१९ वर्षअघि सुरु भएको सिँक्टा सिँचाइ सकिन अझै ९ वर्ष लाग्ने
जलसरोकार
बाँके— जिल्लामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइले चालु आर्थिक वर्षमा ९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ। ‘चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई पुँजीगततर्फ ८३ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको थियो, जेठ मसान्तसम्म ७६ करोड ५२ लाख २७ हजार बजेट खर्च भइसकेको छ,’ आयोजनाका इन्जिनियर सन्देश पौडेलले भने।
चालु आवमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी मूल नहरको बाँकी कामको ठेक्का व्यवस्थापन, पश्चिमी मूल नहरतर्फका प्रसेनीपुर, अकलघरवा तथा गोहा शाखा नहरको ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण, गुरुवागाउँ शाखा नहर निर्माण, विभिन्न शाखा, प्रशाखा नहरका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायत काम भएको उनले बताए।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई आगामी आव २०८१/८२ मा बजेट सिलिङ बढेको छ। आव २०८१/८२ को बजेटमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई एक अर्ब ६० करोड विनियोजन भएको छ। चालु आव २०८०/८१ मा सिक्टा सिँचाइलाई एक अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको थियो। ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्ष केही बढाएर बजेट विनियोजन भएको छ,’ इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘अहिले हामी डुडुवा शाखा नहरको काम गरिरहेका छौँ, आगामी बजेट पनि त्यसैमा धेरै होला।’
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ अगैयास्थित राप्तीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आव २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनाको निर्माणाधीन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिब नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। संशोधित गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड छ। सरकारले आयोजनालाई वार्षिक रूपमा कम बजेट विनियोजन गर्दै आएकाले मुआब्जा वितरणलगायत समस्या समाधानको चुनौती पनि छ। रासस
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रेकर्डपछि घट्यो सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?
-
विदेशमा पढ्नका लागि बाहिरियो ४२ अर्ब ९६ करोड
-
अलपत्र पारिएका सिँचाइका २२ रुग्ण ठेक्का तोडियो
-
नेपाल–कोरिया ऊर्जा सहकार्य अब परियोजना र लगानीको चरणमा : इप्पान उपाध्यक्ष डाँगी
-
२८,५०० मेगावाट लक्ष्य हासिल गर्न कोरियाली लगानी अपरिहार्य : इप्पान अध्यक्ष कार्की
-
नेपाल-कोरिया ऊर्जा सहकार्य अब लगानीको चरणमा, कोरियाली निजी क्षेत्रलाई ‘रेड कार्पेट’