राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकमा ऊर्जा नीति नभएको आवश्यकता महशुस गरी देशव्यापी अभियान मार्फत विचार तथा सुझावहरु संकलन गर्‍यो । उक्त ऊर्जा नीतिका संयोजक थिए श्रीराम न्यौपाने । सो कार्यदलले तयार पारेको ऊर्जा नीतिमा के कस्ता कुराहरु समेटिएका छन् ? हाम्रो ऊर्जा नीति किन हालसम्म बनाउन सकेनौं ? यो नीति नभएको कारणले हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्रमा कहाँ अड्किएका छौं । यी लगायतका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऊर्जा नीति बनाउन एउटा कार्यदलका संयोजक रुपमा इञ्जिनियर श्रीराम न्यौपानेसँग जलसरोकारले कुराकानी गरेको थियो । उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंको यस क्षेत्रमा यति धेरै लामो अनुभव रहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई र हालको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ।
हामी अहिलेसम्म ऊर्जा भनेर जलविद्युत् आयोजनालाई मात्रै कतै केन्द्रीकृत गरिरहेका त छैनौं भन्ने पुरानो अभ्यासबाट हामीले त्यो देख्दै आएका छौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको अवस्थाको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो ऊर्जा स्रोतहरुको बारेमा चर्चा गरौं ।

हाम्रो देशको भूगोल संसारका अन्य देशको भन्दा फरक प्रकृतिको छ । हाम्रो देशको उत्तरी भेगको ८८० किलोमिटर लम्बाईमा ४० किलोमिटर चौडाइभित्र उच्च हिमाली भेगलाई छाडेर ३५ सय मिटरदेखि ६ सय मिटरसम्म गहिराइसम्म ६ हजार नदीनाला निरन्तर रुपमा बगिरहेको छ । त्यो बगिरहेको नदीनालाहरुबाट हिउँदकै समयमा पनि झण्डै १ अर्ब घनमिटर र वर्षामा २२५ अर्ब घनमिटर पानी बगिरहेको हुन्छ ।

मानिसको जीवनमा ३ वटा चरण हुन्छ जस्तै बाल्य अवस्था, युवा अवस्था र वृद्ध अवस्था । हाम्रो देशको युवा अवस्थाले नै बाल र वृद्ध अवस्थालाई पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हाम्रो हिमालमा पग्लेर पहाडमा मुल फुटेर निस्किएको जुन पानी हुन्छ त्यो पानी ३५ सय देखि ६ सय हाराहारीमा जुन बेगले बगिरहेको हुन्छ । त्यो पनि ‘इलोभेसन डिफ्रेन्स’ जुन छ त्यत्रो उचाईबाट गहिराईतर्फ गइरहेको हुन्छ, त्यसलाई युवा अवस्था भन्ने गरेको छु ।

हिमाल र पहाडबाट उत्पत्ति हुँदा बाल्य अवस्था, बगुञ्जेल युवा अवस्था र पहाडबाट तराई हुँदै समुद्रतिर जाँदा त्यो वृद्ध अवस्था । युवा अवस्थाले मानिस बालक र वृद्धको पालनपोषण गर्नु परेको जस्तै पानीको पनि जुन यवा अवस्था छ त्यो युवा अवस्थाले चाहिं हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ । मानव जीवन शैलीलाई सहज र सरल बनाउने जुन ऊर्जा चाहिन्छ त्यो ऊर्जा पहाडको बेगमा बगिरहेको नदीनालामा छ । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने हाम्रो युवा शक्ति अहिले विदेशीने क्रम बढिरहेको छ । अहिलेको विद्युत् विधेयकलाई पनि म यहाँ ल्याएर जोड्न चाहान्छु । कतै हाम्रो युवा जलशक्ति पनि विदेशीको कब्जामा त जाने होइन ?

त्यसतर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ । अहिलेको हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रको मात्रै नभएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्र मिश्रित प्रणालीको रहेको छ । यहाँ सौर्य, वायु ऊर्जाको पनि सम्भावना रहेको छ । मुस्ताङमा त आणविक ऊर्जाको पनि उत्तिकै सम्भावना देखिएको छ । पछिल्लो समयमा हाइड्रोजन इनर्जीको ग्लोबल ट्रेन्ड जुन देखिएको छ वा भनौं विकास भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा संसारमा नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ १०० अर्ब घनमिटर हिउँदमा बग्ने पानी सफा स्वच्छ र त्यस बाहेक हाम्रो जललविद्युत् आयोजनाबाट फिल्टे«सन भएर निस्केको सफा पानी हुन्छ । त्यो पानी पनि आफैंमा सफा हुने र त्यसबाट हामीले ‘हाइड्रोजन इजर्नी’ पनि अत्याधिक मात्रामा निकाल्न सकिन्छ ।

११२ वर्षको अवधिमा करिब २८ सय मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ । सोलार भर्खर ८० मेगावाट आयो । हाइड्रोजनको भर्खर कुराकानी मात्रै हुँदै छ । यो संभावना हामीले पहिल्याउन र यसलाई निर्माणमा लैजान किन सकेनौं ?
पहिलो कुरो ऊर्जा नीति नै बनेको छैन । ऊर्जा नीतिको आवश्यकता र औचित्य राज्यले पनि एउटा ऊर्जा नीति बनाउने भनेर एउटा पहल कदम गरेको छ । यो स्वागतयोग्य काम हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सुझाव दिने क्रममा समृद्धिका लागि ऊर्जा नभई सम्भव छैन् । जुन देशसँग जे सम्भावना छ । त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्यो भने मात्रै त्यसबाट समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि अध्ययन गर्दा त्यसमा भारतले आफूसँग भएको अथाहा जग्गा जमिनलाई कृषिमा आधुनिकिकरण गरी संसारभर खाद्यन्न पुर्‍याएको छ । ७० को दशका आफूलाई पनि नपुग्ने अवस्थाबाट हाल संसरभर पुर्‍याएको छ । त्यस्तो देश अहिले निर्यात गर्ने उच्च ५ वटा देशमा पर्छ त्यो पनि सवा अर्ब जनसंख्यालाई पुर्‍याएर पनि विदेशमा निर्यात गर्नेमा अग्रसूचीमा छ ।

यो संभावना समात्न नसक्नुमा हाम्रो राजनीतिक कारण हो वा के कारण हो ? हामी कहाँ चुक्यौ ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा राजनीति ठीक भएन, हामीसँग नीति भएन । अर्को कुरा नेता नियत र नीति ठीक नभएपछि हामीसँग भएको प्रकृति प्रदत्त प्रचूर संभावना भएको ऊर्जा हामीले उत्पादन गर्न सकेनौं । आफूले खपत गर्न पनि सकेनौं ।

तपाईं रास्वपाको ऊर्जा कार्यदलको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । त्यो मस्यौदमा सन् २०५० सम्म ५२ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने ५७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर भनिएको छ । हाल बपर क्यापिटा ३५० युनिट मात्रै छ । त्यसलाई १५०० पुर्‍याउन १३ हजार मेगावाट चाहिने रहेछ । ५२ हजार मेगावाट खपतको लागि हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार र हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो हुनुपर्‍यो ?
सबैभन्दा पहिला ‘वेल्थ क्रिएट’ हुनुपर्‍यो । अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु पर्‍यो । अर्थतन्त्रको आकार बढाउन के हो साधन स्रोत ? त्यसको पहिचान हुनुपर्‍यो । हामीसँग जे छ त्यो बेचेर हामी धनी हुने हो । अरेबियन मुलुकहरुले संसारभरी तेल बेचेर पैसा कमाए ।

उनीहरुको स्रोत भनेको पेट्रोलियम पदार्थ थियो । सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरियाले एउटा मोडेल समाएका छन् । त्यसबाट उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई उकासेका छन् । हामीले कनिका छरेको झै जे जति छ बजेट त्यसलाई छरेर परम्परागत शैलीमा हामी हिँडिरहेका छौं । हामीसँग भएको स्रोत अधिकतम् उत्पादन गर्ने र खपत गर्ने भनेको हामीले ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘फोकस’ गर्ने हो । समृद्धिको यात्राको शुभारम्भ हामीले ऊर्जाको उत्पादन र खपत बाटै गर्नु पर्छ । म यहाँ एउटा उदाहरण उत्पादन र खपत भन्नाले हामीले उत्पादन र खपतलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । यो दुवै समानान्तर ढंगले लैजान सक्यौ भने खपत गर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नपर्छ ।

हामीसँग अथाह मात्रामा कच्चा पर्दाथ छ । स्वदेशी कच्चा पर्दाथमा आधारित उद्योगहरुलाई हामीले बढवा दिनुपर्छ । जहाँ विद्युत् खपत अत्याधिक होस् । जस्तै सिमेन्ट कारखाना हुन सक्छ । सिमेन्ट काराखानाको ८०/९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशमै छ । नवलपरासीको स्टिल म्यानिफ्याक्चरिङ प्लान्ट हुन सक्छ । संसारमा सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग भनेको स्टिल कारखाना हो । यसको पनि कच्चा पदार्थ हामीसँग छ । त्यसको उत्खनन गर्नुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, हामीसँग प्रसस्त गिट्टी बालुवा छ । हामीले ठूला मास स्केलमा उत्पादन गर्न सक्ने क्रसर प्लान्ट सातै प्रदेशमा राख्न सक्छौं । सिमेन्ट, स्टिल र गिट्टी बालुवा मास स्केलमा उत्पादन गरेर खपत गर्न सक्यौ भने हामीले ऊजर्न उत्पादनको लागत पनि घटाउन सक्छौं । साथै समग्र पूर्वाधार विकासको लागत पनि घटाउन सक्छौं । हामी एकातिर ऊर्जा खपत हुने क्षेत्रको पहिचान गर्न खोजिरहेका छौं । ऊर्जा खपत बढी कहाँ हुन्छ भनेर हामी अलमलिरहेका छौं ।

अर्कोतिर हामीसँगै भएको स्रोतलाईलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्रमा, औद्योगिक उत्पादनमा परिणत गरेर औद्योगिककरण गरेर रोजगारीको समेत सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रमा समेत ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ हुने एक युनिट बिजुलीबाट निस्किने प्रतिफलले कति गुणा बढी प्रतिफल आउँछ त्यतातिर हिसाव नगरिकन हामी बिजुली निर्यात गर्नेतिर लागेका छौं ।

कलेजमा पढाउने सैद्धान्तिक कुराहरु, विद्यार्थीलाई पढाउने मल्टिपल इफेक्टका कुरा, खपत क्षेत्रका कुराहरु छन् । यसका बारेमा यत्तिका किताबहरु लेखिएका छन् । हाम्रा नेताका दिमागमा यी कुराहरु किन घुसाउन नसकेको वा उनीहरुले नपढेको हो ?
राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पहिला के भन्छु भने २०४८ सालदेखिको हालसम्मको लगभग ३३ वर्षको अवधिमा मैले अनुभव गरेको राजनीतिमा एउटै व्यक्ति हावी भइरहेको छ । पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको बीचमा ठूलो खाडल छ । नयाँ पुस्ता सूचना प्रविधिमैत्री आधुनिक विश्वसँग परिचित र नयाँ जोस् भएको पुस्ता हो । पुरानो पस्तामा त्यो देखिदैन । जसले गर्दा हालको समस्या देखिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

कुल ऊर्जा खपतमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा पाँच प्रतिशत पनि छैन । पेट्रोलियम पर्दाथको विस्तापित गराउने ठाउँ थुप्रै छ । सरकार र प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय गराउन सकेका छैनन् बरु त्यसको पैसाले भ्यू टावर खडा गरेका छन् । भोट माग्नको लागि भ्यू टावर चाहिने कि समृद्धि चाहिने ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा नेताहरुमा दीर्घकालीन सोच भएन । क्षणिक सोच भयो । राजनीतिमा एकचोटि शक्ति र सत्तामा पुगेपछि निरन्तर शक्ति र पदमा कसरी पुग्न सकिन्छ र पैसा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा भयो । एकपटक सत्ता र पदमा पुगिसकेपछि जनताको सेवा गरेर जनतालाई सुविधा दिएर र राज्यलाई समृद्ध बनाएर अनि मत आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट बिचलित भएको पाइयो । मुख्य कारक त्यो हो ।

भनेपछि राजनीति नसंग्लिएसम्म हाम्रो उन्नति हुने सम्भावना कमै छ ?
एकदमै कम छ । अहिले २८ सय मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन रहेको जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ नेपालमा सोलारलाई समेत जोडेर । अब खपतका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नेतिर कसैको ध्यान पुगेको छैन् । प्रसारण लाइन र वितरण लाइन जति प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढ्नुपर्ने हो त्यो बढेको छैन । खपत बढाउनेमा हामीसँग स्वदेशी कच्चा पदार्थको उद्योग भयो । अर्को घरायासीदेखि लिएर यातायातको साधन भयो । त्यस्तै कषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था बन्नुपर्छ । पहाडमा ५०/१०० मिटर तल गहिरोमा नदी बगेका हुन्छन् । नदीको छेऊमा सबै सख्खा टार रहेको छ । हामीसँग प्रसस्त ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने साधन, स्रोत त्यही छ । कमसे कम ‘लिफ्ट इरिगेसन’ र खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने विद्युत् खपत पनि हुने भयो । कृषिमा आत्मनिर्भर पनि बन्न सकिने भयो । यसप्रकारले बहुउद्धेश्यीय आयोजनाहरुमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यस्तै संसारमा ‘डाटा सर्भर’ को लागि धेरै बिजुली खपत हुन्छ । ‘क्लाउड डाटा सर्भर’ ले मात्रै संसारको ऊर्जाको दुई प्रतिशत ओगट्छ । कम्प्युटर ल्यापटपहरुमा हामीले ‘इलेक्ट्रिसिटी कन्जप्सन प्याट्रन’ हेर्दा ‘कुलिङ’ को लागि बढी बिजुली चाहिने हुन्छ । पछिल्लो अनुसन्धानले के देखाएको छ भने आइसल्याण्डपछिको डाटा सर्भरको लागि उपयुक्त क्लाइमेट भएको देश नेपाल हो । हाम्रो हिमालयन रेन्जमा कुलिङ सिस्टम न्याचुरल र हामीसँग सम्भावना पनि छ । डाटा सर्भरको लागि सबैभन्दा ठूला भनेको इनर्जी हो ।

‘रिलायबल इनर्जी’ भएको अवस्थामा एउटा सोर्सबाट कट भएको खण्डमा अर्को सोर्सबाट आउने हुनपर्छ । हामीसँग हिमाल नजिकै जलविद्युत् स्रोत छ । सुख्खा पहाडमा सोलारबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । त्यही हावाहुरीबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । त्यसकारण नेपाल संसारको डाटा सर्भरको लागि दुई नम्बरमा पर्दो रहेछ । एउटा सानो डाटा सर्भरले २ सय ३ सय मेगावाट बिजुली खपत गर्छ । हामीले हाम्रो धमेलिएको राजनीतिलाई संग्लाउँदै अन्तराष्ट्रिय जगतलाई विश्वासको वातावरण बनाउन सक्यौ र डाटा सर्भर उच्च हिमाली भेगमा राख्न एक्सेस दिन सक्यौ भने बिजुली सजिलै खपत हुन्छ ।

खपत बढाउन सक्ने अर्को कुरा भनेको विद्युतीय रेल प्रमुख साधन हुन सक्छ । यसको प्रतिफल पनि प्राप्त हुने हुन्छ । काठमाडौं–रक्सौल, काठमाडौं–केरुङ विद्युतीय रेल र त्यसबाहेक पहाडी भेगमा केबलकार, रोपवे लगायतका साधनले पनि विद्युत खपतका साथै पर्यटक भित्र्याउन मद्दत गर्छ । खपतका क्षेत्र धेरै छन् सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्थतन्त्रमा ‘वेल्थ क्रियट’ गर्नुपर्‍यो यो गर्ने माध्यम पनि ऊर्जा नै हो ।

नेपालमा केही विद्धानहरु नै बिजुली बेच्न हुँदैन भन्ने कुरा सुनिएको छ । नबेचे ‘स्पिल’ हुन्छ के गर्ने भन्ने अर्को भाष्य छ । बेच्न हुन्छ र बेच्न हुँदैन भन्ने कुरा छ । तपाईंले खपतको लागि बाटो देखाउनु भयो । तपाईंको कार्यदलले बनाएको मस्यौदमा यी कुराहरु सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ?

हाम्रो कार्यदलले ऊर्जा नीति तयार गर्ने क्रममा हामीले बनाएको ऊर्जा नीति त्यसमै केन्द्रित छ । यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । जस्तै सन् २०५० सम्म ५७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ५२ हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने । यसको आधार के हो भने नेपालले कोप–२६ मा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जायर गरेको छ । त्यसमा चीन, भारत लगायत सबै मुलुकले प्रतिवद्धता जायर गरेका छन् । भारतले सन् २०७० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिवद्धता व्यतm गरेको छ भने चीनले २०६० सम्ममा शून्य बनाउने भनेको छ ।

नेपालको सन्र्दभमा हेर्दा हामीसँग भएको सम्भावना र हामीले गरेको प्रतिवद्धता । विगतको पृष्ठभूमि, राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई हेर्दै जाँदाखेरि महत्वकांक्षी हो कि ? यो प्राप्त गर्न सकिदैन कि भन्ने महसुस गरेर ‘रियालिस्टिक बेस’ मा कसरी सकिन्छ त भन्ने सन्र्दभमा कार्बन शून्य बनाउन हाम्रो देशमा कम्तिमा ५२ हजार मेगावाट ऊर्जा खपत हुनुपर्छ । त्यो खपत नभई शून्यमा पुग्न सक्दैनौं । हालै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । बंगलादेशसँग पनि सोही किसिमको सम्झौता हुने चरणमा रहेको छ । भनेपछि हामीले सन् २०५० सम्म ५७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र ५२ हजार स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हुनुपर्छ भनेर कार्यदलले सुझाएको छ ।

हाल संसदमा विद्युत् विधेयक विचाराधीन छ । त्यो विधेयकसँग तपाईंको कार्यदलको मस्यौदा के कुरामा समान छ ?
हामीले समग्र ऊर्जालाई समेटेर ऊर्जा नीतिमा केन्द्रित भयौं । विद्युत् विधेयक ‘मेजर पार्ट’ हो ऊर्जा नीतिको । नेपालको सम्भावना विद्युतमै छ । हाम्रोमा ‘मेजेर डिफ्रेन्सेस’ देखेको एउटा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको हो । हामी समान खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेको हो । स्वदेशी–विदेशी सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । रास्वपा उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । प्रतिस्पर्धा पनि उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखेर प्रसारण, वितरण र बिक्रीमा पनि हुनुपर्छ भनेर हामीले सुझाएका छौं ।

तपाईंहरुले मस्यौदा पनि बनाउनु भयो र पार्टीले त्यसलाई अपनत्व लिँदै गर्दा सरकारमा पनि गएको छ । अब आफैले बनाएको ऊर्जा नीतिलाई लागू गराउने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यसमा हामी केमा केन्द्रित रह्यौ भने हामी हिजोको दिनसम्म हामी प्रतिपक्षमै थियौं । जनताको ‘म्याण्डेट सिफ्ट’ हुँदैछ भन्ने हामीले आभास पाइसकेका थियौं । ‘सिफ्ट’ हुने क्रममा २०८४ सम्ममा रास्वपाले बहुमतको सरकार बनाउँछ र ऊर्जामा फड्को मार्ने गरी आधारशिला बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले यो नीति बनाएका थियौं । रास्वपाको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय छैन तर पनि ऊर्जालाई नै ‘फोकस’ गरेर विकास र समृद्धिको आधार बनाएर यसैबाट यात्राको शुभारम्भ गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित रहन्छौं ।

राजनीति स्थिर नभइ विकास हुँदैन । यसमा तपाईंहरुले संग्लाउन खोज्नु भएको राजनीतिचाहिं कस्तो हो ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा सुशासन अनिवार्य हुन्छ र त्यसमा प्रत्याभूति पश्चात् हामी कुन क्षेत्रको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । सुशासनको लागि राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य हो ।

मैले यसमा मेलम्ची जोड्न खोजे । तपाई मेलम्ची आयोजनामा पनि लामो समय सुरुङ निर्माणमा लाग्नु भयो । मेलम्चीलाई अब दुहुनो गाई बनाइरहने हो सरकारले ?
मेलम्चीको विषयमा पनि हामीले बनाएको ऊर्जा नीतिमा समेट्ने गरी ‘रिभर बेसिन मास्टर प्लान’ भनेर जुन आइरहेको छ । हामीले ‘रिभर बेसिन’ पनि ‘इनर्जी मास्टर प्लान’ भनेर नीति बनाएका छौं । हरेक रिभरको बेसिनमा जलविद्युत् मात्रै होइन, त्यो वरपरको सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जाको सम्भावना, न्यूक्लियर ऊर्जाको सम्भावना सबैलाई मध्यनजर राखेर प्रसारण लाइन निर्माणदेखि लिएर ऊत्पादन हुने कुल क्षमता निर्धारणदेखि लिएर मिश्रित ऊर्जाको क्षमता पनि राखेका छौं । कुनै पनि जलविद्युत् उत्पादकले तालमा सोलार प्यानल राखेर त्यही सोलारबाट उत्पादन गरेको बिजुली पनि सोही प्रसारण लाइनबाट लिएर जान सकिने गरी मस्यौदा बनाएका छौं ।

मेरो प्रश्न मेलम्चीको ठेकेदार भगाइयो । हरेक वर्ष आयोजना बन्द गर्ने र खोल्नुपर्ने, सफा गर्नुपर्ने फेरि बाढीले पुर्ने यो त एक प्रकारको दुहुनो गाई बनिरह्यो नि ?
त्यसमा हाइड्रोलोजी, मेट्रोलोजी र त्यसले पार्न सक्ने क्षति, हिमताल फुटेर हुनसक्ने क्षति सबै कुरा अध्ययन गरेर गु्रु योजना बनाएका छौं । यसले हामीलाई ऊर्जा क्षेत्रमात्रै नभएर खानेपानी, सिँचाई लगायत सबैमा यसले मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । मेलम्चीको हकमा भयो के भने यसमा पनि ठीक त्यस्तै हो । यसमा कतिपय चर्चामा के देखिन्छ भने यसको ‘जिओलोजिकल स्टडी’ (भौगर्भिक अध्ययन), ‘हाइड्रोलोजिकल स्टडी’ विस्तृतमा नभएको भन्ने पनि आएको छ । नेपालको भूगोल निकै ‘कम्लिकेटेड’ (जटिल) छ । हरेक वर्ष हामीले हेरौं वर्षातको समयमा उर्लेर आउने नदीले कहिले पूर्व र कहिले पश्चिमतर्फ हानेको छ । कतिले यसलाई ‘क्लाइमेट चेञ्ज’ भनेर पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

हामीले सयौ वर्ष अगाडिको कुराहरुमा पनि यसप्रकारको समस्या भएको पाइन्छ । यो प्रकृतिको एउटा नियमित प्रकृया पनि हो जस्तो लाग्छ । यस्ता कुरा मध्यनजर राखेर हामीले डिजाइन गर्दा, यसको संरचना बनाउँदा आउन सक्ने जोखिम वा जुन जोखिम हुन्छ यसलाई मध्यनजर राखेर सबै चरणहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । मेलम्चीमा त्यो नपुगेको हो कि भन्नेचाहिं देखिन्छ ।

मेलम्ची सरकारले वर्षायाममा बन्द गर्नै हिउँदमा खोल्ने र वर्षको ४/५ करोड खर्च गरिहने भइरहेको छ । अब यष्सलाई यसैगरी चलाउने कि वा यसको निकास के हुन्छ ?
यसको निकास नहुने त कुरै भएन । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रिया त्यसपछि निर्णयकर्ताको निर्णय गर्ने क्षमता कमी हो यो यसमा । यसमा निर्णय कर्ताले के गर्नु पर्‍थ्र्यो भने पहिलो वर्ष जुन प्रकारले क्षति पुर्‍यायो, क्षति पुर्‍याएको लगत्तै त्यसको समाधानको उपायमा जानु पर्‍थ्र्याे । संसारमा प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । त्यो समाधान हुन्थ्यो । अहिले जुन ठाउँमा लेदो बगाएर ल्याउने जुन स्थान छ । त्यस ठाउँमा नै ‘ट्रिटमेन्ट’ गर्नुपर्‍थ्यो । दुई तीन वर्षमा पूर्ण रुपमा बनाएर सकिन्थ्यो । राज्यले त्यसमा ध्यान दिएन । ध्यान के मा दियो भने हरेक वर्ष डाइर्भट गरेर अस्थायी रुपमा सुन्दरीजल ल्याउने र वर्षामा बन्द गर्ने ।

मेलम्ची आयोजनामा अख्तियारले जुन मुद्धा चलाएको छ त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यो कत्तिको जायज र उचित हो ?
म आफू पनि मेलम्चीमा काम गरेको हुनाले आफैले अनुभुत गरेको र त्रुटिपूर्ण विषय के देखेँ भने केही कुराहरु मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा जसले आयोजना प्रमुखको रुपमा रहन्छन् यसमा सरकारले जुन प्रावधानले बनाउँछ त्यो गलत छ । संसारकौ जटिल भूगोलमा बन्दै गरेको २६/२७ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर काठमाडौंमा पानी ल्याउने सुरुङको निर्माण गर्ने आयोजना प्रमुख विश्वबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्‍थ्यो । हामीले के गर्‍यौ भने खानेपानी मन्त्रालयमा उपलब्ध सहसचिव मध्ये त्यसमा पनि को खाली छ र कसको पहुँच बढी छ त्यसरी छान्यौ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई लगेर खानेपानी आयोजना प्रमुख बनाएका छौं । न उहाँलाई कुनै त्यससम्बन्धी जानकारी नै हुन्छ । अनुभव नै नभई त्यस्ता व्यक्तिलाई आयोजना प्रमुख बनाउनु नै राज्यको ठूलो त्रुटि हो । यो भ्रष्टाचारका कुरा अनियमितताका कुरा जब आफ्ना स्वार्थमा आफ्ना मान्छेलाई लगिन्छ त्यसबाटै बुझ्नुपर्छ त्यहाँ छैन भनेर भन्न सकिन्न । अब अख्तियारले गरेको कुरा कहाँसम्म छ । एउटा कुरा त्यहाँ छुटेको छ । डिस्प्युट रिजुलोसन बोर्डले ३६ करोड यतिदिनभित्र भुक्तानी गर्नु भनेर भनेपछि भुक्तानी नगुर्न पनि एउटा त्रुटि हो । यदि भुक्तानी भएको भए समयमा सकिन्थ्यो होला ।