काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा नदी प्रवाही जलविद्युत्‌को विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एण्ड पे’ (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र बिजुली खरिद गर्ने) प्रावधानलाई सच्याएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई धन्यवाद दिएको छ ।
आज इप्पानले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थ मन्त्री पौडेल, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालगायत उक्त प्रावधान सच्याउन सहयोग पु¥याउने सकल राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई समेत धन्यवाद दिएको हो । 
‘बजेटमा टेक एण्ड पे भन्ने शब्द हटाइएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबै पार्टीका माननीयज्यूहरुलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँहरुले पनि हाम्रा आवाजहरुलाई र साँच्चै नै नेपाललाई समृद्ध बनाउने क्षेत्रमध्ये मुख्य क्षेत्र मानिएको ऊर्जाको लागि आफ्ना आवाजहरु उठाइदिनु भयो ।’
टेक एण्ड पे हटाएर कतिपय शर्त राखिए पनि हिजो बिजुली किन्दिनँ भनिएको ठाउँमा किन्छु भन्नु नै आफैमा ठूलो कुरा रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । टेक एण्ड पे को साटो ‘खपत र निर्यातको आधार’ राखिए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गने र १३ हजा।र ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने भनिएकाले पीपीएको लागि बाटो खुलेको कार्कीको भनाइ थियो ।  
‘बजेटकै क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि २८ हजार पाँच सय मेगावाट हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने खालको कुरा राख्नुभएको छ र त्यो सँसँगै १३ हजार पाँच सय मेगावाट चाहिँ नेपाल भित्रको खपत हो भनेर भन्नु भएको छ,’ कार्कीले भने ।
‘दस हजार मेगावाट उता (भारतमा) बेच्ने भनेपछि कम्तीमा २५, २६ हजार मेगावाट त आजकै दिनमा बजार सुनिश्चित छ भन्ने हामीले बुझेका छौं, र अबका दिनमा साँच्चै नै यसलाई चाहिँ पीपीए खोलेर अगाडि बढाइदिनु पर्छ किनभने जलविद्युतको क्षेत्र भनेको आजको भोलि उत्पादन हुँदैन,’ कार्कीले जोड दिए । 
अध्यक्ष कार्कीले टेक एण्ड पे बाहेक अनिवार्य बिजुली उत्पादन मिति (आरसीओडी) थप, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहमागिता, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने लगायतका थुप्रै मुद्दाहरु थाँती रहेकाले त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए । 

‘अहिले धितोपत्र बोर्डमा थुप्रै फाइलहरु अड्केर बस्या छ, कहिलेसम्म अड्केर बस्ने हो, अहिले हेर्दाखेरि कतिवटा लिस्टबाट हटाइदिइसक्या छ,’ कार्कीले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा निर्देशन दिन्छ, अर्थ समितिले अर्काे निर्देशन दिन्छ ती दुईवटा समितिका निर्देशन बोकेर काम नगरेर बस्न पनि पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने कुरा पनि गम्भीर प्रश्न उठिसक्या छ ?’
कार्यक्रममा इप्पानका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको र समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भइरहेको बताए । 
सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउने डाँगीले बताए ।