'टेक एण्ड पे' फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीले पठाए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई एकैपटक एसएमएस


काठमाडौं : सरकारले बजेटमा ल्याएको विद्युत खरिद सम्झौतामा 'टेक एण्डे पे' (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एकैपटक एसएमएस पठाएका छन् ।
उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत शनिवार बिहान १० बजे एकैपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं ऊर्जा उद्यमीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन एसएमएस गरेका हुन् ।
टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था ऊर्जमा निजी क्षेत्रको लगानी बन्द गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै उनीहरुले एसएमएसमा ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे अवधारणा अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेदेखि नै ऊर्जा उद्यमीहरुले त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दै आइरहेकोमा यही असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का कार्यबाहक अध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन एकैपटक एसएमएस गरिएको जानकारी दिए ।
डाँगी नेतृत्वको आन्दोलन समितिले आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो भने आन्दोलनको तेस्रो दिन असार ८ गते बिहान ११ बजे सामाजिक सञ्जालमा सबैले एकैपटक टेक एण्ड पे पीपीए हटाउन सन्देश लेखेर दबाब दिने कार्यक्रम छ ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
खोलामा पर्याप्त पानी हुन थालेसँगै लमजुङका जलविद्युत् आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन
-
Reinvigorating the Bagmati River-What is Bagmati
-
२ हजार बढी परिवारलाई निःशुल्क ‘मिटरबक्स’
-
अमलाचौरको रुम्टा गाउँका १६ घरमा लिफ्टमार्फत खानेपानी पहुँच
-
बाढीको जोखिमले राजमार्ग छेउ बस्न बाध्य वनहराका भूमिहीन परिवार
-
वीरगञ्ज भन्सार : भारतबाट आयात चार खर्ब ३४ अर्ब, निर्यात ८७ अर्ब