गत असोज १० देखि १२ सम्म परेको अबिरल वर्षाका कारण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम राप्तीसम्मका जिल्लामा तवाही मच्चियो । २ सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गयो । कयौं बेपत्ता भए । थुप्रै घाइते भए । अर्बाैं रुपैयाँको पूर्वाधारमा क्षति भयो । नागरिकले बिना अपराध ज्यान गुमाउनु पर्यो । यो सरकार गठन भएयता सिंगो बसहरु नदीमा खसेर हराउने, विमान दुर्घटना हुने, दिनहुँजसो सडक दुर्घटना भइरहने अनि प्राकृतिक विपत्ति आइरहने । तर यी प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनासँग भने जुझ्न नसक्ने । देशको संघीय राजधानीमा घरको छतमा बसेर गुहार मागिरहँदा राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्ने । अनि आफ्नो नालायकपन प्रदर्शन गर्ने । यसले के देखाउँछ भने केही गरी नागरिकमाथि कुनै विपत्ति आइलाग्यो भने सरकारले केही गर्न नसक्दो रहेछ । यिनलाई पाल्नका लागि नागरिकले हावाबाहेक सबैमा कर तिर्नुपर्ने, तर नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा दिन नसक्ने ।
यतिखेर काठमाडौं उपत्यका देशको बाँकी भागसँग अलगजस्तै भएको छ । जताततै सडक भत्केका छन् । पुल बगाएको छ । उपत्यकाबाहिरका नागरिक औषधिमूलो गर्न काठमाडौं आउनु पर्यो भने हवाई जहाज नचढी सुखै छैन । तर यही बेला वायुसेवा सञ्चालकहरुले हवाई भाडा दोब्बर तुल्याएका छन् । सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । वायुसेवावालाहरुले यस्तै मौका खोजिरहेका थिए जस्तो प्रतीत हुन्छ । उपत्यका छिर्ने चारैतिरका सडक क्षत विक्षत भएपछि हवाईवालाहरुलाई खुदो नै पल्टेको छ । चौतर्फी विराेध भएपछि साेमबारदेखि बुधबारसम्म तीन दिन सामान्य भाडा लिने भनिएको छ । सरकारको यो जत्तिको निरीह र लाचारीपनको कारण हवाईवालाहरुसँग गरेको अघोषित सम्झौता हो कि भन्ने आशंकालाई सरकारको यो व्यवहारले मलजल गरिरहेको छ । अनि हवाईवालाले मात्र होइन, व्यापारीहरुले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि यही मौकामा बढाएका छन् । यसमा पनि सरकारी कर्मचारीहरुको मिलेमतोबिना कसरी सम्भव हुन्छ ? उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै खडा गरिएको छ, तर हित उपभोक्ताको होइन, व्यापारीहरुको मात्र भइरहेको छ ।
मुलुक त्यसै पनि तन्नम छ । कुनै विकास निर्माण गर्नुपर्यो भने विदेशीसँग हात फैलाउनुको विकल्प छैन । उठेको राजस्वले यिनका तलब भत्ता खुवाउनसमेत पुग्दैन । तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । यस्तो सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो । हरेक वर्ष ३ खर्बका दरले सार्वजनिक ऋण बढेको बढ्यै छ । अब सडक, विद्युत्, सिंचाई लगायतका पूर्वाधारमा अर्ब होइन खर्बमा क्षति भएको छ । खुर्काेटको फलामे पुल एडीबीसँग ऋण लिएर बनाइएको थियो— १८ करोड रुपैयाँमा । त्यस्ता बगाएका पुल दर्जनौं छन् । अधिकांश पुल ऋण लिएर बनाइएको थियो । अब यो सरकारले यी क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण गरेर नागरिकलाई राहत दिन सक्ने लक्षण छैन । सरकारसँग तलब खुवाउने पैसो छैन । पैसो त उठाउला, पुनः ऋण थपिएला । तर कति वर्ष लाग्ने हो ? 
प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिरो जान्छ भनेर कसले भन्न सक्छ भनेर उल्टै विपद्मा परेका नागरिकका आला घाउमा नुन खुर्सानी लगाइरहेछन् । नागरिक पीडामा छन् । तिनलाई राहत दिन सकेको छैन, सरकारले । राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका अरु देशका सरकार प्रमुखहरु तत्काल गए । तर ओली भने चाहिंदा नचाहिंदा उद्घाटन, भेटघाट र घुमफिर गरेर आएपछि नागरिक आक्रोशित थिए । तर उनले सरकारले एकदमै राम्रोसँग विपद् व्यवस्थापन गरेको गरेर प्रतिरक्षामा उत्रनु परेको हो ।
कुरोले होइन, काम गरेर देखाउनु पर्यो । अझै दर्जनौं नागरिक बेपत्ता छन् । तिनको खोजी हुनुपर्यो । घाइतेको निःशुल्क उपचार हुनुपर्यो । प्रभावकारी राहत दिनुपर्यो । यस्तो बेलामा त जतिसुकै नालायक सरकार भए पनि यति त गर्न सक्नुपर्ने हो ?