डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निरन्तर बिजुली उपभोग गरिरहेका उद्योगीहरुले बेलैमा बक्यौता नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटिरहेको छ । विगतमा राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरुले सही निर्णय नगर्दा अहिलेको अप्रिय स्थिति आइपरेको हो । अर्काेतर्फ, सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यको घोषणा गरेको छ । भारतसँग गत साता १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निकासी गर्ने सम्झौता भयो । प्राधिकरणमाथि देशभरको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण गर्नैपर्नै चुनौतीपूर्ण कार्यभार पनि छँदैछ । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान पनि गर्नुपरेको छ । यी र यिनै विषयमा जलसरोकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुराकानी गरेको थियो । तिनै कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

मुलुकको विद्युत् क्षेत्रको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के देख्नुभएको छ ?

विगत पाँच, छ वर्षभित्र नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । पहिलो त, हामीले लोडसेडिङ अन्त्य ग¥र्याैं । लोडसेडिङको अन्त्यसँगै प्रसारण, वितरण क्षेत्रका पूर्वाधार मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने थियो । त्यसलाई मिलाइसकेपछि विश्वसनीय, भरपर्दाे र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति दिनुपर्ने मुद्दाचाहिं महत्वपूर्ण थियो । त्यसलाई पनि हामीले धेरै हदसम्म समाधान गर्याैं । नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा भरपर्दो, गुणस्तरयुक्त र ग्राहकले मागजेति बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नेसम्म हामी पुगेका छौं । त्योसँगै हामीले तीन वर्षदेखि विद्युत् निर्यात गरिरहेका छौ । यो वर्ष मात्र हामीले साढे १५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्न सफल भयौं । अब आउँदा दिनहरुमा विद्युत् निर्यातको मात्रा धेरै हदसम्म बढ्दै जानेछ ।

नदी करिडोरका प्रसारण लाइनसम्बनधी आयोजनाहरु धेरैजसो सम्पन्न हुने चरणमा छन् । वितरण लाइनको संरचनाहरु बनाउने सव स्टेशनहरु बनाउने शहरी क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरलाई भरपर्दाे र गुणस्तरीय आपूर्ति दिन ठूलो मात्रामा लगानी र संरचनाहरु विस्तार गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । धेरै हदसम्म सम्पन्न पनि भएका छन् ।

प्रसारण लाइन अभाव नै ठूलो चुनौती देखिएको छ, यसमा प्राधिकरण के गरिरहेछ ?
अहिले हामीसँग प्रसारण लाइनको सञ्जाल धेरै ठूलो भइसकेको छ । निर्माण पनि हुँदै गइरहेका छन् । बनिसकेका आयोजनाहरु पनि धेरै मात्रमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । धेरै आयोजनाहरु पाइप लाइनमा छन् । प्रसारणलाई पूर्वको इनरुवादेखि पश्चिमको अत्तरियासम्म केही ठाउँहरुमा अध्ययन सकिएको छ छ भने केही ठाउँहरुमा शुरु नै गरिसकेका छौ । प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । दाङको लमहीसम्मको प्रसारण लाइनको लगानी पनि जुटेर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बुटवलसम्म करिब–करिब निर्माणमा चरणमा गइसकेको छ । एमसीसीदेखि धेरै अन्य धेरै प्रोजेक्टहरु छन् ।
नदी करिडोरका प्रसारण लाइनसम्बनधी आयोजनाहरु धेरैजसो सम्पन्न हुने चरणमा छन् । वितरण लाइनको संरचनाहरु बनाउने सव स्टेशनहरु बनाउने शहरी क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरलाई भरपर्दाे र गुणस्तरीय आपूर्ति दिन ठूलो मात्रामा लगानी र संरचनाहरु विस्तार गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । धेरै हदसम्म सम्पन्न पनि भएका छन् । यसले आगामी ५० वर्षसम्म लोड धान्ने गरेर सबै शहर, सबै औद्योगिक करिडोरहरुमा त्यस किसिमको संरचना बनाउने गरेर आयोजनाहरु अघि बढिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले अघि सारेका ठूला आयोजनाहरुको अगाडि बढ्न सकेका छैनन् त ?

उत्पादनतर्फ विद्युत् प्राधिकरण आफैले पनि धेरै ठूला–ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएको छ । माथिल्लो अरुण (१०६३ मेथगावाट), दूधकोशी जलाशययुक्त (६३५ मेगावाट) का अर्धजलाशययुक्त यी आयोजनाहरुमा विश्व बैंक र एडीबीको लगानीमा वित्तीय व्यवस्थापन यही वर्षभित्र हुँदैछ । त्यसको तैयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । यो दुई आयोजना रुपन्तरणकारी (गेम चेञ्जर) को रुपमा आउँदैछन् । साथै नेपाल सरकारले अहिले बूढीगण्डकी अगाडि बढाउन लागेको छ । विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत सुनकोशी तेश्रोको लागि लाइसेन्स प्राप्त गरेका छौ । यो करिव ७ सय मेगावाटको हुनेछ । त्यसैगरी प्राधिकरण अन्र्तगत रहेको चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) तामाकोशी पाँचौं (९९ मेगावाट) आदि साना आयोजनाहरु पनि निर्माणको चरणमा अघि बढिसकेको छ ।

यीसँगै आउँदा दिनमा नेपालमा ठूला प्रोजेक्टको रुपमा अगाडी बढाउन विद्युत प्राधिकरण मार्फत अध्ययन गर्ने हिसावले कर्णाली चिसापानी (१० हजार ८ सय मेगावाट) लाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्त सम्पूर्ण अध्ययन अन्तराष्ट्रिय स्तरको गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । यो आयोजना यो क्षेत्रको थ्री गर्जेज प्रोजेक्ट नै हो । यसले यो क्षेत्रलाई नै ठूलो योगदान गर्नेछ । यसमा ऊर्जाको मात्र कुरा छैन, तल्लो तटीय पानीका लाभहरु पनि छन् । यसलाई हामीले सम्पूर्ण तवरले अध्ययन गर्नेछौं ।

नेपाल सरकारको पनि एउटा उद्देश्य ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ समृद्धि र भविष्यको लागि सुरुवात गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको पनि ठूलो उद्देश्य रहेकोले हामीले अगाडि बढाएका छौं ।

कर्णाली चिसापानी पहिले पनि भारतसँग तल्लो तटीय लाभका कुरा नमिलेर बीचमै रोकिएको थियो । अब के भारत मान्छ, नेपालले भनेको ?

यसमा हामी पहिला अध्ययन गर्छाैं, पहिला प्रोजेक्ट त तयार हुनु प¥यो नि । हामीसँग प्रोजेक्ट तयार नभई नेगोसियशन (वार्ता) कसरी गर्नु हुन्छ ? प्रोजेक्ट तयार भएपछि त्यसको निर्माण प्रारुप (कन्सट्रक्शन मोडालिटी), वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रारुप तयार हुन्छ । यीसँगै सँगै अरु लाभ–लागत बाँडफाँटका कुराहरु आउँछन् । त्यसैले यो प्रोजेक्टचाहिं समग्र रुपमै तैयार गर्दैछौ ।
हामी यो कर्णाली चिसापानी दस हजार आठ सय मेगावाट छ भनेर वर्षाैंदेखि कराएर बसिरह्यौं । तर यो प्रोजेक्ट कसरी बढाउने ? कहिले सुरु गर्ने ? भन्ने केही आएन । किनभने अब सुरु भयो । सुरु गर्नु नै ठूलो कुरा हो । अब तीन, चार वर्ष लाग्ला । यो अवधिभित्र हामी यसको अध्ययन सम्पन्न गर्छाैं । त्यसको फाइनान्सिङ्ग मोडालिटी (वित्तीय व्यवस्थापन) कसरी गर्ने त ? पहिला भएको अध्ययनको आधारमा बसेर यसको अपडेट हुन्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष, वित्तीय पक्ष, सामाजिक–वातावरणीय सबै पक्षको अध्ययन गर्छाैं । लाभ र जोखिमको विशलेषण हुन्छ । त्यही किसिमले हामीले टीओआर (सन्दर्भ सूची र आरएफपी (प्रस्ताव आह्वान) तयार गरेका छौ । त्यसैले त्यो हिसावले नै त्यो अगाडि बढ्छ । यो भविष्यको लागि एउटा ठूलो आयोजना हो । नेपाल सरकारको पनि एउटा उद्देश्य ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ समृद्धि र भविष्यको लागि सुरुवात गरौं भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको पनि ठूलो उद्देश्य रहेकोले हामीले अगाडि बढाएका छौं ।

कर्णाली चिसापानीजस्ता बृहत् आयोजना यो २८ हजार ५ सय भित्र नपर्न सक्छ । कर्णाली चिसापानीलाई पानी हामीले राम्रो सँग अध्ययन गरेर राख्याै भने भोलि लगानीको ढाँचा त बन्न सक्छ नि । यसमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हुन सक्छ । यहाँ (नेपालमा) लगानीयोग्य वातावरण भयो भने धेरै आयोजनाहरु आउन सक्छन् ।

 

सरकारले यति ठूलो लक्ष्य (२८५०० मेगावाट उत्पादन) को लक्ष्य लिएको छ । निजी क्षेत्रको पीपीए भने रोकिएको छ । सरकारले मात्र लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ ?

विद्युत् प्राधिकरण नेपाल सरकारअन्तर्गतको एउटा निकाय हो । प्राधिकरणले एउटा ठूलो जोखिम (बजारको) लिएर करिब–करिब १० हजार मेगावाटसम्मको पीपीए अिलहेसम्म गर्याैं । त्यो सम्पूर्ण रुपले प्राधिकरणले जोखिम लिएको हो । भोलि स्वदेशमा खपत हुन नसकेको बिजुली मात्र भारत वा बंगलादेशमा बेच्र्छाैं । जहाँ बेचे पनि त्यसको जोखिमचाहिं ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) को जोखिम प्राधिकरणले लिएर आयोजनाहरुको पीपीए गरिएको हो । वास्तवमा भन्ने हो भने विद्युत् प्राधिकरणले बढाएको भन्नुपर्छ यी आयोजनाहरु । नत्र निजी क्षेत्रको लगानी नै आउँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रको लगानी तीस वर्षका लागि हो । त्यसपति ती आयोजना सरकारकै हुने हुनु । त्यसकारण यो आयोजनाहरुलाई पनि अगाडि बढाउन विद्युत् प्राधिकरणले जोखिम मोलेरै पीपीए गरेको हो । बाँकी दस, एघार हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीएका लागि निवेदन परेका छन्, तिनका पनि पीपीए खुला गर्नेबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्ममा करिब २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि । २८ हजार मेगावाटमा २०, २५ मेगावाट आउलन सक्ला । त्यस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता पनि भइसकेको छ । यी सबै लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हामी निजी क्षेत्रलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्छौं । मुलुकको जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

२८५०० मेगावाट उत्पादन गर्न करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्छ, त्यत्रो धनराशि कसरी जुट्न सक्छ ?
जलविद्युत् उत्पादनतर्फ स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी (भारतीयसहित) लगानीकर्ताहरुले पनि चार, पाँच हजार मेगावाटका आयोजना विकास गरिरहेका छन् । यसलाई ‘इन्कुलुड एभ्रिथिङ’ (सबैलाई समावेश) भनेका छौं । निजी क्षेत्रको उत्पादनतर्फ त्यति अप्ठेरोजस्तो लाग्दैन । त्यही भएर हामीले विश्व बैंक, एडीबी लाई सँगै लिएर हिंडेका छौं— माथिल्लो अरुण र दूधकोसीहरुमा । एडीबी, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरुलाई ठूला आयोजनाहरुमा ल्याउनुपर्छ भनेर सँगै अघि बढेका छौं । त्यसैगरी निजी क्षेत्रका साना आयोजनाहरुमा त धेरै अगाडि नै रहेका छन् । कर्णाली चिसापानीजस्ता बृहत् आयोजना यो २८ हजार ५ सय भित्र नपर्न सक्छ । कर्णाली चिसापानीलाई पानी हामीले राम्रो सँग अध्ययन गरेर राख्याै भने भोलि लगानीको ढाँचा त बन्न सक्छ नि । यसमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हुन सक्छ । यहाँ (नेपालमा) लगानीयोग्य वातावरण भयो भने धेरै आयोजनाहरु आउन सक्छन् । अहिले पनि पाँच, सात हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरु त निर्माणाधीन नै छन् । त्यो भएको हुनाले यी सबैलाई मिलाएर २८ हजार मेगावाट भनेका हौं । सरकारबाट तयार हुँदै गरेका आयोजनाहरु सरकारको संयुक्त लगानीमा बहुपक्षीय बैंकहरुको लगानीमा अगाडि बढाइरहेका छौं ।

किनकि हाम्रो हरित ऊर्जा हामी नैे खपत गर्दैछौं । त्यो भएको हुनाले खपतमा हामी एकदमै ठुलो रुपान्तरणमा जाँदैछौ । यातायात र भान्छालाई विद्युतीकरण गर्दैछौं । । पछिल्लो समय केही औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँहरुको बाध्यताले कोइलालगायत डिजेल प्रयोग गर्नुपर्ने पनि रहेछन् । त्यसको प्रतिस्थापन हुनासाथ समग्र ऊर्जा त विद्युतमय हुनेछ । हाम्रो त ऊर्जा रुपान्तरण भनेको जीवाष्म ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने हो ।

अनि प्रसारण लाइनमा लगानी जुटाउने कुरा पनि त कम्ता चुनौतीपूर्ण छैन नि ?

जहाँसम्म प्रसारण लाइनका कुरा छन्, यसमा धेरै नै लगानी अहिले नै भइरहेको छ । एमसीसीको ५ सय मिलियन डलर करिव (६० अर्ब रुपैयाँ), भारतीय एक्जिम बैंकको करिब ७० करोड अमेरिकी डलर (९१ अर्ब रुपैयाँ) गरी करिब सय अर्बका आयोजनाहरु अगाडि बढाइएका छन् । एडीबीबाट करिब एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रसारण लाइन अगाडि बढिरहेको छ । अझै ५ सय मिलियन (५० करोड डलर) त थप्दै छौं । बुटवल पश्चिमको लागि भने पछि करिव डेढ खर्ब रुपैयाँ आई नै सक्यो । अहिले कोरियन एक्जिम बैकलाई ४, ५ सय मिलियन (४०, ५० करोड डलर) थप्नका लागि भनेका छौं । एक्जिम बैक चाइनासँग अनुरोध गरि राखेका छौ ।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गर्नै कुरा छँदैछ । प्राधिकरणले गर्ने लगानी पुनःलगानी हो । यति धेरै आयोजनाले यतिका पैसा एकसाथ चाहिने होइन । एउटा आयोजनाले उत्पादन गर्दै गर्छ, त्यसबाट आउने पैसा पुनः लगानी गर्ने हो । जस्तै तामाकोसी (४५६ मेगावाट) ले तामाकोसी पाँचौं बनाउने हो । त्यसो भएको हुनाले सबै पैसा एकैचोटि चाहिने भन्ने हैन । लगानीचाहिं हरेक क्षेत्रबाट आउने हुनाले यसको सम्भावना छ । त्यो सम्भावना र लक्ष्यलाई अगाडी राखेर बढ्नुपर्छ । हामीले शत प्रतिशत हासिल गर्न नसके पनि ८०, ९० प्रतिशत हासिल हुँदा पनि हाम्रो उद्देश्य त पूरा हुन्छ ।

देशको कुल ऊर्जा खपतमा जलविद्युतको अंश जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यांक जल तथा ऊर्जा आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । अन्य ऊर्जालाई रुपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

अब विद्युत् खपत र यो समग्र ऊर्जा क्षेत्रको खपतमा जुन तथ्यांक बाहिर आएको छ, त्यसमा मलाई अलिकति शंका छ । पछिल्लो समय तपाईले जहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, विद्युत् नै खपत भइरहेको छ । काठ दाउरा भनेको खान पकाउन प्रयोग हुने हो । त्यसैले विद्युत्बाट सबै प्रतिस्थापित हुन सक्छ । यसका लागि विद्युतीय चुल्होबाट प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय चुल्हो र पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनले नै ऊर्जा रुपान्तरण (इनर्जी ट्रान्जिसन) ल्याउँदैछ । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको प्रवाह हेर्नुहोस् । चार्जिङ्ग स्टेशनको ठूलो माग आउँदैछ । यसले प्रतिस्थापन मात्र गर्ने होइन, यसको योगदान अर्थतन्त्रमा ठूलो हुनेवाला छ । किनकि हाम्रो हरित ऊर्जा हामी नैे खपत गर्दैछौं । त्यो भएको हुनाले खपतमा हामी एकदमै ठुलो रुपान्तरणमा जाँदैछौ । यातायात र भान्छालाई विद्युतीकरण गर्दैछौं । । पछिल्लो समय केही औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँहरुको बाध्यताले कोइलालगायत डिजेल प्रयोग गर्नुपर्ने पनि रहेछन् । त्यसको प्रतिस्थापन हुनासाथ समग्र ऊर्जा त विद्युतमय हुनेछ । हाम्रो त ऊर्जा रुपान्तरण भनेको जीवाष्म ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने हो । जीवाष्म ऊर्जा र भान्सालाई प्रतिस्थापन गर्नेबित्तिकै ऊर्जा रुपान्तरण भइहाल्छ । अरु त सबैमा विद्युत् नै छ । हामी कार्बन शून्यमा होइन, कार्वन नेगेटिभ (ऋणात्मक) मा जान्छौ । त्यसैले त्यो हिसावको नीतिचाहिं हामीले तर्जुमा गर्नुपर्छ, सरकारी तहमा । त्यसैले व्यापार घाटाको हिसाबले पनि आयातलाई करिब तीन, चार खर्ब रुपैयाँले प्रतिस्थापन गर्छाैं । ४,५ खवर्बको निकासी गर्छाैं भने व्यापार घाटा त शून्य हुने भयो । विद्युतबाट मात्रै व्यापार घाटा शून्य हुनेछ । तेलको हिसाबले नेपालको पानीचाहिं प्रमुख स्रँेत हुँदैछ । पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्नुभयो, विद्युत्बाट सबै कुरो परिणत हुँदैछ । यातायातदेखि सिंचाई सबैमा विद्युतीकरण भइरहेको छ, हुँदैछ । त्यसैले पानी नै ऊर्जाको स्रोत भयो ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजनको सम्भावनाको चर्चा विस्तार हुँदै गइरहेको छ, यसको सम्भावना एउटा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र व्यवस्थापनको विद्यार्थीको नाताले कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले विश्वमा हरित ऊर्जा (ग्रीन इनर्जी) को कुरा आइरहेको छ, त्यो ग्रीन हाइड्रोजनबाट बन्ने हो । पानी र बिजुलीलाई फिटेर (इलेक्ट्रोलाइसीस) हरित हाइड्रोजन बन्ने हो । त्यो ग्रीन हाइड्रोजनको मार्केट यति ठुलो हँुदैछ, त्यो व्यापारिक तवरबाट सम्भाव्य हुँदैछ । व्यापारिक तवरबाट सम्भाव्य भयो भने नेपालको बिजुली यूरोप र अमेरिका र जापानसम्म बेच्न सकिन्छ— हाइड्रोजनको रुपमा । त्यो भएको हुनाले नेपालमा अर्काै फिउल (इन्धन) बन्दै छ— विश्वको लागि । पट्रोल डिजेलको भन्दा पनि हाईड्रोजन ऊर्जाबाट चल्ने गाडी, ठूला सवारीसाधन, जहाज रेलहरु आइसके भने पछि यो नेवपालको पानी हामी ऊर्जाको रुपमा निर्यात गर्न सक्छौं । भविष्यमा नेपालको ऊर्जाको ठूलो स्रोत हुने सम्भावना छ । त्यसैले नेपालको हरित अर्थतन्त्र (ग्रीन इकोनोमी), हरित ऊर्जा (ग्रीन इनर्जी) ले चाही हाम्रो देशको समृद्धिमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ ।

हामीसँग पानी प्रशस्त उपलब्ध छ । विद्युत् र कच्चा पदार्थ सस्तो भएपछि तयो बेला अहिलेको जस्तो पेट्रोल डिजेलभन्दा विद्युतीय सवारी साधन हालको अवस्थामा ३० गुणा सस्तो हुनेछ । त्यसले जतिसुकै कन्र्भसनमा इफिसेन्सी (ऊर्जा परिणति दक्षता) कम भए पनि फिजीबल (सम्भाव्य) हुन सक्छ ।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति तर्जुमामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयले मिलेर काम गरेका थिए, त्यो कहाँ पुग्यो ?

ग्रीन हाइड्रो नीति मन्त्रिपरिषदमा गएर त्यहाँको कमिटीमा छलफल भइरहेको छ । अब चाँडै त्यो नीति पास हुँदैछ । नीनिमा कसरी निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र सहभागी गराउने भन्ने विषय समावेश छ । त्यो नीति आएपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापारिक तवरमा सम्भाव्य हुनका लागि केही समय लाग्न पनि सक्छ । त्यसो भएकाले हामीले समानान्तर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं— विभिन्न निकायहरुसँग छलफलका साथ । सरकारले पनि यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यो ऊर्जा हालका लागि वा भनौं सुरुआती दिनमा जति नै महँगो परे पनि ऊर्जा स्रोतको रुपमा सरकारले प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ ।

यो हाइड्रोजन ऊर्जा कत्तिको प्रभावकारी हुने देखिन्छ ?

यसको इफिसेन्सी कन्र्भसन (क्षमता रुपान्तरण) मा चाहिं इफिसेन्सी (दक्षता) कति आउँछ भन्ने हो । करिव ४०, ५० प्रतिशत इफिसेन्सी छ । तर ग्रीन हाईड्रोजनबाट अरु पनि फाइदा छन् । यो ऊर्जाको मात्र फाइदा होइन, त्यसबाट परिणत गरेर एमोनिया उत्पादन हुन्छ, त्यसबाट रासायनिक मल बनाउन सकिन्छ । इलेक्ट्रिसिटिबाट ग्रिन हाइड्रोजनमा गएर परिणत हुने दक्षता पनि बढ्दैछ । किनकि प्रविधि सधै एउटै रहँदैन, यो पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । त्योसँगै ठूला–ठूला पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने यातायात हेभी उपकरणहरु पनि हाईड्रोनजनबाट चल्दैछन् । अरु ऊर्जाको सट्टामा हाम्रो विद्युत् सस्तो हुनासाथ त्यो पनि धेरै सस्तो हुन्छ । त्यसको मुख्य स्रोत र कच्चा पदार्थ भनेकै जलविद्युत् (हाम्रो सन्दर्भमा) र पानी हो । हामीसँग पानी प्रशस्त उपलब्ध छ । विद्युत् र कच्चा पदार्थ सस्तो भएपछि तयो बेला अहिलेको जस्तो पेट्रोल डिजेलभन्दा विद्युतीय सवारी साधन हालको अवस्थामा ३० गुणा सस्तो हुनेछ । त्यसले जतिसुकै कन्र्भसनमा इफिसेन्सी (ऊर्जा परिणति दक्षता) कम भए पनि फिजीबल (सम्भाव्य) हुन सक्छ । प्रविधिहरु पनि परिवर्तन भइरहेकै छन्, यसको लागत घट्दै छ । त्यसैले भविष्यमा यो नेपालका लागि सम्भाव्य छ । हुनु पनि पर्छ । अहिले जापानतिर ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगमा आइसकेको छ ।

बर्षायाममा खेर जाने विद्युतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ नि ?

वर्षायाम भरि उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जालाई हाइड्रोजन ऊर्जामा परिणत गरेर बेच्न सकिन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन चाहिंदैन । जता लगेर बेचे पनि भयो । यसको एउटै मात्र समस्या ढुवानीको छ । यसलाई फिजिबल कसरी बनाउने भन्ने हो । यसको प्रविधि विकास भइरहेको छ । यो भविष्यमा आउँछ । पहिला सोलार ऊर्जा प्रतियुनिट २०,३० रुपैया भन्थ्यौं नि, हाल २ रुपैयामा आयो । यो त प्रविधि हो । त्यसो भएकाले ऊर्जाको रुपमा चाहिं सम्भाव्य हुने अवस्था चाहिं आउँछ ।

अब कुरा गरौ बक्यौताको यसको समस्या समाधान कसरी हुन्छ  ?

नेपालमा चलिरहने एउटै कुरा भनेको बक्यौता हो । त्यो हो— प्राधिकरणको यति बक्यौता । ३४, ४० अर्व भन्दा धेरै देखिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो वक्यौता धेरै हैन । हामौ एक महिनामा बिलिङ गर्छाैं, २ महिनामा तिर्न पर्नै हुन्छ । त्यसलाई हेर्ने हो भने १५ अर्ब जति त सधै देखिन्छ । त्यो त आउने पैसा हो । त्यो त वक्यौता हैन । विद्युत प्राधिकरणसँग दुईवटा वक्यौता रहेको छ, जसमा सडक बत्तीको नगरपालिकाहरु संग लिनु पर्ने । अर्काे, डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको, जुन हामी अहिले कारबाही गरिरहेका छौं ।
अब सडक बत्तीको बक्यौता हेर्ने हो भने कुनै पनि नगरपालिका वा गाउँपालिकाले तिरेको छैन । हामीले बिल गरिरहेका छौं । २०७०, ७२ साल देखि नै नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई मिलाइ दिन प¥यो भनेर भनेका हौ । तर उहाँहरु (अर्थ मन्त्रालय) ले सम्बन्धित निकायबाटै लिन पर्छ भनेर पत्र नै लेख्नु भएको छ । निर्देशन नै दिएको छ स्थानिय निकायलाई त्यो करिव ५ अर्ब रुपैयाँको छ । हामीले सबैलाई तिर्नका लागि भनेका छौं । पछिल्लो समय हरेक नगरपालकिा, वडामा उज्यालो कार्यक्रम चलिरहेको छ । त्यसमा हामीले पनि सहयोग गरिराखेका छौ । तर त्यो तिर्नै कल्ले त भन्दा त्यो त नगरपालिकाले नै तिर्नु पर्ने हो । महानगर वा गाउँ पालिकाले नै तिर्ने हो । त्यो हामीले भनिरहेका छौं । तिर्नु पनि पर्छ । कि नेपाल सरकारले हामीले तिर्न पर्नै दायित्वहरुमा मिलान गरि दिन प¥यो, हैन भने स्थानीय निकायलाई तिर्न भनिदिन प¥यो वा हामीले लिनु पइ।

उहाँहरुको भनाई चाहिं के हो ?

उहाँहरुको भनाइ चाहिं कतिले प्रमाणीकरण नै गरेका छैनौं भन्ने छ । कतिले तिर्न नपर्नै भन्ने, कतिपय नगरपालिकाले त उल्टो बिल गरेर विद्युतीय पोल गाडेको भाडा माग्ने । यसरी नै बक्यौताहरु थपिदै गएका छन् । यसरी विद्युतलाई पोल भाडा, पानीलाई धाराको भाडा सडकलगायतलाई भाडा उठाउने हो भने कसरी हुन्छ विकास ? यो त पूर्वाधार हो । विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा प्रष्ट व्यवस्था के छ भने कुनै पनि कर विद्युत प्राधिकरणलाई लाग्दैन । त्यसरी उल्टो बिल गर्ने हिसावले केही नगरपालिकाहरु आएका छन् । त्यो गलत हो । कि त मेरो नगरपालिकामा सडक बत्री नै बाल्दिनँ भन्नु प¥यो । हैन भने नगरपालिकाको पनि दायित्व हो, जिम्मेवारी हो ।

यो ट्रंक लाइन र डेडिकेटडमा उद्योगीहरुलाई लाइन काटेर मर्का प¥यो भन्ने गुनासो छ नि ?

डेडिकेटेड ट्रंकक लाइन मेरो पालाभन्दा पनि धेरै अगाडिको हो । लोडसेडिङको पालामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर लोडसेडिङ बढायो भनेर ठूलो आवाज नै उठ्यो । छानबिन कमिटी पनि बन्यो । प्राधिकरण बोर्डले निर्धारण गरेको महसुल दरलाई तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पनि अनुमोदन ग¥यो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको परिभाषा विनियमदेखि सबैमा भएको छ । त्यसको आधारमा म आएको पाँच महिनापछि यो विषय आएर नियम–कानुन अनुसार बिल काटेको हो । म आउनुअघि केही पनि भएको थिएन । त्यसपछि धेरै उद्योगी साथीहरु अदालत पनि जानुभयो । ५२ वटा त मुद्दै प¥यो । अदालतबाट अन्तरिम आदेशहरु पनि जारी भए । अन्तरिम आदेश जारी भएकाहरुको लाइन काट्ने कुरा पनि भएन । विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएपछि साविकको विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग खारेज भयो । नियमन आयोगका सदस्य आउन दुई वर्ष लाग्यो । यो बीचमा ग्याप भयो । अनि त्यो रेट पुनरावलोकन पनि भएन, त्यो डेडिकेटड जसजसलाई लगाइएको हो, त्यो निरन्तर भयो ।

समिती बन्यो । ऐन कानुन बन्यो । तर कोही पनि सदस्य नआउँदा हालसम्म यो रहन गएको हो । लोडसेडिङको अन्तपछि पनि केही बिलहरु गइरह्यो मुख्य पक्षचाहिं त्यही छ । त्यसपछि बल्ल सदस्यहरु आउनुभयो आयोगमा । आएपछि पठायौं । त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हटाइदियौं । देशभरि लोडसेडिङ अन्त भए पनि हामीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा जोडिराख्नु भएको छ भन्ने उद्योगीहरु गुनासो छ । त्यसमा हामीलाई एउटा निकायले डेडिकेटेड भनिसके पछि डेडिकेटेडकै रुपमा बिल काटेयौ । उहाँहरुले पैसा नै नतिरेको चाहिं हैन नरमल टेरिफ त सबैले तिरेको नै हो । डेडिकेटेडको थप चार्ज त्यो मात्र नतिरेर बाँकी रहेको हो ।

लाइन काट्नु नै समाधान हो त ?

हरेका निकायले राय दिएको छ । एउटा प्रष्ट मार्गचित्र पनि दिएको छ । त्यो कुनै पनि निकायले त्यो मार्ग चित्रलाई आत्मसात नै गरेको छैन । नियमनकारी निकायहरु सबै मौन छन् । विद्युत् प्राधिकरणले बिल गरेको पैसा त हामी लिन्छौं । त्यही भएर लाइन काटेका हौं । पहिला पनि हामीले लाइन काटेका हौं । लाइन काट्दा खेरी तत्कालीन ३ जना मन्त्री ३ जना सचिवहरु बसेर आजै काट्ने भनेर लिखित निर्देशन पनि दिनुभएको छ । त्यसपछि विभिन्न चरणमा हामीले धेरै छलफल ग¥यौं । ताकेता पनि पठायौं । कुनै पनि निकायबाट निर्णय नहुने हो भने प्राधिकरणले यो डेडिकेडेटको महसुल लिनुपर्छ, हामीले हाम्रो विनियम अनुसार कार्वाही गरेका हौं । त्यहीअनुसार हामी अगाडी बढ्छौं पनि ।

यस विषयमा राजनैतिक हस्तक्षेप किन भइरहेको हो ?

हस्तक्षेपको कुरा गर्नै हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एउटा जिम्मेवारी निकायको रुपमा जिम्मेवार बोधका साथ काम गरिरहेको संस्था हो । कोभिड भनौ अन्य अवस्था, त्यसवेला जनतालाई पनि समस्या थियो, हामीलाई पनि । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै एउटा मन्दी आयो । त्यसमा उद्योगीहरुलाई तत्कालका लागि लाइन काट्न हुन्न भन्ने निर्देशन सम्बन्धित निकायबाट पनि आएका कारण त्यसअनुसार काटेनौं । पहिला को सहमतिमा आउँछ भनेर अस्तिसम्म कुरिरह्यौं । तर सबै निकायलगायत अदालतले समेत ४२ वटा मुद्वा टुंगाएको अवस्था छ । मुद्दाहरु अदालतमा भएका कारण प्राधिकरणलाई केही अप्ठयाराहरु थिए । तर अहिले मुद्दा प्रक्रियामा रहेका ४२ वटाको छिनोफानो भइसकेका छन् । अन्य विभिन्न निकायले पनि त्यही अनुसारको निर्देशन दिएको अवस्था छ । अब यसको सहमति सरकारले वा कुनै निकायले निकास दिनुप¥यो । होइन भने विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो विनियम अनुसार उठाउँछ ।