भोटेकोशी बाढी : बेपत्ता र मृतक जलविद्युत् कर्मचारीका परिवारलाई पाँच लाख, ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता
जलसरोकार
काठमाडौँ : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् संरचना तथा समुदायको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको पछिल्लो १५ दिनमा भएका काम तथा आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सम्पर्कविहीन तथा मृतक कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपैयाँ नगद राहत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। साथै सम्पर्कविहीन तथा मृतक कर्मचारीका नजिकका आश्रित नातेदारलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बढीमा छ महिनासम्मका लागि सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट क्षति पुगेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका घर, व्यवसाय तथा उद्योगलगायत ग्राहकको २०८३ भदौ महिनादेखि न्यूनतम विद्युत् महसुल नलिने निर्णय गरिएको छ। क्षतिग्रस्त ग्राहकले नयाँ मिटर लिन चाहेमा व्यवस्थापनले निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, चिलिमे, रसुवागढी, लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली–१, मेलुङखोला लगायत प्रभावित आयोजनाका सुरुङ, हेडवर्क्स, डिसेन्डर तथा आसपासका क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय सुरक्षा निकाय, आयोजनाका प्राविधिक टोली, पर्वतारोही तथा विदेशी विशेषज्ञ टोली परिचालन गरी खोज तथा उद्धार भइरहेको छ।
बाढीले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापनाको कामसमेत अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार धादिङ र नुवाकोटको सम्पूर्ण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु गरिएको छ भने रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१, २ र ३ बाहेक जिल्लाका बाँकी सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गरिएको छ। राष्ट्रिय विद्युत् वितरण नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत संस्थागत तथा घरेलु सौर्य प्रणालीबाट विद्युत् सेवा क्रमशः सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीका परिवारसँग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। खोज तथा उद्धारको प्रगति, पहिचान भएका व्यक्ति तथा घटनासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित परिवारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हिमतालको जोखिम घटाउनेदेखि आयोजनाको सुरक्षा संरचनासम्म
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले तत्काल राहतसँगै हिमताल तथा जलविद्युत् आयोजनाको दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रमार्फत अति जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि अघि बढाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को प्राविधिक सहयोग तथा हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अति जोखिमयुक्त सङ्खुवासभाको तल्लो वरुण हिमताल, सोलुखुम्बुको होङ्गु–२ र लुम्बिनीको छो हिमताल तथा मनाङको ठुलागी हिमताल गरी चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने कार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी हिमतालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान तथा सञ्चालन गरी सम्भावित विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनलाई थप सुरक्षित बनाउन ‘छ बुँदे सुरक्षा अवधारणा कार्यान्वयन योजना’ समेत अघि बढाइने भएको छ। आयोजना सुरक्षा अधिकारी, बीमा, गुमेको आम्दानी, खोज तथा उद्धार व्यवस्थापन, न्यूनतम आवश्यक सूची र द्रुत सूचना संयन्त्र गरी छवटै पक्ष समेटेर सुरक्षा अवधारणालाई आधारभूत सुरक्षा संरचनाका रूपमा विकास गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइसकेको र सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण समेत खोजिने भएको छ। बाढीको कारण र प्रकृतिबारे जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विज्ञहरूमार्फत अध्ययन गराउने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससँगै बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् पूर्वाधारको पुनःस्थापना, प्रभावित परिवारलाई राहत, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी र विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालनलाई सरकारले तत्कालीन प्राथमिकतामा राखेको छ। दीर्घकालमा भने हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली र जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा संरचना बलियो बनाउने योजना अघि सारिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिले देखाएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भोटेकोशी बाढी : क्षतिग्रस्त जलविद्युत्का ८५८ कर्मचारी अझै बेपत्ता, १७ शव फेला
-
भोटेकोशी बाढी : बेपत्ता र मृतक जलविद्युत् कर्मचारीका परिवारलाई पाँच लाख, ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता
-
आज देशभर बदली, छ प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना
-
३० हजार मेगावाट लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै ‘हिमालयन ग्रीन इनर्जी एक्स्पो’ हुँदै
-
भोटेकोशी बाढीपीडित जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्न इप्पानकाे माग
-
विकास हाइड्रोपावरले १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने