काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण गर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियामा रहेका आयोजना, उत्पादन क्षमता पुनः निर्धारण गर्न चाहने आयोजना तथा संशोधित जलप्रवाह अध्ययन पेस गर्ने आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। 

नयाँ निर्देशिकाले जलप्रवाह अध्ययन, विद्युत् उत्पादनको गणना, उपकरणको कार्यदक्षता, प्रसारण क्षति तथा उत्पादन क्षमता वृद्धिसम्बन्धी मापदण्डलाई थप कडा बनाएको छ।

निर्देशिकाअनुसार अब पीपीएका लागि आवेदन दिने आयोजनाले टर्बाइनको न्यूनतम ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशत कार्यदक्षता देखाउनुपर्नेछ। यसभन्दा बढी कार्यदक्षता प्रस्ताव गरेमा उत्पादक कम्पनीले प्रत्याभूत गरेको प्राविधिक विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, जलचाप क्षति (हेड लस), विद्युत् हस्तान्तरण बिन्दु, विद्युत् चुहावट तथा आयोजनाले आफ्नै प्रयोजनका लागि गर्ने विद्युत् खपतसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ।

निर्देशिकाको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन जलप्रवाह अध्ययनमा गरिएको छ। अब विद्युत् उत्पादनको आधार निर्धारण गर्दा जलाधार क्षेत्र अनुपात विधि, मासिक औसत बहाव, दीर्घकालीन दैनिक बहाव तथा निश्चित सम्भावनामा उपलब्ध हुने बहावलाई वैज्ञानिक आधारमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कुन आयोजना बढी प्रभावित हुन्छन्?

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार यो निर्देशिकाको प्रभाव मुख्यतः चार प्रकारका आयोजनामा पर्नेछ।

पहिलो, अहिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नयाँ आयोजना। नयाँ मापदण्ड पूरा नगरेसम्म विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका स्वीकृत गर्न कठिन हुन सक्छ।

दोस्रो, पीपीए भइसकेपछि उत्पादन क्षमता बढाउन चाहने आयोजना। अब केवल उपकरणको कार्यदक्षता बढेको वा बहावको सम्भाव्यता गणना परिवर्तन भएको आधारमा क्षमता बढाउन पाइने छैन। त्यसका लागि संशोधित जलप्रवाह अध्ययन, अद्यावधिक तथ्याङ्क तथा अन्य प्राविधिक आधार अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। साथै, स्वीकृत क्षमताभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्तावसमेत स्वीकार नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।

तेस्रो, पुरानो जलप्रवाह अध्ययन पुनः संशोधन गरी ऊर्जा तालिका परिवर्तन गर्न चाहने आयोजना। उनीहरूले अब पछिल्लो जलप्रवाह अभिलेखसहित थप प्राविधिक प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

चौथो, पिक आवरमा उत्पादन गर्ने नदी प्रवाही आयोजना (पीआरओआर)। यस्ता आयोजनाले सबैभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा पनि पिक मागको समयमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने प्राविधिक प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ।

व्यवसायी : केही व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न कठिन

निर्देशिकाबारे टिप्पणी गर्दै पनि एक जलविद्युत् व्यवसायीले केही व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार पीपीए हुने चरणमा अधिकांश आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्ने मुख्य उपकरण आपूर्तिकर्ता नै अन्तिम रूपमा छनोट गरिसकेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा उत्पादक कम्पनीबाट प्रत्याभूत गरिएको प्राविधिक विवरण अनिवार्य माग्नु व्यवहारिक नभई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट मात्र हुने उनको भनाइ छ। सामान्यतया यस चरणमा उपकरणको कार्यदक्षता विगतका समान आयोजनाको अनुभवका आधारमा अनुमान गरिने गरिन्छ।

जलचाप क्षतिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार जलचाप क्षति आयोजनाको उचाइ, पानीको परिमाण, सुरुङ वा पाइपको लम्बाइ, व्यास तथा बनावटमा निर्भर हुन्छ। यी सबै कुरा विस्तृत प्राविधिक डिजाइन तयार भएपछि मात्र निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले पीपीएकै चरणमा थप जलप्रवाह सम्बन्धी डिजाइन अनिवार्य गर्नु आवश्यक नदेखिने उनको तर्क छ।

त्यस्तै, विद्युत् चुहावटको गणना गर्दा आयोजना र सबैभन्दा नजिकको विद्युत् केन्द्रबीचको वास्तविक दूरीलाई आधार बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिले प्राधिकरणको सम्पूर्ण प्रणालीमा हुने चुहावटको भारसमेत विकासकर्तामाथि पार्ने अभ्यास वैज्ञानिक नभएको उनको भनाइ छ।

निर्देशिकामा थपिएको विद्युत् हस्तान्तरण बिन्दुसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।

१५ प्रतिशतको सीमा किन?

निर्देशिकाले उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर व्यवसायीका अनुसार उत्पादन क्षमता निश्चित प्रतिशतमा बाँध्न मिल्दैन। कुनै आयोजनामा ५ प्रतिशत वृद्धि नै उचित हुन सक्छ भने अर्को आयोजनामा २० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। त्यसैले क्षमता वृद्धिमा प्रतिशतको सीमा तोक्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, क्षमता पुनः निर्धारणका लागि तीन वर्षको दैनिक बहाव अभिलेख अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि धेरै आयोजनाका लागि व्यवहारमा कठिन हुने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनलाई किन समेटिएन?

व्यवसायीका अनुसार निर्देशिकामा छुटेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय जलवायु परिवर्तन हो।

उनको सुझाव छ, यदि जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा दीर्घकालीन परिवर्तन आएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसलाई जलप्रवाहसम्बन्धी विशेष परिस्थिति (फोर्स माज्योर) का रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

त्यस्तै, हाल पाँच वर्षपछि मात्र जलप्रवाह अध्ययन पुनरावलोकन गर्न मिल्ने र त्यसमा पनि सुख्खा तथा वर्षायामको कुल ऊर्जा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। वास्तविक जलप्रवाह परिवर्तन देखिएमा वैज्ञानिक आधारमा ऊर्जा तालिका पुनः निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।

उक्त निर्देशिकाका केही प्रावधानबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको धारणा भने आउन बाँकी छ। विशेषगरी, पीपीएपछि क्षमता वृद्धि १५ प्रतिशतभन्दा कम स्वीकार नगर्ने व्यवस्था किन राखियो, Guaranteed Data Sheet अनिवार्य गर्नुको प्राविधिक आधार के हो, Delivery Point सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था किन आवश्यक ठानियो तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने दीर्घकालीन हाइड्रोलोजिकल परिवर्तनलाई निर्देशिकामा किन समेटिएन भन्ने विषयमा प्राधिकरणको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।