काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र यसका सदस्य जलविद्युत् कम्पनीहरूले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

इप्पानको पहलमा संकलित १३ करोड १ रुपैयाँ मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। कार्यक्रममा जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा इप्पान सदस्य कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो सहयोगको चेक तथा भुक्तानी भौचरसमेत हस्तान्तरण गरेका थिए।

इप्पानका अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट १२ वटा जलविद्युत् आयोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ४ वटा निर्माणाधीन आयोजना हुन्। बाढीबाट प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमा समेत क्षति पुगेपछि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्सहित करिब ४३१ मेगावाट विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट विच्छेद भएको इप्पानले जनाएको छ।

बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाका संरचनासँगै प्रसारण पूर्वाधार, पहुँच सडक, पुललगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा सञ्चार सम्पर्कसमेत अवरुद्ध हुँदा आयोजनास्थलमा पुगेर क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भइरहेको इप्पानको भनाइ छ।

जलविद्युत् क्षेत्रकै ठूलो क्षतिबीच सहयोग

इप्पानले आफ्नै सदस्य कम्पनी तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूले समेत ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोरेको अवस्थामा राहत कोषमा सहयोग गरेको जनाएको छ।

संस्थाका अनुसार सदस्य कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ६५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गरेका छन्। यसबाट निजी ऊर्जा क्षेत्रबाट व्यापक रूपमा सहयोग जुटेको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानले भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा जलविद्युत् तथा प्रसारण आयोजनासँग सम्बन्धित इन्जिनियर, प्राविधिक, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा कामदारको ज्यान गएकोप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सकिने भए पनि मानवीय क्षति अपूरणीय हुने भन्दै संस्थाले आफ्नो सहयोगलाई मानवीय ऐक्यबद्धताको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

भदौ ११ गते निर्णय, सदस्य कम्पनीलाई सहयोगको आह्वान

इप्पानको २०६औँ आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले २०८३ भदौ ११ गते भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाका नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयअनुसार इप्पानले आफ्ना सदस्य जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई मानवीय सहयोगका लागि योगदान गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न सदस्य कम्पनीबाट रकम संकलन गरी कुल १३ करोड १ रुपैयाँ राहत कोषमा हस्तान्तरण गरिएको हो।

“निजी क्षेत्र सरकारसँगै उभिनुपर्छ”

सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ठूलो संकटको समयमा निजी क्षेत्र सरकारसँगै उभिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले जलविद्युत् क्षेत्रका निजी आयोजनाहरू स्वयं ठूलो क्षतिमा परेका भए पनि विपद्को समयमा सामूहिक जिम्मेवारीबोधका साथ सहयोग गरिएको बताए। उनका अनुसार यो सहयोगलाई केवल आर्थिक सहयोगका रूपमा मात्र नभई प्रभावित नागरिक, आयोजनाका कर्मचारी, ऊर्जा उद्यमी तथा उनीहरूका परिवारप्रति ऐक्यबद्धता, करुणा र मानवीय जिम्मेवारीको अभिव्यक्तिका रूपमा लिनुपर्नेछ।

डाँगीले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै विपद्बाट उत्पन्न मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न इप्पान र निजी ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो क्षमताअनुसार निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।

मन्त्री श्रेष्ठद्वारा निजी क्षेत्रको सहयोगको प्रशंसा

सहयोग ग्रहण गर्दै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले इप्पान तथा सदस्य जलविद्युत् कम्पनीहरूले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे।

उनले सरकार सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा खोज तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइरहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले निजी जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वयं ठूलो क्षतिमा परेका अवस्थामा समेत इप्पान र सदस्य कम्पनीहरूले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले विपद्को आकार र जटिलता ठूलो भएकाले सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, स्थानीय समुदाय, सुरक्षा तथा उद्धार निकायलगायत सबै पक्षबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले पनि इप्पानबाट प्राप्त सहयोगले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले अघि बढाउने पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काममा योगदान पुग्ने बताइन्।

इप्पानले तत्कालीन मानवीय आवश्यकता सम्बोधनसँगै प्रभावित समुदाय तथा ऊर्जा पूर्वाधारको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा समेत सरकार तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य जारी राख्ने जनाएको छ।