काठमाडौं  : नेपालले स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण र हरित औद्योगिकीकरणतर्फ नयाँ रणनीतिक कदम चाल्दै ग्रीन हाइड्रोजन विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको पाइलट परियोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेको छ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले हिजो शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको “नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा कार्यशाला” मा सरकारी अधिकारी, ऊर्जा विज्ञ, विकास साझेदार, शैक्षिक संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको ऊर्जा भविष्यमा ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भावना, चुनौती र रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरेका छन्।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, जलविद्युत् विकास र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि भएका नीतिगत व्यवस्थाले ग्रीन हाइड्रोजनलाई राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीभित्र महत्वपूर्ण स्थान दिलाएको बताएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग, ऊर्जा भण्डारण तथा यातायात क्षेत्रलाई कार्बनमुक्त बनाउने स्वच्छ ऊर्जा संवाहकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ गर्न, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न यसको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

“ग्रीन हाइड्रोजन केवल वैकल्पिक ऊर्जा होइन, यो भविष्यको औद्योगिक र ऊर्जा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भने, “नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनसँगै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग र मूल्य सिर्जनामा पनि अघि बढ्नुपर्छ।”

ग्रीन हाइड्रोजन भनेको के हो?
ग्रीन हाइड्रोजन भनेको पानीलाई नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य वा वायु ऊर्जा) बाट प्राप्त बिजुली प्रयोग गरी उत्पादन गरिने स्वच्छ इन्धन हो। यसलाई भविष्यको हरित ऊर्जा स्रोतका रूपमा हेरिन्छ, जसले उद्योग, यातायात र ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको विकल्प दिन सक्छ। नेपालले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उपयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमार्फत स्वच्छ ऊर्जा आधारित औद्योगिकीकरणको सम्भावना खोज्न थालेको छ।
ग्रीन हाइड्रोजन भनेको पानीलाई नवीकरणीय ऊर्जा (जलविद्युत्, सौर्य वा वायु ऊर्जा) बाट प्राप्त बिजुली प्रयोग गरी हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याएर उत्पादन गरिने स्वच्छ इन्धन हो। पानीमा विद्युत् प्रवाह गराएर हाइड्रोजन निकाल्ने प्रक्रियालाई “इलेक्ट्रोलाइसिस” भनिन्छ। भविष्यको हरित ऊर्जा स्रोतका रूपमा हेरिएको ग्रीन हाइड्रोजनले उद्योग, यातायात र ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा जीवाश्म इन्धनको विकल्प दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

उनले सरकारले “ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८०” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक चरणका रूपमा पाइलट परियोजना अघि बढाउन बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

उनका अनुसार नयाँ ऐन लागू भएपछि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी गतिविधि एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थागत पुनर्संरचना हुनेछ र यस क्षेत्रको विकासका लागि थप बलियो कानुनी तथा नियामक आधार तयार हुनेछ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकास मुख्यतः जलविद्युत्को उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म इन्धन आयात न्यूनीकरण तथा जलवायु लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीतिबाट प्रेरित भएको बताए।

उनले नेपालमा जलविद्युत्‌को विशाल सम्भावना भएकाले अतिरिक्त विद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्न सकिने धारणा राखे।

“नेपालसँग भविष्यमा अतिरिक्त विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध हुनेछ,” सचिव चटौतले भने, “त्यो ऊर्जालाई केवल खेर जान दिनुभन्दा ग्रीन हाइड्रोजनमार्फत उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्नु दीर्घकालीन रणनीतिक अवसर हो।”

उनले सरकारले दीर्घकालीन नीति, योजना र ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गरे।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले  नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका प्रयासहरूको समीक्षा, सरोकारवालाबीच अनुभव आदानप्रदान, लगानी प्राथमिकता निर्धारण तथा सहकार्य सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताए।

उनले केन्द्रले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै २०७७/७८ मै ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए।

ढकालका अनुसार केन्द्रले अहिले विभिन्न विकास साझेदार, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान संस्था र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै सम्भावित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पहिचानसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ।

उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ ले ग्रीन हाइड्रोजन उपयोग गरी रासायनिक मल उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको बताए।

“विश्वव्यापी रूपमा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा रूपान्तरण र नेट–जिरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ,” ढकालले भने, “नेपालमा पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक मापदण्ड, सुरक्षात्मक प्रणाली, नमूना आयोजना तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

कार्यक्रममा केन्द्रका नायव कार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारीले ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणा, विश्वव्यापी अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवृत्ति तथा नेपालको सम्भावित मार्गचित्रबारे प्राविधिक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

उनले नेपालमा अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमार्फत ऊर्जा भण्डारण, यातायात, औद्योगिक प्रयोग तथा मल उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए।

कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अनुसन्धान संस्थाहरूले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रमा भइरहेका प्रयास, सम्भावित लगानी र आगामी रणनीतिबारे प्रस्तुती दिएका थिए।

कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालय, विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्ष्टिच्यूट, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बुटबल पावर कम्पनीलगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो संस्थाले हालसम्म गरेका अध्ययन, सम्भावित परियोजना तथा आगामी रणनीतिबारे जानकारी गराएका थिए।

कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रको अध्यक्षता ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवले गरेका थिए।

कार्यशालाले ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० अनुसार अध्ययन-अनुसन्धान विस्तार गर्ने, नमूना परियोजना सञ्चालन गर्ने, सुरक्षात्मक तथा प्राविधिक मापदण्ड तयार गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसँग सहकार्य गरी ठूला परियोजना अघि बढाउने साझा मार्गचित्र तय गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै ग्रीन हाइड्रोजनलाई वित्तीय रूपमा सम्भाव्य बनाउँदै यसको व्यावसायिकीकरणलाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने निष्कर्ष समेत कार्यशालाले निकालेको छ।

नेपालले आगामी दशकमा ऊर्जा निर्यातसँगै स्वच्छ ऊर्जा आधारित औद्योगिकीकरणको लक्ष्य अघि सारेका बेला ग्रीन हाइड्रोजनलाई ऊर्जा रूपान्तरण, ऊर्जा भण्डारण, स्वच्छ इन्धन उत्पादन तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेरिन थालेको छ।