काठमाडौं: विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य रूपमा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि आगामी आर्थिक वर्षमा घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको हो।

‘दबाबमा वृद्धि: आन्तरिक तथा बाह्य झट्काबीच मार्गनिर्देशन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको आन्तरिक अशान्तिको दीर्घकालीन प्रभावका कारण नेपालको आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा विशेषगरी सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। पर्यटन गतिविधिमा सुस्ती आउनु, यातायात खर्च वृद्धि हुनु तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउन सक्ने जोखिमका कारण यस क्षेत्रमा उल्लेख्य असर पर्ने बताइएको छ।

यद्यपि त्यसपछिका वर्षहरूमा भने आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माणका कार्यहरू तीव्र हुनु, जलविद्युत् आयोजनाहरूको विस्तार जारी रहनु तथा सन् २०२७ मा हुने उपराष्ट्रिय निर्वाचनसँग सम्बन्धित उपभोग वृद्धि हुनुका कारण आर्थिक वृद्धि पुनः उकालो लाग्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०२७ र २०२८ मा औसत ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन सक्नेछ।

प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृश्य अझै उच्च अनिश्चिततामा रहेको औंल्याएको छ। यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदै गयो भने पर्यटन आगमन घट्ने, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने, उपभोग कमजोर हुने तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती आउने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।

तर सकारात्मक पक्षतर्फ, मार्च महिनामा सम्पन्न निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व सुधार हुन सक्ने, समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन सुदृढ रहनु, पर्याप्त आर्थिक भण्डार उपलब्ध हुनु तथा संरचनागत सुधारहरू निरन्तर अघि बढ्नुले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसले निजी लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालको आर्थिक सहनशीलता मजबुत बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुने वृद्धि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न, आधारभूत पूर्वाधार विकास गर्न, निजी वित्त परिचालन गर्न तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।

उक्त ‘नेपाल विकास अद्यावधिक’ प्रतिवेदन विश्व बैंक समूहको दक्षिण एसिया सम्बन्धी आर्थिक प्रतिवेदनको सहायक प्रकाशनका रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो। दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक वर्षमा दुई पटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो, जसले क्षेत्रीय आर्थिक अवस्था र सम्भावनाको विश्लेषण गर्दछ।

पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘औद्योगिक नीतिसँग सहकार्य’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको छ। यस प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि सन् २०२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन सन् २०२५ मा ७ प्रतिशत रहेको थियो। विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएका अवरोधका कारण वृद्धि घट्ने उल्लेख गरिएको छ। तथापि, छोटो अविधको सुस्ती भए पनि दक्षिण एसिया अन्य उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा अझै तीव्र गतिमा वृद्धि गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२७ मा वृद्धि पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रीय प्रतिवेदनले औद्योगिक नीतिको विषयमा विस्तृत विश्लेषण पनि प्रस्तुत गरेको छ। औद्योगिक नीति भन्नाले सरकारले अर्थतन्त्रमा कुन वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा बजारलाई मात्र छोड्नुभन्दा आफैं नीति हस्तक्षेप गर्ने उपायहरूको समुच्चयलाई जनाउँछ। हाल विश्वभर यस्ता नीतिहरूको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको छ भने दक्षिण एसियामा यस्ता नीति अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा झण्डै दोब्बर दरमा लागू गरिएको पाइएको छ। तर यसको उपलब्धि भने मिश्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

विश्व बैंक समूहमा दक्षिण एसियाकी प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्सिस्का ओन्सोर्गेले दक्षिण एसियामा औद्योगिक नीतिको मिश्रित सफलताको कारण कार्यान्वयन क्षमता सीमित हुनु, बजेट स्रोतको अभाव तथा केही देशमा बजारको सानो आकार रहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार समग्र सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि उचित रूपमा तयार पारिएका औद्योगिक नीतिहरूले बजारका विशेष कमजोरीहरू समाधान गर्न सक्नेछन्। उनले औद्योगिक क्षेत्र विकास, सीप विकास कार्यक्रम, बजार पहुँच विस्तार तथा निर्यात गुणस्तर सुधारजस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्ने उल्लेख गरेकी छन्।

प्रतिवेदनले रोजगारी सिर्जना गर्न शहरी विकास, पर्यटन तथा डिजिटल सेवाजस्ता क्षेत्रहरूमा लक्षित नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा समग्र व्यवसायिक वातावरण, नियामक स्थायित्व र सरकारी क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।