माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन सुरु नभएसम्म साँझको समयमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् कटौती हुने
जलसरोकार
काठमाडौं, : नेपाल विद्युत प्रधिकरणले साँझको समयमा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती गर्ने भएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन सुरु नभएसम्म बढी विद्युत् माग हुने औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती हुने भएको हो ।
हिउँदयाम सुरुसँगै खोला तथा नदीहरुमा पानी घट्दा देशभित्रका नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन क्षमताभन्दा एक तिहाइ घट्ने तर पिक समयमा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत केही कटौती गर्नु पर्ने अवस्था आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस वर्ष सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन बन्द हुँदा हिउँदयामको पिक समयको विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पिक समयमा औद्योगिकबाहेक अन्य ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पारे ।
असोज ११ र १२ गतेको अविरला वर्षाका कारण माथिल्लो तामाकोशीका संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो । आगामी पुस १० गतेभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने र त्यसको १५ दिनभित्रमा पिक समयमा चलाउने गरी माथिल्लो तामाकोशीको मर्मतसम्भार भइरहेको छ । विद्युत् माग कम हुने समयमा पानी जम्मा गरी आयोजनालाई पिक समयका ४ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी पनि बन्द रहेको र पिक समयका ४ घण्टा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नसमेत नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् केही कटौती गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा