काठमाडौँ: सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि ‘सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कम्पनी स्थापना स्वीकृति दिएको हो ।

नयाँ कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बहुमत सेयर रहनेछ। साथै सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, किसान, कृषि क्षेत्रका वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहनेछ । कम्पनीको कारोबार सेवा प्रदायक तथा उत्पादनमूलक दुवै प्रकृतिको हुनेछ ।

सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहकार्यमा रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोत प्रयोगमार्फत पहिलो चरणमा ५०० डिप ट्युबवेल निर्माण गरिनेछ। यसबाट करिब २२ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने र कृषि व्यवसायीकरणलाई टेवा पुग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । आवश्यकताका आधारमा अन्य जिल्लामा सेवा विस्तारको बाटो खुला भएको उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी रहनेछ भने एडिबीले १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहायतास्वरूप प्रदान गर्नेछ, जसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ ।

कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगमार्फत सिँचाइ सेवा सञ्चालन, किसानसँग ग्राहकी सम्झौता, पानी वितरणका शर्त निर्धारण, महशुल संकलन, प्रणालीको विकास–मर्मत तथा प्रतिस्थापन, किसानका लागि तालिम तथा क्षमता विकासलगायतका जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।

कम्पनीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ हुने र प्रत्येक एक सय रुपैयाँका दरले तीन करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ। प्रारम्भिक जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँ हुनेछ। कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थापक सेयरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ११ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण १०–१० प्रतिशत, मधेश प्रदेश सरकार १५ प्रतिशत, रौतहट–सर्लाहीका स्थानीय तह २५ प्रतिशत तथा कृषि विकास बैंक २ प्रतिशत सेयर रहनेछन्।

साधारण सेयरतर्फ कृषि उद्यमी ५ प्रतिशत र लाभान्वित क्षेत्रका किसान तथा जल उपभोक्ता समितिका लागि १० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय हुनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइ), सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव, मधेश प्रदेश सरकार, रौतहट–सर्लाहीका स्थानीय तह तथा किसान÷उपभोक्ता प्रतिनिधिसहित सात सदस्य रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समिति सदस्य–सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।