जलसरोकार : नेपाल राष्ट्रको बिजुली र बिजुलीसँग सम्बन्धित प्रमुख समाचार पोर्टल

नेपालीले ठेक्का पाउने गरी नीति संशोधन हुन जरुरी छ : ई. किरण मल्ल

हामीले पहिला आन्तरिक माग धान्न सक्ने उत्पादन गर्न जरुरी छ ।

जलसरोकार
मंगलबार, पुस २४, २०८० | १३:३४:०० बजे

 

इन्जियिर किरण मल्ल
पेशाले इन्जिनियर किरण मल्ल मुलुकको जलविद्युतु क्षेत्रमा लागिपरेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) जस्ता नेपालमा नाम चलेका कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका मल्ल यतिखेर आफ्नै निर्माण कम्पनी थ्री एच सी खोले नेपालको जलविद्युत् निर्माण कार्यमा तल्लीन छन् । उनी आफै निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक पनि हुन् । उनले एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेका छन् । विशेष गरेर सिभिल संरचना अन्तर्गत विद्युत् गृह, बाँध, मुहान र सुरुङ खन्ने कार्यमा उनको कम्पनीले ख्याति कमाएको छ । दशकौं लामो जलविद्युत् क्षेत्रमा अभ्यस्त मल्लका नजरमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका खास खास समस्या के हुन् भनी हामीले सोधेका थियौं । यही सन्दर्भमा उनले जलसरोकारसँग आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् । उनीसँग गरिएको बातचितको सारसंक्षेप :

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल पछिल्लो केही समयको आँकडा हेर्ने हो भने सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको छ । पहिला स– साना आयोजनाहरु बनाउँदा पनि निकै समस्या रहेको थियो र साना आयोजनामा निर्माणमा पनि धेरै विदेशी नै हुन्थ्ये । हाल आयोजना निर्माणमा स्वदेशी जनशक्ति नै प्रयोग भएको छ । यसले गर्दा यो सन्तोषजनक रहेको मलाई लाग्छ ।

३५ वर्ष अघि हाम्रोमा इन्जिनियर निकै कम थिए । विशेष गरी अमेरिकादेखि स्वीटजरल्याण्डसम्मका इन्जिनियर नेपालमा आएका थिए । त्यस बेला हामी निकै पछाडी थियौं । हाल त्यो अवस्था छैन । त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी निकै अगाडी बढेको छौं । हालको अवस्थामा ५ मेगावाट देखि १ सय मेगावाटसम्मको आयोजनामा डिजाइनदेखि निर्माण अवधिसम्म नेपाली इन्जिनियरहरु नै सक्षम छन् ।

तपाईं निकै लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सुरुवाती चरणमा नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हुन्थे ?
जलविद्युत् निर्माणमा ३५ वर्ष अगाडीको सम्झाना ताजा छ । त्यस समयमा म आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्दा नेपालीभन्दा धेरै विदेशी रहेको देखेको थिएँ । मैले अमेरिकन, ब्रिट्रिस, आइरिस, नेदरल्याण्ड, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्याण्डका इन्जिनियर देखेको थिएँ । त्यस बेला र अहिलेको अवस्थामा निकै भिन्नता छ । हाल स्वदेशी जनशक्तिको प्रयोग व्यापक छ । ३५ वर्ष अघि हाम्रोमा इन्जिनियर निकै कम थिए । विशेष गरी अमेरिकादेखि स्वीटजरल्याण्डसम्मका इन्जिनियर नेपालमा आएका थिए । त्यस बेला हामी निकै पछाडी थियौं । हाल त्यो अवस्था छैन । त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी निकै अगाडी बढेको छौं । हालको अवस्थामा ५ मेगावाट देखि १ सय मेगावाटसम्मको आयोजनामा डिजाइनदेखि निर्माण अवधिसम्म नेपाली इन्जिनियरहरु नै सक्षम छन् । ३५ वर्षअघि र हालको अवस्थामा मैले निकै फरक पाएको छु । सरकारी क्षेत्रको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि यस क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेको छ । पूर्वाधारमा नेपाल उच्च सम्भावना भएको मुलुक हो । यहाँ हाल विभिन्न इन्जिनियरिङ कम्पनीहरु स्थापना भएका छन् । स्थापना भएका कम्पनीहरु पनि विशेष गरी जलविद्युत् निर्माणको लागि नै स्थापना भएका हुन् ।


आजभोलि त सरकारी जलविद्युत् आयोजना धमाधम कम्पनी मोडेलमा बनिरहेका छन्, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
पछिल्लो समय विद्युत विकास कम्पनीले पनि विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । बुढीगंगा पनि पछिल्लो समय शुरुभएको आयोजना हो । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि कम्पनी मोडलबाट विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सहज रहेको भन्दा त्यसैलाई आत्मसात गरेको छ । चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण पछि कम्पनी मोडल सहज हुने अनुभव गरिएको हो । कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्दा सहज हुने र बाहिरका संघ सस्थासँगको स्रोत र साधन प्रयोगमा पनि सहज हुने हुँदा प्राधिकरण पनि यही मोडलमा गएको देखिन्छ । कम्पनी मोडलबाट सेयरहोल्डर बनाउन पाउने, इक्वीटी (स्वपुँजी) दिन मिल्ने र ऋण लगानी गर्नेलाई समेत सहजै तरिकाले ल्याउन सकिने भएको हुदां यो सहज भएको छ । यही कुरा महसुस गरेर त्यो अवधारणामा प्राधिकरणले सान्जेन जस्ता आयोजनाहरु बनाएका छन् । समय लागे पनि यो सार्वजनिक क्षेत्रको तामाकोशी आयोजना बन्यो ।

तामाकोशी पाँचौ, माथिल्लो मोदी जस्ता आयोजना फिक्स कस्टमा निकालेको छ र अन्य आयोजना पनि पनि इपीसी मोडालमा नै जानुपर्ने मोडालिटीको विकास भएको छ । यो मोडल कत्तिको सफल हुन्छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ । सरकारी कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा सहज बाटो खोजेको पक्कै हो । तर यो कति सफल हुन्छ आफ्नै ठाँउमा छ ।

तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रले बनाएको आयोजना सस्तो र लागत प्रभावी देखिन्छ भनिन्छ, के यो साँचो हो ?
निजी क्षेत्रको तुलनामा मूल्य धेरै लागेको अवश्य हो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका र सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण भएका आयोजनाको लागत हेर्ने हो भने सरकारी क्षेत्रको निकै बढी देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोशी, चमेलिया लगायतका आयोजना उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यो प्रक्रिया विस्तारै प्रशोधित हुँदैछ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीहरुले बनाउने आयोजनालाई इपीसी मोडलमा बनाउने र यसलाई एकमूल्य प्रणाली (फिक्स कस्ट) मा बनाउने भन्यो । बुढी गंगा सरकारले फिक्स कस्टमा इपीसी कन्ट्रयाकमा निकाल्यो ।
त्यसै गरी तामाकोशी पाँचौ, माथिल्लो मोदी जस्ता आयोजना फिक्स कस्टमा निकालेको छ र अन्य आयोजना पनि पनि इपीसी मोडालमा नै जानुपर्ने मोडालिटीको विकास भएको छ । यो मोडल कत्तिको सफल हुन्छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ । सरकारी कम्पनीहरुले यस क्षेत्रमा सहज बाटो खोजेको पक्कै हो । तर यो कति सफल हुन्छ आफ्नै ठाँउमा छ ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्र कनीकुथी अन्तरकुन्तरबाट लाइसेन्स लिएर अध्ययन गरेर कताकताबाट बाटो घाटो नभएको क्षेत्रमा पनि गएर संघर्ष गरेर प्रोजेक्टहरु बनाइरहेको छ । सरकारीको तुलनामा निजी क्षेत्रले कम खर्चमा आयोजना बनाइरहेका छन् । तर, निजी क्षेत्र लिएको ऋणको व्याज नै धेरै तिर्नुपर्ने हुँदा त्यसको रिर्टन हुन निकै समय लाग्ने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्र लागतमा सजग हुनुपर्छ । त्यस्तो हुँदा पनि निजी क्षेत्रका सबै आयोजनाहरु गुणस्तरका साथ बनेका छन् । गुणस्तरीय आयोजना निर्माण गरेका छन् । सबैले समयमा सकेका छन् भनेर भन्दा पनि निजी क्षेत्रले यसप्रति निकै संघर्षका साथ काम गरेका छन् ।


नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना अपार नै छ त ?
सम्भावना भएर नै सबै लागेको हो । अहिलेको अवस्था कस्तो भयो भने नेपाली जलविद्युत् विकास मात्र होइन सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माणको चरणमा समेत लागि परेका छन् । जस्तै अपरेटर, ड्राइभर मेकानिक, इलेक्ट्रीसियन, कार्पेन्टर, ड्रिलर, ठूला–ठूला मेसिनहरु चलाउनेलगायत, प्रोमोटिङ मेसिनहरु चलाउने क्षमता समेत विकास भएको छ । यो भनेको धेरै नै सकारात्मक पक्ष हो । यसको असरलाई हेर्ने हो भने यहाँ त क्षमताको विकास भएको छ । जलविद्युतको विकास भयो भने अव हामीले विद्युतको खपत गर्नै मात्र हैन त्यो विद्युतलाई निर्यात गर्न पनि सक्नुपर्छ । आन्तरिक खपतको लागि हामीकहाँ उद्योगधन्दाहरु निकै कम छन् त्यसकारण पनि उत्पादित बिजुली निर्यात अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो । यसले देशको व्यापार घाटा कम गरी व्यापार सन्तुलनमा समेत सहयोग गर्छ । तर, पनि हाल हामीले आन्तरिक उत्पादनले आफ्नो बजार माग धान्न सकेका छैनौं । वर्षामा केही बढी भए पनि हिउँदमा हामीले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण हामीले पहिला आन्तरिक माग धान्न सक्ने उत्पादन गर्न जरुरी छ । ऊर्जा भनेको हाम्रो जीवनमा नभई नहुने कुरा हो । हामीले १८ घण्टाको लोडसेडिङ पनि देखेका हौं । एकछिन बिजुली नहुँदा पनि हामीलाई निकै छटपटी हुने गर्छ । हाल सबै कुरामा बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । साना यातायात मात्र हैन ठूला साधनहरु पनि विद्युतबाट चलाउन सक्ने अवस्था आएको छ ।
यसका लागि अब हामीले चार्जिङ्ग स्टेशन, पूर्वाधार बनाउनु पर्याे । केवल रोपहरु बनाउन पर्याे । उद्योगधन्दा संचालनका लागि पेट्रोल, डिजेल कोइला, बाहिरबाट नै मगाउनु पर्ने अवस्था छ । यसले वातावरणमा पार्ने असर छँदैछ । आयात गर्नुपरेकाले देशमा संचित विदेशी मुद्रा पनि बाहिरइरहेको छ । यसका लागि हामीले बिजुलीलाई कम शुल्कमा उपलब्ध गराउनु प¥यो । यसरी आयात ऊर्जा विस्थापित गर्न सकिने अवस्था भएकाले यो क्षेत्रको सम्भावना अपार देखिन्छ ।

जब माग बढ्दै जान्छ त्यसलाई पूरा गर्न चुनौतीहरु पनि बढ्दै जान्छन् । जस्तै तपाई हिँडन शुरु गर्नु भयो । हिँडाइको गति ३, ४ किलोमिटर प्रतिघण्टा हुँदाखेरि सहज होला वा ५,६ सम्म पुग्दा पनि । यो सहजताले निरन्तरा पाउला तर ८, १० किलोमिटर प्रतिघण्टा हिँड्दा त गाह्रो हुँदै जान्छ । हाम्रा स्रोतहरु सीमित छन् ।

अब यस क्षेत्रको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ ?
अब विद्युत उत्पादन आफ्नो ठाउँमा भइरहेको छ । दक्ष जनशक्तिहरुको उत्पादन पनि निरन्तर भइरहेकै छ । त्यसैले अब विद्युत बिस्तारको लागि तार (प्रसारण लाइन) नै चाहिने भएकोले पूर्वाधारमा जोड दिन जरुरी छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ । अब हामीले कति उत्पादन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो । यसका लागि हामीले विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

उत्पादनमा के कस्ता चुनौतिहरु छन् ?
माग नबढेसम्म चुनौती खासै हुँदैनन् । जब माग बढ्दै जान्छ त्यसलाई पूरा गर्न चुनौतीहरु पनि बढ्दै जान्छन् । जस्तै तपाई हिँडन शुरु गर्नु भयो । हिँडाइको गति ३, ४ किलोमिटर प्रतिघण्टा हुँदाखेरि सहज होला वा ५,६ सम्म पुग्दा पनि । यो सहजताले निरन्तरा पाउला तर ८, १० किलोमिटर प्रतिघण्टा हिँड्दा त गाह्रो हुँदै जान्छ । हाम्रा स्रोतहरु सीमित छन् । हामी नेपाल र नेपाली गरिव छौ सबैलाई थाहा छ । यसकारण आयोजना निर्माणलाई विस्तारै सहज बनाउँदै जानु जरुरी छ । आयोजना निर्माणमा पैसाको निकै ठूलो अभाव छ । केही बैंकहरुले विदेशबाट पैसा ल्याएका छन् तर धेरै यहाँ नेपालीहरुले जम्मा गरेको पैसाले आयोजनामा लगानी गरेका छन् । नेपाली बैंकहरुको पनि क्षमता सीमित छ । त्यसमा पनि जलविद्युत आफैमा महँगो पूर्वाधार हो । आयोजनाको समय हेरेर २ देखि ५ वर्षभित्र त सम्पन्न गर्नु नै पर्ने हुन्छ, नत्र यसको लागत निकै महँगो पर्न जान्छ ।

कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा कसरी हुन्छ नेपाली जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियो भने देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ र आफ्नै देशकाले रोजगारी पाउँछन् । यसका लागि नेपाली ठेकेदारलाई काम दिने वातावरण बन्नु पर्याे । यसले नेपाली ठेकेदारको नै क्षमता विस्तार हुन्छ । हाल भारतीय तथा चिनियाँ कामदार यहाँ काम गर्न आएका छन् ।

हाल एउटा आयोजना निर्माणमा कति रकम बाहिरिन्छ ?
आयोजनाको साइज, इलेक्ट्रो–मेकानिकल र हाइड्रो–मेकानिकलको कुरा गर्ने हो भने ३० प्रतिशत रकम त बाहिरिन्छ । त्यसपछि अर्काे चुनौती भनेको सिभिल (बाँध, मुहान, विद्युत गृह, सुरुङ आदि) निर्माण हो । ठूलाठूला निर्माण सामाग्रीहरु चाहिन्छ । यस्ता सामाग्रीहरु देशमा बन्दैनन् । यसका लागि अर्को ३० प्रतिशत रकम बाहिरिन्छ । यसरी हेर्दा ६० प्रतिशत रकम जलविद्युत् निर्माण गर्दा बाहिरिन्छ । बाँकीको ३० देखि ४० प्रतिशत रकम मजदुर ज्याला खरिद गर्दा सकिन्छ । साना आयोजना र ठूला सामग्री नचाहिने अवस्थामा ५० देखि ६० प्रतिशत रकम नेपालमा नै रहन्छ ।
कुनै पनि आयोजना सञ्चालन गर्दा कसरी हुन्छ नेपाली जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियो भने देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ र आफ्नै देशकाले रोजगारी पाउँछन् । यसका लागि नेपाली ठेकेदारलाई काम दिने वातावरण बन्नु पर्याे । यसले नेपाली ठेकेदारको नै क्षमता विस्तार हुन्छ । हाल भारतीय तथा चिनियाँ कामदार यहाँ काम गर्न आएका छन् । यसमा पनि नेपाली कामदारले काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । नेपाली कम्पनीले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ यसको लागि टेन्डर आव्हान गर्दा नेपाली कम्पनीलाई केही सहज हुने गरी बनाए यसले देशकै जनशक्तिबाट काम हुन्छ । स–साना आयोजनामा पनि क्राइटेरिया छुट्याएर नेपाली ठेकेदारलाई पन्छाउने काम भएको छ । यसका लागि सरकारले नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि स्वदेशी ठेकेदारलाई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
नेपालका निर्माण व्यवसायीले नै सबै काम गरेका छन् । जलविद्युत्, सडक लगायतका धेरै काम यहिका व्यवसायीले गर्न सक्ने अवस्था छ । चिनियाँ र भारतीयले गर्न सक्ने काम यहींका व्यवसायीले गर्न सक्ने अवस्था छ । ५० मेगावाटको खिम्ती नेपाली कम्पनीले नै बनाएको अनुभव छ । यस्तै ५० मेगावाटकै राहुघाटमा पनि नेपाली कम्पनीले काम गरेको छ । यस्ता धेरै उदाहरणहरु हामीसँग छ । यसकारण अब क्राइटेरिया संशोधन गरेर नेपाली ठेकेदारलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपाली लगानीकर्तालाई हेरेर नीति बनाउन सरकारले अब ढिला गर्न हुँदैन ।


हाइड्रो पावरमा निमाण सामग्री मध्य सिमेन्ट नेपाली ब्राण्ड प्रयोग हुन्छ कि विदेशी ?
पछिल्लो समय नेपाल कै सिमेन्ट प्रयोग हुन थालेको छ । नेपालमा अहिले विभिन्न प्रकारका सिमेन्टहरु पनि छ । जस्तै ४३, ५३ ग्रेड भनौ । त्यसैले नेपालको सिमेन्ट आयोजनाहरुका लागि पर्याप्त छ । हामीले नेपालको सिमेन्ट प्रयोग गर्दा साइटमा नै सिमेन्टहरु टेष्ट गछौं । कम्पनीलाई भनेर स्पेशल उत्पादन गरिदेऊ भन्दा पनि पाइन्छ । सिमेन्टको लागि बाहिरको मुख ताक्नु पार्ने अवस्था छैन । सिमेन्टमात्र हैन स्टिल पनि सबै नेपालमा नै उत्पादन हुन्छ । पर्याप्त मात्रामा प्राप्त भइरहेको छ ।
अब नेपाल सरकारले नेपाली उद्यमीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गर्नु जरुरी भै सकेको छ । समय सापेक्ष अब नीति परिर्वतन गर्न जरुरी छ । जल, जमिन र जंगलको कुरा भएकोले त्यसलाई सहज बनाउने तिर सरकार लाग्नु पर्दछ । बनेका नीतिहरु पनि लागू न भईदिँदा उद्योगीहरुलाई निकै सकस परिरहेको छ । त्यो कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

 

प्रकाशित मिति : मंगलबार, पुस २४, २०८० | १३:३४:०० बजे

लेखकको बारेमा

जलसरोकार
जलसरोकारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया