नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली आयात गर्न दर सीमा तोकेर आह्वान गरेको टेन्डर लगातार दोस्रो पटक असफल भएको छ। म्याद थप्दा पनि एक जना आपूर्तिकर्ता नआउनु अब संयोग होइन। यो बजारको सिधा अस्वीकृति हो।

तर प्रश्न केवल असफल टेन्डरको होइन। प्रश्न हो—किन यति संवेदनशील विषयमा नीति र व्यवहारबीच यस्तो विचलन देखिन्छ?

सञ्चालक समितिले प्रतिस्पर्धाबाट दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन तहबाट पुनः ‘सीलिङ रेट’ तोक्नु संस्थागत अनुशासनमाथिको चुनौती हो। यदि बोर्डको निर्णय मार्गदर्शक होइन भने निर्णय कसको मान्ने? यसले प्राधिकरणभित्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच समन्वयको गम्भीर अभाव देखाउँछ।

दर प्रतियुनिट ६.९० भारतीय रुपैयाँभन्दा माथि प्रस्ताव गर्न नपाइने शर्त राखेर प्रतिस्पर्धा खोज्नु व्यावहारिक होइन। बजारको वास्तविकता फरक हुँदा कागजमा बनाइएको सीमा दरले आपूर्ति सुनिश्चित गर्दैन। दुई पटकसम्म शून्य सहभागिता हुनु नै यसको प्रमाण हो। प्रश्न उठ्छ, के यो दर यथार्थ विश्लेषणमा आधारित थियो, कि विगतको सम्झौताभन्दा कम दरमा देखाइदिने प्रशासनिक प्रतिस्पर्धा मात्र?

ऊर्जा खरिद कुनै प्रतिष्ठा बचाउने खेल होइन। यो आपूर्ति सुरक्षा र प्रणाली स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो। अप्रिल-मे सुख्खा याममा स्वदेशी उत्पादन घट्ने तथ्य ज्ञात हुँदाहुँदै आयात प्रक्रिया अनिश्चित बनाउनु जोखिमपूर्ण छ। टेन्डर असफल भएपछि वैकल्पिक योजना सार्वजनिक भएको छैन। यसले तयारीको स्तरमाथि पनि प्रश्न खडा गर्छ।

अर्को चिन्ताको विषय, दर सीमा तोक्दा उपभोक्ता हितको तर्क अघि सारिन्छ। तर यदि सीमा यथार्थभन्दा तल छ भने परिणाम के हुन्छ? प्रतिस्पर्धा शून्य, प्रक्रिया दोहोरिँदै असफल, र अन्ततः आपूर्ति संकट। उपभोक्ता हितको नाममा गरिएको निर्णयले अन्ततः उपभोक्तालाई नै जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र विगत केही वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्यबाट निर्यातसम्म पुगेको थियो। त्यही संस्थागत सुधारको जग कमजोर बनाउने निर्णयहरू दीर्घकालीन हानिकारक हुन सक्छन्। बजार संकेतलाई बेवास्ता गर्नु र नीतिगत निर्णयलाई लचकता नदिनु प्रशासनिक आत्मविश्वास होइन, नीतिगत हठ हो। यो हठको परिमाण आगामी अप्रिल-मे महिनामा बिजुली अभावसँगै देखिनेछ ।

अब प्राधिकरणसामु विकल्प स्पष्ट छन्: या त दर सीमा हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा गरियोस्, या फर्म द्विपक्षीय सम्झौताबाट आयात सुनिश्चित गरियोस्। तर अनिश्चितता लम्ब्याउने अभ्यासले ऊर्जा सुरक्षामाथि खेलवाड गर्नु बराबर हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रयोगशाला बनाउने विलासिता नेपालसँग छैन। दरको राजनीति होइन, यथार्थपरक नीति र समयमै निर्णय नै अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा असफल टेन्डर केवल प्रशासनिक घटना होइन, भविष्यको आपूर्ति संकटको संकेत बन्न सक्छ।