काठमाडाैं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो एक सातामा सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका निर्णय, काम र प्रगतिलाई सार्वजनिक गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्ने निर्णयदेखि विद्युत् आयोजनामा अर्बौँ रुपैयाँको लगानी स्वीकृति, प्रशासनिक सेवा सरलीकरण र बजार अनुगमनसम्मका विषयलाई सरकारले एक साताको प्रमुख प्रगतिका रूपमा अघि सारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति विवरणमा लगानी बोर्डअन्तर्गतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाले समेत गति लिएको देखाइएको छ। ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। आयोजना निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सरकारी निकायबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने काम अघि बढाइएको छ। विदेशी लगानी सुरक्षासम्बन्धी प्रत्यक्ष सम्झौताको स्वीकृति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीदेखि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। अबको चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ।

पछिल्लो एक सातामै सरकारले ५८.९ मेगावाटको नार खोला जलविद्युत् आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र ४६.७२ मेगावाटको सानीभेरी–३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरी आयोजना विकास सम्झौता वार्ताका लागि समिति गठन गरिएको छ।

यससँगै लगानी बोर्डको कार्यालयमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को दफा ४६ बमोजिमको एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्तालाई सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गरिएको छ। लगानीकर्ताका समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्क’ समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

सरकारले पछिल्लो एक साताको प्रगति विवरणमा सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार, सुशासन र नागरिक सेवा प्रवाहसँगै ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी अघि बढाउन भएका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। खासगरी लगानी बोर्डअन्तर्गत अघि बढिरहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति र नयाँ लगानी स्वीकृतिले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको संकेत गरेको छ।