काठमाडौं : नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको नयाँ आईपीओ मापदण्डप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनाको प्रकृति, ठूलो पूँजी आवश्यकता र निर्माण अवधिको वित्तीय संरचनालाई बेवास्ता गरेर सबै क्षेत्रका कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा बाँध्न खोजिएको भन्दै इप्पानले जलविद्युत्‌का लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।

इप्पानले मंगलबार सेबोनमा ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाथि सुझाव दर्ता गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थाका विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न माग गरेको छ। इप्पानका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा आए जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी परिचालन, आईपीओ निष्कासन र लगानीको निरन्तरतामै असर पर्न सक्छ।

इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले जलविद्युत्‌लाई दीर्घकालीन तथा ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । 

“जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,” उनले भने, “बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यावसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन।”

इप्पानले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निर्देशिकामै छुट्टै परिच्छेद र छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

निर्माणाधीन आयोजनालाई आईपीओबाट रोक्न नहुने

सेबोनको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। इप्पानले यो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भन्दै हटाउन माग गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि मात्र कम्पनी ‘सञ्चालनमा आएको’ मानिने भएकाले उक्त प्रावधान यथावत् रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने इप्पानको तर्क छ।

जबकि जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा सबैभन्दा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सर्वसाधारणबाट पूँजी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको अध्यक्ष डाँगीले बताए । 

इप्पानले आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म भए पनि आईपीओ खोल्न दिनुपर्ने

सेबोनको मस्यौदामा प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। इप्पानले भने जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

इप्पानका अनुसार आयोजना निर्माण अवधिमा मूल्यह्रासका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तल झर्न सक्छ। तर आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि कम्पनीको आम्दानी र वित्तीय अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्न नहुने उसको तर्क छ।

“जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्छ। तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन,” अध्यक्ष डाँगीले भने । 

इप्पानले पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका माध्यमबाट लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर शेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रस्तावित नेटवर्थ व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने इप्पानको दाबी छ।

जलविद्युत् कम्पनीको हकमा ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

‘ऋण कति लिने भन्ने सेबोनले तोक्ने होइन’

मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। इप्पानले ऋण–पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउन माग गरेको छ।

आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले आईपीओ निष्कासनका क्रममा पुनः सेबोनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्को नियामकीय तह थपिने इप्पानको तर्क छ।

बैंकसँग आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा पुनः ऋण–पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्न नहुने इप्पानले जनाएको छ।

हजारौँ संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणमा पनि आपत्ति

आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने प्रस्तावप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौँ संस्थापक शेयरधनी हुन सक्ने भएकाले प्रत्येकको परीक्षण र घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने इप्पानको भनाइ छ। यस्तो परीक्षण सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारण हजारौँ अन्य लगानीकर्ता प्रभावित हुने गरी कम्पनीको आईपीओ रोक्नु उचित नहुने इप्पानले जनाएको छ।

सेबोनलाई ‘असीमित तजबिजी अधिकार’ नदिन माग

लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढता वा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा बोर्डले आईपीओ स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था पनि हटाउन इप्पानले माग गरेको छ।

यस्तो प्रावधानले सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्राप्त हुन सक्ने र त्यसबाट अनियमितताको सम्भावना बढ्न सक्ने इप्पानको तर्क छ।

निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच भएका सम्झौताको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण तथा फरेन्सिक अडिट गराउन सक्ने व्यवस्था पनि हटाउन इप्पानले माग गरेको छ। निजी व्यावसायिक सम्झौताको कानुनी परीक्षण सेबोनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने उसको दाबी छ।

मूल्यांकनकर्ता, प्राविधिक विशेषज्ञ, वातावरणीय विशेषज्ञ वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको स्वतन्त्र रायसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था पनि आवश्यक नरहेको इप्पानले जनाएको छ। आयोजनाको प्राविधिक तथा लागतसम्बन्धी ड्यु डिलिजेन्सको व्यवस्था अन्यत्रै रहेकाले एउटै कामका लागि थप प्रक्रिया आवश्यक नहुने उसको तर्क छ।

आईपीओ स्वीकृतिमा ६० देखि ९० दिनको समयसीमा माग

इप्पानले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत समयबद्ध बनाउन सेबोनसँग माग गरेको छ। आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सक्नुपर्ने र थप कागजात मागिएको अवस्थामा कागजात प्राप्त भएको सात दिनभित्र परीक्षण पूरा गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

त्यस्तै, विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र अनिवार्य निर्णय गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

लामो समयसम्म फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ।

‘वातावरणीय जोखिम’ सेबोनको आईपीओ मापदण्डमा नराख्न माग

जलविद्युत् कम्पनीको शेयर निष्कासनको आवेदन मूल्यांकन गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्तावप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।

वातावरणीय अध्ययन तथा त्यससम्बन्धी नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको आईपीओ निर्देशिकामा वातावरणीय जोखिम समावेश गर्न आवश्यक नरहेको इप्पानको भनाइ छ।

त्यस्तै, ‘आवश्यक ठानेमा’ थप जानकारी, विशेषज्ञको राय, स्थलगत निरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने प्रस्तावलाई स्पष्ट मापदण्डसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अस्पष्ट शब्दावलीका कारण नियामकीय निर्णयमा फरकपन आउन सक्ने भन्दै कुन अवस्थामा यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न इप्पानले माग गरेको छ।

आईपीओ अस्वीकृत गर्ने आधार पनि मापनयोग्य बनाउन माग

महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, झुट्टा वा भ्रामक सूचना दिएको, न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेको, संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरी भएको वा सार्वजनिक लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था भए आईपीओ अस्वीकार गर्न सक्ने प्रस्तावप्रति पनि इप्पानले प्रश्न उठाएको छ।

विशेषगरी ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत रहेको’ र ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था’ जस्ता शब्दावली अस्पष्ट रहेको भन्दै इप्पानले नियामकीय निर्णयका आधार स्पष्ट, वस्तुगत र मापनयोग्य बनाउन माग गरेको छ।

पाइपलाइनका आयोजनालाई पुरानै नियम लागू गर्न माग

इप्पानले नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि त्यसअघि नै आईपीओका लागि आवेदन दर्ता गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीलाई नयाँ मापदण्डका कारण प्रभावित नगर्नसमेत माग गरेको छ।

साविकको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ अनुसार आईपीओका लागि आवेदन दर्ता भइसकेका अर्थात् पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार अनुमति दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि पनि कम्पनीहरूलाई पर्याप्त संक्रमणकालीन अवधि दिनुपर्ने उसको माग छ।

इप्पानले लगानीकर्ता संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितालाई कायम राख्दै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी परिचालनमा सहज हुने गरी नयाँ आईपीओ व्यवस्था बनाउनुपर्ने जनाएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले नियामकीय सुधारले आयोजना निर्माणदेखि पूँजी परिचालनसम्मको चक्र नै प्रभावित पार्न नहुने इप्पानको निष्कर्ष छ।