काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (IPPAN) ले माघ ४ गते प्रकाशित गरेको ‘ऊर्जा समृद्धि’ बुलेटिनमा लेखेको लेख ऊर्जा क्षेत्रमै विवादको विषय बनेको छ।

उनले उक्त लेखमा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपछि पनि पीपीए नगरी राख्ने प्रवृत्तिलाई समस्याका रूपमा चित्रण गर्दै, “अब अनुमति दिएपछि भारत वा बंगलादेशमा विद्युत् बेच्ने गरी मात्र पीपीए गर्नुपर्ने” तर्क अघि सारेका छन्। तर ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार यो धारणा नेपाल सरकारको जलविद्युत् विकास नीति र विद्युत् ऐन, २०४९ को मूल भावनासँग मेल खाँदैन।

शाक्यले लेखमा अनुमति दिनुअघि ऊर्जा क्षेत्र ‘गुड मनी’ र पछि ‘ब्याड मनी’ मा रूपान्तरण भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अनावश्यक रूपमा अनुमति दिँदा लगानीकर्ता र जनताको पैसा डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको र अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अनुमति दिएपछि भारत वा बंगलादेशतर्फ बिक्री सुनिश्चित हुने आयोजनामात्र अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

तर ऐन र नीतिले भने देशभित्रको माग पूर्ति प्राथमिक, त्यसपछि मात्र निर्यातलाई वैकल्पिक बजारका रूपमा लिने व्यवस्था गरेको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नेपालभित्र उत्पादन हुने विद्युत् पहिलो प्राथमिकतामा आन्तरिक बजारमै खपत हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

शाक्यले लेखमै नेपालमा हाल करिब १० हजार मेगावाट माग रहेको र त्यसको करिब ३–४ हजार मेगावाट गर्मी र जाडोमा कम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेमा त्यो सन्तुलित हुने उल्लेख गरेका छन्। '१० हजार मेगावाट माग छ, १४/१५ हजार मेगावाट मात्र पीपीए गर्नुपर्छ,' उनले लेखेका छन्, 'गर्मी महिनामा घाटा खाएर बेच्छ, त्यसले हिउँदमा सन्तुलन गराउँछ । त्योभन्दा बढी बिजुली बनाउनु भनेको घाटामा बेच्ने गरी बनाउनु हो । घाटामा किन उत्पादन गर्नु ?'

तर जानकारहरू भन्छन्— उत्पादन नै नगरी घाटाको बहाना बनाउनु स्वयं विरोधाभासी तर्क हो। “घाटा कि उत्पादन नहुँदा ?” भन्ने प्रश्न उनका लेखले नै उठाएको छ।

ऊर्जा नीतिका जानकारहरूका अनुसार, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकजस्तो कानुनी दायित्व बोकेको पदमा बसेर ऐन र सरकारको स्थापित नीतिसँग असंगत सार्वजनिक धारणा राखिनु गम्भीर विषय हो। यसले नीतिगत अन्योल, लगानीकर्तामा भ्रम र राज्यकै दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

सरकारी नीतिले जलविद्युत् विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट व्यवस्था

नेपाल सरकारले जारी गरेको विद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा पछिल्लो ऊर्जा नीति, २०७३ अनुसार नेपालका जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी जलविद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत विस्तार र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु राज्यको प्रमुख लक्ष्यका रूपमा निर्धारण गरिएको छ।

विद्युत् विकास नीति, २०५८ मा नेपालका प्रचुर जलस्रोतलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिँदै जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट नीति लिइएको छ। उक्त नीतिमा देशभित्रको विद्युत् माग पूरा गर्ने, औद्योगिकीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने उद्देश्य उल्लेख छ।

त्यस्तै, ऊर्जा नीति, २०७३ ले पनि नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको आधार जलविद्युत् नै हो भन्ने स्वीकार गर्दै स्वदेशी जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आवश्यकताअनुसार मात्रै निर्यात गर्ने रणनीति अंगीकार गरेको छ।

नीतिअनुसार विद्युत् निर्यातलाई अवसरका रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि त्यसलाई प्राथमिक उद्देश्य बनाइएको छैन। प्राथमिकता भनेको—
 देशभित्रको बढ्दो माग पूरा गर्न पर्याप्त उत्पादन र पीपीए सुनिश्चित गर्नु हो।

ऊर्जा नीति, २०७३ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने, समयमै पीपीए सुनिश्चित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता पनि स्पष्ट रूपमा गरेको छ।

यस सन्दर्भमा शाक्यले इप्पानको बुलेटिनमा “अब अनुमति दिएपछि भारत वा बंगलादेश बिक्री सुनिश्चित हुने आयोजनामात्र पीपीए गर्ने” भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु सरकारको स्थापित ऊर्जा नीति र प्राथमिकतासँग असंगत देखिएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको टिप्पणी छ।

नीति र ऐनले जलविद्युत् उत्पादनलाई देशभित्रको विकास र खपतसँग बाँधेको अवस्थामा प्राधिकरणका प्रमुख पदाधिकारीबाट आएको यस्तो धारणा नीतिगत दिशाहीनता र संस्थागत अन्योलको संकेत हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।

विद्युत् ऐन २०४९ ले नै ‘सर्वेक्षण अनुमति’ को स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ :

नेपालको जलविद्युत् विकासलाई व्यवस्थित, चरणबद्ध र जोखिम न्यूनिकरणसहित अघि बढाउन विद्युत् ऐन, २०४९ ले स्पष्ट रूपमा विद्युत् सर्वेक्षण अनुमति पत्र (Survey License) को कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

ऐनअनुसार जलविद्युत् आयोजना विकास सीधै पीपीए वा निर्माणबाट सुरु हुँदैन।
पहिलो चरणमा राज्यले सम्भाव्यता अध्ययन, स्रोतको पहिचान, प्राविधिक–आर्थिक मूल्याङ्कन गर्न सर्वेक्षण अनुमति दिन्छ। यो अनुमति दिने उद्देश्य नै जलस्रोतको सम्भाव्यता पहिचान, आयोजना बैंक (Project Pipeline) तयार गर्नु, लगानीकर्तालाई प्रारम्भिक जोखिम लिन प्रोत्साहन गर्नु, राज्यको दीर्घकालीन ऊर्जा योजना अनुसार आयोजना छनोट गर्नु हो।

अर्थात्, सर्वेक्षण अनुमति दिनु स्वयंमा कुनै पीपीए वा बिक्री ग्यारेन्टी होइन, न त तत्काल विद्युत् व्यापारसँग जोडिएको प्रक्रिया हो। ऐनले सर्वेक्षण, उत्पादन अनुमति, पीपीए र व्यापारलाई अलग–अलग चरण का रूपमा परिभाषित गरेको छ।

तर शाक्यले उक्त भने “अनावश्यक अनुमति दिएर लगानीकर्ता र जनताको पैसा डुबाउने अवस्था आयो, अब अनुमति दिएपछि भारत वा बंगलादेश बिक्री सुनिश्चित हुने गरी मात्र पीपीए गर्नुपर्छ” भन्ने धारणा अघि सारेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका कानुन जानकारहरूका अनुसार, यस्तो धारणा विद्युत् ऐन २०४९ को मर्मविपरीत छ। किनकि ऐनले सर्वेक्षण अनुमति दिनु नै ‘अनावश्यक’ भन्ने मान्यता दिएको छैन, बरु राज्यले नै आयोजना पहिचान र विकासका लागि अनुमति दिनुपर्ने दायित्व तोकेको छ।

एक पूर्व ऊर्जाअधिकारी भन्छन्, “यदि अनुमति दिनु नै गल्ती हो भने ऐनले सर्वेक्षण लाइसेन्स किन व्यवस्था गर्‍यो ? पीपीए नहुनु उत्पादनको असफलता होइन, त्यो नीति र बजार व्यवस्थापनको विषय हो।”

ऐन र नीति अनुसार राज्यको प्राथमिकता भनेको  जलविद्युत् आयोजना पहिचान, विकास र उत्पादन बढाउने,  आन्तरिक माग पूरा गर्ने र त्यसपछि मात्र व्यापार र निर्यात हो, न कि अनुमति चरणमै विदेशी बजारसँग विद्युत् बिक्री बाँध्नु।

यसर्थ, विद्युत् ऐनले अनुमति दिनु नै वैधानिक र अनिवार्य प्रक्रिया मानेको अवस्थामा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट “अनावश्यक अनुमति” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउनु नीतिगत भ्रम र कानुनी विरोधाभासको विषय बनेको ऊर्जा क्षेत्रको टिप्पणी छ।

ऊर्जा क्षेत्रका कानुन र नीति हेर्दा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले उठाएको ‘अनावश्यक अनुमति’ को तर्क ऐन र सरकारी प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन।