काठमाडौं : महाकाली सन्धि भएको २९ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले उक्त सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने पानी अझै नपाएकोमा महालेखापरीक्षकले चासो देखाएको छ । 
शारदा नहरबाट १० क्यूमेक पानी प्राप्त गर्ने सन्धिमै उल्लेख भए पनि भारततर्फको शारदा नहरबाट इन्टेक (मुहान) र करिब एक हजार एक सय मिटर लिंक क्यानल निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले इन्टेक र लिंक क्यानल निर्माण हुने स्थान यकीन नभएको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । 
यसले गर्दा महाकाली सिंचाईं आयोजनाको तेस्रो चरणको फेज १ अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने दोधारा चाँदनीतर्फको १६ किलोमिटर मूलनहर संरचना निर्माण कार्य हुन सकेको छैन । ‘दुई पक्षीय सन्धिअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाका लागि पर्याप्त पहल र समन्वय गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्छ,’ महालेखापरीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा चासो व्यक्त गरेको छ । 
सन्धिमा शारदा ब्यारेजबाट नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने २८.३५ क्यूमेक पानी प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा उक्त पानी टनकपुर ब्यारेजबाट प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर टनकपुर ब्यारेजअन्तर्गत भारत सरकारबाट निर्मित लिंक क्यानलेको क्षमता नै २८.३५ क्यूमेक मात्र छ । 
सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकलाी सन्धिअनुसनार शारदा ब्यारेजबाट २८.३५ क्यूमेक, टनकपुर ब्यारेजबाट २८.३५ क्यूमेक र भारतीय शारदा नहरबाट दोधारा र चाँदनीका लागि १० क्यूमेक गरी जम्मा ६६.७० क्यूमेक पानी नेपालले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । तर शारदा ब्यारेजबाट अधिकतम १६ क्यूमेक पानी मात्र नेपालले पाइरहेको छ । 
थप १२.३५ क्यूमेक पानी उक्त ब्यारेजाट प्राप्त गर्नुपर्ने र तत्कालीन हरको स्तरोन्नति महाकाली सिंचाईं आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गतको फेज २ मा निर्माण गर्ने गुरु योजना स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेकाले सम्झौताअनुसार पानी उपयोग हुन नसकेको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ । 
महाकाली सन्धिअनुसार कुल ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर (दोधारा र चाँन्दी गरी ३ हजार ५ सय १० हेक्टर समेत) मा सिंचाईं  सुविधा पु¥याउन महाकाली सिंचाईं आयोजनाको मूल नहर १५२ किलोमिटरमध्ये १६ वर्षमा ३० किलोमिटर, ड्रेन साइफन १२२ मध्ये २६, सडक पुल १७४ मध्ये २, ग्रामीण सडक ४३५ मध्ये ४५, राजमार्ग पुल ६ मध्ये ३, एक्वाडक्ट ६५ मध्ये ३, स्केप पानी निकास ७२ मध्ये ४ मात्र निर्माण भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छ ।
त्यसैगरी एक हजार २ सय हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक सय दुई हेक्टर मात्र अधिग्रहण गरिएको छ । उक्त आयोजनालाई फेज १ र फेज २ मा विभाजन गरिएको र हाल फेज१ अन्तर्गतको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
उक्त महाकाली सिंचाई आयोजना (तेस्रो) को निर्माण कार्य २०६३÷६४ मा सुरु भएको थियो । आगामी २०८७÷८८ मा पूरा गर्ने लक्ष्य छ । उक्त आयोजनाको तेस्रो चरणको लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म ८ अर्ब २ करोड ५ लाख मात्र खचई भई २२.१८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।