काठमाडौँ, : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ ले नेपाली राजनीतिमा अप्रत्याशित मोड ल्याएको छ । नयाँ शक्ति मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएपछि अब सरकार गठनको तयारीमा छ । चुनावी परिणामले जनताले परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा फरक दिशाको अपेक्षा राखेको सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर राजनीतिक सफलता जत्तिकै चुनौतीपूर्ण पक्ष भने आर्थिक व्यवस्थापन हो, जहाँ रास्वपाले महत्वाकाङ्क्षी एजेन्डाहरू अघि सारेको छ ।

रास्वपाको घोषणापत्र हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निकालेर उत्पादन, प्रविधि र सेवा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ मोड्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ। वर्षौंदेखि रेमिट्यान्स र आयात–केन्द्रित आर्थिक संरचनामा अडिएको देशलाई उत्पादकत्व वृद्धि, निजी लगानी विस्तार र डिजिटल रूपान्तरणमार्फत पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पार्टीले अघि सारेको छ ।

उत्पादकत्वमा आधारित समृद्धिको खोजी

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि न्यून उत्पादकत्व, सीमित औद्योगिक आधार र कमजोर लगानी वातावरणका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। रास्वपाले यही संरचनात्मक समस्यालाई लक्षित गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यमशील वातावरणलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार र लगानी प्रवाहको मुख्य चालकका रूपमा चित्रित गरिएको छ। राज्यको भूमिका भने नियमन र सहजीकरणमा सीमित रहने भनिएको छ।

यो अवधारणा आर्थिक रूपमा उदार देखिए पनि नेपाली सन्दर्भमा यसको प्रभावकारिता राज्यका संस्थागत क्षमतामा निर्भर रहनेछ। निजी क्षेत्रलाई खुला अवसर दिने नीति सफल हुन प्रशासनिक पारदर्शिता, स्थिर नीति र विश्वसनीय नियामक संरचना आवश्यक हुन्छ।

‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को प्रयोग

रास्वपाले उदार अर्थनीति र सामाजिक न्यायबीच सन्तुलन कायम गर्ने ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसले एकातिर निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने र अर्कोतर्फ राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामार्फत समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।

यो मोडल जर्मनीलगायत केही विकसित मुलुकमा सफल देखिएको भए पनि नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

आर्थिक वृद्धिका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। यसका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षा पनि व्यक्त गरिएको छ।

तर नेपालजस्तो सानो र आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न केवल नीतिगत घोषणा पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन, निर्यात, लगानी र रोजगारीका क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार आवश्यक हुन्छ।

कर र नियामक सुधारको प्रस्ताव

रास्वपाले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याउने ऐन–नियम खारेज गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने र करको बोझ घटाउने नीति अघि सारेको छ।

त्यसैगरी नियामक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने र कार्टेल तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यदि यस्ता सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधार हुन सक्छ। तर विगतका अनुभवले देखाउँछ कि कानुनी सुधारभन्दा ठूलो चुनौती यसको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हो।

वित्तीय क्षेत्र सुधारको बहस

पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनेका छन्। रास्वपाले यी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीभित्र ल्याउने योजना अघि सारेको छ।

साना बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको मोड

रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको सबैभन्दा नयाँ र महत्वाकाङ्क्षी पक्ष डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै आगामी दशकमा ३० अर्ब डलर बराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने तथा लाखौँ युवालाई डिजिटल रोजगारीमा जोड्ने योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

यदि डिजिटल पूर्वाधार, नीति सुधार र मानव संसाधन विकासमा पर्याप्त लगानी गर्न सकियो भने यो क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको नयाँ सम्भावना बन्न सक्छ।

सम्भावना र चुनौती

रास्वपाको घोषणापत्रले नेपालको आर्थिक भविष्यलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। उत्पादन, प्रविधि, लगानी र डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राखिएको एजेन्डा समकालीन विश्व अर्थतन्त्रसँग मेल खाने खालको छ।

तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका योजनाहरू कागजमा आकर्षक देखिए पनि यसको कार्यान्वयन राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक सुधार र संस्थागत क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

नयाँ जनादेशसँगै रास्वपामाथि ठूलो अपेक्षा पनि आएको छ। अबको प्रश्न भनेको यही हो—के यो नयाँ राजनीतिक शक्ति आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी आर्थिक दृष्टिलाई व्यवहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनेछ?

यसको उत्तर आगामी वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक यात्राले दिनेछ।