काठमाडौँ, : आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन्। आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजना र औद्योगिक विकासको आधार ऊर्जा नै भएको निष्कर्षसहित दलहरूले उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक खपत विस्तार र क्षेत्रीय बजारमा निर्यातलाई केन्द्रमा राखेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्र लामो समयदेखि नीतिगत जटिलता, बहु–संस्थागत स्वीकृति प्रक्रिया र पूर्वाधार अभावका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। यही सन्दर्भमा दलहरूले आठ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने तथा ऊर्जा कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

कांग्रेसको लक्ष्य : १४ हजार मेगावाट

नेपाली कांग्रेसले ‘पर्याप्त ऊर्जा : दिगो विकास’ नारासहित आगामी पाँच वर्षमा कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। हाल करिब चार हजार मेगावाट हाराहारीमा रहेको क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत विस्तार गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हाल करिब ४५० युनिटबाट बढाएर ७५० युनिट पुर्‍याउने, ‘बढ्दो खपत, घट्दो महसुल’को अवधारणा लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। बुढीगण्डकी, दूधकोशी, बेतन कर्णालीजस्ता आयोजना अघि बढाउने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा गम्भीर पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एमालेको ‘स्वच्छ ऊर्जा’ दृष्टिकोण

नेकपा (एमाले)ले ‘स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपत हरित विकास, विदेशमा निर्यात’ नारासहित जलविद्युत्, सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उपभोग दोब्बर बनाउने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब बनाउने लक्ष्य एमालेले अघि सारेको छ।

माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र प्रसारणमा सहभागी गराउने तथा कृषि, उद्योग र सिँचाइका लागि सुपथ दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

नेकपाको दीर्घकालीन लक्ष्य

नेकपाले पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गर्ने तथा विसं २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिव्यक्ति खपत पाँच वर्षमा ७५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने योजना समेटिएको छ।

ऊर्जा निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउँदै भारत र बङ्गलादेशसँग व्यापार विस्तार गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजगारी सृजनाको प्रमुख आधार बनाउने नेकपाको दृष्टिकोण छ।

रास्वपाको महत्वाकांक्षी योजना

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना र निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सौर्य ऊर्जा विस्तार, पम्प स्टोरेज प्रणाली, ऊर्जा–आधारित उद्योग विकास तथा सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

साझा प्रतिबद्धता, चुनौती कार्यान्वयन

अधिकांश दलको घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा चित्रण गरिएको छ। उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, रोजगारी सृजना र ऊर्जा सुरक्षाको विषय साझा एजेन्डा बनेको छ।

तर, ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू भने घोषणापत्रमा उल्लेखित लक्ष्यको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताउँछन्। नीतिगत स्पष्टता, राजनीतिक स्थायित्व, वित्तीय स्रोत परिचालन र प्रभावकारी ऊर्जा कूटनीति बिना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।

ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासले औद्योगिक क्रान्ति, रोजगारी विस्तार र आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव हुने दाबी दलहरूको छ। अब चुनौती भनेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने हो।