राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनाव अगाडि प्रकाशित गरेको वाचापत्रमा आगामी १० वर्षमा नेपालको विद्युत् क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने भन्ने पढ्दा मलाई कतै केही भूलवश सो अंक छापिएको होला भन्ने लागेको थियो। अघिल्लो सरकारले आगामी १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने भन्ने उल्लेख गरेकोमा नयाँ आउने राजनीतिक दलले सो परिमाणलाई जित्नु नै पर्ने भएकाले वाचापत्रमा यस्तो उल्लेख गरिएको होला भन्ने पनि मेरो अर्को मनले भनेको थियो। तर, रास्वपा सम्बद्ध नेता-कार्यकर्ताहरूले विभिन्न फोरमहरूमा सोही अंकलाई पटक-पटक उल्लेख गर्ने गरेकाले यो तिलस्मी अंक वा यसको भूतबारे आफ्ना केही धारणा राख्न मन लागेर यो आलेख तयार गर्न लागेको हुँ।

प्रथम प्रश्न के भने ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउन कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। नेपालको निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका विभिन्न प्रकारका जलविद्युत् आयोजनाको सालाखाला निर्माण लागत करिब १४५० अमेरिकी डलर प्रति किलोवाटलाई आधार मानेर र हालको नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६०० मेगावाटमा ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउन अर्को २६,४०० मेगावाट थप्नुपर्ने, सोमध्ये करिब २० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा, २५ प्रतिशत जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्र तथा बाँकी रहेको करिब १४,५२० मेगावाट भन्ने आधारमा तथा सो परिमाणको जडित क्षमता मध्ये करिब १० प्रतिशत सरकारी लगानीमा र बाँकी सबै विद्युत् केन्द्रहरू नेपालको निजी क्षेत्रबाट नै निर्माण हुने हो भने यो परिमाणको जडित क्षमता थप गर्न आगामी १० वर्षमा ४४.९१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पूँजी लगानी गर्नुपर्दछ। यो परिमाणमा उत्पादित विद्युत् ऊर्जालाई प्रसारण गरी लोडसेन्टरसम्म पुर्‍याउन कम्तीमा उत्पादन लागतको करिब २० प्रतिशत मानेर हिसाब गर्दा प्रसारण लाइन निर्माण लागत करिब ८.९८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ। यसबाहेक, यो परिमाणको विद्युत् ऊर्जालाई बिक्री-वितरण गर्न नयाँ प्रणाली निर्माण र हाल रहेको प्रणाली सुदृढीकरणमा कम्तीमा पनि उत्पादन लागतको १० प्रतिशत मात्र लाग्ने हिसाब गर्दा थप करिब ४.५ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने हुन्छ। यसरी आगामी १० वर्षमा नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउन कम्तीमा पनि करिब ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्दछ। यो भनेको वार्षिक ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप लगानी हो ऊर्जा क्षेत्रमा। जम्मा १२ अर्ब डलरको हाराहारी कुल वार्षिक बजेट भएको र सो रकम समेत अभाव भएका कारण विकास निर्माणमा कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा पनि कम लगानी गर्न सकेको यो मुलुकले वार्षिक थप ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने योजना पढ्दा कुनै दन्त्यकथा पढेकोभन्दा फरक अनुभव गरेको छैन मैले। यसबाहेक पनि करिब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालको बैंकिङ प्रणालीले यो ९ गुणा ठूलो फड्को मार्न सक्ने अनुमान लगाउन मेरो अनुभवले दिँदैन। सपना देख्नु नराम्रो होइन, तर सपनाबाट ब्युँझेर पनि सपनामा देखेको नोट गन्नु चाहिँ केटाकेटीपन मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई।

यो त भयो ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा। यसरी उत्पादन भएको ऊर्जालाई केमा खर्च गर्ने? यस्तो परिमाणको ऊर्जाको खपतको कम्तीमा ८० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र हुन सम्भव छ, के यो सम्भव छ त हालको नेपालमा? हुन सक्छ, तर त्यसको लागि कम्तीमा पनि थप ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हुनुपर्छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा। यो भनेको थप ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हो। रास्वपा सरकारले चालु बजेटबाट अधिकतम २ खर्ब रुपैयाँ चुहिने रकममा बचत गर्न सक्ला, थप १ खर्ब रुपैयाँ अन्य मितव्ययिताबाट बचत हुन सक्छ। चुहावटको बचत भनेको एकपटक हुने बचत हो भने आर्थिक मितव्ययिताबाट हुने लाभ पनि कुलमा ३-४ खर्बभन्दा ज्यादा होला भनेर सोच्नु सही नहोला। यो भनेको ५ खर्ब रुपैयाँ वा करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कुल बचत हो। तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बचतबाट वार्षिक १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ज्यादा लगानी गर्ने सपना देख्नु पढेलेखेका विद्वान् मानिसहरूबाट बनेको मन्त्रिपरिषद्लाई शोभा नदेला। लगानी त लगानीको वातावरण राम्रो हुने हो भने आउन सक्ला, तर यो बन्ने गरेको सरकार जतिसुकै पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित भए पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न केही समय त लाग्छ नै, त्यसैले यो तुरुन्तै सम्भव नहोला।

३० हजार मेगावाटबाट उत्पादन हुन सक्ने ऊर्जाको कुरा गर्दा हाल नेपालको विद्युत् प्रणालीको कुल जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट कटाएर करिब ९ हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् सन् २०२५ मा बिक्री गरेको देखिन्छ। यही अनुपातमा हिसाब गर्ने हो भने ३० हजार मेगावाट जडित क्षमताबाट वार्षिक करिब ९० हजार गिगावाट घण्टा विद्युत् ऊर्जा बिक्रीयोग्य हुन सक्छ। यस परिमाणको बिक्रीयोग्य विद्युत् भनेको ३ करोड नेपालीको वार्षिक औसत विद्युत् खपत करिब ३८० किलोवाट घण्टाबाट आगामी दश वर्षमा बढेर ३ हजार किलोवाट घण्टा पुग्नु हो। विद्यमान परिस्थिति हेर्दा यो होला भनेर आशा गर्नु अवोध बालकले गर्ने कल्पनाभन्दा बढी विश्वासिलो देख्दिनँ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन गरेर त्यस ऊर्जाको निकासी मात्र गर्ने सोच भनेको सोचको 'दिवालियापन' हो। यो मेरो विचारमा देशद्रोह हो। अधिकतम ऊर्जा स्वदेशमै खपत गरी बचत भएको केही ऊर्जा निकासी गर्नु स्वाभाविक कुरा हो तर निकासी नै गर्न भनेर ऊर्जा उत्पादनमा लगानी बढाउनु नेपालको हालको परिप्रेक्ष्यमा नितान्त गलत हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।

स्वदेशमा खर्च भएको एक किलोवाट ऊर्जाले स्वदेशी उत्पादकत्वमा ८० अमेरिकी सेन्टसम्मको फाइदा हुन सक्छ भनेर ऊर्जा अर्थशास्त्रीहरूले भनेको सुनेको छु, यस्तोमा ५-६ अमेरिकी सेन्टमा ऊर्जा बेचेर चित्त बुझाउनु भनेको देश र देशवासीहरूमाथिको धोका हो। यसको मतलब, ९०,००० गिगावाट घण्टाले नेपालको वार्षिक उत्पादनमा करिब ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योगदान दिन सक्छ। यसको आधा मात्र योगदान भए पनि यस्तो परिमाणको ऊर्जाले देश विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ भन्ने मेरो विचार छ।

अर्को प्रश्न आउँछ, किन ३० हजार मेगावाट? किन ४० हजार वा ६० हजार मेगावाट होइन? ३० हजार मेगावाट १० वर्षमा उत्पादन गर्ने भन्ने उद्देश्यका पछाडि के दर्शन छ, लगानीको मोडालिटी तथा डिजाइन के छ? मेरो विचारमा हालको अवस्थामा नेपालको कुल जलविद्युत् सम्भावना कम्तीमा १ लाख ५० हजार मेगावाटका हाराहारीमा हुनुपर्छ, सौर्य ऊर्जाको नेपालको उत्पादनयोग्य सम्भावना कम्तीमा ५० हजार मेगावाट हुनुपर्छ। त्यसैले, नेपालको उत्पादनयोग्य ऊर्जा क्षमताको सम्भावना कम्तीमा पनि २ लाख मेगावाट हुनुपर्छ। ऊर्जा क्षमता परिमाणको समय समयमा पुनःअनुकूलन गर्नु एउटा प्रमुख कार्य हो। किनभने, यो सम्भावना समयसँगै बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसैले, ६० को दशकमा डा. हरिमान श्रेष्ठले आकलन गर्नुभएको ८३ हजार मेगावाटबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यस्तै, नेपालको आर्थिक रूपमा सम्भाव्य विद्युत् ऊर्जाको परिमाण ४२ हजार मेगावाटबाट समेत बाहिर निस्कनु जरुरी देख्छु। यसबाट हामीलाई ३० हजार मेगावाटमा नअडिई त्योभन्दा ठूलो परिमाणको विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई आधार मानेर योजना तर्जुमा गर्न हौसला प्राप्त हुन्छ। तर, आयोजना निर्माणको कुरा गर्दा ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूको बारेमा राम्रोसँग विचार-विमर्श गरेर गर्न जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा गर्दा सिँचाइ, वातावरण, खाद्य उत्पादन, अतिथिसत्कार आदिलाई समेत केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ।

त्यसैले, नेपाल सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सहभागितामा आगामी ५० वर्षको ऊर्जा मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने र सोही मार्गचित्र बमोजिम छोटा अवधिका योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ३० हजार मेगावाटलाई अन्तिम लक्ष्य मानेर योजना तर्जुमा गर्दा ठूलो भूल हुन सक्ने मैले देखेको छु।

अस्तु........