काठमाडौं। नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले अर्को महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ। पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (Joint Steering Committee-JSC) को १३औँ बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापारको क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा नेपालबाट भारततर्फ थप विद्युत् निर्यातको मार्ग फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको छ। यी निर्णयलाई नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विद्युत् उत्पादन र भारतको बढ्दो स्वच्छ ऊर्जाको मागलाई जोड्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको छ।

बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाह (Combined Power Transfer) को क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार नेपाल-भारतबीचको आयात क्षमता हालको १००० मेगावाटबाट १४०० मेगावाट र निर्यात क्षमता ११०० मेगावाटबाट १६५० मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ। संयुक्त प्राविधिक टोली (JTT) को अध्ययनका आधारमा गरिएको यो निर्णयले नेपाल-भारत विद्युत् व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

पोखरामा सम्पन्न बैठकमा नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल ले सहअध्यक्षता गरेका थिए। बैठकले एक दिनअघि सम्पन्न ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group-JWG) को १३औँ बैठकले तयार पारेका सिफारिसमाथि छलफल गर्दै अन्तिम निर्णय गरेको सहसचिवस्तरीय बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका सन्दीपकुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।

सहसचिवस्तरमै तयार भयो सहमतिको आधार

सचिवस्तरीय निर्णयअघि २०८३ असार ३० गते पोखरामै नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव  देव र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव (प्रसारण) पंकज कुमार को सहअध्यक्षतामा संयुक्त कार्य समूह (JWG) को १३औँ बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले सीमापार प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार, भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् आयात-निर्यातसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत प्राविधिक छलफल गरी सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिका लागि सिफारिस तयार गरेको थियो। सचिवस्तरीय JSC ले ती सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनको मार्ग प्रशस्त गरेको हो।

प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा ठोस प्रगति

बैठकले चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यससँगै इनरुवा-पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता (SHA) र संयुक्त उपक्रम (JV) सम्झौता सम्पन्न भइसकेकाले संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी, मोतिहारी-निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ भने मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० केभी लाइनको क्षमता विस्तार (Reconductoring) सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ। लखनउ-कोहलपुर/लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनका विषयमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी टुंगो लगाउने सहमति भएको छ।

गत वर्षका निर्णय कार्यान्वयनतर्फ, यस वर्ष थप विस्तारित सहमति

पोखरामा सम्पन्न १३औँ संयुक्त निर्देशक समिति (JSC) को बैठकले केवल नयाँ निर्णय मात्रै गरेको छैन, गत वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२औँ JSC बैठकबाट भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउँदै थप विस्तार गरेको पनि देखिन्छ।

गत वर्ष ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो। यस वर्ष भने त्यसैलाई थप विस्तार गर्दै ढल्केबर-सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई समेत समेटेर संयुक्त विद्युत् प्रवाह क्षमता आयाततर्फ १४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ। यसले सीमापार विद्युत् व्यापारको पूर्वाधार क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

त्यस्तै, गत वर्ष चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने सहमति भएको थियो। यस पटक भने सो डीपीआर स्वीकृत भई सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। यसले दुई देशबीचका सहमति कागजमै सीमित नभई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको सन्देश दिएको छ।

इनरुवा-पूर्णिया तथा दोधोधरा-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विषयमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। गत वर्ष संयुक्त उपक्रम (JV) स्थापना गर्ने सहमति भएकोमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता (SHA) तथा संयुक्त उपक्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ।

नयाँ बुटवल-गोरखपुर लाइनबाट पनि व्यापार सुरु हुने

बैठकले नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुअघि नै प्रयोगमा ल्याउने व्यावहारिक निर्णय पनि गरेको छ।

नेपालतर्फको प्रसारण लाइन सन् २०२६ अगस्टसम्म तथा नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म यो लाइनलाई २२० केभी क्षमतामै सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ। यस व्यवस्थाबाट तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्ने दुवै देशको व्यावहारिक सोचलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।

१० हजार मेगावाटको साझा लक्ष्यतर्फ अर्को पाइला

नेपाल र भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने साझा लक्ष्य अघि सारेका छन्। यो लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै सीमापार प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् बजार, नियामकीय सहकार्य र लगानी वातावरणलाई समानान्तर रूपमा विकास गर्ने रणनीति दुवै देशले अपनाइरहेका छन्।

पोखरामा भएका निर्णयलाई यही दीर्घकालीन रणनीतिको अर्को महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार निर्माण र व्यापार क्षमता विस्तारसम्बन्धी निर्णयले आगामी दशकको ऊर्जा सहकार्यको आधारलाई अझ बलियो बनाएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको बुझाइ छ।

नेपालको २८,५०० मेगावाट लक्ष्यसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको दीर्घकालीन ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सन् २०३५ सम्म देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। उत्पादन क्षमतामा हुने यस्तो तीव्र विस्तारलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार र बलियो सीमापार प्रसारण सञ्जाल अपरिहार्य मानिन्छ।

त्यसैले पोखरामा सम्पन्न JWG र JSC बैठकका निर्णयहरू तत्कालको विद्युत् व्यापार विस्तारमा मात्र सीमित छैनन्। ती निर्णयले नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जालाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्ने दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई पनि गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वासबाट परिणामतर्फ उन्मुख ऊर्जा साझेदारी

सन् २०१४ मा नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (Power Trade Agreement-PTA) भएपछि गठन भएका संयुक्त कार्य समूह (JWG) र संयुक्त निर्देशक समिति (JSC) ले पछिल्लो एक दशकमा ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत आधार दिएका छन्। पोखरामा सम्पन्न १३औँ बैठकले पनि दुवै संयन्त्र केवल छलफलका मञ्च नभई निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको सन्देश दिएको छ।

नेपालमा तीव्र गतिमा बढिरहेको स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन क्षमता र भारतको बढ्दो ऊर्जा मागबीचको पूरक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दा पोखरा बैठकका निर्णयहरूले दुई देशबीचको ऊर्जा साझेदारीलाई अझ विश्वासिलो, व्यावहारिक र दीर्घकालीन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पोखरा बैठकका निर्णयसँगै नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने (Spill Energy) विद्युत्लाई क्रमशः भारतीय बजारमा पठाउने आधार थप बलियो बनेको छ। सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार र नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणले उत्पादन बढी हुने समयमा खेर जाने बिजुलीलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्ने नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिलाई महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।