नेपाली खोलाको नियति नै एउटा नभए अर्को झोलामा निवास गर्नु हो। पहिले सरकारी निकायहरूले निजी क्षेत्रले झोलामा खोला राखे भनेर निजी क्षेत्रको उछित्तो लिन पछि पर्दैन थिए: झोलामा खोला त भएकै हुन् निजी क्षेत्रको पोल्टामा, नत्र गएको १५ वर्षमा सरकारी निकायहरूले कूल १०० मेगावाट निर्माण सम्पन्न गर्न हम्मे-हम्मे परेको अवस्थामा नेपाली निजी क्षेत्रले सोही अवधिमा करिब २,५०० मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरेकोबाट नै झोलामा रहेका ती खोलाहरूको योगदान स्पष्ट हुन्छ। यो कुरा कता-कता मलाई मात्र स्पष्ट भएजस्तो लाग्छ: जसलाई स्पष्ट हुनुपर्ने हो उसलाई चाहिँ अझै बिउँझाउन बाँकी नै छ।

नेपाल सरकारद्वारा हिजो सार्वजनिक भएको ऊर्जा मार्गचित्र २०८३ मा समेटिएका जलविद्युत्, जलाशययुक्त तथा सौर्य आयोजनाहरूको कूल जडित क्षमता १०,४७२ मेगावाट छ: यसमध्ये ३,५०० मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरूको नाम, प्रकार, क्षमता आदि केही पनि खुलाइएको छैन। यी आयोजनाहरू पहिचान नै भइनसकेका आयोजना होलान भन्ने मेरो सोचाइ छ। माथि उल्लेख गरिएका आयोजनामध्ये १,००० मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरू, ३,३९६ मेगावाट जडित क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनाहरू र अन्य जम्मा २,५७६ मेगावाट जडित क्षमताका नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरू छन्। आश्चर्यजनक रूपमा यस सूचीमा निर्माणको चरणमा लैजान प्रारम्भ भइसकेको ७४२ मेगावाट जडित क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना समावेश छैन। यो आयोजनाको नाम मात्र उल्लेख गर्न छुटेको होला भन्ने मेरो विचार छ। यी सबै आयोजनाबाहेक नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भनेर १४ हजार मेगावाटका आयोजना एकमुष्ट अलग राखिएको छ। यसरी प्रस्तावित मार्गचित्र २०८३ को लक्ष्य आगामी १० वर्षमा थप २४,५०० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न प्रकारका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको मैले बुझेको छु।

मेरा विचारमा मार्गचित्र २०८३ विद्युत् उत्पादनका हिसाबले सकारात्मक छ र विद्युत् उत्पादन गरेबमोजिमको आन्तरिक विद्युत् ऊर्जा खपत गर्ने मार्गचित्रको भाग २ पनि आउन सके यो मार्गचित्रमा म पनि अत्यधिक सकारात्मक हुन सक्ने थिएँ। तर, मेरो विचारमा यस मार्गचित्रले हामी नेपालीलाई खुसी हुने अवसर खासै देला जस्तो मलाई पटक्कै लागेको छैन। किनभने मार्गचित्रको शीर्षक नै विद्युत् निर्यात रणनीति भएकाले विद्युत् निर्यात गरेर खुसी मनाउन चाहने नेपालीहरूका लागि मात्र यो मार्गचित्रले केही खुसी दिन सक्ला। तर समग्रमा यस मार्गचित्र २०८३ ले नेपालीहरूलाई वास्तवमा कति खुसी दिन सक्छ, यो त समयले सबैलाई देखाउने नै छ।

सोह्रौँ योजनामा विद्युत्‌को लक्ष्य र वास्तविक प्रगति:

सोह्रौँ योजना अवधि वा २०८१/८२-२०८५/८६ मा नेपालको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११,७६९ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब ४,१०० मेगावाट जडित क्षमता पुगिसकेको छ भने बाँकी रहेको ८,६६९ मेगावाट जडित क्षमता आगामी ३ वर्षमा थप्न असम्भवजस्तै देखिन्छ। किनभने, यो परिमाणको विद्युत् जडित क्षमता थप्न आवश्यक हुने प्रसारण लाइनको निर्माणसमेत हिसाब गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने भए थप करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर आगामी ३ वर्षमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यही परिमाणको जलविद्युत् जडित क्षमता प्रसारण लाइनसहित सरकारी निकायहरूबाट निर्माण गराउँदा करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो लगानी भनेको हाल विनियोजित वार्षिक बजेटमा थप करिब ५ देखि ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बजेट विनियोजन गर्नु हो। न्यून राजस्व उठेको कारणले साधारण खर्चसमेत धान्न मुश्किल परेको हालको नेपालको परिस्थितिमा नेपाल सरकारले वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको थप लगानी लगातार आगामी ३ वर्षसम्म गर्न सक्छ भन्ने सोच्न पनि नसकिने अवस्थामा यो सोह्रौँ योजनाले स्थापित गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव होला जस्तो देखिँदैन। मैले यहाँ सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य र प्रगतिको कुरा किन गरेको भने, मेरो विचारमा हाल आएर सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य र प्रगति जसरी एकअर्कासँग नजिकिनेभन्दा टाढिने क्रम बढेको देखिन्छ, सोही रूपमा नेपाल सरकारले मार्गचित्र २०८३ मा राखेको लक्ष्य पनि वास्तविक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने प्रगतिभन्दा ज्यादै पर हुने मेरो अनुमान छ।

मार्गचित्र २०८३ ले परिकल्पना गरेको लक्ष्य र सो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आगामी १० वर्षमा गर्नुपर्ने लगानीलाई तालिकाबद्ध गरेर हेर्दा सजिलो होला:

तालिकाबाट के स्पष्टसँग देखिन्छ भने मार्गचित्र २०८३ ले परिकल्पना गरेबमोजिमका विभिन्न प्रकारका विद्युत् योजनाहरूको निर्माण आगामी १० वर्षमा सम्पन्न गर्न करिब ८८ खर्ब ४३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगानीको परिमाण भनेको हालको नेपालको एक पञ्चवर्षीय कालको कूल विनियोजित बजेट बराबरको रकम हो। यत्रो परिमाणमा आगामी १० वर्षमा विद्युत्‌मा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। नेपाल सरकार यस्ता वाहियात कार्यमा समय खर्च गर्न किन लालायित छ? यो त पुराना १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बनाउने, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने वा आगामी १० वर्षमा जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने भन्दा पनि निम्नकोटीको उपन्यासजस्तो लाग्यो मलाई त। कम्तीमा दीपक खड्काको परिकल्पनामा २८,५०० जडित क्षमता पुर्‍याउने कुल परिमाणमा भारत सरकार वा भारत सरकारका निकायहरूद्वारा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् बनाउने भन्ने कुरा समावेश गरिएको थियो। यसो गर्दा नेपाल सरकार र नेपालका निजी क्षेत्रको भागमा आगामी दस वर्षमा १८,५०० मेगावाट मात्र जडित क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र सोही कारणले उक्त उपन्यास यथार्थताको निकै नजिक रहेको थियो: यो मार्गचित्रले परिकल्पना गरेको उपन्यास त पुराना सबैभन्दा निम्नकोटिको पाइयो।

म के वास्तविकता देख्छु

मेरो विचारमा रा.स्व.पा.ले प्रकाशित गरेको आगामी ५ वर्षमा करिब ८००० मेगावाट जडित क्षमता पुर्‍याउने कुरा सबैभन्दा यथार्थपरक देखिन्छ। नेपालका निजी क्षेत्रले हाल वार्षिक करिब ५०० मेगावाट जडित क्षमताका नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू हालकै परिस्थितिमा सरकारको खास असहयोग मात्र नहुँदा निर्माण सम्पन्न गरिरहेका छन्: विद्यमान सरकारले केही सकारात्मक सहयोग प्रदान गरे यो औसत वार्षिक परिमाण ५०० मेगावाटबाट बढेर ७०० मेगावाटसम्म सजिलै पुग्न सक्छ। यसको मतलब, आगामी ५ वर्षमा हालको करिब ३५००-४००० मेगावाट जडित क्षमता सहित करिब ८०००-८५०० मेगावाट जलविद्युत् पुग्ने कुरा यथार्थपरक लाग्छ मलाई। अर्को ५ वर्षमा अर्थात् आजको छैटौँ वर्षदेखि दशौँ वर्षका ५ वर्षमा सालाखाला करिब ८५० मेगावाट प्रतिवर्षका हिसाबले करिब ४ हजार मेगावाट थप हुँदा नेपालको विद्युत् प्रणालीको कूल क्षमता करिब १२-१३ हजार मेगावाट पुग्नु धेरै यथार्थपरक लाग्छ मलाई।

तर, कुरा मेगावाटको मात्र होइन। कुरा हो कस्तो प्रकारका आयोजनाको कति क्षमता थप गर्ने भन्ने। आगामी १० वर्षमा थपिने करिब ८-९ हजार मेगावाटका विद्युत् आयोजनामध्ये केही हजार सौर्य योजनाहरू दिउँसोको विद्युत् माग पूर्ति गर्नका लागि, अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरू बिहान र साँझको अत्यधिक माग भएको समयको माग पूर्ति गर्नका लागि र जलाशययुक्त आयोजनाहरू मौसमी माग धान्न र प्रणालीको स्थिरताका लागि आवश्यक छन्। अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूले नदीको बहाव केही घण्टाका लागि रोकेर वा कम गरेर केही सानो परिमाणमा पानी सञ्चिति गर्छन् र सो पानीलाई आवश्यकताअनुसार नियमन गरी खर्च गर्न सक्छन् भने जलाशययुक्त आयोजनाहरू बहुउद्देश्यीय हुन्छन् र तिनीहरूले वर्षातको बाढीको पानीलाई सञ्चिति गरी हिउँदका महिनामा नदी प्रवाह न्यून हुने समयमा अत्यधिक विद्युत् उत्पादन गरी प्रणालीको समुच्चा माग व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छन्।

यी त भए प्राविधिक कुरा, तर हाम्रो मूल समस्या भनेको अहिले पनि र हाम्रो प्रणाली १२-१३ हजार मेगावाट पुग्दा पनि के हो भने हाम्रो प्रणालीमा वर्षातका ४ महिना अत्यधिक जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हिउँदका ८ महिना कूल जडित क्षमताको २० देखि ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो प्रणाली व्यवस्थापनको समस्या यसै कारण आएको हो। यसको मतलब, हाम्रो विद्युत् प्रणालीमा माग अत्यधिक हुने बेलामा उत्पादन न्यूनको हाराहारीमा हुन्छ, तर उत्पादन अधिकतम हुने बेलामा माग साधारणतया अधिकतम हुँदैन। त्यसैले, वर्षातका ४ महिना हामी खपत गर्न नसकेर करिब १०००-१२०० मेगावाट उत्पादनयोग्य जलविद्युत् खेर फाल्छौँ, तर हिउँदका ८ महिनामा हामी सालाखाला ७००-८०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्छौँ; अधिकतम आयातको परिमाण १२०० मेगावाटसम्म पुग्न सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ।

त्यसैले, हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाको सट्टा केही आयोजना जलाशययुक्त प्रकारका आयोजना निर्माण गर्नु हो। यसो गर्दा वर्षातको समयमा खेर जान सक्ने विद्युत्‌को परिमाण तथा आयात गर्नुपर्ने विद्युत्‌को परिमाण दुवै न्यून राख्न सक्छौँ। अर्को शब्दमा भन्दा हामी विद्युत्‌मा अधिकतम आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। यसो हुँदा पनि वर्षातको समयमा केही जलविद्युत् निकासीयोग्य हुन्छ भने हिउँदका महिनामा केही आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

माथि गरियो क्षमताका कुरा। विद्युत् ऊर्जाको कुरा गर्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीको गत वर्षको कुल वार्षिक खपत करिब ११ हजार गिगावाट-घण्टा थियो। यदि ऊर्जाको माग वार्षिक ८ प्रतिशतले बढ्ने हो भने २०९२-९३ सम्म यो परिमाण बढेर करिब २१ हजार गिगावाट-घण्टा हुने देखिन्छ। यस परिमाणको विद्युत् ऊर्जालाई हरेक महिना बराबर खर्च गर्ने हिसाबले मासिक विद्युत् ऊर्जा खर्च करिब १,७५० गिगावाट-घण्टा हुनेछ। यसको मतलब, वर्षातका ४ महिनामा करिब ७ हजार गिगावाट-घण्टा विद्युत् ऊर्जा खपत हुन्छ भने हिउँदका ८ महिनामा १४ हजार गिगावाट-घण्टा विद्युत् ऊर्जा खपत हुनेछ।

तर हाम्रो विद्युत् प्रणालीमा हिउँदका आठ महिनामा कूल वार्षिक विद्युत् खपतको करिब २५ प्रतिशत अथवा करिब २,७००-२,८०० गिगावाट-घण्टा मात्र विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध छ, बाँकी परिमाणका लागि हामी विद्युत् आयातमा निर्भर छौँ। यस्तो परनिर्भरता सालबसाल रूपमा माग बढेसँगै बढ्नेछ र २०९२-९३ तिर प्रणालीको माग २१ हजार गिगावाट-घण्टा हुने बेलासम्म बढेर उच्च माग हुने समयमा करिब २,००० गिगावाट-घण्टासम्म पुग्न सक्नेछ।

आगामी १० वर्षमा यो परिमाणको हिउँदका महिनामा थप आवश्यक पर्ने विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्न कम्तीमा पनि बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाजस्ता २ वटा जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको आगामी १० वर्षमा करिब १५-१६ खर्ब रुपैयाँ जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रसारण तथा वितरणका लागि थप करिब २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने नै छ। यसबाहेक नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न निर्माणको पाइपलाइनमा राखेका करिब ८ हजार मेगावाटका नदीप्रवाही तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रसारण लाइनसमेतको लागत हिसाब गर्दा करिब १७ खर्ब लाग्ने देखिन्छ।

त्यसैले, नेपाल सरकार तथा नेपालको आर्थिक प्रणालीसँग विद्युत् ऊर्जामा आगामी १० वर्षसम्म लगातार लगानी गर्न करिब ३५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम उपलब्ध छैन भन्ने मेरो अनुमान छ। तैपनि नेपाल सरकार यत्ति मात्र होइन, माथि तालिकामा उल्लेख गरेबमोजिम आगामी १० वर्षमा करिब ८८ खर्ब अर्थात् वार्षिक करिब ९ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्न उत्सुक देखिन्छ। वार्षिक बजेटको कूल परिमाण २० खर्ब पनि नपुगेको नेपालको विद्युत् उत्पादन खर्च मात्र वार्षिक ९ खर्बभन्दा कस्तो ‘नादान’ कुरा गरेजस्तो लाग्छ। त्यसैले यो नादानीबाट होशमा जति चाँडो नेपाल सरकार आउँछ, उति राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई।

मार्गचित्र २०८३ मा समेटिएका सबै आयोजनाहरू नेपालको निजी क्षेत्रकै दररेटमा नै निर्माण हुने हो भने तल प्रस्तुत गरेबमोजिम जम्मा ७१ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको निर्माण लागत लाग्नेछ।

तर नेपाल सरकार बढी खर्चमा भए पनि आयोजनाहरू आफैं निर्माण गर्न उद्धत देखिन्छ: यो कुरा बुझिनसक्नु छ। अर्को चाखलाग्दो कुरा के छ भने मार्गचित्र २०८३ मा समेटिएका धेरै आयोजनाहरू प्रत्येक यस्ता दस्तावेजजस्तै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा २८,५०० मेगावाट नामक सरकारी दस्तावेजरूपी हास्यव्यङ्ग्यमा स्थायी रूपमा राखिएका छन्। त्यसैले, मेरो विचारमा यी ‘स्थायी प्रकारका’ आयोजनाहरूलाई नेपाल सरकारले ओगटेर आफ्नो टोकरीमा वा झोलामा राखेर बसेको छ: आफू त बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा माथि उल्लेखित दस्तावेजहरूले नै प्रमाणित गरिसकेका छन्, नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत बनाउन नदिन प्रयासरत रहेको मेरो बुझाइ छ। स्वार्थ के होला? नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई सधैं परनिर्भर नै बनाएर राख्ने त होइन होला नि!

अब कुरा गरौँ यथार्थमा के हुन सम्भव छ र के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालको निजी क्षेत्रले आगामी १० वर्षमा करिब ७-८ हजार मेगावाट जडित क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू हालकै परिस्थितिमा नेपाल सरकारले केही थप सहयोग गरेमा निर्माण गर्छ नै। यो भनेको करिब १५०० मेगावाटका सौर्य केन्द्रहरू र करिब ६ हजार मेगावाटका नदी प्रवाही  र अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू हुन्। प्रसारण लाइनको लागतसमेत हिसाब गर्दा यो परिमाणका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्रलाई करिब १७ खर्ब नेपाली रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब, नेपालको निजी क्षेत्र आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा करिब १७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्न तत्पर छ।

यसरी निजी क्षेत्रले सरकारले प्रदान गरेको अनुमतिपत्रका आधारमा नदी प्रवाही र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्दा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा वर्षातको समयमा करिब ६ हजार मेगावाट खेर जान सक्ने तथा हिउँदको समयमा खास गरेर उच्च माग हुने समयमा अधिकतम करिब २,००० मेगावाट विद्युत् क्षमता कम हुने देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रणाली बाहिरको सहयोग बिना नै वर्षात र हिउँदको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। वर्षातको समयमा खेर जान सक्ने करिब ६ हजार मेगावाट जडित क्षमताका नदी प्रवाहमा आधारित वा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्पमा उक्त खेर जान सक्ने परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्नुको सट्टा त्यति नै लागतमा निर्माण हुन सक्ने जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सके नेपालको विद्युत् प्रणाली थप सरकारी लगानी बिना नै आत्मनिर्भर हुन सक्ने हुन्थ्यो।

नेपाल सरकारले आफैं जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने पहल नगरेको त होइन: बुढीगण्डकी तथा दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाहरू सरकारी लगानीमा नै अविलम्ब निर्माणमा लैजाने सरकारी चाहना भएको मैले बुझेको छु। मेरो आकलनमा यी दुवै आयोजना तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा यसबाट विद्युत् प्रणालीमा माथि उल्लेख गरिएझैँ सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने मेरो विचार छ। तर, यसमा मैले दुईवटा मुख्य समस्या देखेको छु: पहिलो समस्या लगानीको र दोस्रो समस्या आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न नहोला भन्ने हो।

लगानीको कुरा गर्दा मेरो विचारमा यी दुई आयोजनाको निर्माणमा आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्मको ब्याजसहित करिब ११ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्नेछ। थप १ खर्ब रुपैयाँ प्रसारणमा खर्च हुने हो भने ३० प्रतिशत स्वपुँजी ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। यो भनेको वार्षिक करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको लगानी हो। मेरो विचारमा नेपाल सरकारसँग आगामी १० वर्षसम्म वार्षिक ३६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌मा लगानी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान परिस्थितिमा देखिँदैन। त्यसैले, सरकारको लगानी विद्युत्भन्दा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा गर्ने र नेपालको निजी लगानीकर्ताले सफलतापूर्वक गर्ने गरेको कार्यमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहित गर्दा ज्यादा मितव्ययी हुन्थ्यो भन्ने मेरो सोचाइ हो।

निर्माण अवधिको कुरा गर्दा प्रथमतः बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको अनुकूलन करिब १२ वर्षअघि सम्पन्न भएको र यो १२ वर्षमा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा धेरै परिवर्तन भइसकेकाले पुनः अनुकूलन गर्न आवश्यक देख्छु। यस कार्यमा कम्तीमा पनि १ वर्ष जति खर्च हुन सक्छ। खास निर्माणको कुरा गर्दा नेपाल सरकारका निकायहरूद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाहरू, खास गरेर पछिल्लो १०-१५ वर्षमा सम्पन्न गरिएका आयोजनाहरूको निर्माण अवधि निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाहरूको तुलनामा एकदमै लामो भएको, निर्माणमा भएको ढिलाइभन्दा ज्यादा समय निर्णय प्रक्रियामा व्यतीत भएकाले तोकिएको समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने आधार देखिँदैन।

त्यसैले, यी आयोजना तथा नेपाल सरकारको झोलामा भएका अन्य मझौला जलाशययुक्त आयोजनाहरू पनि उपयुक्त प्रकारको नीति निर्माण गरी यथासक्य चाँडो नेपालकै निजी क्षेत्रमार्फत न्यूनतम लागतमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई वास्तविक रूपमा सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक देखेको छु।