१. समृद्ध नेपालको सपना र ऊर्जा क्षेत्रको राष्ट्रिय दायित्व

नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जलसम्पदा र स्वच्छ ऊर्जाको दृष्टिकोणले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो। हिमालबाट बग्ने नदीहरू, पर्याप्त जलस्रोत, घाम लाग्ने लामो अवधि, भौगोलिक विविधता र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँगको हाम्रो निकटता नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यी सम्भावनालाई योजनाबद्ध रूपमा उपयोग गर्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्र केवल विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने क्षेत्र मात्र रहने छैन; यो नेपालको औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको प्रमुख इन्जिन बन्न सक्छ।

आज नेपाल ऊर्जा विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। विगतमा विद्युत्‌ अभाव, लोडसेडिङ र आयातमा निर्भर रहेको हाम्रो देश क्रमशः विद्युत्‌ उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्दै छ। वर्षायाममा विद्युत्‌ निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हाम्रो सामूहिक प्रयासको उपलब्धि हो। तर यही उपलब्धिसँगै नयाँ चुनौती पनि थपिएको छ :

• - वर्षायाममा उत्पादित विद्युत्‌को उचित उपयोग र व्यवस्थापन, हिउँदमा पर्याप्त विद्युत्‌ आपूर्ति, बढ्दो आन्तरिक मागको पूर्ति तथा उत्पादन
• - प्रसारण पूर्वाधारबीच सन्तुलन तथा क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति।

त्यसैले अब हाम्रो सोच उत्पादन क्षमता बढाउने विषयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हामीले कस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्ने, कहिले उत्पादन गर्ने, कहाँ खपत गर्ने, कसरी भण्डारण गर्ने र कसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने भन्ने विषयलाई एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।

नेपालको ऊर्जा भविष्यको मूल मन्त्र हुनुपर्छ : “ऊर्जा उत्पादनमा विविधता, आपूर्तिमा विश्वसनीयता, उपयोगमा दक्षता, लगानीमा सुनिश्चितता र लाभमा राष्ट्रिय समृद्धि।”

२. नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था : उपलब्धि, सम्भावना र चुनौती

नेपालको विद्युत्‌ क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको नेतृत्व, सरकारी नीतिगत पहल, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्राविधिक जनशक्तिको योगदानले विद्युत्‌ उत्पादनमा नयाँ गति प्राप्त भएको छ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्‌को कुल उपलब्धता १८,६२४ गिगावाट घण्टा पुगेको थियो भने राष्ट्रिय उच्चतम माग ३,२२६ मेगावाट पुगेको थियो। यसले नेपालको विद्युत्‌ प्रणाली विस्तार भइरहेको र आन्तरिक मागसमेत बढिरहेको स्पष्ट देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मध्यसम्म उपलब्ध सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जडित उत्पादन क्षमता करिब ४,१५० मेगावाट पुगेको थियो। त्यस्तै, उक्त अवधिमा भारततर्फ २,९१८ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ निर्यात र ५९० गिगावाट घण्टा आयात भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यी तथ्यांकले नेपाल विद्युत्‌ उत्पादन र व्यापारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको सङ्केत गर्छन्। तर उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।

हाम्रो विद्युत्‌ उत्पादन प्रणाली मुख्यतः नदी प्रवाही (Run-of-River) आयोजनामा आधारित छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव उच्च हुँदा विद्युत्‌ उत्पादन बढ्छ भने हिउँदमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादनमा उल्लेखनीय कमी आउँछ। परिणामस्वरूप वर्षायाममा बढी भएको विद्युत्‌ व्यवस्थापन र हिउँदमा आवश्यक विद्युत्‌ आपूर्ति दुवै चुनौतीपूर्ण छन्। त्यसैले नेपालको ऊर्जा विकासको अबको प्राथमिकता उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै उत्पादनको प्रकृति र समयलाई सन्तुलित बनाउनु हो।

हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने विद्युत्‌को जडित क्षमता (Installed Capacity) र प्रणालीलाई आवश्यक समयमा उपलब्ध हुने विश्वसनीय विद्युत्‌ क्षमता (Firm and Reliable Energy) एउटै कुरा होइनन्। ऊर्जा सुरक्षाका लागि आवश्यक समयमा आवश्यक परिमाणमा विद्युत्‌ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रणाली निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ।

३. नेपालको भावी ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) : विविधीकरण नै ऊर्जा सुरक्षाको आधार

नेपालको ऊर्जा भविष्य जलविद्युत्‌मा आधारित हुनुपर्छ, तर जलविद्युत्‌मा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। हाम्रो भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत, जलवायु, प्रविधिको विकास र बढ्दो ऊर्जा मागलाई ध्यानमा राखेर विविध स्रोतको समुचित समायोजन गर्नुपर्छ। भावी ऊर्जा मिश्रणमा निम्न स्रोतहरूको सन्तुलित विकास आवश्यक छ।

क. जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ : ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड

नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई भरपर्दो, सन्तुलित र दिगो बनाउन जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजनाको विकास अपरिहार्य छ। यस्ता आयोजनाले वर्षायाममा पानी सञ्चय गरी हिउँदमा आवश्यकताअनुसार विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सक्छन्। यसले निम्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ :

• - हिउँदको विद्युत्‌ माग पूरा गर्ने।
• - विद्युत्‌ प्रणालीको स्थिरता र विश्वसनीयता बढाउने।
• - वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत्‌ व्यवस्थापन गर्ने।
• - विद्युत्‌ आयातमा निर्भरता घटाउने।
• - सौर्य तथा अन्य परिवर्तनशील ऊर्जा स्रोतलाई प्रणालीमा समायोजन गर्न सहयोग गर्ने।
• - बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने।
• - सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, पर्यटन र स्थानीय आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने।

यस सन्दर्भमा १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि रणनीतिक महत्त्वको आयोजना हो। यो आयोजना केवल विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने परियोजना मात्र नभई जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग, बाढी व्यवस्थापन, क्षेत्रीय विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गति दिने दीर्घकालीन पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिनुपर्छ।

नेपालले जलाशययुक्त आयोजनालाई खर्चिलो आयोजना भनेर मात्र हेर्नु हुँदैन। यसको मूल्याङ्कन विद्युत्‌ बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा सुरक्षा, बाढी जोखिम न्यूनीकरण, जल उपयोग र समग्र आर्थिक लाभसमेत समेटेर गर्नुपर्छ।

ख. नदी प्रवाही तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना

नदी प्रवाही आयोजना नेपालको जलविद्युत्‌को विकासका आधार हुन्। निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। तर अब आयोजना छनोट र विकास गर्दा नदी बेसिनको समग्र अध्ययन, वातावरणीय वहन क्षमता, जलविज्ञान, प्रसारण पूर्वाधार र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावलाई एकीकृत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले दैनिक वा साप्ताहिक मागअनुसार उत्पादन व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। त्यसैले नदी प्रवाही, अर्धजलाशययुक्त र पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनाबीच सन्तुलित पोर्टफोलियो निर्माण गर्नुपर्छ।

ग. सौर्य ऊर्जा : जलविद्युत्‌को प्रभावकारी पूरक

नेपालमा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। विशेषगरी तराई, सहरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सरकारी भवन, जलाशय क्षेत्र र अन्य उपयुक्त स्थानमा सौर्य विद्युत्‌ उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ।

दिउँसो सौर्य विद्युत्‌ उत्पादन उच्च हुने समयमा जलविद्युत्‌ प्रणालीको सञ्चालनलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ। आवश्यक पूर्वाधार र भण्डारण प्रणालीको सहयोगमा सौर्य तथा जलविद्युत्‌ एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्।

जलाशययुक्त आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा जलाशयमाथि तैरिने सौर्य ऊर्जा (Floating Solar) विकास गर्ने सम्भावनासमेत खोजिनुपर्छ।

घ. पम्प्ड स्टोरेज तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण

भविष्यको ऊर्जा प्रणालीमा विद्युत्‌ उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन; उत्पादित विद्युत्‌ आवश्यक समयमा उपलब्ध गराउन सक्ने भण्डारण प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।

पम्प्ड स्टोरेज आयोजनाले कम माग भएको समयमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्‌ प्रयोग गरी पानी माथिल्लो जलाशयमा पम्प गर्न र उच्च माग भएको समयमा त्यही पानीबाट विद्युत्‌ उत्पादन गर्न सहयोग गर्छन्।

त्यसैगरी ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीले सौर्य ऊर्जा तथा अन्य स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्‌को उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न र प्रणालीको स्थिरता कायम गर्न मद्दत गर्छ।

ङ. अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

नेपालमा बायोग्यास, लघु जलविद्युत्‌, वायु ऊर्जा र अन्य विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको पनि उपयुक्त स्थान र आवश्यकताअनुसार विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी दुर्गम बस्ती, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण उद्योग तथा स्थानीय ऊर्जा आवश्यकताका लागि विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली प्रभावकारी हुन सक्छन्।

हाम्रो उद्देश्य जलविद्युत्‌लाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, जलविद्युत्‌को सामर्थ्यलाई सौर्य, भण्डारण र अन्य नवीकरणीय ऊर्जासँग जोडेर राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने हो।

४. वर्तमान राष्ट्रिय योजना र भावी लक्ष्य

नेपाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोड्ने उद्देश्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अघि सारेको छ। यसले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता विकास गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत्‌ खपत १,५०० युनिट पुर्‍याउने र १५,००० मेगावाटसम्म विद्युत्‌ निर्यात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ।

त्यसैगरी सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ मार्फत उत्पादन, आन्तरिक खपत र क्षेत्रीय विद्युत्‌ व्यापारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।

यी लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्पादन आयोजनाको निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन, प्रसारण, वितरण, भण्डारण, विद्युत्‌ व्यापार, औद्योगिक खपत र वित्तीय व्यवस्थापनबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि करिब रु. ११४ अर्ब विनियोजन गरेको र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यो नीतिगत प्राथमिकतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयबद्ध निर्णय र पर्याप्त स्रोत परिचालनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

५. नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख चुनौती र सुधारका क्षेत्र

हामीले विगतका उपलब्धिमा सन्तुष्ट भएर मात्र बस्ने अवस्था छैन। आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय र आर्थिक रूपमा प्रतिफलदायी बनाउन केही आधारभूत चुनौतीको समाधान गर्नुपर्छ।

५.१. उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारबीचको असन्तुलन

धेरै जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमै निर्माण नहुँदा विद्युत्‌ प्रसारणमा समस्या देखिने गरेको छ। आयोजना निर्माण र प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई एउटै समयतालिकामा अगाडि बढाउनुपर्छ।

५.२. हिउँदको विद्युत्‌ अभाव

अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका भएकाले हिउँदमा उत्पादन घट्छ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना र पम्प्ड स्टोरेज प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

५.३. विद्युत्‌को आन्तरिक खपत न्यून हुनु

नेपालमा विद्युत्‌ उत्पादन बढ्दै गए पनि उद्योग, यातायात, कृषि, पर्यटन तथा घरेलु क्षेत्रमा विद्युत्‌को उपयोग अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन। विद्युत्‌ निर्यातसँगै आन्तरिक खपत विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

५.४. लगानी र वित्तीय व्यवस्थापन

ठूला जलविद्युत्‌ आयोजनामा ठूलो पुँजी, दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत र लगानीको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक, संस्थागत लगानीकर्ता, वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ।

५.५. नीतिगत तथा प्रशासनिक जटिलता

वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, प्रसारण लाइनको राइट अफ वे, स्थानीय समन्वय र विभिन्न निकायबीचको अधिकार क्षेत्रका कारण आयोजना विकासमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यी प्रक्रियालाई पारदर्शी, सरल, समयबद्ध र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।

५.६. जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिम

हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, पहिरो, बाढी तथा नदीको बहावमा हुने परिवर्तनले जलविद्युत्‌ पूर्वाधारमा नयाँ चुनौती थपेको छ। हालका बाढी तथा विपद्का घटनाले ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनलाई विकास योजनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेका छन्।

अब आयोजना निर्माण गर्दा परम्परागत जलविज्ञानको तथ्याङ्कमा मात्र भर पर्नु पर्याप्त हुँदैन। जलवायु परिवर्तनका सम्भावित परिदृश्य, हिमतालको अवस्था, बाढीको जोखिम र दीर्घकालीन वातावरणीय परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।

६. भविष्यको ऊर्जा विकासका लागि सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक हस्तक्षेप

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने र समग्र विकासलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

यस सन्दर्भमा सरकारले निम्न विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

६.१. स्थिर, स्पष्ट र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति

ऊर्जा विकास मार्गचित्र, आवधिक योजना, विद्युत्‌ विधेयक, जलस्रोत नीति र अन्य सम्बन्धित कानुनबीच एकरूपता कायम गर्नुपर्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकता र आयोजनाको कार्यान्वयनमा अनिश्चितता सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि राखेर निरन्तरता दिने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ।

६.२. जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता

बूढीगण्डकी, दूधकोशी, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णालीलगायत सम्भाव्य जलाशययुक्त तथा अन्य रणनीतिक आयोजनाको विकासलाई समयबद्ध कार्ययोजनासहित अघि बढाउनुपर्छ।

विशेषगरी बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजना (१,२०० मेगावाट) को वित्तीय स्रोत, जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, निर्माण मोडालिटी र कार्यान्वयन संरचनासम्बन्धी निर्णय समयमै गरी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिनुपर्छ।

ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सरकारी लगानी, स्वदेशी तथा विदेशी ऋण, इक्विटी, पूर्वाधार बन्ड र संस्थागत लगानीको मिश्रित वित्तीय मोडेल विकास गर्न सकिन्छ।

६.३. प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको समयमै विकास

उत्पादन आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा नै आवश्यक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र विद्युत्‌ निकासीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

४०० केभी तथा २२० केभी प्रसारण सञ्जाल विस्तार, आन्तरिक विद्युत्‌ करिडोरको निर्माण र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

स्मार्ट ग्रिड, डिजिटल सबस्टेसन, आधुनिक लोड डिस्प्याच प्रणाली र विद्युत्‌ वितरणको गुणस्तर सुधारमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ।

६.४. निजी क्षेत्रलाई वास्तविक विकास साझेदार बनाउने

नेपालको जलविद्युत्‌ विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण, ऊर्जा भण्डारण र विद्युत्‌ व्यापारमा सहभागिताको अवसर विस्तार गर्नुपर्छ।

यसका लागि:

• - विद्युत्‌ खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ।
• - आयोजनाको विद्युत्‌ खरिद सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
• - स्वदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
• - विदेशी लगानीकर्तालाई नीतिगत तथा वित्तीय स्थिरताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ।
• - आयोजनाको अनुमति, स्वीकृति र निर्माण प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनुपर्छ।
• - निजी क्षेत्रको सुझावलाई नीति निर्माणमा संस्थागत रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।
• नेपाल जलविद्युत्‌ सङ्घलगायत ऊर्जा क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थासँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

६.५. विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउने राष्ट्रिय अभियान

विद्युत्‌ उत्पादनको वृद्धिसँगै त्यसको उपयोग बढाउन सरकारले विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यसका प्रमुख क्षेत्रहरू निम्न हुन सक्छन्:

• - विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार।
• - विद्युतीय चुलो तथा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन।
• - उद्योगमा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग बढाउने।
• - कृषि सिँचाइमा विद्युतीय पम्पको उपयोग।
• - चिस्यान केन्द्र, खाद्य प्रशोधन र कृषि उद्योगमा विद्युत्‌को उपयोग।
• - पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको विस्तार।
• - सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर र अन्य ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन।

हामीले विद्युत्‌ उत्पादन गरेर मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। उत्पादित विद्युत्‌ले स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्छ।

६.६. विद्युत्‌ व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार विस्तार

नेपालको विद्युत्‌ व्यापारलाई भारतमा मात्र सीमित नराखी बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय बजारसम्म विस्तार गर्नुपर्छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्य, बंगलादेशसँगको विद्युत्‌ व्यापार र क्षेत्रीय प्रसारण सञ्जालको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विद्युत्‌ व्यापारका लागि दीर्घकालीन सम्झौता, मौसमी विद्युत्‌ आदानप्रदान, डे-अहेड तथा रियल टाइम बजारमा सहभागिता र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

नेपालले केवल विद्युत्‌ बेच्ने देश मात्र नभई क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको भरपर्दो साझेदार बन्ने लक्ष्य लिनुपर्छ।

६.७. जलविद्युत्‌ आयोजना र जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग

नेपालका ठूला नदी तथा जलाशयलाई विद्युत्‌ उत्पादनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। जलस्रोतको एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन आवश्यक छ।

जलाशययुक्त आयोजनाबाट सम्भव हुने सिँचाइ, खानेपानी, बाढी व्यवस्थापन, मत्स्यपालन, पर्यटन र स्थानीय आर्थिक विकासका सम्भावनालाई एउटै विकास योजनामा समेट्नुपर्छ। यसका लागि ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, वातावरण, पर्यटन र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ।

६.८. सुशासन, पारदर्शिता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि

ठूला आयोजनाको सफलताको आधार बलियो संस्थागत संरचना हो। आयोजनाको विकास, खरिद प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण अनुगमनमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ।

सरकारी ऊर्जा कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक स्वायत्तता, दक्ष जनशक्ति, उपयुक्त सङ्गठनात्मक संरचना र कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ र व्यावसायिक निर्णय, प्रक्रियाभन्दा परिणाम र व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

६.९. जलवायु अनुकूल र विपद् उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार

नेपालका सबै नयाँ तथा निर्माणाधीन जलविद्युत्‌ आयोजनामा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ।

यसका लागि नदी बेसिनस्तरीय बाढी पूर्वानुमान प्रणाली, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमताल निगरानी, पहिरो जोखिम नक्साङ्कन, संरचनागत सुरक्षा परीक्षण तथा आपत्कालीन कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ।

आयोजनाको डिजाइन आयु र वित्तीय विश्लेषणमा भविष्यको जलवायु जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्छ।

७. आगामी १० वर्षको ऊर्जा विकासको कार्यदिशा

नेपालले आफ्नो ऊर्जा विकासलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा विभाजन गरी अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण : तीन चरणको कार्ययोजना

१. पहिलो चरण : तत्कालीन सुधार तथा आधार निर्माण (२०८३–२०८५)

• - रोकिएका आयोजनाको समस्या समाधान।
• - प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा तीव्रता।
• - जलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय लगानी मोडालिटी सुनिश्चितता।
• - आन्तरिक विद्युत्‌ खपत वृद्धि कार्यक्रम।
• - विपद् जोखिम मूल्याङ्कन र ऊर्जा पूर्वाधार सुरक्षा।

२. दोस्रो चरण : उत्पादन तथा प्रणाली विस्तार (२०८५–२०८८)

• - ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता।
• - सौर्य तथा पम्प्ड स्टोरेज आयोजनाको विकास।
• - सीमापार प्रसारण तथा विद्युत्‌ व्यापार विस्तार।
• - विद्युतीय यातायात र औद्योगिक खपत वृद्धि।
• - आधुनिक स्मार्ट ग्रिड तथा ऊर्जा भण्डारण प्रणाली।

३. तेस्रो चरण : ऊर्जा समृद्धि र क्षेत्रीय नेतृत्व (२०८८–२०९३)

• - ऊर्जा विकास मार्गचित्रका लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास।
• - स्वच्छ ऊर्जामा आधारित औद्योगिकीकरण।
• - क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति।
• - ऊर्जा तथा जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग।
• - स्वदेशी प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अनुसन्धानको विकास।

यो प्रस्तावित कार्यान्वयन प्राथमिकता हो; राष्ट्रिय ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य र वार्षिक प्रगतिअनुसार परिमार्जन गर्न सकिनेछ।

८. बूढीगण्डकी विकास : नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय विकासको उदाहरण

नेपालको भावी ऊर्जा विकासको चर्चा गर्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजनाको विषयलाई विशेष महत्त्वका साथ लिनुपर्छ। १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि मात्र होइन, समग्र आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।

यस आयोजनालाई छुट्टै जलविद्युत्‌ परियोजनाका रूपमा मात्र विकास नगरी प्रस्तावित बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको अवधारणाअनुसार एकीकृत विकासको नमुनाका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

यसको एकीकृत विकास अवधारणामा निम्न विषय समावेश गर्न सकिन्छ :

• ऊर्जा विकास : १,२०० मेगावाट जलाशययुक्त जलविद्युत्‌ आयोजना निर्माण गरी राष्ट्रिय विद्युत्‌ प्रणालीलाई हिउँदमा समेत विश्वसनीय बनाउने।
• जलस्रोत व्यवस्थापन : जलाशयको बहुआयामिक उपयोग, नदी बेसिन व्यवस्थापन र सम्भव हुने तल्लो तटीय लाभको अध्ययन गर्ने।
• पर्यटन विकास : जलाशय क्षेत्रलाई वातावरणमैत्री पर्यटन, जल पर्यटन, साहसिक पर्यटन र स्थानीय सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोड्ने।
• कृषि विकास : जलाशय वरपरका क्षेत्रमा आधुनिक कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
• स्थानीय पूर्वाधार विकास : सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने।
• पुनर्वास र पुनर्स्थापना : प्रभावित परिवारको सम्मानजनक पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापना र स्थानीय समुदायको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने।

यसरी बूढीगण्डकीलाई ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, वातावरण र स्थानीय आर्थिक विकासको एकीकृत केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकियो भने यसले नेपालको समग्र विकासमा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ।

हामीले विकासको परिभाषा पनि फराकिलो बनाउनुपर्छ। आयोजना निर्माणका कारण प्रभावित हुने नागरिकलाई विकासको लाभबाट टाढा राखेर राष्ट्रिय समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन। स्थानीय समुदायको विश्वास, सहभागिता र न्यायपूर्ण लाभ बाँडफाँट नै ठूला आयोजनाको सफलताको आधार हो।

९. मानव संसाधन, प्रविधि र स्वदेशी क्षमताको विकास

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव संसाधन र प्रविधिको विकास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालले जलविद्युत्‌ आयोजना अध्ययन, डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, वातावरणीय व्यवस्थापन, वित्तीय विश्लेषण तथा ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा आफ्नै दक्ष जनशक्ति विकास गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी कम्पनीबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

नेपालका इन्जिनियर, प्राविधिक, व्यवस्थापक र उद्यमीलाई ठूला राष्ट्रिय आयोजनामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्छ।

हामीले आयोजना निर्माण गर्ने मात्र होइन, आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्वदेशी क्षमता र प्रविधि पनि विकास गर्नुपर्छ। यही क्षमताले भविष्यमा नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउन सक्छ।

१०. ऊर्जा विकासमा साझा जिम्मेवारी र राष्ट्रिय एकता

ऊर्जा क्षेत्रको विकास कुनै एक मन्त्रालय, सरकारी कम्पनी, निजी क्षेत्र वा कुनै एउटा राजनीतिक नेतृत्वको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा अभियान हो।

सरकारले स्पष्ट नीति र नेतृत्व दिनुपर्छ। सरकारी कम्पनीले व्यावसायिक दक्षता र कार्यसम्पादन प्रदर्शन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी, प्रविधि र उद्यमशीलताको योगदान गर्नुपर्छ। वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्राविधिक समुदायले गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायले सहभागिता र सहकार्य गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी नागरिकले पनि विद्युत्‌ बचत, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र उत्पादित विद्युत्‌को अधिकतम उपयोगमा योगदान गर्नुपर्छ।

नेपालको ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिक विवाद, प्रशासनिक ढिलाइ र अस्थिर निर्णयको चक्रबाट मुक्त राख्नुपर्छ।

११. निष्कर्ष : उज्यालो नेपालबाट समृद्ध नेपालसम्म

नेपालको भविष्य उज्यालो छ। तर त्यो उज्यालो आफैँ आउने छैन। त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, दूरदर्शी योजना, दृढ इच्छाशक्ति, व्यावसायिक कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ।

हामीसँग जलस्रोत छ, प्राकृतिक सम्पदा छ, युवा जनशक्ति छ, निजी क्षेत्रको अनुभव छ र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने अपार सम्भावना छ। अब यी सबै स्रोतलाई एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यमा जोड्न सक्नुपर्छ।

हामीले केवल मेगावाटको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्य लिनु हुँदैन। हामीले हिउँदमा पनि पर्याप्त विद्युत्‌ उपलब्ध गराउने, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउने र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ।

नेपालले जलविद्युत्‌, सौर्य ऊर्जा, ऊर्जा भण्डारण र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको सन्तुलित मिश्रण विकास गर्नुपर्छ। जलाशययुक्त आयोजनालाई ऊर्जा सुरक्षाको आधार बनाउनुपर्छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वास र लगानीको वातावरण दिनुपर्छ। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई विस्तार गर्नुपर्छ। जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमार्फत ऊर्जा विकासलाई समग्र राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नुपर्छ।

विशेषगरी बूढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका जलाशययुक्त आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो पुस्ताको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। यस्ता आयोजनाले केवल विद्युत्‌ उत्पादन गर्दैनन्; यिनले ऊर्जा सुरक्षा, बाढी जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय विकास, आर्थिक गतिविधि र भावी पुस्ताका लागि समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छन्।

हामीले आज गर्ने निर्णयले आगामी पुस्ताको नेपालको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रको योजना बनाउँदा आजको आवश्यकता मात्र होइन, आगामी २५ देखि ५० वर्षको राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको सही उपयोग गर्न सक्यो भने ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रबाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र व्यापार गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन सक्छ। हाम्रो विद्युत्‌ स्वदेशका उद्योगमा उज्यालो बन्नेछ, किसानका खेतमा उत्पादनशीलता बढाउनेछ, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नेछ र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ।

हाम्रो सपना केवल विद्युत्‌ उत्पादन गर्ने नेपाल होइन : आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित, ऊर्जा सुरक्षायुक्त, औद्योगिक रूपमा सक्षम, वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु हो।

जलस्रोत नेपालको सम्पत्ति हो, स्वच्छ ऊर्जा नेपालको शक्ति हो र समृद्ध नेपाल हाम्रो साझा सङ्कल्प हो। ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, उत्पादनमा विविधता, विकासमा समावेशिता र समृद्धिमा राष्ट्रिय एकता नै भविष्यको नेपालको ऊर्जा मार्गचित्र हो।