बाँके : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्ष एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँकेको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए । उनले आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन–कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने बताए । 

मन्त्री श्रेष्ठले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण, प्रदूषण तथा अनियन्त्रित सहरीकरणका कारण सिँचित क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नहर संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणसँगै किसानका खेतसम्म पानी पुर्‍याउने, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण, गुणस्तरीय बीउ र मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गर्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी रोपाइँको अवस्था, समस्या तथा सुझावसमेत लिएका थिए । 

नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माण गरिएको ३१७ मिटर लामो ब्यारेजमा आधारित छ। आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर तथा पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने योजना छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य जारी छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८९/९० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आयोजनाका अनुसार हालसम्म ५०.५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५.५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। यस अवधिमा करिब २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब २५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।

हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत अगैयामा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज, डिसिल्टिङ बेसिन र फ्लसिङ च्यानल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पश्चिमतर्फ ५० क्युमेक्स क्षमताको ४५.२५ किलोमिटर मूल नहर तथा पूर्वतर्फ १४.५ क्युमेक्स क्षमताको ५३.५ किलोमिटरमध्ये ३७.६७५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ। साथै, २३३ किलोमिटरमध्ये ७७.५९ किलोमिटर शाखा तथा उपशाखा नहर, करिब ३० किलोमिटर तटबन्ध, १८७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण, किसान व्यवस्थापनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, विभिन्न जलाशय निर्माण तथा कचनापुर, बालापुर र ढकेरीमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत करिब १५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।