काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासको मुख्य सूचकका रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार ऊर्जा क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरुसँगकाे भेटघाटमा उनले पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नभई ऊर्जा प्रणालीलाई नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आलोचनात्मक सुझावलाई नीति सुधारको आधार मान्दै सरोकारवालासँग सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘ऊर्जा क्षेत्र जति ठूलो छ, त्यति नै संवेदनशील पनि छ, त्यसैले यसमा गहिरो अध्ययन र निरन्तर निगरानी जरुरी हुन्छ,’ उनले भने।

सरकारले अझै ऊर्जा नपुगेका करिब १६ स्थानीय तहमा सौर्य, माइक्रो हाइड्रोलगायत वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। दीर्घकालीन रूपमा स्थानीय तहलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्दै आत्मनिर्भर बनाउने अवधारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। यसले ग्रामीण ऊर्जा पहुँचसँगै सामाजिक न्यायलाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँगै ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति ल्याइने जानकारी दिए। तर, कमजोर नियमावलीभन्दा सुदृढ ऐनमार्फत स्पष्ट कानुनी आधार तयार पारिने उनको जोड थियो। ‘ठूला लगानीका क्षेत्रमा बलियो कानुनी जग आवश्यक हुन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।

ऊर्जा क्षेत्रका नियामक निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। विद्युत् नियमन आयोगलाई सुदृढ बनाउँदै मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप घटाउने र स्वायत्त संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने नीति अघि सारिएको छ। त्यस्तै, नीति अनुसन्धान तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि जल तथा ऊर्जा आयोग र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सशक्त बनाउने योजना रहेको उनले बताए । 

प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। हेटौँडा लगायतका अवरुद्ध परियोजनाहरू अघि बढाइएको र दातृ निकायसँग समन्वय तीव्र पारिएको उनले जानकारी दिए। ऊर्जा पूर्वाधारमा ढिलाइले मुलुकको विश्वसनीयतामा असर पर्ने भएकाले कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिने उनको भनाइ छ।

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्ने संकेत गर्दै उनले विगतका केही निर्णयले लगानीकर्तालाई समस्या परेको स्वीकार गरे। लगानी सुरक्षित बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्ने उनले बताए।

त्यस्तै ऊर्जा परियोजनाबाट स्थानीय स्तरमा देखिएका विरोधाभास जस्तै उत्पादन बढ्दा पनि पानीको अभावप्रति सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे। जल, जमिन र जंगलसँग जोडिएका स्थानीय अधिकार संरक्षण गर्दै वातावरणीय अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

समग्रमा, सरकार ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उत्पादन वृद्धि होइन, नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र स्थानीय तहसम्म पहुँच विस्तारमार्फत रूपान्तरण गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। पारदर्शिता, कानुनी स्पष्टता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सरकारी प्रतिबद्धताले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारको संकेत दिएको छ।