काठमाडाैं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८२/८३ को अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशका प्रमुख सिँचाइ तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति मिश्रित देखिएको छ। केही आयोजना अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भए पनि कतिपय आयोजनाको भौतिक प्रगति अझै अपेक्षाकृत सुस्त रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८२ फागुनसम्म ७८.७४ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, कञ्चनपुर जिल्लाको करिब ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले निर्माण भइरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति २७.९८ प्रतिशत पुगेको छ। उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजना भने अपेक्षाकृत ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको देखिएको छ। करिब ४३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८२ फागुनसम्म ४७.५ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कैलाली जिल्लामा निर्माणाधीन रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४.८ प्रतिशत पुगेको छ। करिब ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये बाँके र बर्दिया जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ४६.८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ। यो आयोजना पनि आर्थिक वर्ष २०८७/८८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

यस्तै, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ३१.२ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण भइरहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति २०८२ फागुनसम्म ३७.२ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षामा सुधार तथा जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि यी आयोजना महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई थप तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।