काठमाडौं : जापान सरकारले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई ४१० मिलियन जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ। उक्त सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस्तै, अनुदान सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध समन्वय महाशाखाका सहसचिव डा. धनिराम शर्मा तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनिधि मात्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

उक्त अनुदानमार्फत नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पिएचडी) तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमले सार्वजनिक क्षेत्रका जनशक्तिको नीति निर्माण, प्रशासनिक क्षमता तथा विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि आजै अर्थ मन्त्रालयमा जाइका अध्यक्ष डा. तनाका अकिहिकोले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटका क्रममा अध्यक्ष अकिहिकोले नयाँ सरकारका प्राथमिकताबारे चासो व्यक्त गर्दै नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन जापान इच्छुक रहेको बताएका थिए।

जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, निजी क्षेत्रका लागि लगानी तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण र विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिएका थिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र तथा मानव संसाधन विकासमा जापानले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए।