१९ वर्षअघि सुरु भएको सिँक्टा सिँचाइ सकिन अझै ९ वर्ष लाग्ने
जलसरोकार
बाँके— जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइले चालु आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। ‘चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पुँजीगततर्फ ८३ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको थियो, जेठ मसान्तसम्म ७६ करोड ५२ लाख २७ हजार बजेट खर्च भइसकेको छ,’ आयोजनाका इन्जिनियर सन्देश पौडेलले भने।
चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको बाँकी कामको ठेक्का व्यवस्थापन, पश्चिमी मूल नहरतर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरवा तथा गोहा शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण, गुरुवागाउँ शाखा नहर निर्माण, विभिन्न शाखा, प्रशाखा नहरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम भएको उनले बताए।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी आव २०८१/८२ मा बजेट सिलिङ बढेको छ। आव २०८१/८२ को बजेटमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई एक अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको छ। चालु आव २०८०/८१ मा सिक्टा सिँचाइलाई एक अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको थियो। ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्ष केही बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ,’ इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘अहिले हामी डुडुवा शाखा नहरको काम गरिरहेका छौँ, आगामी बजेट पनि त्यसैमा धेरै होला।’
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्तीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आव २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड छ। सरकारले आयोजनालाई वार्षिक रूपमा कम बजेट विनियोजन गर्दै आएकाले मुआब्जा वितरणलगायत समस्या समाधानको चुनौती पनि छ। रासस
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड