गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूलीमा आकस्मिक रूपमा आएको बाढीले सो नदी आसपासमा अकल्पनीय रूपमा जनधनको क्षति भएको छ। विसं २०८१ असोज ११ र १२ गते लगातार भएको वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यका तथा देशका विभिन्न भागमा भीषण बाढी आई नदी आसपासका क्षेत्रमा २४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। विसं २०७४ अर्थात् सन् २०१७ अगस्टमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले नेपालको दक्षिण तराईका क्षेत्रमा १४० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। विसं २०५० अर्थात् सन् १९९३ जुलाईमा मध्य-नेपालमा प्रलयकारी बाढी आई उक्त विपत्तिमा परी १,३०० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढीले नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याउने गरेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ– के नदीले मानवको अधिकार खोसेको हो? वा हामी मानवले नदीको अधिकार खोस्नाले धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको हो? अब यस प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने समय आएको छ।

नेपालमा करिब ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन्। हिमालयबाट उत्पत्ति भई निरन्तर रूपमा ठूला जलराशिका साथ प्रवाहित हुने सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरू पहिलो स्तरका नदी हुन्। हिमालय पर्वतभन्दा तलको महाभारत पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भई कहिल्यै नसुक्ने र निरन्तर रूपमा जलप्रवाहित हुने भए तापनि वर्षायाममा बढी पानी हुने तर हिउँदमा पानीको मात्रा निकै घट्ने मेची, कन्काई, त्रियुगा, कमला, बागमती, बाणगंगा, तिनाउ, राप्ती, बबई, मोहना आदि दोस्रो स्तरका नदीहरू रहेका छन्। त्यसैगरी, शिवालिक पर्वतमाला अर्थात् चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भई मनसुनमा निकै ठूलो रूप लिने र हिउँदमा निकै कम हुने वा सुक्ने अस्थायी प्रकृतिका सिर्सिया, तिलाबे, जमुनी, हर्दिनाथ, डुँडुवा, अर्जुन खोलाजस्ता तेस्रो स्तरका नदीहरू रहेका छन्।

नेपालका १० नदी बेसिनमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, बबई, पश्चिम राप्ती, बागमती, कमला, कन्काई र मेची पर्दछन्। यी १० नदी बेसिनका अतिरिक्त चुरे पहाडबाट निस्कने नदीहरूको जल निकासी क्षेत्रलाई दक्षिणी ब्लकका रूपमा परिभाषित गरिएको देखिन्छ। नेपालमा तराईको मैदानमा उपलब्ध भूजल तथा पहाड, उपत्यका र पहाडहरूले सतहको पानीलाई पूरक बनाउने गरेको पाइन्छ। नदीहरू देशको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि तथा धार्मिक-सांस्कृतिक मूल्यका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले नदीहरूको बहाव ढाँचालाई असर गरेको देखिन्छ।

प्रकृति मानिसको प्रयोगका लागि मात्र होइन। प्रकृतिलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा अस्तित्वमा रहने र संरक्षण पाउने अधिकार हुन्छ। नदी प्रकृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। नदीलाई अवरोधरहित रूपमा बग्ने, स्वच्छ रहने, प्राकृतिक प्रणाली कायम राख्ने, पुनर्जीवित हुने र आफ्नो पारिस्थितिक अस्तित्व संरक्षण गर्ने अधिकार रहन्छ। नदीको अधिकारमा अस्तित्वको, प्राकृतिक रूपमा बग्ने, प्रदूषणमुक्त हुने, जैविक अखण्डता, पुनर्जीवन, प्राकृतिक चक्र कायम राख्नेजस्ता अधिकार पर्दछन्। नदीको अधिकार भनेको नदीलाई मानिससरह हरेक अधिकार दिने भन्ने होइन। यसको मूल आशय नदीको प्राकृतिक अस्तित्व, निरन्तरता, पारिस्थितिक अखण्डता, प्राकृतिक बहाव, स्वच्छता, पुनर्जीवन र जैविक प्रणालीको संरक्षणलाई कानुनद्वारा स्वतन्त्र हितका रूपमा स्वीकार गर्नु हो।

‘राइट टु रिभर’ आधुनिक पर्यावरणीय विधिशास्त्रको उदीयमान तर गम्भीर अवधारणा हो। यसको मूलभूत मर्म नदीलाई मानिसले उपयोग गर्ने वस्तुबाट जीवन प्रणालीका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्नु रहेको छ। मानव सभ्यताको इतिहास नदीको इतिहाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको पाइन्छ। नदीले मानवलाई केवल खानेपानी मात्र दिएको छैन। यसले कृषि, सभ्यता, व्यापार, ऊर्जा, जैविक विविधता, धार्मिक-सांस्कृतिक जीवन र आर्थिक विकासको आधारसमेत प्रदान गरेको छ। तर अहिले भइरहेको आधुनिक विकास, अनियन्त्रित सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन, बाँध तथा जलविद्युत् आयोजना, फोहोर तथा ढल विसर्जन र नदी अतिक्रमणका कारण विश्वका धेरै नदीहरू आफ्नो प्राकृतिक स्वरूप, बहाव, जैविक विविधता र पारिस्थितिक क्षमता गुमाउँदै गएका छन्। साथै, नेपालका नदीहरूले पनि यस किसिमको मार भोग्नुपरेको अवस्था छ। यस खालको परिस्थितिले गर्दा आज एउटा मौलिक कानुनी प्रश्न जन्माएको देखिन्छ– नदीलाई मानिसको स्वामित्व वा उपयोगको वस्तुका रूपमा मात्र हेर्ने कि नदी स्वयंको अस्तित्व र पारिस्थितिक अखण्डतालाई पनि कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने? यस प्रश्नबाट नदीको अधिकारको आधुनिक अवधारणा विकसित भएको हो।

परम्परागत कानुनमा नदीलाई प्रायः सम्पत्ति, प्राकृतिक स्रोत वा सार्वजनिक स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरिन्थ्यो। तर आधुनिक पर्यावरणीय विधिशास्त्रले नदीलाई केवल मानव उपयोगको साधन मात्र नभई जीवन प्रणाली (लिभिङ सिस्टम), इकोसिस्टम र अधिकारधारी प्राकृतिक अस्तित्व (राइट्स बेयरिङ एन्टिटी) का रूपमा पुनःपरिकल्पना गर्न थालेको छ। प्रकृतिका अधिकार (राइट्स अफ नेचर) का सम्बन्धमा आज विश्वव्यापी पहलहरू बढिरहेको पाइन्छ। नदीलाई कानुनी व्यक्तित्व वा अधिकारधारी प्राकृतिक अस्तित्वका रूपमा मान्यता दिने प्रयोगहरू विशेष रूपमा उल्लेखनीय रहेका पाइन्छन्।

आधुनिक विधिशास्त्रीय पृष्ठभूमि हेर्दा अमेरिकी कानुनविद् क्रिस्टोफर डी. स्टोनको सन् १९७२ मा प्रकाशित प्रसिद्ध लेख Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects लाई महत्वपूर्ण रूपमा लिइन्छ। उनले प्रकृतिका वस्तुहरूलाई पनि कानुनमा अधिकारधारी अस्तित्व (राइट्स बेयरिङ एन्टिटी) का रूपमा मान्यता दिन सकिने तर्क अघि सारेको पाइन्छ। यदि कम्पनीजस्ता अमूर्त संस्थालाई कानुनी व्यक्तित्व दिइन्छ भने प्रकृति वा प्राकृतिक वस्तुलाई किन कानुनी अधिकार दिन नसकिने भन्ने मूल प्रश्न उनको थियो। पछि गएर यही सोच नदी, वन, पहाड, हिमनदी तथा अन्य इकोसिस्टमको कानुनी अधिकारको बहसको महत्वपूर्ण आधार बन्न गयो।

मानवकेन्द्रित दृष्टिकोण (एन्थ्रोपोसेन्ट्रिज्म) मा नदीले मानिसलाई के दिन्छ? र पर्यावरणकेन्द्रित दृष्टिकोण (इकोसेन्ट्रिज्म) मा नदी स्वयं कसरी बाँच्न सक्छ? भन्ने प्रश्न अघि सारेको पाइन्छ। नदीको अधिकार मूलतः दोस्रो प्रश्नतर्फको कानुनी परिवर्तन हो।

नदी अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण आधार सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त (पब्लिक ट्रस्ट डक्ट्रिन) हो। यस सिद्धान्तले केही प्राकृतिक स्रोतहरू राज्यको निजी सम्पत्ति होइनन्, राज्य त्यस्ता स्रोतको न्यासी (ट्रस्टी) हो र वर्तमान तथा भावी पुस्ताको हितका लागि तिनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। वातावरणीय संविधानवादले स्वस्थ वातावरणको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, भावी पुस्ताको अधिकार, राज्यको वातावरणीय कर्तव्य, न्यायिक उपचार जस्ता विषयलाई संरक्षण गरेको पाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हालसम्म प्रत्येक नदीलाई स्वतन्त्र कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी बाध्यकारी नियम स्थापित भइसकेको देखिँदैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतसम्बन्धी कानुन अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलप्रवाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले नदी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाहको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू विकास गरेको देखिन्छ।

इक्वेडरले सन् २००८ मा संविधानमार्फत प्रकृतिका अधिकारलाई संवैधानिक मान्यता दिएर विश्वकै अग्रणी उदाहरण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। न्युजिल्यान्डले वाङ्गानुई रिभर क्लेम्स सेटलमेन्ट एक्ट, २०१७ मार्फत वाङ्गानुई नदीलाई कानुनी व्यक्ति (लिगल पर्सन) घोषणा गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी, सन् २०१६ मा कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले अत्राटो नदी र यसको बेसिन तथा सहायक नदीहरूलाई सब्जेक्ट अफ राइट्सका रूपमा मान्यता दिएको पाइन्छ। भारतमा उत्तराखण्ड उच्च अदालतले सन् २०१७ मा गंगा र यमुना नदीलाई जीवित अस्तित्व तथा कानुनी व्यक्तिका रूपमा मान्यता दिने ऐतिहासिक आदेश दिएको थियो। बंगलादेशको उच्च अदालतले सन् २०१९ मा तुराग नदीलाई कानुनी व्यक्ति अर्थात् अधिकारधारी निकायका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसको प्रभावलाई देशका अन्य नदीसम्म विस्तार गरेको अभ्यासलाई नदी अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रको महत्वपूर्ण उदाहरण मानिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ। जलस्रोत ऐन, २०४९ ले जलस्रोतको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास तथा उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानिकारक प्रभावको रोकथाम र जलस्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने मौलिक अधिकारको संरक्षण, प्रदूषण वा वातावरणीय ह्रासबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन तथा प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नदी व्यवस्थापन तथा नियमन, जलाधार संरक्षण, पानीका मुहान संरक्षण, नदी किनारमा वृक्षारोपण, वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण जस्ता विषयमा अधिकार तथा जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ।

अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुद्दा नं. ०६७-WO-१००२, मिति २०८०।९।३ मा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला बागमती तथा सहायक नदीहरूको प्रदूषण र अतिक्रमणसम्बन्धी विषयमा विस्तृत न्यायिक हस्तक्षेप एवं व्याख्या गरेको अर्थपूर्ण फैसला थियो। तथापि, उक्त फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकार पुनरावलोकनमा गई अदालतबाट सो फैसला बदर गरेको देखिन्छ।

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतबाट श्यामकृष्ण फुयालसमेत विरुद्ध सहरी विकास मन्त्रालय भएको मुद्दा नं. ०७७-WO-०१३९, मिति २०८३।४।१३ मा भएको फैसलामा नदीलाई जीवित व्यक्तित्वका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र अदालतमा कानुनी कारबाहीका लागि सक्षमता प्रदान गर्नुपर्ने एवं नदीले आफ्नो बहाव क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा बहाव गर्ने अधिकार राख्ने समेतका विषयलाई उजागर गरी नदीको अधिकारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई बहसमा ल्याएको छ।

नेपालमा नदीलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यक्ति बनाउने गरी कानुन अझै बनेको देखिँदैन। तर स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण, जलाधार संरक्षण, नदी क्षेत्र संरक्षणका कानुनी व्यवस्था, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक विश्वासजस्ता सिद्धान्त एवं सर्वोच्च अदालतको वातावरणीय विधिशास्त्रमार्फत नदीको अधिकारसम्बन्धमा भएका फैसलाले नदीको अधिकारमा आधारभूत संरचना निर्माण भएको देखिन्छ।

अतः नदीको अधिकारको वास्तविक प्रश्न नदीलाई मानिससरह अधिकार दिने कि नदिने? भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो- नदी बाँच्न सकेन भने मानिस, समाज, संस्कृति र सभ्यता कसरी बाँच्न सक्छ?

त्यसैले अबको पर्यावरणीय विधिशास्त्रले नदीबाट हामीले के पाउँछौँ? भन्ने प्रश्नसँगै नदीलाई बाँच्नका लागि हामीले के दिनुपर्छ? भन्ने प्रश्नलाई पनि कानुनको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालजस्तो देशका लागि नदीको अधिकार केवल नयाँ कानुनी सिद्धान्त मात्र नभई यो भावी पुस्ता, जलसुरक्षा, जैविक विविधता र दिगो विकाससँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले अब नदीको अधिकारलाई संरक्षण गर्ने दिशामा नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी वर्षेनी बाढीबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने र नदी किनारका बस्तीलाई अन्य सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना तथा विकास गर्नेतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ।