकि बाढी-पहिरोले समान रुपमा आक्रान्त एउटा जलविद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप हुन्छ अर्काेको हुँदैन । अहिले प्राधिकरणका केही भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कमाई खाने भाँडो नै यही आरसीओडी भइरहेको छ । यदि प्राधिकरणका ती कर्मचारीहरुको नियत सफा हुन्थ्यो भने पीपीए (करार) बमोजिम आरसीओडी किन थप हुन सकेन ? वा यो यो कारणले गर्दा आरसीओडी थप हुन सक्दैन भनेर लेखेर किन दिंदैन ? लेखेर दिएपछि त भोलि अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्छ । त्यसकारण प्राधिकरणभित्र आरसीओडी एउटा कमाई खाने भाँडो हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । 
 

के हो आरसीओडी (RCOD) ?
आरसीओडी अर्थात् ‘रिक्वायर्ड कमर्शियल अपरेशन डेट’ भनेको जलविद्युत् अयाोजनाको सुरुमा तय गरिएको ‘व्यापारिक उत्पादन मिति’ (सीओडी) विभिन्न कारणले हुन नसक्दा कानुनअनुसार संशोधन गरिने ‘नयाँ व्यावसायिक उत्पादन मिति’ हो । प्राधिकरण र प्रवर्द्धकहरुको नियत सफा भएको अवस्थामा आरसीओडी एउटा करार सम्झौताको अभिन्न अंग हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छ । यो एउटा करार हो । पीपीएअनुसार आरसीओडीभन्दा अघि उत्पादन भएको बिजुलीको भुक्तानी हुँदैन । आरसीओडी पाएको दिनेखि मात्र ऊर्जा विक्री मान्य हुन्छ, प्राधिकरणले पैसा तिर्छ । सीओडी नाघेपछि आरसीओडी स्वीकृत नभए पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated Damages- LD)  लाग्छ । प्रतिदिन/महिना लाखौं-करोडौं रुपैयाँ घाटा हुन सक्छ । आरसीओडी स्वीकृत भएमा ढिलाईलाई कानुनी रुपमा मान्यता मिल्छ, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति रोक्न वा घटाउन सकिन्छ । बैंकका लागि सीओडी/ आरसीओडी एउटा कर्जा भुक्तानी सुरु हुने आधार विन्दु (Loan repayment trigger) हो । आरसीओडी नआएसम्म आयोजनालाई वित्तीय दबाबमा परेको आयोजना (Financial stress project) मानिन्छ । आरसीओडी पाएपछि मात्र कर्जा पुनःतालिकाकारण सम्भव हुन्छ र ब्याज पुँजीकरण स्पष्ट हुन्छ । बीमा दावी कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने पनि यही आरसीओडीले नै तय गर्छ । ह्रासकट्टी गणना, आयकर र भ्याटको ट्रिगर पनि यसैले गर्छ । अझ लेखापरीक्षणमा आरसीओडी अत्यष्न्त संवेदनशील मिति हो ।  
करारका शर्तहरु दुबै पक्षले इमानदारिताका साथ पालना गर्नुपर्ने कानुनको सर्वाेपरी सिद्धान्त हो । तर यो सिद्धान्त केही अपवादबाहेक, प्राधिकरणले मान्नु पर्दैन । अर्थात् उसको हात माथि छ । ‘दिनेवाला दाता सदा हि महान् होता है’ भनेजस्तै । तर असल नियत भएको सन्दर्भमा यसलाई करारीय रुप दिनुको आवश्यकता भने छ । आरसीओडी बिना विद्युत् प्रणाली नै चल्दैन (नेपालमा चले चलोस्, नचले लोडसेडिङ हुन्छ, मेरो के जान्छ भन्ने गलत मानसिकता र सोच छ) । आरसीओडी यो आयोजनाको समय-सीमाभित्र प्रणालीमा आउनै पर्छ भन्ने एउटा ‘बाइन्डिङ सिंग्नल’ हो । यदि आरसीओडी नै नभए आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता हुँदैन । सबै आयोजनालो ‘अर्काे वर्ष, अर्काे वर्ष’ मात्र भन्छन् । यसबाट ग्रीड प्लानिङ, लोड फोरकास्ट (माग प्रक्षेपण), आयात/निर्यात सबै भत्किन्छ र समग्रमा विद्युत् प्रणाली guesswork   मा चल्दैन । यसलाई अर्काे सरल भाषामा बुझौं । यदि तपाईको घरमा आज साँझ ६ बजे पाँचजना पाहुना आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने थाहा छैन भने तपाई खाना पकाउने निर्णय guesswork  मा गर्नुहुन्छ । त्यसैगरी पाँच सय मेगावाटको आयोजना आउँछ कि आउँदैन भन्ने थाहा छैन भने देशको ग्रीड guesswork मा चलाउन मिल्दैन । 
त्यही भएर आरसीओडीलाई ग्रीड प्लानिङको मेरुदण्ड मानिन्छ । सिष्टम अपरेटर (नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरण) ले यसैका आधारमा कुन वर्ष कति मेगावाट जोडिन्छ ? कुन सवस्टेशन/लाइन कहिले चाहिन्छ ? कति बिजुली जगेडा (स्पील) हुन्छ, कति पुग्दैन, कति आयात वा निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउँछ । अर्थात् आरसीओडी नहुने हो भने सिद्धान्ततः ग्रीड नै अन्धो हुन पुग्छ । त्यसैले आरसीओडीलाई प्राविधिक आवश्यकता बनाइएको हो, सजायका लागि होइन । तर नेपालमा यो सजायका रुपमा लगाइएको छ— पैसा, पावर, रीसइबी आदिका लागि । 
अर्काेतर्फ, बैंक वा लगानीकर्ताका लागि पनि आरसीओडी अनिवार्य चाहिन्छ । ‘व्यापारिक उत्पादन कहिले हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न लगानीकर्ता (बैंक तथा वित्तीय संस्था) का लागि पहिलो प्रश्न हो । किनभने बैंकको उच्चतम जोखिम अवधि (Maximum exposure period)  र ब्याज पुँजीकरण, कर्जा किस्ता भुक्तानी सुरक्षित राख्ने खाता (Debt Service Reserve Account-  DSRA), कर्जा पुनर्संरचना सबै यहीसँग जोडिन्छ । आरसीओडी बिना प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ सम्भव नै हुँदैन र बैंकले कर्जा दिन मिल्ने जलविद्युत् आयोजना (Hydro bankable)  हुँदैन । अर्काे भाषामा भन्दा आरसीअ‍ोडी नभए अनुशासन हुँदैन । काम गर्ने समय सीमा (डेडलाइन) नभए काम ढिला हुन्छ । आरसीओडीले डेभलपरलाई schedule  मा राख्ने (आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन संस्थागत दबाब सिर्जना गर्नु), ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता (इन्जिनियर) माथि दबाबमा राख्छ । र यो ‘project dragging culture’ (आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न गम्भीर नहुने, ढिलाईलाई सामान्य ठान्ने संस्थागत मानसिकता)ं रोक्ने उपाय पनि हो । यति भनेपछि आरसीओडी हटाउनु वा नराख्नु भनेको ‘जे भए पनि हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिनु हो । 
त्यही भएर आरसीओडी प्राधिकरण र प्रवर्द्धकका लागि contractual fairness  (जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँड) हो । उदाहरणका लागि बाढी पहिरो आएका कारण प्रवर्द्धकले समयमा आयोजना निर्माण गर्न नसक्नु उसको गल्ती होइन । तर प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाइदिएका कारण आयोजना आउन नसक्नु र आइपीपीलाई मात्र सजाय हुनु अनुचित हो ।  पीपीएमा उल्लेख भएको आरसीओडीसम्म कुनै जरिवाना (LD)   लाग्दैन । प्रवर्द्धकका लागि यो predictable risk boundary  (जोखिम कहाँसम्म र कुन अवस्थामा डेभलपर/बैंकले वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट र अनुमान गर्न मिल्ने सीमा) हो भने प्राधिकरण वा प्रणालीका लागि आरसीओडीपछि जवाफदेहिता र अनिश्चितताको अन्त्य पनि हो । त्यही भएर आरसीओडी एक पक्षको हतियार होइन,  shared bounbdary  (सम्झौतामा त्यस्तो सीमा जहाँ दुवै पक्षका दायित्व जोडिन्छन् र एक पक्षले मात्र सबै जोखिम बोक्दैन)  हो । त्यही भएर अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगले पनि आरसीओडी हटाउन चाहँदैनन्, सुधार्न चाहन्छन् । करारको सिद्धान्त भन्छ  RCOD blindly punish (आरसीओडीलाई अनुशासनको उपकरण होइन, दमनको हतियार बनाउनु हो— जुन न्यायसंगत, बैंकयोग्य र दिगो होइन) गर्न नपाइने, तर आरसीओडी चाहिन्छ । किनभने नियमबिना discretion chaos (स्पष्ट नियम र मापदण्ड नहुँदा निर्णयकर्ताको व्यक्तिगत विवेकले मात्रै शासन गर्ने अवस्था)  हुन्छ । त्यही भएर भनिएको हो— RCOD styas, but its consequences are context-sensitive । अर्थात् आरसीओडी प्रणालीका लागि अपरिहार्य हो; तर त्यसलाई कारण नहेरी दण्डको स्विच बनाउनु हुँदैन— परिणाम सधैँ context–sensitive  हुनुपर्छ ।  तर एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने आरसीओडी दमनको उपकरण र निजी क्षेत्र मार्ने हतियार भने होइन । त्यही भएर आरसीओडीलाई विद्युत् प्रणाली चलाउने time-anchor  (विद्युत् प्रणालीका सबै निर्णय र जोखिम व्यवस्थापन एउटै निश्चित समयबिन्दुमा बाँध्ने), grid bank  (विद्युत् प्रणालीमा उत्पादन भएको बिजुली तत्काल नखपत भए पनि, भविष्यका लागि सुरक्षित/सन्तुलनमा राख्ने व्यवस्था वा संयन्त्र), नीति  जोड्ने मेरुदण्ड र जवाफदेहिताको तुलना गर्ने आधार रेखा भनिएको हो ।
 

करार, नीति र सिद्धान्त एकातिर प्राधिकरण अर्कातिर
यो नेपाल हो । नेपालका नेताहरुको कुशासनका कारण नेपाली जनताले पटक-पटक आन्दोलन गरी शहीद हुनु परेको हो । जेन जी आन्दोलन सबैभन्दा पछिल्लो आन्दोलन हो, जुन सुशासनका पक्षमा थियो । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्काशनमा दबाबमूलक ढंगले अप्रत्यक्ष रुपमा ‘घूस’ मागेको र प्राधिकरणले आरसीओडी थप गर्दा यस्तै गरी अनुचित कार्य गरेको सुशासन होइन, कुशासनको प्रत्यक्ष र ज्वलन्त उदाहरण हो । किनभने कानुनबमोजिम धितोपत्र बोर्ड र प्राधिकरणले काम गरिरहेका छैनन् । यी सरकारका अधिकांश अवयवहरु (यहाँसम्म कि अदालतसम्म) हरुका यिनै कुशासनका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।  नियत सफा थियो र छ भने धितोपत्र बोर्ड र प्राधिकरण (यी प्रतिनिधिमूलक, अधिकांश सरकारी निकायका कर्मचारी जनतालाई दुःख दिने मात्र छन्) ले लेखेर दिनुपर्थ्यो वा दिनुपर्छ, ‘तेरो यो यो कारणले आईपीओ निष्काशसन/आरसीओडी थप हुँदैन’ भनेर । 
करार (पीपीए) मा उल्लेख भएअनुसार काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) मा आरसीओडी थप हुन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, वन/जग्गा अनुमति ढिलाई, प्रसारण लाइन अनिर्माण, नीतिगत अन्योलजस्ता काबुबाहिरका परिस्थितिले आरसीओडीको मूल्यांकन हुने गर्छ । आरसीओडी नपाएका आयोजनाले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउँछन् र non performing project  (समस्याग्रस्त आयोजना) ठहरिन सक्छ । यस्ता आयोजना दोस्रो बजारमा बेच्न कठिन हुन्छ । यसले आईपीओ, पुनःवित्तीयकरण, कम्पनी विलय तथा अधिग्रहण (M&A)  सबैमा असर गर्छ । अर्थात् आरसीओडी परियोजनाको दोस्रो जन्म प्रमाणपत्र जस्तै हो । छोटकरीमा भन्ने हो भने आरसीओडी विद्युत् आयोजनाको जीवनरेखा हो । यो बिना उत्पादनको पैसा पाइँदैन, बैंकसँग समस्या हुन्छ, कानुनी र लेखा जोखिम हुन्छ अनि लगानीकर्ता डराउँछन् ।  
 

प्राधिकरण किन आरसीओडी थप्न मान्दैन ? 
यो जगत् र प्रकृति अनि विश्व चल्ने करारले नै हो । सूर्य उदाएपछि पृथ्वीको सतहको तापक्रम बढ्नु प्राकृतिक करार हो । सूर्य उदाएपछि वा सूर्यलाई बादलले नछेकेपछि मात्रै पृथ्वी र समुद्र तात्न थाल्छ । तर यो लिखित होइन, प्राकृतिक करार हो । कुनै बस चढेर गन्तव्यसम्म पुगेपछि बसको भाडा दिनैपर्छ । यो अलिखित करार हो । टिकट काटेर बस चढनुचाहिं लिखित करार हो । जनताको भोट लिएर सत्तामा पुग्नु अनि जनताको भावना र चाहनाअनुसार सत्तामा पुगेका नेताले काम गर्नुपर्ने लिखित तथा अलिखित दुबै प्रकारको करार हुनु । दलका चुनावी घोषणपत्र एक प्रकारले करार हुन् । तर करारबमोजिम काम नगरी घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने गरेकै कारणले जेन जी आन्दोलनमार्फत एमाले र कांग्रेसले दनक भेटेका हुन् । यी शाश्वत नियम हुन् ।
तर प्राधिकरणले त निजी प्रवर्द्धकसँग लिखित करार नै गरेको छ— पीपीए । अब उक्त करारको नजरबाट हेर्दा आरसीओडी किन थप हुँदैन, त्यो हेरौं । 
सर्वप्रथम प्राधिकरणका कर्मचारीहरु, जो नियम कानुन र करारका शर्त असल नियत राखेर पालना गर्छन्, उनीहरुको नजरबाट हेर्दा :
प्राधिकरणको पीपीएमा आरसीओडी स्पष्ट रुपमा एकपटकका लागि परिभाषित हुन्छ । आरसीओडीपछि LDलाग्छ । अत्यधिक ढिलाई भए पीपए खारेजसम्मको बाटो खुल्छ । त्यसैले आरसीओडी थप्नु नयाँ सम्झौता गर्नु हो । बिना आधार, बिना कारण कुनै एक आयोजनालाई आरसीओडी थप गरिदियो भने अरु आयोजनाले पनि यस्तो आरसीओडी थप गर्न भोलि नै माग्छन् । प्राधिकरणले ‘किन उसलाई दियो, हामीलाई किन होइन ?’ भन्ने floodgate risk (एउटा छुट/निर्णयले उस्तै दर्जनौँ-सयौँ दाबीहरू खोलिदिने जोखिम) हुन्छ । त्यसैले नियम आवश्यक हुन्छ, मनपरी छुट होइन।  देख्छ । यसले पीपीए अनुसशासन भंग गर्ने, ग्रीड प्लानिङ अनियन्त्रित हुने र स्पष्ट, स्थिर र समान नियम नहुँदा Regulatory chaos   (नियमन नै समस्या बन्ने अवस्था) निम्त्याउँछ । यही कारण बिना आधार आरसीओडी थप हुँदैन । 
आरसीओडीपछि लाग्ने LD प्राधिकरणका लागि negotiating leverage (वार्तामा आफ्नो पक्ष मजबुत बनाउने दबाब, शक्ति वा सौदा गर्ने हैसियत) हो । आयोजना पूरा गराउन दबाब दिने हतियार हो, आरसीओडी । यदि आरसीओडी थप्दै गयो भने LD को अर्थ नै सकिन्छ, 'Deadline culutre'  (तोकेको समयसीमालाई गम्भीर रूपमा लिने, त्यसअनुसार काम योजना बनाउने र ढिलाइको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संस्थागत संस्कार) हराउँछ । आरसीओडी थप्नु भनेको LD निष्क्रिय बनाउनु हो । 
तर प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीका नियत नै खराब भएपछि निम्न परिस्थिति (जुन करारमा उल्लेख छ) हुँदा पनि आरसीओडी थप हुँदैन :
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका दौरान हुने प्रसारण लाइन ढिलाई (निजी क्षेत्रले बनाउनुपर्ने प्रसारण लाइन, जो विविध कारण ढिलाई हुने गर्छ) लाई प्राधिकरणले चिन्दैन । स्थानीय अवरोध, जग्गा प्राप्ति वा वनको स्वीकृतिसँग प्राधिकरणलाई मतलब हुँदैन । बाढी-पहिरो, सरकारी नीतिलाई ऊ चिन्दैन । मानौं यी समस्या निजी क्षेत्रले भोग्नु नै पर्दैन । यी कुनै काबुबाहिरका परिस्थिति नै होइनन् । तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई राम्रैसँग थाहा छ कि उसले बनाएका एउटा पनि आयोजना निर्धारित समयमा पूरा भएका छैनन् । 
 

तालिका हेरौं :

र यो पनि, 

यी तालिकाले देखाउँछ राज्य (प्राधिकरण) ले समेत निर्धारित समयमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्दो रहेनछ । अनि के निजी क्षेत्र राज्यभन्दा शक्तिशाली छ ? कुनचाहिं प्रवर्द्धकलाई आयोजना ढिला गरी हर्जाना तिर्ने रहर हुन्छ ? एउटा खरिदारले हस्ताक्षर नगरेकै कारण महिनौंसम्म काम हुँदैन भने काम रोकेर घूस माग्ने महारोग प्राधिकरणमा सामान्य मानिन्छ । यो मिल्दैन र त्यो मिल्दैन भन्दै एउटा कोठाबाट अर्काे कोठामा पठाइन्छ । जब पैसा दियो, सर्लक्क काम हुन्छ । यो सारा निजी क्षेत्रले भोगेको कुरा हो । यस लेखमा लेखिएका कुरा असत्य हुन् भने प्राधिकरणले एउटा समिति बनाओस् र आरसीओडी थप किन भएन भनेर सार्वजनिक गरोस् । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले पीपीएमा भएका यस्ता आरसीओडी थप गर्न छुट्टै कमिटी नै बनाएका थिए । त्यो कमिटीले काम गर्दागर्दा सर्वाेच्च अदालतका श्रीमानहरुले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याए र अहिले मुलुकको विद्युत् क्षेत्र नै ठप्प प्रायः छ । तसर्थ आरसीओडी थप गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य वा उनका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक र अन्य कर्मचारीहरुको तजबिजी अधिकार होइन, करारमा उल्लेख भएको शर्त पालना हो । प्राधिकरण एमाले वा कांग्रेसको बिर्ता होइन, जहाँ नियम, कानुन र करारका शर्तलाई धोती लगाइन्छ ।