तनहुँ : मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालअन्तर्गत तनहुँमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढेको छ। प्रसारण लाइन आयोजनाको रुट लट–२ अन्तर्गत रातमाटादेखि न्यु दमौलीसम्मको ४०.०२ किलोमिटर खण्ड तनहुँका पाँच पालिकाका १८ वटा वडामा पर्नेछ।

एमसिए नेपालका तनहुँ सम्पर्क अधिकृत हुमनाथ ढकालका अनुसार उक्त खण्डमा १९९ वटा प्रसारण लाइन टावर निर्माण हुनेछन्। टावर निर्माणको जिम्मेवारी एन्जिलक स्कीपर जेभी इन्डिया पाएको छ। एमसिए नेपालअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ भने ७२.४५ किलोमिटर रहेको छ।

तनहुँ खण्डमा निर्माण हुने टावरमध्ये १०५ वटा निजी जग्गा र ७१ वटा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण हुनेछन्। प्राविधिक कारणले २३ वटा टावरको निर्माण कार्य भने हाल रोकिएको छ। ती टावरका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको ढकालले जानकारी दिए । 

प्रसारण लाइन निर्माणबाट तनहुँमा २४१ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। टावर निर्माणका क्रममा २८४ वटा निजी कित्ता प्रभावित हुनेछन् भने आयोजनाका लागि कुल १२६.८६ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। निर्णय भइसकेको कुल मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम १७ करोड ६ लाख ८९ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १७२ घरधुरीलाई १० करोड ३३ लाख ८८ हजार ७४४ रुपैयाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत वितरण गरिएको ढकालले बताए । 

एमसिए नेपालले बाँकी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यससँगै प्रसारण लाइनका तारमुनि पर्ने जग्गा अर्थात् मार्गाधिकारको क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ।

मार्गाधिकारअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणपछि तारमुनि पर्ने जग्गामा हुने असरका आधारमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी चालु आर्थिक वर्षमै मार्गाधिकारको क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको ढकालले जानकारी दिए । 

विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजना र प्रसारण संरचनाबीच समन्वय कायम गर्दै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न एमसिएअन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तनहुँ खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण र रोकिएका टावरका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।