काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग ले विद्युत प्रणालीमा भेदभावरहित खुल्ला पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित “विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” जारी गरेको छ।

आयोगले मिति २०८२ साल पुस २५ गते विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ (ञ) बमोजिम तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय द्वारा जारी “जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्क” को नीतिगत खाकालाई आधार मानी उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो।

कसले पाउँछ खुल्ला पहुँच ?

निर्देशिकाअनुसार ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जडान भएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजनाहरू, साथै ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी विद्युत उपयोग गर्ने औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताहरूले खुल्ला पहुँच सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका हकमा भने न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता आवश्यक हुने स्पष्ट गरिएको छ।

खुल्ला पहुँच प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित निकायले निर्देशिकाको अधीनमा रही प्रसारण वा वितरण प्रणाली बिना भेदभाव प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार पाउनेछन्।

दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन खुल्ला पहुँच

निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छः

• दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच: ५ वर्षभन्दा बढी वा विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म
• मध्यकालीन खुल्ला पहुँच: १ वर्षभन्दा बढीदेखि ५ वर्षसम्म
• अल्पकालीन खुल्ला पहुँच: १ वर्षसम्म (न्यूनतम २४ घण्टाका लागि)

प्राथमिकताका हिसाबले दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचलाई पहिलो र अल्पकालीनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

नोडल एजेन्सी र शुल्क संरचना

खुल्ला पहुँचको निवेदन ग्रहण, मूल्याङ्कन तथा स्वीकृतिका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण को विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई (सरकारले अन्यथा नतोकेसम्म) नोडल एजेन्सी तोकिएको छ।

खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रकारअनुसार ९ प्रकारका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसमा:

• प्रसारण शुल्क
• व्हिलिङ शुल्क
• डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क
• क्रस-सब्सिडी शुल्क
• अतिरिक्त सरचार्ज
• स्ट्यान्डबाइ शुल्क
• रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क
• सेड्युलिङ शुल्क
• सञ्चालन शुल्क

सबै शुल्क सबै प्रयोगकर्तालाई लाग्ने छैनन्। शुल्क दर समयसमयमा आयोगले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दीर्घकालीन खुल्ला पहुँचका हकमा प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणका लागि खुल्ला पहुँच लिने पक्षले समेत लागत योगदान गर्नुपर्ने हुन सक्ने उल्लेख छ।

कार्यविधि, सम्झौता र गुनासो समाधान

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि तयार गर्ने, खुल्ला पहुँच सम्झौताको नमुना दस्तावेज विकास गर्ने र मिटरिङ प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
खुल्ला पहुँचसम्बन्धी गुनासो आएमा गुनासो समाधान समिति मार्फत सुनुवाइ हुने र त्यहाँबाट चित्त नबुझेमा आयोगमा विवाद समाधानका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।

‘कोशेढुंगा’ का रूपमा खुल्ला पहुँच

निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचलाई केवल प्रशासनिक व्यवस्था मात्र नभई नेपालको विद्युत क्षेत्रका लागि एक ऐतिहासिक कोशेढुंगा का रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसले प्रसारण तथा वितरण संरचनामा निजी क्षेत्र प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने, लगानीमा व्यावसायिक स्पष्टता दिने र उत्पादकलाई आफैं बजार खोजी गरी प्रत्यक्ष विद्युत बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले प्रसारण संरचनाको प्रयोग-दक्षता बढाउने, निजी क्षेत्रलाई स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा विद्युत व्यापार गर्ने नियामकीय खाका प्रदान गर्ने तथा दीर्घकालमा उपभोक्ताले विद्युत आपूर्तिकर्ता रोज्न सक्ने प्रतिस्पर्धी प्रणाली विकास गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

बजार चुनौतीको समाधानतर्फ

हाल विद्युत खरिद-बिक्रीका विविध चुनौतीका कारण आयोजनाहरू अघि बढ्न नसक्ने र विद्युत विकास अवरुद्ध हुने चिन्ता बढिरहेका बेला, खुल्ला पहुँच व्यवस्थाले बजारसँग उत्पादन जोड्ने वैकल्पिक मार्ग खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मात्र विद्युत खरिद सम्झौतामा निर्भर रहनु नपर्ने वातावरण बन्ने आयोगको विश्वास छ।

आयोगले खुल्ला पहुँचको सफल कार्यान्वयनका लागि समयक्रमअनुसार थप निर्देशिका जारी गर्ने र विद्यमान कमजोरीहरूलाई परिमार्जन गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।