नेपालको चर्चित जलविद्युत निर्माण कम्पनी ग्रुप ऊर्जा डेभलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक भानु पोखरेल लामो समयसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यरत थिए । प्राधिकरणको जागिर छाडेर उनी नेपालकै चर्चित व्यावसायिक घरना सीई कन्स्ट्रक्सनसमेत साझेदार रहेको ऊर्जा डेभलपर्समा आबद्ध रही धमाधम जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जुटेका छन् ।

हाल करिब २ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको ऊर्जा डेभलपर्सका प्रबन्ध निर्देशक पोखरेलले निर्माण गरेको माइबेनी जलविद्युत् (९.५१ मेगावाट) ले विश्वविख्यात ‘गोल्ड स्टान्डर्ड सर्टिफिेकशन’ प्राप्त गर्न सफल भयो । नेपालको जलविद्युतमा कसरी क्लाइमेट फण्ड ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका पोखरेलले सरकारलाई यससम्बन्धी उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिंदै आएका छन् ।

सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् निर्माण गर्न घोषणा गरेको छ । तर पोखरेलको अध्ययनमा केवल वैदेशिक लगानी, आन्तरिक पुँजी परिचालनले मात्र यस्तो लक्ष्य हासिल सम्भव छैन, त्यसका लागि क्लाइमेट फण्ड चाहिनेमा पोखरेल वकालत गर्दै आएका छन् । यिनै परिवेशमा नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहिसकेका पोखरेलसँग जलसरोकारले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप :

ऊर्जा डेभलपर्स के हो र यसले के कस्ता आयोजना निर्माण गर्दै गरेको छ ?
सुरुमा ऊर्जा डेभलपर्स सन् २०१६ मा स्थापना भएको कम्पनी हो । यसको लक्ष्य भनेको विद्युत विकासको र यसमा भएका समस्याको समाधानको लागि स्थापना भएको संस्था हो ।
ऊर्जा डेभलपर्सको उद्देश्यको कुरा गर्ने हो भने आगामी सन २०३० सम्म एक हजार मेगावाटको क्षमताको कम्पनी बनाउने रहेको छ । अहिले हामीले छोटो समयमा दुईवटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याएका छौं । सञ्चालनमा आएका आयोजनाहरु दुइटै कोभिड–१९ को पीक समय २०२० मा शुरु गरेर २ वटै आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी) मै ल्याएर अहिले सार्वजनिक सूचीकृत कम्पनी भइसकेका छन् ।

तपाईंहरुले प्रवद्र्धदन गरेको माइबेनीले एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पायो । यसले नेपालको अन्य जलविद्युतलाई कस्तो सन्देश दिएको छ ?
हाल २ सय मेगावाटको आयोजना निमार्णको क्रममा रहेको छ । एउटा ७३.५ को मध्य मेवा रहेको छ । यो आयोजना ६ घण्टाको पिकिङ्ग आयोजना समेत हो । यसलाई अबको एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्था छ । अन्य ३ आयोजनामा निर्माणको चरण र अन्य विभिन्न अवस्थामा रहेको छ । हामीले सुरुमा निर्माण गरेको इलामको माई बेनी आयोजना हो । यो आयोजनाले भर्खरै अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको ‘गोल्ड स्टान्डर्ड सर्टिफिकेशन’ पाएका छौं । यो सर्टिफिकेशनको पाउने आधार भनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक विकासका आधार रहेको छ ।

नेपालमा जलविद्युतको विकास गर्ने हो भने हाम्रो सोचलाई पनि अलिकति फरक गर्न जरुरी रहेको छ । हामीले जहिले पनि परम्परागत रुपमा सोचेर अघि बढेको अवस्था छ । यसलाई परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । चाहे त्यो उत्पादनमा होस्, बिक्रीमा नै किन नहोस् । एउटा उदाहरण ने हेरौं न, हामीले इनर्जी स्पील (खेर) भयो भनेर भनिरहेका छौं । जलविद्युत्मा कहिले पनि इनर्जीलाई स्पीलको रुपमा हेर्न हुँदैन । यो त ‘प्रिमियम इनर्जी’ हो । नोभेम्वरको अन्तमा इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएसनले ‘वल्र्ड हाइड्रो पावर कन्भेन्स’ गरेको थियो । यसको मुख्य कुरा जलविद्युतको विकल्प छैन् । विश्वले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र पृथ्वीलाई जोगाउन जति पनि प्रयासहरु गरेको छ, त्यसमा जलविद्युत् नै महत्वपूर्ण विकल्पको रुपमा आउँछ । यसको कुनै विकल्प छैन । यो नवीकरणीय ऊर्जा हो र अव आयोजना बनाएर मात्र हुन्न, यसको दीर्घकालीन र दीगोपन हुने किसिमको हुनुपर्छ । अव जलविद्युत् सस्टेनेबल (दीगो) भएन भने हाम्रो भविष्य छैन ।

एउटा प्रवद्र्धकको नाताले नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो नेपालको पहिलो आयोजना सन् १९११ मा बन्यो । योपश्चात् हामीलाई एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न १०७ वर्ष लागेछ । सन् २०१८ मा बल्ल हामी १ गिगावाटमा पुगेका हौं । हाल पाँच वर्षमा बल्ल २ गिगावाट भएर ३ गिगावाट पुग्न आँटेको अवस्था छ । १ सय ७ वर्षमा हामीले १ हजार मेगावाट बनायौं । अझ अन्य आयोजनाहरु आउँदैछ । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ । अब यो तथ्यलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने बारेमा अलि गम्भीर भएर सोच्न पर्नै अवस्था आएको छ ।

सम्भावनको दृष्टिले हेर्नै हो भने हामीकहाँ प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । सम्भावना मात्र भएर हुँदैन, यसको कार्यान्वयनमा पनि लाग्नु जरुरी छ । उत्पादनसँगै यसको बजारीकरण पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । यसलाई सार्थक बनाउने उद्देश्ले हामीले ऊर्जा डेभलपर्सको स्थापना गरेको हो । यसमा हामी सही ढंगमा अगाडि बढेका छौं जस्तो लाग्छ ।

जलविद्युतको त सम्भावना नै सम्भावना देख्छु । तर त्यो सम्भावनालाई हामीले राम्रोसँग उपभोग गर्न सकेका छैनौं । भर्खरै मात्र यो क्षेत्र केही उठेको जस्तो देखिन्छ । हामीले जलविद्युत् बनाउने तर बनाएका जलविद्युत दीर्घकालीन र दीगो विकास अवधारणअनुरुप बनेका छ वा छैन् सो कुराको अध्ययन भएको छैन । यसकारण पछिल्लो समय यसमा रिक्स (जोखिम) हरु बढदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले समेत यस क्षेत्र उच्च जोखिमको क्षेत्रको रुपमा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो यो आँकडा बढ्दै गएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा सम्भावना प्रशस्तै छन । यसको विकास गर्न मात्र होइन त्यसमा विकासको पाटो पनि जोडेर हेर्न जरुरी छ । विकास पनि दीगो रुपमा गर्नपर्छ नत्र यसले जलवायु पविर्तनको जोखिमलाई अझ बढाउँछ ।

बिजुलीबाट बेचेर समृद्धि आउँछ ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा आर्थिक उन्नतिका पाटाहरु जोडिएका छन् । यसका लागि सरकारले जलविद्युतको विकास दीगो किसिमले गर्नको लागि एउटा नीति ल्याउन जरुरी छ । यसमा राज्यले नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा होे, तर त्यसको तयारी पुगेको छैन । कसरी र किन भने आज हामी जलविद्युत आयोजना बनाउछौं । हाम्रो उत्पादन भएपनि त्यसको खपत छैन् । हाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने मुलुकमा गणना हुन्छ । सबैभन्दा पहिले घरायासी उत्पादन बढाएर जानु जरुरी छ । यसको लागि पूर्वाधार, प्रसारण लाइन, वितरण जस्ता कुरालाई उच्च महत्व दिएर काम गर्न जरुरी छ । यसमा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय यसमा रिक्स (जोखिम) हरु बढदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असरले समेत यस क्षेत्र उच्च जोखिमको क्षेत्रको रुपमा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो यो आँकडा बढ्दै गएको छ ।

उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य छ । यसलाई अब बिक्री कसरी बढाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्याे । हाम्रोमा एउटा भनाइ छ । हामी बिजुली बेचेर धनी हुँदैनौं । हामी बिजुली बेचेर धनि हुन्छौ कि हुन्नौ ? स्पील ईनर्जीमात्र बेचर हामी धनी हुन्छौं भन्ने लाग्दैन । यसका लागि हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको अहिलेको बदलिंदो व्यवस्थामा कसरी त्यसको मूल्य लिने, कसरी त्यसको प्रिमियम लिने भन्ने बारेमा राज्यले सोच्ने हो भने बिजुली बेचर समृद्धि आउँछ ।

यसका लागि आन्तरिक रुपमा हामीले धेरै चिजहरु गर्नु पर्नै छन । हाम्रा पहाडी तथा हिमाली भेगमा खच्चडले ग्यासको सिलिण्डर बोकेर हिँडिरहेको देख्छौं । हप्तादिन सम्म खच्चडलाई ग्यासको भारी बोकाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता ठाउँमा एक ग्लास पानीको मुल्य दालभात खाएको भन्दा बढी तिर्न पर्ने अवस्था रहेको छ । अर्काे तर्फ त्यस ठाउँलाई हामीले कसरी परिर्वतन गराउने भन्ने हो । यता विद्युत खेर गैइरहेका छ, भने अर्काै तिर पर्यटकलाई कसरी सुविधा दिएर पैसा लिने भन्ने, हामीले हाम्रो टार्गेट भनेको सुविधा दिने र पैसा लिने हो । त्यसैले यसलाई हामीले समग्र रुपमा हेर्न पर्छ । यस्ता ठाउँमा ग्यासलाई बिजुलीमा मात्र पनि परिवर्तन गर्न सकेमा पर्यटक आकर्षित हुने र पेट्रोलियम पदार्थको कमी आउने थियो । घरायासी रुपमा प्रयोग हुने ग्यास विस्थापित गर्नको लागि बिजुलीमा सहुलियत दिने हो कि वा अन्य केही विकल्प दिने जस्ता कुरा राज्यले सोच्नुपर्छ । सम्भावना छन् तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने घोषणा गरेको छ । कहाँबाट पैसा ल्याउने ?
कुनै पनि पूर्वाधारहरु बनाउँदा त्यसमा ठूलो आर्थिक लगानी चाहिने हुन्छ नै । कुनै पनि जलविद्युतमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । साँच्चै हेर्ने हो भने हामीलाई लगानीको ठूलो आवश्यकता छ । हाम्रो देशको आर्थिक लगानीले सक्ने वा भ्याउने अवस्था नै छैन । जस्तै योभन्दा अगाडी १५ हजार मेगावाट विद्युत बनाउने भन्ने नीति आयो । त्यो हामीले २०३० सम्म बनाउने लक्ष्य राखियो र थप २८ हजार ५ सय मेगावाट २०३५ सम्म बनाउने भन्ने योजना आएको छ ।

२०३० सम्म हामी १५ हजार मेगावाटको लागि हामीलाई कति धनराशि चाहिन्छ त भन्ने कुरालाई विभिन्न अध्ययनहरुमा हेर्दा करिव ४५ देखि ५० अर्ब डलरको आवश्यकता छ । हामीसँग त्यो क्षमता छ वा छैन बैकिङ्ग क्षेत्रकाे लगानी कति छ ? २० देखि ३० प्रतिशतको इक्वटी (स्वपुँजी) को पैसा कहाँबाट आउँछ । त्यसको ऋणबापत आउने पैसा कहाँबाट आउँछ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

अर्काे कुरा के हो भने हामीसँग जति पनि उपलब्ध श्रोत रहेको छ, त्यसको रिलायविलिटी (विश्वसनीयता) छैन । एक वर्षअघि मात्र हेरौं न । तरलता अभावले कस्तो अवस्था आयो ? बैंकले लगनी दिन सकेन, आयोजना त्यसै रोकिए । त्यसले गर्दा आयोजनाहरुको लगानी त्यसको समय बढ्यो । समयमा पैसा नपाउँदा धेरै चिजहरु बढ्यो । अहिले आएर हेर्दा तरलता बढेको छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ तर यहाँ समस्या कहाँ छ भने बंैकले सबै पैसा एउटै सेक्टरमा त हाल्दैन । अरु क्षेत्रको विकास नहँुदा जलविद्युतको मात्रै एकले विकास हुँदैन । उत्पादनसँगै डिमाण्ड पनि बढ्दै जानुपर्छ । तर जलविद्युतको कुरा गररिहँदा हामीले हाम्रो आन्तरिक माग आवश्यकता कति छ भन्ने कुराको अध्ययन गरेका छैनौं ।

उद्योगधन्दा विकास हुँदा बिजुली चाहियो । हामी ५, १० हजार मेगावाटको खपत गरौंला । त्यति गर्दा पनि हाम्रो पोटेन्सियल (सम्भावना) त धेरै नै छ । हामीकहाँ १ लाख मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ।
अहिलेको अवस्थामा डिमाण्ड साइड (माग पक्ष) हैरौं । त्यही भएर मैले भनेको विद्युत भनेको प्रिमियम इनर्जी हो । हाइड्रपोवरलाई कसरी प्रिमियम इनर्जीको रुपमा अप्टिमाइज गर्नै भन्नेसँग हाम्रो क्यापासिटी जोडिनु पर्दछ । त्यसैले हामीले ३० देखि ५० वर्ष अगाडि गरेका अध्ययनबाट हाम्रो क्षमता लिने हो भने त्यसले हामीलाई फरक खालको क्षमता देखाउँछ । यसरी हाम्रो पुँजी यहाँ उत्पादन हुने अवस्था छैन । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले जसरी आयोजना बनेका छन्, यसलाई हामी राम्रो पक्षको रुपमा लिनु पर्दछ ।

हामीले उत्पादन गरेको विद्युतको अहिलेको बदलिंदो व्यवस्थामा कसरी त्यसको मूल्य लिने, कसरी त्यसको प्रिमियम लिने भन्ने बारेमा राज्यले सोच्ने हो भने बिजुली बेचर समृद्धि आउँछ ।

आजभोलि त क्लाइमेट फाइनान्सिङको कुरा उठेका छन् । नेपालले के यसबाट लाभ लिन सक्छ ?
हामीलाई विदेशी लगानी (एफडीआई) चाहिएको नै छ । एफडीआई नभई हामीले २८ हजार मेगावाटमा जाँदा धेरै ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्न जान्छ । जुन २०३५ को टार्गेट छ । तर यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने तयारी छैन । अहिलेको विश्वको अर्थ राजनीति ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ (जलवायु वित्त) तिर ढल्केको छ । किन क्लाइमेट फाइनान्समा अहिले नेट जिरो (शून्य उत्सर्जन) का कुराहरु त्यसपछि कार्वन न्युट्रलका कुराहरु भए ।

अब नेट जिरोमा जाने कुरा त सबै राष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । नेट जिरोमा जाँदैमा नेपालले त्यसको फाइदा कसरी लिन्छ भन्ने हो यसलाई बुझ्न जरुरी छ । नेट जिरोको अवधारणा मेले बुझेसम्म कुनै पनि विकसित राष्ट्रले आफ्नो विकासको गतिलाई घटाउन ल्याएको हैन । ओपेकले तेल उत्पादन बन्द गर्ने होइन सो बापत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्छ । ऊसँग नवीकरणीय ऊर्जा छैन ।

यसमा सप्लायरको कुरा गर्दा नेपाल पनि हुन सक्छ । हामी त नेट सप्लायर हाै । आज पनि कार्वन सटिफिकेटको कुर गर्दा त हामी नेट सप्लायर हौं । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा फाइदा कसरी लिने भन्नेमा फाइनान्सिङतिर जोडियो । हामीले यसको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन यसको लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गएर यसको दाबी गर्नुपर्छ ।

अब तयारीका कुरा गरौं । कसरी तयारी गर्ने ?
आज नेपाल सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनकोे असरमा पर्ने देश हो । तर जलवायु परिवर्तनमा हामी ‘लिष्ट कन्ट्रिब्यूटर’ हाै । जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो नेक्लेजेवल कन्ट्रिब्यूट छ । त्यो चिजलाई लगेर आफ्नो अधिकारलाई स्थापना गर्ने, त्यो स्थापित गर्ने र कसैले दिन्छु भन्यो भने हामीले यहाँ कस्ता कस्ता संचरनाहरु चाहिन्छ भन्ने के–के नीतिगत कुराहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा होलान्, त्यसको तयारी गर्नुपर्याे ।

नियमावलीको कुराहरु होला, नियमका कुराहरु होला । अब यो क्लाइमेट फाइनान्स चाहिं धेरै ठूुलो स्केलमा गइरहेको छ । किन भने नेट जिरोको कुरामा विकसित र धनी राष्ट्रहरुले त्यसको क्रेडिट किन्नु पर्ने अवस्था छ । अब किन्ने कसरी वा लिने भन्ने कुरा सोच्नु पर्याे । हाम्रो सरप्लस इनर्जीलाई भारतमा बेचेर मात्र हामीले यति आउँछ भन्ने कुराको भनाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कारण पनि त्यो हो । अब त्यो कसरी प्रिमियम लिने, इनर्जीलाई बेचेर आउने प्रिमियम एउटा छ भने भने त्यसबाट आउँदा कार्बन अफसेटको वेनिफिट पनि नेपालले लिनुपर्छ यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ ।

अब हामी ऊर्जा डिभलपर्सले एउटा सानो प्रयास स्वरुप यो क्लाइमेट फण्डको लागि नेपालमा प्रयास गरेको छ । अहिले संसारमा विभिन्न खालका इनोभेटिभ फाइनान्स इन्स्ट्रुमेन्ट (उपकरण) हरु छन् । यसबाट हामीले फाइदा लिन सकेका छैनौं । ऊर्जा डेभलपर्सले इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसनसँग कुरा भएसकेपछि एउटा लगानीमा सहमतिको हस्ताक्षर गरेका छौं । यसमा एउटा कमसिर्यल र अर्को ब्लेण्डेड फाइन्नासिङ (मिश्रित वित्तीयकरण) हो ।

उद्योगधन्दा विकास हुँदा बिजुली चाहियो । हामी ५, १० हजार मेगावाटको खपत गरौंला । त्यति गर्दा पनि हाम्रो पोटेन्सियल (सम्भावना) त धेरै नै छ । हामीकहाँ १ लाख मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ।

नेपालको लागि यो नयाँ कुरा हो । त्यो ब्लेण्डेड फाइनान्स र कर्मसयिलमा ५० प्रतिशत क्लाइमेट फण्ड छ । त्यसको हामीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति पायौं पायो भने नेपालमा पहिलोपटक क्लाइमेट क्षेत्रमा फण्ड ल्याउन सक्ने आइएसओसँग साइन गरी सकेको अवस्था छ ।

त्यसको शुरुवाती रकम भनेको २१ मिलियन डलर (हालको मूल्यमा २ अबै ७३ करोड रुपैयाँ) जति रहेको छ । यसरी भोलिको दिनमा यस्ता पुँजीबाट पनि जलविद्युत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रयास भएको छ ।

क्लाइमेट फण्ड ल्याउनलाई नेपाल सरकार केही तयारी गरेको छ वा गर्नेवाला छ ?
नेपाल सरकारले नीतिगत कुराहरुमा परिर्वतन गर्न जरुरी छ । आज हामीसँग वैदेशकि लगानी गर्नै २ वटा मात्र अवधारणा छ । एउटा इक्वटी, अर्को ऋण । हामीले ल्याउने फण्ड यसभित्र नपर्न सक्छ । यसलाई नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीसँग नीति छैन । अब यसमा नीति भयो भने वा बनायौं भने यसबारेमा जानकारी गराएर नेपालमा यस्ता फण्डहरु भित्र्याउन सकिन्छ । त्यो नेपालमा काम गर्नलाई सहज छ भन्ने सन्देश जाने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा स्थायित्व पहिलो प्राथमिकता हो । लगानीको वातावरण बनाउन स्थायित्व पहिलो आवश्यकता समेत हो । यसबाट नै देशमा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ।

किनभने बाहिरबाट हेर्दा कन्ट्रीको रेट्रिङ्ग छैन, गर्भनेन्स छैन, विभिन्न समस्याहरु छन् । धेरै कुराहरुले हामीलाई सपोर्ट नगरेको हुन सक्छ । यी चीजहरुलाई सोच्न र कसरी परिर्वतन गराउने भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ ।

आम मानिसले बुझ्ने गरी भन्नुस त कसरी नेपालको जलविद्युतमा क्लाइमेट फण्ड आउँछ ?
क्लाइमेड फण्ड भनेको अहिलेको अवस्थामा जति पनि मौसम परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) लाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ । यसमा कार्वन उत्सर्जन बढी गर्ने देशहरुले योगदान गर्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने र बढी जलवायु असर पर्ने देशले दाबी गर्न सक्छ । यसमा हामीले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाहरु दीगो विकासको अवधारण अनुसार बनाएका छौं भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

हामीले बनाएको आयोजनालाई परीक्षण गर्र्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै एउटा गोल्ड सर्टिफिकेट पायौं । भनेपछि नेपालमा बनेका आयोजनाहरु अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा बनेका छन् भनेर भन्ने अवसर त आयो नि । विश्वमा ४ वटा देशमध्ये साउथ एसियामा त नेपाल मात्रै हो । यो चिजलाई त उपयोग गर्न सक्नु पर्याे नि । यतिकै क्लाइमेट फण्ड आउँदैन । उसका मापदण्डहरु छन् । तर गर्न नसकिने भने होइन । त्यसलाई हामीकहाँ बाधाहरु छन्, अलि असहज छ । यसको लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

नेपालको लागि कस्तो खालको नीति बनाउँदा नेपालमा लगानी गर्न र लगानी भित्राउन सकन्छि भन्ने हो । नेपालमा लगानी आउने कुरा त मल्टी नेशनल कम्पनी डिभलपमेन्ट पार्टनरहरु छन् । वल्र्ड बैंक, एडीबीहरु । योभन्दा बाहिर गएर कमर्सियल फण्डहरुको कुरा गर्छाे । प्राइभेट सेक्टको पैसा चाहिन्छ नै । आवश्यक छ भन्ने भर्खरै प्रकाशित रिपोर्टमा पनि उल्लेख गरेका छ । यी त भए सरकारी स्तरमा आउने कुरा अब निजी सेक्टरमा त यो कुरा अहिले आउँदैन ।

किनभने बाहिरबाट हेर्दा कन्ट्रीको रेट्रिङ्ग छैन, गर्भनेन्स छैन, विभिन्न समस्याहरु छन् । धेरै कुराहरुले हामीलाई सपोर्ट नगरेको हुन सक्छ । यी चीजहरुलाई सोच्न र कसरी परिर्वतन गराउने भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ । यसलाई गहन रुपमा छलफलको विषय र दुई पक्षकै कुरालाई हेरेर नै नीति नियम बनाउनु पर्दछ । त्यसमा कुनै हेजिङ्गको कुरा पनि छैन । सबै कुरा त्यो एउटा उपकरणबाट नहोला । त्यसका पनि सीमितता होलान् । ती चिजहरुमा हामीले व्यापक छलफल र नीतिगत तहमा कार्यगत रुपमै समग्र भाष्य (न्यारेटिभ्स) नै परिवर्तन गरेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु ।

नेपालका लगानीकर्ताले भोगेका समस्याहरु के के छन् ?
जलविद्युतको विकासमा नीतिगत अस्पष्टता र भएका नीतिहरुमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको समन्वयको समस्या छ । नीतिमा राम्रा कुराहरु पनि छन् । त्यसको प्रयोग कार्यान्वयनमा हेर्नुप¥यो । सरकारले यसलाई प्राथमिक क्षेत्रमा राख्नुप¥यो । नीति काजगमा मात्रै छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकका सिन आफ्ना अनेक समस्या छन् । वन मासौ भनेर त कोही पनि योजना लिएर जाँदैन । वन मन्त्रालय एउटा समस्या देखाएर प्रवद्र्धकलाई अल्झाउँछ । ऐनमा मात्र लेखेको कुरा देखाएर बस्ने हो भने होला । त्यसकारण सरकारले सही र स्पष्ट नीति बनाएर जलविद्युत् विकासमा अघि बढ्नुपर्छ ।