नेपालमा पञ्चेश्वर जलाशययुक्त आयोजनाबारे पुनः चर्चा सुरु भएको छ। यसको सुरुवात त सन् १९२० मा नै शारदा ब्यारेज सम्झौताका रूपमा भएको भए पनि यसको आधुनिक स्वरूप १२ फेब्रुअरी १९९६ मा हस्ताक्षरित तथा नेपालको संसदद्वारा सेप्टेम्बर २०, १९९६ (तदनुसार आश्विन ४, २०५३) मा पारित नेपाल–भारत सन्धीबाट भएको मानिन्छ। यसका अभिन्न अङ्गहरूमा शारदा ब्यारेजबाहेक करिब २०४३ सालमा भारतले नेपाललाई पेलेर निर्माण गरेको टनकपुर ब्यारेज, सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)’ सम्पन्न गर्ने भनी सम्झौतामै उल्लेख गरिएको पञ्चेश्वर जलाशययुक्त (बहुउद्देश्यीय) परियोजना, सो परियोजनासँग जोडिएको रिरेगुलेसन संरचना, यो सम्झौता प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था तथा यस सम्झौताभित्र नियतवश नसमेटिएको नेपालको पश्चिमी सिमानाको विषय पर्दछन्। पञ्चेश्वर परियोजनाबारे चर्चा चल्न थालेसँगै माथि उल्लेखित सबै विषयमा केही चर्चा–परिचर्चा गर्नु आवश्यक देख्छु।

अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सन् १९२० मै नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा आवश्यक भएको कुरा हाम्रा पारिपट्टिका सरकारले देखे, तर सोही कुरा वारिपट्टिका नेपालका सरकारले सन् १९२० मा देखेनन्। मात्र होइन, हालसम्म पनि नेपालका सरकारले नेपालमा पानीको आवश्यकता भएको कुरा भाषणमा देखाए पनि भाषणबाहेकका अन्य क्रियाकलापमा देखाएको सामान्य नेपालीले अनुभूति गर्न सकेको छैन। त्यसैले त सन् १९२० पछि पनि नेपालका विभिन्न सरकारले सोहीबमोजिमका नेपाल–भारत सन्धिहरू विभिन्न समयमा गरे। हुन त नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिँदा–नदिँदै पनि छिमेकीले हामीलाई मिचेर टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरेको हामीले बिर्सेका छैनौँ। तर यसको मतलब छिमेकीले मागे जति सबै कुरामा हामीले सहमति दिनु पनि आवश्यक छैन। त्यसैले त एकीकृत महाकाली सन्धी गर्न हाम्रो छिमेकीलाई हतारो भयो। अनि त्यत्तिकै हतारो नेपालका राजनीतिक पार्टी नामधारी ‘मठाधीश’हरूलाई पनि भयो। वास्तवमा यो हतारो छिमेकीलाई बढी थियो कि हाम्रैलाई भन्ने कुरा मैले अहिलेसम्म यकिन गर्न सकेको छैन। सुन्नमा आएअनुसार यस सन्धीको प्रारम्भिक प्रस्ताव हाम्रैले उता पठाएका थिए रे।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो एकीकृत महाकाली सन्धीको आयु समाप्त भइसकेको छ। किनभने, यो सन्धीबमोजिम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने डीपीआर ६ महिनामा सम्पन्न नभई आज सन्धी भएको ३० वर्षपछि पनि हामी पुनः ‘डीपीआर चाँडै सम्पन्न गर्ने’ कुरा गर्दै छौँ। ६ महिनामा डीपीआर हुने हिसाबले त ३० वर्षमा ६० वटा डीपीआर सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। यस्तो अवस्थामा हामी किन फेरि पहिलो डीपीआरकै रटान लगाइरहेका छौँ? वास्तवमा सन्धीको एक पक्षका हस्ताक्षरकर्ता भारत सरकारले डीपीआर नबनाएको त होइन, तर भारत सरकारले जुन दस्तावेजमा ‘डीपीआर’ भन्ने शीर्षक राखेर पेस गर्छ, त्यसलाई हामीले पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर नै मान्नुपर्ने पनि होइन होला। फेरि डीपीआर बनाउने भारत सरकारकै अर्को अङ्ग ‘वाप्कोस’ हो। त्यसैले वाप्कोसले बनाएको भनिएको आयोजनाको डीपीआर मेरो विचारमा आयोजनाको डीपीआर होइन, आयोजनाबारे भारत सरकारको आधिकारिक धारणा मात्र हो—सन्धीमा समावेश गर्न छुटेको वा नियतवश छुटाइएको सरकारी धारणा।

अर्को कुरा के भने सन्धीमा यो सन्धी प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस हिसाबले सन्धी भएको ३० वर्षमा तीन पटक पुनरावलोकन भइसक्नुपर्ने थियो। तर आजसम्म एक पटक पनि पुनरावलोकन भएको छैन। फेरि सन्धी भएको ३० वर्षमा सन्धी गर्ने राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू पार्टीमा यथावत् रहे पनि नेपाल सरकारको सत्ताबाट धेरै टाढा छन्। सत्ताको डाडुपन्यु अर्कैको हातमा गइसकेको छ। यो सन्धीपछि भारतबाट नै सञ्चालित १० वर्षे माओवादी आतङ्ककारी गतिविधि समाप्त भएको पनि करिब १२ वर्ष भइसकेको छ। त्यसैले सन्धी भएको अवधिदेखि आजसम्म महाकाली नदीमा धेरै पानी बगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो सन्धीलाई पनि महाकालीकै बाढीमा सदाका लागि विसर्जन गरिदिनु उचित हुने मेरो धारणा छ। खासमा उताका लागि पनि टनकपुरको मुद्दा नेपालसँग मिलिसकेकाले यो सन्धी औचित्यहीन भइसकेको हुनुपर्ने हो।

यो सन्धी सदाका लागि खारेज गर्नुपर्ने अर्को तर्क के हो भने यो सन्धी नेपालको पश्चिमी सिमानाबारे पूर्णतः मौन छ। अझ यो सन्धीले नेपालको पूर्ण स्वामित्वको महाकाली नदीलाई जानी–जानी ‘सिमाना नदी’ भनेर उल्लेख गरेको छ। मेरो विचारमा यो कुरा सन्धीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्रमाथि गरेको प्रमुख बेइमानी हो। यसै सन्धीका आडमा छिमेकीले कालापानी–लिम्पियाधुराको करिब ४०० वर्गकिलोमिटर भूभाग, सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया सरकारबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ को प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो हो भनी दाबी गरेको छ। त्यसैले महाकाली नदीको विवादित स्रोतका कारण पनि महाकाली सन्धी खारेज हुनुपर्छ। तर नेपाल सरकार यो सन्धी खारेज गर्ने सोचमा नरहेको कुरा हाल काठमाडौंमा चलेको पञ्चेश्वरबारेको चर्चाले पुष्टि गर्छ। मेरो विचारमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल, नेपाल–भारत सिमाना तथा महाकाली नदी पूर्णतः नेपालको नदी भएको विषयमा सहमति नभई यो आयोजनाको डीपीआरबारे हुने सरकारी छलफल केवल ‘छल’ मात्र हुनेछ, फलदायी हुनेछैन।

यो सन्धी, सन्धीकै दफा ३ का कारण पनि नेपालले खारेज गर्नुपर्छ। किनभने, पहिलो कुरा त यस धाराले नेपालको पूर्ण स्वामित्व रहेको महाकाली नदीलाई साझा नदीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैका आधारमा महाकाली नदीको पानी बराबर बाँड्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, पूर्वप्रयोग गरिएको पानीलाई यस सन्धीको प्रावधानबाट बाहिर राखिएको छ। त्यसैले यस परियोजनाअन्तर्गत नियमन हुने पानीको अधिकांश भाग छिमेकीको हुने आशय यस सन्धीमा लुकेको छ। मेरो विचारमा महाकाली नदी पूर्णरूपमा नेपालको नदी हो। यसमा बग्ने सम्पूर्ण पानी नेपालको हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल–भारत सिमाना महाकाली नदीको पश्चिमी किनारा पछ्याउँदै लिम्पियाधुराको पश्चिमपट्टिको पानीढलोसम्म पुग्छ र सोही सिमाना कायम रहन्छ। आज पनि यो सिमाना निर्विवाद हुनुपर्ने मेरो राय छ। त्यसैले कसैले पानी प्रयोग गरेकै आधारमा उक्त पानीमाथि उसको अधिकार स्थापित हुने कुरा नेपाललाई मान्य हुँदैन। छिमेकीले उक्त पानी प्रयोग गरेबापत नेपाललाई पानीकुत तिर्नुपर्छ।

दोस्रो कुरा, हाल भारतले प्रयोग गरिरहेको महाकाली नदीको पानी प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी हो। तर पञ्चेश्वर आयोजनामार्फत नियमन गरिने पानी ‘भ्यालु एडेड’ पानी हो। त्यसैले प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी भारतले प्रयोग गर्दा नेपाल चुप लागेको अर्थ सो पानीमा भारतको अधिकार स्थापित भइसकेको भन्ने होइन, बरु नेपालमा हालसम्म उक्त पानी प्रयोग गर्ने संरचना तयार नभएकाले हो। त्यसैले पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणपछि महाकालीमा बग्ने पानी आधा–आधा गर्ने सिद्धान्त स्वीकार हुने हो भने पनि आयोजनाबाट नियमन गरिएको पानी मात्र आधा–आधा बाँड्ने हो, प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानी होइन। पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणपछि महाकाली नदीमा प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानीको परिमाण शून्यप्रायः हुन्छ। त्यसैले महाकाली सन्धीको दफा ३ मा ‘पहिले प्रयोग गरिएको पानी’ को उल्लेख यस आयोजनामा विवाद सिर्जना गर्न मात्र राखिएको हो।

पञ्चेश्वर आयोजनामार्फत नियमन गरिने पानीअन्तर्गत महाकाली नदीमा बग्ने सम्पूर्ण पानीको परिमाण पर्दछ। महाकाली नदीको भारतमा रहेको सिँचाइको कमाण्ड एरियामा वर्षात्को समयमा पनि बाढीको पानीलाई नियमन गरी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालभित्रको कमाण्ड एरियामा खर्च हुने पानी प्राकृतिक रूपमा बग्ने बाढीको पानीमा न्यूनतम रूपमा नियमन गरिएको पानी मात्र पर्दछ। किनभने भारतस्थित महाकाली नदीको पानी प्रयोग हुने पश्चिम उत्तरप्रदेशको कमाण्ड एरियामा वार्षिक सालाखाला करिब ६०० मिलिमिटर पानी पर्दछ भने वर्षात्को समयमा पर्ने पानीको परिमाण वार्षिक करिब ५०० मिलिमिटरभन्दा कम हुन्छ। तर वर्षे धान उत्पादन गर्न सालाखाला १,००० मिलिमिटर पानी आवश्यक हुन्छ। यस क्षेत्रमा वर्षामा पर्ने वार्षिक ५०० मिलिमिटर पानीमध्ये पनि ठूलो परिमाण धान खेतीका लागि आवश्यक नहुने समयमा पर्ने भएकाले आयोजनाको जलाशयमार्फत नियमन गरिएको पानी वर्षे धान खेतीका लागि बहुमूल्य मात्र होइन, अत्यावश्यक हुन्छ।

तर नेपालको कैलाली–कञ्चनपुर क्षेत्रमा वर्षात्को समयमा प्रशस्त पानी पर्ने (नेपालमा सर्वाधिक मापन गरिएको २४ घण्टामा ६१४ मिलिमिटर पानी यही क्षेत्रमा मापन गरिएको थियो) भएकाले प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुने पानीमा नियमन गरिएको पानी नगण्य मात्रामा मात्र थप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालमा प्रयोग हुने पानीको परिमाण तथा सो पानीको भ्यालु थप्न लाग्ने प्रति एकाइ खर्च, भारतमा प्रयोग गरिने पानीको परिमाण तथा त्यसको भ्यालु थप्न लाग्ने प्रति एकाइ खर्चसँग तुलना गर्दा पानीको परिमाणका कारणले मात्र होइन, प्रति एकाइ खर्चका हिसाबले पनि नेपालको भन्दा अत्यधिक बढी हुने हुन्छ। त्यसैले यी खर्चहरूलाई साधारण अङ्कगणितीय हिसाबले जोडघटाउ गरी मूल्याङ्कन गर्ने गल्ती कदापि गर्नु हुँदैन। हिउँद महिनामा हुने भनिएको पानीको बाँडफाँट वास्तविकताका आधारमा कसरी गर्दा नेपाललाई अन्य नेपाल–भारत नदीसम्बन्धी आयोजनामा भएजस्तो अवस्था नदोहोरिई बढी विश्वासिलो आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषय नेपालको हितमा हुनेछ भन्ने मेरो धारणा छ।

पानी बाँडफाँटको हिसाबको मूल्याङ्कन गर्दा भारतका भागमा पर्ने पानीको भार कम्तीमा पनि उक्त पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत्को भन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्दछ। किनभने नियमन गरिएको पानीलाई राम्रोसँग खाद्य उत्पादनमा खर्च गर्दा खाद्य उत्पादनबाट हुन सक्ने आम्दानी कम्तीमा बिजुलीबाट हुने आम्दानी बराबर हुन्छ। कुनै–कुनै ठाउँमा खाद्य उत्पादनबाट बिजुलीभन्दा ५ देखि १० गुणासम्म बढी आम्दानी हुन सक्ने मेरो हिसाबले देखाउँछ। यो कदापि भारतले पहिले–पहिले भनेजस्तो न्यून हुँदैन। त्यसैले यस आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिँदा खाद्य उत्पादन तथा नियमन गरिएको पानीको अन्य प्रयोगबाट हुन सक्ने सबै प्रकारका प्रमुख आम्दानीहरूको सही मूल्याङ्कन गरी सोही आधारमा निर्णय गरिनुपर्दछ। यस्तो मूल्याङ्कनमा यस आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनबाट हुन सक्ने बाढी नियन्त्रण र सोबापत भारतलाई हुन सक्ने फाइदाको राम्रो विश्लेषण तथा उचित मूल्याङ्कनसमेत समावेश गरिनुपर्दछ। बाढी नियन्त्रण र खाद्य उत्पादनबाहेक पनि नियमन गरिने पानीबाट अन्य विभिन्न लाभ हुन सक्ने भएकाले सबै लाभहरूको उचित मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र लगानीसम्बन्धी निर्क्यौल गरिनुपर्दछ।

माथि उल्लेखित सबै विवरणहरूले आयोजना कसका लागि हो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिइसकेका छन्। नेपालका लागि यस आयोजनाको उपयोगिता, यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीबाहेक अन्य उपयोगिताका हिसाबले शून्यको हाराहारीमा देखिन्छ। यस आयोजनाबाट हुन सक्ने जलविद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ६,७२० मेगावाट र वार्षिक उत्पादन १२,३३३ गिगावाट घण्टासम्म हुन सक्ने बताइएको छ। यस आयोजनाको जलाशयको कुल क्षमता ११.३५ अर्ब घनमिटर भए पनि यसमा प्रयोग हुन सक्ने पानीको परिमाण ६.५६ अर्ब घनमिटर हुने देखिन्छ। तर यो सञ्चित हुन सक्ने पानीको परिमाण नदीमा हिउँदमा बग्ने पानीसमेत हो वा सोबाहेक हो भन्ने कुरा कतै उल्लेख गरिएको मैले भेटिनँ।

करिब २० अर्ब घनमिटर वार्षिक बहाव भएको महाकाली नदीको वर्षात्को बाढीको पानी करिब १५.५ अर्ब घनमिटरमध्ये ६.५६ अर्ब घनमिटर, अर्थात् कुल बहावको करिब ४२ प्रतिशत जलाशयमा जम्मा गर्दा यस आयोजनाको कुल नियमन क्षमता ११.५६ अर्ब घनमिटर र वर्षात्का चार महिनाको बाढीको कुल क्षमता करिब ९ अर्ब घनमिटर हुनेछ। भारतमा यस आयोजनामार्फत नियमन गरिने पानीको महत्त्व जलविद्युत्को तुलनामा अत्यधिक हुने भएकाले पानीको खपतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आयोजना सञ्चालन गर्ने भारतीयहरूको चाहना हुनु स्वाभाविक हो। नेपालका लागि भने यस आयोजनाबाट हिउँदका चार महिना उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् क्षमता र विद्युत् ऊर्जाको महत्त्व अत्यधिक हुनेछ। त्यसैअनुरूप नेपालले आफ्नो भागमा पर्ने ३,३६० मेगावाट पूर्ण वा अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ।

नेपालको भागमा पर्ने ३,३६० मेगावाटबाट वार्षिक करिब ६,१६६ गिगावाट घण्टा, अर्थात् प्रति मेगावाट करिब १.८४ गिगावाट घण्टा जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्नु खासै उत्साहजनक होइन। तैपनि, हिउँदका चार महिना नेपालले अधिकतम जलविद्युत् प्राप्त गर्न सक्ने हो भने यो आयोजना जलविद्युत् उत्पादनका हिसाबले नेपालका लागि आकर्षक देखिन्छ। तर यस आयोजनामा नेपालले गर्ने लगानीको मुख्य आधार माथि उल्लेखित परिमाणको ऊर्जा र क्षमता तथा सानो प्रतिशत नियमन गरिएको पानी हुनुपर्दछ। यो आयोजनाको परिकल्पना भारतमा नियमन गरिएको पानीबाट उच्चतम प्रतिफल निकाल्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिएको देखिन्छ। त्यसैले नेपालले यस आयोजनामा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने भन्ने कुराको ठोस मूल्याङ्कन नेपालले यस आयोजनाबाट वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिफलका आधारमा हुनुपर्दछ। मेरो हिसाबमा यस आयोजनामा कुल लागतको ३० प्रतिशत लगानी गर्नु नेपालको हितमा नहुने धारणा छ।