काठमाडौं : ठेकेदारले काम नगरे पनि पटक-पटक दबाब दिएर उसलाई भुक्तानी दिलाउँदै आएका सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले बैंकहरुलाई पनि बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्न रोकाएका छन् । 
उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री, ठेकेदार र बैंकहरुको मिलेमतोमा सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता दिन निज बैंकहरुले अस्वीकार गरेका हुन् ।
कानुनअनुसार आयोजनाबाट मोविलाइजेशन पेश्की फिर्ता (Encashment) को लागि पत्र लेखेको एक साताभित्र गर्नुपर्नेमा प्रभु बैंक, प्राइम बैंक र कुमारी बैंकले हालसम्म पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।
आयोजना स्रोतका अनुसार आयोजनाले ठेकेदारलाई १ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराएको थियो । उक्त रकम ठेकेदारले आयोजनामा खर्च नगरी अन्यत्र लगानी गरेपछि आयोजनाले बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता मागेको थियो ।
परामर्शदाता स्मेक जेभीको सिफारिशमा सिंचाई विभागले विभागीय निर्णयसमेतका आधारमा मोबिलाइजेशन पेश्की आयोजनामा नै उचित प्रयोग सुनिश्चित हुने अवस्था नरहेकोले गत चैत (२०८१) १२  र गत वैशाख (२०८२) १२ गते गरी ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ बैंक जमानत बापतको रकम जम्मा गर्नको लागि यी तीन बैंकमा पत्राचार गरेको थियो ।
प्राइम बैंकले ३ वटा (जनही १० करोड रुपैयाँका दरले ३० करोड) प्रभु बैंकले २ वटा (२० करोड रुपैयाँ) र कुमारी बैंकले एउटा (१०) करोड रुपैयाँ गरी ६० करोड रुपैयाँको बैंक जमानत दिएका थिए । 
ठेकेदार पटेल-रमन जेभी, जनकपुर, धनुषासँग २०७९ पुस १७ गते १४ अर्व ७ करोड ५९ लाख (कर तथा पीएस रकम समेत) मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो  ।
हाल करिब ५५ प्रतिशतभन्दा बढी समय कट्दा जम्मा करिव ९ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
ठेकेदारले २०८४ असार १८ गतेभित्र (५५ महिनामा) निर्माण पूरा गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता छ । आयोजनाको  सिभिल, हाइड्रो-मेकानिकल  त्यससँग सम्बद्ध संरचना (बाँध तथा मुहान संरचना), सर्ज साफ्ट लगायत सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल निर्माण कार्य (गेट, पेनस्टक पाइप) का लागि १७ अर्व ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँ (करबाहेक) लागत अनुमान थियो ।
बैंकहरुले कमसल कर्जा भएको र जफत गर्न गारो भएकोले आलटाल गर्दै आएका छन् ।
सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले जमानत जफत गर्ने पत्र फिर्ता गर्न विभागलाई दबाब दिंदै आएका छन् । मन्त्री खड्का र ठेकेदारबीच मिलेमतो गरी आयोजनालाई उक्त रकम फिर्ता नगराउन लागिपरेका हुन् ।
बैंक ग्यारेन्टी जफत गरी पैसा फिर्ता गर्न पटक-पटक बैकहरुलाई आयोजनाले पत्राचार गर्दै आएको छ । आयोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंक लगायत बैंकमा समेत फिर्ता नगरेको बिषयमा उजुरी समेत गर्ता भएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले समेत चासो राखिसकेको छ ।
प्रभु बैंकका एक कर्मचारीले राष्ट्र बैंकको पत्रको जवाफ दिइएको जानकारी दिए । ती कर्मचारीले उक्त पत्रको व्यहोरा भने व्यहोरा भने खुलाउन मानेन् ।
प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनलाई यस सम्बन्धमा सोध्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । जलसरोकारले उनको मोबाइलमा म्यासेज पठाई यस सम्बन्धमा बैंकको आधिकारिक भनाई माग गर्दासमेत वास्ता गरेनन् । 
अदालतले समेत मोबिलाइजेसन पेश्की फिर्ता गर भनिसकेपछि समेत बैंकहरुले अटेरी गरेका छन् । बैंकका सीइओहरुलाई बालुवाटारमा बोलाइएको र पैसा फिर्ता नदिन भनिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘बालुवाटरमा उच्च राजनीतिक नेतृत्ववले सीइओहरुलाई दबाब दिएको छ,’ एक बैंकका अधिकारीले जलसरोकारसँग भने ‘आयोजनाले निर्णय फिर्ता गराउन बालुवाटार लागिरहेको छ, त्यसैका आडमा बैंकहरु फिर्ता दिन मानेका छैनन् । 
ठेकेदारले उच्च अदालत पाटनमा गत चैत २२ गते र काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा गत बैशाख १० गते  मोविलाईजेशन जमानत जफत नगर्न नगराउनको निवेदन दिएका थिए । 
तर उच्च अदालते गत वैशाख ४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनी आयोजनाको पक्षमा फैसला गरेको थियो । 
बैंकहरुले अदालतको समेत मानहानी हरिरहेका छन् । सिंचाई मन्त्रीको मौखिक आदेशका भरमा आयोजनाले पाउनुपर्ने रकम रोकिएको हो । 
सुनकोशी नदीमा व्यारेज (बाँध) निमार्णका साथै हेडरेगुलेटर, डिसेन्डर तथा १३.३ कि.मी. टनेलबाट सुनकोशी नदीको पानीमध्ये ६७ क्युमेक्स पानी मरिन खोलामा खसाली बागमती सिंचाइ योजनामा पु¥याउने लक्ष रहेको राष्ट्रिय गौरबको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना हो ।
उक्त आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा गरी पाँच जिल्लामा एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि भरपर्दो सिचाइ सेवा उपलव्ध र ३१.०७ मेगावाट (२४८ गिगावाट घण्टां बिजुली उत्पादनबाट वार्षिक १.५५ अर्ब राजश्व संकलन हुने लक्ष्य छ ।
भारतीय ठेकेदार पटेलको काम गरेको अनुभव लिएर ‘पटेल-रमण निर्माण जे भी’ ले काम पाएको भए तापनि साइटमा पटेलको भने उपस्थित छैन । 
यसमध्ये पनि क्याम्पजस्ता अस्थाइ कार्य धेरै रहेको तर मुख्य संरचना निर्माण भने अति न्यून रहेको छ । ठेकेदारको हालको स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा काम गराइको हिसाबले आयोजना अरु २५ वर्षमा पनि सम्पन्न हुने देखिंदैन ।
ठेकेदारको आर्थिक अवस्था, प्राविधिक क्षमता तथा कामप्रतिको लगाव कुनै पनि दृष्टिकोणबाट सकारात्मक देखिंदैन । आयोजनाको बाँध र विद्युत निर्माण कार्यको ठेक्का पूर्ण रुपमा अलपत्र परेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजना ठेकेदारका कारण अलपत्र भएको हो । यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोड्नुको साटो साटो मन्त्री खड्काको मिलेमतोमा ठेकेदार म्याद बढाउन लागिपरेको छ ।
मोविलाइजेशन पेश्कीः ठेक्काको स्वीकृत सम्झौता रकमको जम्मा १० प्रतिशत मोविलाइजेशन पेश्की बापत भुक्तानी लगेको छ । प्रथम किस्ता २०७९ पुस २५ मा ५५ करोड रुपैयाँ, दोस्रो किस्ता २०८० असार १२ मा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिर २७ मा २५ करोड रुपैयाँ, चौथो किस्ता २०८० फागुन १६ मा ५ करोड रुपैयाँ, पाँचौं किस्ता २०८० चैत २५ मा ३० करोड ७ लाख गरी कुल एक अर्व २० करोड १४ लाख रुपैयाँ (ब्याजरहित पेश्की) लगेको थियो । 
उक्त रकम आयोजनाम लगाउनुको साटो अन्य कार्यमा लगाएको वा दुरुपयोग गरेपछि आयोजनाले जमानत फिर्ता मागेको हो ।
आयोजनाले पटक-पटक गरी एक अर्ब ९७ करोड ६ लाख १ हजार ८ सय ७४ (करिब १४ प्रतिशत) कुल भुक्तानी भइसकेको छ । पछिल्लोपटक मन्त्री खड्काको दबाबमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाको बीच पनि थप १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।  
आयोजनाले ठेक्का तोड्नुको साटो किन भुक्तानी दियो भनेर प्रश्न उठेको छ ।
ठेक्कामा रनिङ बिलको रकम स्वीकृत सम्झौता रकमको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम बराबरको भएपछि मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ ।  तर ठेकेदारले सो बराबरको काम नगर्दै मन्त्री खड्काले पटक-पटक भुक्तानीको लागि दबाब दिने गरेका छन् ।
ठेकेदार आफू काम गर्दैन, तर भुक्तानी भने मन्त्री खड्कामार्फत दबाब दिन लगाएर हात पार्न सफल हुँदै आएको छ ।