जलविद्युत् आयोजनाले मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा मोदीखोला सुक्दै
जलसरोकार
पर्वत : जलविद्युत् आयोजनाहरूले कानुनी मापदण्डअनुसार पानी नछाड्दा पर्वत जिल्लाको मोदीखोला गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । पर्वत खण्डमा मात्रै मोदीखोलामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको १४.८ मेगावाट क्षमताको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्र, १५.८ मेगावाटको मध्यमोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड, २० मेगावाटको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको तल्लो मोदी ‘ए’ गरी चार आयोजना सञ्चालनमा छन् ।
यीमध्ये तीन आयोजना मोदी गाउँपालिकामा र एक आयोजना कुश्मा नगरपालिकामा रहेका छन् । नेपालको जलविद्युत् तथा जलस्रोत नीतिअनुसार आयोजनाले नदीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्राकृतिक बहाव निरन्तर छाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मोदीखोला सुक्दै गएको हो ।
नदीमा पानीको बहाव घट्दै जाँदा जलचरसमेत सङ्कटमा परेका छन् । विशेषगरी मोदीखोलाको प्रख्यात ‘असला’ माछाको अस्तित्व नै जोखिममा परेको स्थानीय बताउँछन् । विसं २०५७ मा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको मोदीखोला जलविद्युत् केन्द्रको ड्याम जलाशय बेतेनीमा र विद्युत्गृह पातिचौरमा रहेको छ । मध्यमोदी हाइड्रोको ड्याम वीरेठाँटीमा र विद्युत्गृह बेतेनीमा छ ।
त्यसैगरी तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम पातिचौरमा र विद्युत्गृह कुश्माको परादीमा अवस्थित छ भने तल्लो मोदी ‘ए’ आयोजनाको ड्याम परादीमा र विद्युत्गृह चुवाको सुइटेबौरमा निर्माण गरिएको छ । चारवटै जलविद्युत् गृह लहरै अवस्थामा रहेकाले एउटा आयोजनाबाट छाडिएको पानी खोलामा बग्न नपाउँदै अर्को ड्याममा मिसिने अवस्था बनेको छ । यसले नदीमा प्राकृतिक बहाव झनै घटाएको छ ।
कास्की–पर्वत सिमानाको नयाँ पुलदेखि कुश्मा नगरपालिका–८ चुवासम्म करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा कतै पनि पानी नदेखिने अवस्था रहेको स्थानीय देवी लामिछानेले बताइन् । नदी सुक्दै जाँदा तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीसमेत प्रभावित बनेको छ ।
मोदी गाउँपालिकाले पटक–पटक सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीलाई मापदण्डअनुसार पानी छाड्न अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमल लामिछानेका अनुसार कानुनले तोकेको पानी नछाडिँदा तटीय बस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ ।
गाउँपालिकाले मोदीखोलाबाट उत्पादित विद्युत्बाट वार्षिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको छ । तर स्थानीयवासीले बिजुली उत्पादनका नाममा वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने काम रोक्न माग गरेका छन् । “पानी बग्नुपर्ने खोलामा कमिला हिँड्न थाले,” भन्दै उनीहरूले कम्पनीको स्वार्थका लागि प्रकृतिसँग खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि ३२ बुँदे सुधार योजना
-
मनसुनपूर्व तयारी : बाढी–जोखिम न्यूनीकरणका लागि २४ सै घण्टा पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय
-
सेयर बजारमा गिरावट, नेप्से ३३ अंकले घट्यो
-
नारायणी सिँचाइ : जामुनी ब्यारेजमा ‘अटोमेसन गेट’ निर्माण अगाडि बढ्यो
-
ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि चारवटा विधेयक बनाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय
-
सुनचाँदीको मूल्यमा निरन्तर उकालो, आज कतिमा हुँदैछ बजारमा कारोबार ?