नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज केवल पूर्वाधार विकासको विषय मात्र रहेन; यो अब राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक पुनर्जागरण, जलवायु कूटनीति र भविष्यको समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र बनेको छ। विश्व अहिले हरित अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। जीवाश्म इन्धनको विकल्प खोज्ने विश्वव्यापी अभियान, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको दबाब, स्वच्छ ऊर्जाको बढ्दो माग तथा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको विस्तारले नेपाललाई अभूतपूर्व अवसरको मोडमा ल्याएर उभ्याएको छ। यस्तो ऐतिहासिक परिवेशमा नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्र र त्यसको प्रतिनिधिमूलक संस्था IPPAN को भूमिका केवल व्यवसायिक हित संरक्षणमा सीमित रहन सक्दैन; यसले अब राष्ट्रिय ऊर्जा रूपान्तरणको अग्रणी साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

दुई दशकअघि सीमित सदस्य र सीमित क्षमताबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको IPPAN आज नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको एउटा प्रभावशाली संस्थागत आवाजका रूपमा विकसित भएको छ। निजी क्षेत्रले जलविद्युत् उत्पादन, लगानी परिचालन, प्राविधिक दक्षता र ऊर्जा उद्यमशीलतामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। आज देशभर निर्माण भएका सयौँ मेगावाट आयोजनाहरू, हजारौँ युवाले पाएको रोजगारी, बैंकिङ प्रणालीमा ऊर्जा क्षेत्रले निर्माण गरेको लगानीको आधार तथा ऊर्जा क्षेत्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नुमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक छ। यसले प्रमाणित गरेको छ कि सही नीतिगत वातावरण र संस्थागत सहकार्य भएमा नेपाली निजी क्षेत्रले असम्भव देखिएका लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्न सक्छ।

आज सरकारले आगामी दस वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारेको छ। यो केवल एउटा संख्या होइन; यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने राष्ट्रिय संकल्प हो। तर यति ठूलो लक्ष्य केवल भाषण, नीति दस्तावेज वा घोषणाले मात्र पूरा हुन सक्दैन। यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट ऊर्जा नीति, लगानीमैत्री वातावरण, प्रसारण पूर्वाधारको तीव्र विस्तार, क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा विश्वसनीय पहुँच तथा राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। यदि नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, अनावश्यक नियामकीय अवरोध र अस्थिर सरकारी दृष्टिकोण यथावत् रहने हो भने ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य केवल कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।

ऊर्जा क्षेत्रले अहिले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक सरकारी संयन्त्रभित्रको असंगति र ढिलो निर्णय प्रक्रिया पनि हो। एकातिर राज्यले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको साझेदार भनेर सम्बोधन गर्छ, अर्कोतर्फ अनुमति, PPA, प्रसारण लाइन, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति र वित्तीय सहजीकरणका विषयमा अनेक तहका जटिलता सिर्जना गरिन्छ। नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा गरिए पनि व्यवहारमा अझै अविश्वास र नियन्त्रणमुखी मानसिकता देखिने गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमी, बैंकिङ क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूमा नकारात्मक सन्देश जाने खतरा रहन्छ।

 

• १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य आवश्यक।
• “पहिले विधान कि पहिले चुनाव” बहसलाई टकराव होइन, संस्थागत सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता।
• नेपाल अब Run-of-River मा मात्र सीमित नरही Pumped Storage, Reservoir र Green Energy तर्फ अघि बढ्नुपर्ने समय।
• ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल व्यवसाय होइन, राष्ट्रिय समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षाको आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता।

आजको विश्व ऊर्जा प्रणाली केवल उत्पादनकेन्द्रित छैन; storage, flexibility, grid stability र regional integration ऊर्जा नीतिको केन्द्रमा पुगेका छन्। त्यसैले नेपालले अब केवल Run-of-River मोडलमा सीमित रहेर पुग्दैन। Reservoir आधारित आयोजना, Pumped Storage, Solar-Hydro Hybrid प्रणाली, Battery Storage तथा Smart Grid प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ। भारत, बंगलादेश लगायत दक्षिण एशियाली ऊर्जा बजारसँगको अन्तरसम्बन्ध विस्तार हुँदै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले आफूलाई केवल विद्युत् उत्पादक राष्ट्रका रूपमा होइन, हरित ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।

यस सन्दर्भमा प्रसारण पूर्वाधार सबैभन्दा निर्णायक विषय बनेको छ। विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारसम्म पुर्‍याउने बलियो transmission backbone बिना ऊर्जा विकासको सपना अधुरो रहन्छ। आज धेरै आयोजना उत्पादनका लागि तयार भएर पनि grid access को अभावमा समस्यामा परिरहेका छन्। त्यसैले उत्पादन र प्रसारणबीचको असन्तुलन तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ऊर्जा विकासलाई केवल generation-centric दृष्टिकोणबाट हेर्ने पुरानो सोच अब पर्याप्त छैन।

नेपाल आज जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने मुलुकमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको छ। तर विडम्बना के छ भने, विश्वलाई स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले अझै त्यसलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। Green Financing, Climate Fund, Carbon Market तथा Green Hydrogen जस्ता नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा नेपालले समयमै नीतिगत तयारी गर्न सकेमा ऊर्जा क्षेत्रले देशको आर्थिक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। ऊर्जा अब केवल बिजुली उत्पादनको विषय होइन; यो भावी औद्योगिकरण, हरित रोजगारी, निर्यात अर्थतन्त्र र ऊर्जा कूटनीतिको आधार हो।

यस्तो अवस्थामा IPPAN को जिम्मेवारी अझ व्यापक र गम्भीर बनेको छ। संस्थाले अब केवल परियोजना विकासकर्ताको माग प्रस्तुत गर्ने परम्परागत भूमिकाभन्दा माथि उठेर ऊर्जा नीति, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार, जलवायु वित्त र दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिबारे बौद्धिक नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशा केवल सरकारको निर्णयबाट तय हुने अवस्था अब छैन; निजी क्षेत्रको दृष्टि, संस्थागत क्षमता र नेतृत्वले पनि त्यसलाई समान रूपमा प्रभाव पार्नेछ।

यसकारण आज IPPAN भित्रको एकता, संस्थागत अनुशासन र पेशागत संस्कृतिको प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बनेको छ। विचार, दृष्टिकोण वा नेतृत्वमा मतभेद हुन सक्छन्; त्यो लोकतान्त्रिक संस्थाको स्वाभाविक विशेषता हो। तर ऊर्जा क्षेत्रप्रतिको साझा दायित्व र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता विभाजित हुन सक्दैन। संस्थाभित्र प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, तर त्यो प्रतिस्पर्धा संस्थालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ सक्षम, विश्वसनीय र दूरदर्शी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

आज आवश्यकता “Divide and Rule” को होइन, “Unite and Lead” को हो। व्यक्तिगत आग्रह, समूहगत ध्रुवीकरण वा अस्वस्थ गुटीय संस्कृतिले IPPAN जस्तो संस्थाको दीर्घकालीन विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ। अब संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच विश्वास निर्माण गर्ने, युवापुस्ताको नेतृत्व विकास गर्ने तथा पेशागत उत्कृष्टतालाई संस्थागत मूल्यका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ।

अब IPPAN ले आगामी चरणमा केही रणनीतिक प्राथमिकतामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ। संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन संस्थागत स्मृति निर्माण, अनुभवी विज्ञ र प्राविधिक व्यक्तित्वलाई संस्थागत संरक्षकका रूपमा जोड्ने पहल, युवापुस्ताको नेतृत्व विकास, Pumped Storage र Green Hydrogen जस्ता भावी सम्भावनाका क्षेत्रमा नीतिगत नेतृत्व तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक विकाससँग जोड्ने रणनीतिक दृष्टि विकास अब अपरिहार्य भइसकेको छ।

अन्ततः, IPPAN को शक्ति कुनै एक व्यक्ति, समूह वा कार्यकालमा सीमित रहँदैन। यसको वास्तविक शक्ति संस्थागत निरन्तरता, साझा प्रतिबद्धता र ऊर्जा क्षेत्रप्रतिको दीर्घकालीन विश्वासमा निहित हुन्छ। आज हामीले गर्ने निर्णयले केवल वर्तमान नेतृत्वको दिशा तय गर्ने छैन; यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भावी पुस्ताले निर्माण गर्ने भविष्यको आधार पनि तय गर्नेछ। त्यसैले आज आवश्यकता प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर सहकार्यको, विभाजनभन्दा माथि उठेर संस्थागत एकताको, र तात्कालिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय ऊर्जा भविष्यप्रतिको साझा प्रतिबद्धताको हो। यही भावनाका साथ हामी सबैले IPPAN लाई अझ सक्षम, सम्मानित, दूरदर्शी र राष्ट्रिय रूपमा प्रभावशाली संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आज IPPAN भित्र देखिएको “पहिले विधान संशोधन कि पहिले निर्वाचन” भन्ने बहसलाई पनि यही व्यापक संस्थागत रूपान्तरणको सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र प्रक्रियागत बहस हुनु अस्वाभाविक होइन। बरु यसले संस्थाप्रतिको सरोकार, उत्तरदायित्वबोध र दीर्घकालीन संरचनाप्रतिको चासो प्रतिबिम्बित गर्दछ। तर यस्ता बहसहरू संस्थागत ध्रुवीकरण, अविश्वास वा अनावश्यक टकरावमा रूपान्तरण हुनु भने ऊर्जा क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ।

एक पक्षले संस्थाको भावी संरचना, प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया र कार्यकारी अधिकारलाई थप स्पष्ट र समयानुकूल बनाउन विधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ। अर्को पक्षले संस्थागत निरन्तरता, नेतृत्व हस्तान्तरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवरुद्ध हुन नदिन निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेको छ। दुवै पक्षका आफ्नै तर्क, चिन्ता र संस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता छन्। त्यसैले यस बहसलाई “को सही र को गलत” भन्ने संकुचित दृष्टिकोणबाट होइन, “IPPAN लाई भविष्यका लागि कसरी अझ सक्षम बनाउने” भन्ने साझा उद्देश्यबाट हेर्न आवश्यक छ।

आजको आवश्यकता प्रक्रियागत विजयभन्दा संस्थागत सहमतिमा आधारित समाधानको हो। विधान संशोधन आवश्यक भए त्यसलाई संवाद, सहमति र संस्थागत परिपक्वतामार्फत अगाडि बढाउन सकिन्छ। निर्वाचन आवश्यक भए त्यसलाई पनि आपसी विश्वास र साझा प्रतिबद्धतासहित सम्पन्न गर्न सकिन्छ। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, कुनै पनि निर्णयले संस्थाको एकता, विश्वसनीयता र ऊर्जा क्षेत्रभित्रको नेतृत्व क्षमतामा दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउनु हुँदैन।

ऊर्जा क्षेत्र अहिले इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। सरकार स्वयंले आगामी दस वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य अगाडि सारेको छ। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार भइरहेको छ। जलवायु वित्त र हरित ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको प्रमुख संस्था आन्तरिक ध्रुवीकरण, अविश्वास र प्रक्रियागत विवादमै अल्झिरहने हो भने त्यसले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले आज आवश्यकता “विजेता” र “पराजित” खोज्ने होइन, साझा संस्थागत भविष्य निर्माण गर्ने हो। IPPAN कुनै एक समूह, विचार वा कार्यकालको संस्था होइन; यो नेपालको ऊर्जा भविष्यसँग जोडिएको साझा प्लेटफर्म हो। यही भावनाका साथ हामी सबैले संयम, संवाद, सहकार्य र संस्थागत परिपक्वतालाई प्राथमिकता दिनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।