वर्तमान सरकारको कार्यकाल १०० दिन नाघेर अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल, नेपाली, नेपालको विद्युत्‌ ऊर्जा तथा विगत १०० दिनमा नेपाल सरकारका विद्युत्‌ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे आफ्ना केही विचार प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले यो छोटो आलेख तयार गरेको छु। यसको सुरुवात विभिन्न तह र तप्काका नेपालीहरूले नेपालको बिजुलीबाट के-कस्ता अपेक्षा गरेका छन् र उनीहरूले वास्तवमा के पाइरहेका छन् भन्ने विषयबाट गर्न चाहन्छु।

• नेपाल सरकारलाई विद्युत्‌ बेचेर आयकर घटाउने वा मिनाहा गर्ने सोच। यो सोचका पछाडि गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको ‘बिजुलीको निर्यातबाट नेपाल धनी हुन सक्छ’ भन्ने धारणा हावी भएको पाइन्छ। तर छिमेकी राष्ट्र भारतमा विद्युत्‌ ऊर्जा व्यापारिक वस्तुबाट सामरिक वस्तुमा रूपान्तरित भइसकेको विषयप्रति भने खासै चिन्ता गरिएको देखिँदैन।
• नेपालका ऊर्जा व्यवसायीहरूको सोच। उनीहरू कसरी नेपालका ठूला-ठूला आयोजना न्यूनतम झन्झटमा निर्माण गर्न सकिन्छ र नेपालको जलस्रोत नै नेपालको विकासको वास्तविक मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्।
• नेपाली जनताको अपेक्षा। नेपाली जनताले भरपर्दो बिजुली प्रयोग गर्न पाऊन्, फेरि लोडसेडिङको मार खेप्न नपरोस् र सकेसम्म नेपाल विद्युत्‌ ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ।
• नेपाल सरकारका राजनीतिक-टेक्नोक्र्याटहरूको सोच। उनीहरूको सोच अधिकतम परिमाणमा विद्युत्‌ निर्यात गरी प्राप्त राजस्वबाट नेपाललाई समृद्ध बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। सकेसम्म विद्युत्‌ निर्यातकै आधारमा नेपाललाई सम्पन्न राष्ट्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा पाइन्छ। यति मात्र होइन, यसभन्दा फरक सोच राख्नेहरूलाई ऊर्जा निर्यातका विरोधीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। साथै, सम्भव भएसम्म विद्युत्‌सँग सम्बन्धित सबै आयोजना सरकारी निकायअन्तर्गत नै निर्माण र सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा पनि देखिन्छ।
• अर्को सोच। केही मानिसहरू भने नेपाल सकेसम्म चाँडो गुणस्तरीय विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनोस् र पर्याप्त मात्रामा विद्युत्‌को आन्तरिक खपत वृद्धि होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन्।

मेरो विचारमा माथि उल्लेख गरिएका यी पाँच प्रकारका सोच र अपेक्षाले अधिकांश नेपालीहरूको धारणा प्रतिनिधित्व गर्छन्। नेपाली जनताको बिजुलीप्रतिको अपेक्षा यिनै सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन। उनीहरूले अहिले प्राप्त गरिरहेको बिजुलीको गुणस्तर, उपलब्धता, विश्वसनीयता तथा उपयोगिताले पनि ती अपेक्षालाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। जे भए पनि माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूमध्ये केहीबारे संक्षिप्त छलफल गर्दै आफ्नो विचारको सुरुवात गर्न चाहन्छु। यस क्रममा नेपाल सरकार र सरकारी राजनीतिक-टेक्नोक्र्याटहरूको सोचलाई एउटै सन्दर्भमा राखेर विवेचना प्रारम्भ गर्नेछु।

सरकारी र राजनीतिक टेक्नोक्र्याटहरूको सोच

यी दुवै सोचको मूल आधार नेपालभित्र विद्युत्‌को खपत बढाउनु भन्दा पनि नेपालको विद्युत्‌ विदेश निर्यात गरी राजस्व आर्जन गर्नु रहेको देखिन्छ। यसको अर्को आधार सकेसम्म अधिकतम परिमाणमा जलविद्युत्‌सँग सम्बन्धित आयोजनाहरू सरकारी निकायअन्तर्गत नै निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सोच हो। तेस्रो आधार भने नेपाललाई विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउने विषयप्रति देखिने उदासीनता हो।

माथि उल्लेखित विषयहरू सरकारी दस्तावेजमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका कुरा भन्दा पनि ती दस्तावेजका हरफबीच लुकेका सन्देशहरू हुन्। त्यसैले एकातर्फ सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत्‌ उत्पादन ३० हजार मेगावाट पुर्‍याउने, वर्तमान नेपालको अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिने लक्ष्य सार्वजनिक गर्छ भने अर्कोतर्फ आगामी पाँच वर्षमा करिब ८ हजार मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने अपेक्षाकृत यथार्थपरक लक्ष्यबाट पछि हटेको जस्तो पनि देखिन्छ।

 नेपालका जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा धेरै अघिदेखि नै नेपालका ठूला जलविद्युत्‌ आयोजना विद्युत्‌ निर्यातका लागि र मझौला तथा साना जलविद्युत्‌ आयोजना नेपालको आन्तरिक खपतका लागि हुन् भन्ने अवधारणा रहँदै आएको थियो। यो अवधारणा करिब ५० वर्ष पुरानो हो। तर आज पनि नेपालमा यही सोचको निरन्तरता देख्न र बुझ्न सकिन्छ। बितेका ५० वर्षमा नेपालका नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ, तर सरकारी बुझाइमा भने त्यो पानी बगेको इतिहासले कुनै परिवर्तन ल्याएको जस्तो देखिँदैन।

यसका अतिरिक्त, मलाई कताकता वर्तमान सरकार विद्युत्‌, विशेषगरी जलविद्युत्‌ क्षेत्रबारे अलमलिएको जस्तो लाग्छ। किनभने, एकातर्फ सरकारले ३० हजार मेगावाट उत्पादनको महत्वाकांक्षी ऊर्जा मार्गचित्र सार्वजनिक गर्छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई तर्साउने मनसायले ल्याइएको जस्तो देखिने ‘अनुमतिपत्र खारेज’ सम्बन्धी व्यवस्था अघि सार्छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले हालै लागू गरेका विद्युत्‌ खरिद-बिक्री सम्झौताका (PPA) नयाँ सर्तहरूलाई पनि सँगै हेर्दा सरकार नेपालको जलविद्युत्‌ क्षेत्रलाई या त अनावश्यक रूपमा अस्थिर बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ, वा आफैँ स्पष्ट नीतिगत दिशाविनै अलमलिएको देखिन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी हो। विगतमा नेपाल सरकारले जलविद्युत्‌ कम्पनीहरूलाई भ्याटमा केही सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो। तर व्यवहारमा त्यस्तो सुविधा आयोजना विकास सम्झौता (Project Development Agreement-PDA) गरेका केही विदेशी कम्पनीहरूमा मात्र सीमित रह्यो। नेपाली लगानीकर्ताले त्यही सुविधा नपाउँदा सरकारको नीति छिमेकी लगानीकर्ताप्रति उदार, तर स्वदेशी लगानीकर्ताप्रति तुलनात्मक रूपमा कठोर रहेको भन्ने धारणा विकास हुनु अस्वाभाविक होइन। यस विषयमा वर्तमान सरकारले पनि कुनै स्पष्ट नीतिगत पुनरावलोकन नगरेकाले विगतकै अभ्यासले निरन्तरता पाउने हो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक देखिन्छ।

वास्तवमा, सरकारी नीतिमा संशोधन वा परिवर्तन हुनुका पछाडि निश्चित उद्देश्य हुनुपर्छ। ती उद्देश्य वर्तमान समस्याको समाधान, निकट भविष्यमा देखिन सक्ने चुनौतीको व्यवस्थापन वा परिवर्तित राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिअनुसार नयाँ नीति आवश्यक भएकाले हुन सक्छन्। तर मैले हेर्दा वर्तमान सरकार नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र यसका वास्तविक समस्याप्रति पर्याप्त रूपमा जानकार देखिँदैन। यदि त्यसो नभएको भए यस्तो नीतिगत दिशाहीनता किन देखिन्थ्यो?

यसै सन्दर्भमा ‘नेपालले बिजुली निर्यात गरेर नेपालीको आयकर मिनाहा गर्न सक्छ’ भन्ने सोच पनि मलाई यथार्थभन्दा धेरै टाढाको कल्पना जस्तो लाग्छ। त्यस्तै, केही सांसदहरूले इथियोपियाको उच्च बाँध आयोजना (Grand Ethiopian Renaissance Dam) को उदाहरणसँग नेपालको अवस्थालाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका देखिन्छन्। कतै नेपाल सरकार पनि यस्तै तुलनामा अलमलिएको त होइन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न जलाशययुक्त आयोजना अपरिहार्य छन् भन्ने विषयमा दुईमत छैन। यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। सतहमा हेर्दा यो सकारात्मक लागे पनि, दुवै आयोजना एकैपटक निर्माणमा लैजानु उचित हुन्छ भन्नेमा म सहमत छैन।

किनभने, यी दुवै आयोजना एकै समयमा निर्माण गर्न आवश्यक लगानी जुटाउने अवस्थामा नेपाल सरकार छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। हालको अनुमानअनुसार यी दुई आयोजनाको कुल लागत करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ। तर आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म लागत बढ्ने नेपालका सरकारी आयोजनाको विगतको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने यो रकममा कम्तीमा २० प्रतिशत वृद्धि हुने सम्भावना छ। त्यसअनुसार कुल लागत करिब ७ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुग्न सक्छ।

यदि कुल लागतको ३० प्रतिशत स्वपुँजी (Equity) आवश्यक पर्ने मान्ने हो भने नेपाल सरकारले निर्माण अवधिभर करिब २ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यी आयोजना आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो भने वार्षिक करिब २६ करोड अमेरिकी डलर बराबर, अर्थात् हालको विनिमय दरअनुसार ठूलो परिमाणको वार्षिक लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको बजेटको आकार हेर्दा यस्तो लगानी असम्भव त होइन, तर आठ वर्षसम्म निरन्तर रूपमा त्यसलाई कायम राख्न सकिने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ।

 नेपालका सरकारी निकायले सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको निर्माण अवधि उत्साहजनक देखिँदैन। निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम नगरेको आरोप जति लगाए पनि ढिलाइको मुख्य कारण सरकारी निकायको कमजोर निर्णय क्षमता, त्रुटिपूर्ण सार्वजनिक खरिद (Procurement) नीति तथा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने त्रास नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचारको व्यापक चर्चाका बीच कुनै पनि सरकारी निकायले स्वतन्त्र र समयमै निर्णय गर्न सक्ने वातावरण कमजोर देखिन्छ। त्यसैले, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो आयोजना नै वर्षौँसम्म लम्बिएको अनुभव हुँदाहुँदै त्यसभन्दा धेरै ठूला आयोजना समयमै वा सामान्य ढिलाइमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय सक्षम हुनेमा मलाई विश्वास लाग्दैन।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनु भनेको खर्च समयमै भए पनि त्यसको प्रतिफल समयमै प्राप्त नहुनु हो। आयोजना निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्ने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ वर्षौँ पछिसम्म नआउनु पनि आर्थिक दृष्टिले गम्भीर क्षति हो। त्यसैले, यस विषयमा नेपाल सरकार गलत दिशातर्फ उन्मुख भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर प्रश्न उठ्छ—गलत बाटो किन रोज्ने?

यसै सन्दर्भमा नेपालमा केही आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ भनेर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास छ। मेरो विचारमा यस्तो अवधारणा आफैँमा सकारात्मक भए पनि त्यसअन्तर्गत समावेश गरिएका केही आयोजना र तिनको छनोट प्रक्रिया भने त्यति सकारात्मक देखिँदैन। केवल लागतका आधारमा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नु उपयुक्त अभ्यास होइन। त्यसैगरी, पर्याप्त तयारीबिनै अधुरा अवधारणालाई आयोजना घोषणा गर्नु पनि सुशासनको दृष्टिले उचित मान्न सकिँदैन।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका विद्युत्‌ उत्पादकबीचको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्बन्धबिन्दु भनेको विद्युत्‌ खरिद-बिक्री सम्झौता (Power Purchase Agreement-PPA) हो। तर हालको सम्झौता प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र समय खर्चिने खालको देखिन्छ। यसमा धेरै प्राविधिक विषय समावेश गरिन्छन्। मेरो विचारमा PPA मूलतः एउटा व्यावसायिक सम्झौता हो। त्यसैले खरिदकर्ताले आफ्नो मानक सम्झौता (Standard PPA) पारदर्शी रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित आयोजनाको क्षमता तथा ऊर्जा तालिका मात्र त्यसमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरियो भने हालको जटिल प्रक्रियाबाट निजी लगानीकर्ताले धेरै राहत पाउन सक्ने थिए। धेरै निजी लगानीकर्ताहरू पनि यही प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट रहेको मेरो बुझाइ छ।

नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी अपारदर्शी नीतिका कारण सिर्जना भएका अनावश्यक समस्यालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र विगत करिब १५ वर्षमा हासिल गरेको अनुभव तथा क्षमतालाई कसरी थप विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा रहेको देखिन्छ। आजसम्म नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्यतः विद्युत्‌ उत्पादनमा मात्र सीमित राखेको भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने वर्तमान नीति स्वागतयोग्य छ।

वास्तवमा ऊर्जा व्यापार सरकारको प्रत्यक्ष व्यापारिक जिम्मेवारीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कार्य हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। सामुदायिक विद्युतीकरणअन्तर्गत भएका केही व्यापारिक अभ्यासले पनि स्थानीय संस्थाको क्षमता प्रमाणित गरिसकेका छन्। निजी क्षेत्र त झन् त्यसभन्दा बढी दक्ष र प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ।

हाल निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका नदी प्रवाहमा आधारित (Run-of-River) तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना नेपाल सरकारकै नीतिअनुसार अघि बढेका हुन्। आज ऊर्जा माग र आपूर्तिबीच देखिएको असन्तुलन पनि विगतका नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम हो। तर यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सरकार अझै पर्याप्त गम्भीर देखिँदैन। सरकारको ध्यान अझै पनि ‘कति मेगावाट थपियो’ भन्ने तथ्याङ्कमा बढी केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। मेरो विचारमा केवल मेगावाटको संख्या बढ्नु मात्र ऊर्जा क्षेत्रको सफलता होइन।

अन्त्यमा, नेपालको विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउने, विद्युत्‌को गुणस्तर सुधार गर्ने, विद्युत्‌ले व्यावसायिक तथा आयातित ऊर्जालाई क्रमशः विस्थापित गर्ने र परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग घटाउँदै लैजाने नीति नै नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ। नेपाललाई विद्युत्‌मा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि राष्ट्रिय हितकै विषय हो।

त्यसैले वर्तमान सरकारले नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखी विद्युत्‌ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई स्पष्ट, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाओस् भन्ने अपेक्षासहित आजका लागि यत्ति।