काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न नेपाल-भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त आयोग (Joint Commission on Water Resources-JCWR) को १०औँ बैठक आगामी भदौ १६ देखि १८ गते (सेप्टेम्बर १-३) काठमाडौंमा बस्ने भएको छ। बैठकको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले गर्नेछिन्।

बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम रूप दिने प्रयासदेखि सीमावर्ती बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, कोशी र गण्डक आयोजना, दोधारा-चाँदनी सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा जलमार्ग विकाससम्मका विषयमा छलफल हुने तयारी गरिएको छ।

नेपालले यस बैठकमा विशेष गरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। नेपालले संशोधित डीपीआरमा दोधारा-चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइ आवश्यकतालाई महाकाली सन्धिअनुसार पूर्वअधिकारका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, भारततर्फको सिँचाइ लाभको मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा बाढी नियन्त्रण र सिँचाइबाट प्राप्त हुने लाभको वैज्ञानिक पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

नेपालको निष्कर्षअनुसार वर्तमान डीपीआरमा नेपाललाई सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ नगण्य देखिएको छ भने भारततर्फको लाभको मूल्याङ्कन पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छैन। यही आधारमा नेपालले परियोजनाको लागत बाँडफाँट ३०:७० (नेपाल : भारत) को अनुपातमा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेपालले महाकाली सन्धिका अधिकारहरू सुरक्षित रहने गरी डीपीआरमा स्पष्ट असहमतिसमेत समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैठकमा सीमावर्ती क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने डुबान समस्याले पनि प्रमुख स्थान पाउने भएको छ। नेपालले नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण, डुबान न्यूनीकरण तथा बाढी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), ठेक्का प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहणलाई तीव्रता दिन भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरी खाँडो, बाणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीका आयोजनामा सहमति भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न नेपालले जोड दिनेछ।

यसैगरी कोशी र गण्डक आयोजना अन्तर्गत हुने कटान, डुबान, नदी च्यानलाइजेसन, ब्यारेज सञ्चालन तथा नेपालतर्फ आवश्यक सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणका विषय पनि बैठकका महत्वपूर्ण एजेन्डा हुनेछन्। कोशी तथा गण्डक आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले लामो समयदेखि नपाएको क्षतिपूर्तिको विषयलाई समेत नेपालले पुनः उठाउने तयारी गरेको छ।

महाकाली सन्धिअनुसार दोधारा-चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि शारदा नहरबाट पानी ल्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिने हेड रेगुलेटर र लिंक नहरको विस्तृत डिजाइन शीघ्र सम्पन्न गर्न नेपालले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नेछ। साथै, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा दुवै देशबाट पूर्णकालीन पदाधिकारी नियुक्त गरी परियोजनाको कामलाई गति दिनुपर्ने विषय पनि छलफलमा रहनेछ।

नेपालले जलमार्ग विकाससम्बन्धी सहकार्यलाई पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ। समुद्रसम्म नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक जल यातायातसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखिने तयारी छ। त्यसैगरी सचिवस्तरीय आयोगबाट समाधान हुन नसकेका विषयलाई मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगमा लैजानुपर्ने विषय पनि नेपालको कार्यसूचीमा समावेश छ।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत सहकार्यका अधिकांश महत्वपूर्ण विषय यही सचिवस्तरीय संयुक्त आयोगमार्फत अघि बढ्ने भएकाले काठमाडौंमा हुन लागेको यो बैठकलाई दुवै देशबीच जलस्रोत सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। विशेष गरी वर्षौँदेखि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, सीमावर्ती बाढी व्यवस्थापन र महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा बैठकले कस्तो प्रगति गर्छ भन्नेमा जलस्रोत क्षेत्रको विशेष चासो रहनेछ।

स्रोत : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालय।

संशोधित डीपीआरअनुसार बनबासा ब्यारेजसम्म भारतको कुल पानी आवश्यकता १३.७०१ अर्ब घनमिटर (BCM) र नेपालको ४.०५३ अर्ब घनमिटर देखाइएको छ। नेपालले विशेष गरी दोधारा-चाँदनी क्षेत्रको पानीको अधिकार, भारतको सिँचाइ लाभको गणना तथा कुल लाभ बाँडफाँटको आधार पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।